खरं तर पुरावे मिळाले नाहीत, तर तो तसाही मुक्तच होईल... हा विक्टर खूप धूर्त असला पाहिजे असा निष्कर्ष कौन्सिलने काढला. भारतीय संविधानातील आर्टिकल 20 नुसार कोणत्याही आरोपीला त्याच्याविरुद्ध साक्ष देण्यास सक्ती केली जाऊ शकत नाही. याचा अर्थ शांत राहण्याचा पूर्ण अधिकार संविधानानेच विक्टरला दिला आहे. आणि सर्व देशाच्या कॉन्स्टिट्युशनचा मान राखणं हे इंटरनॅशनल कोर्टला भाग असल्याने त्यांना विक्टरवर काही सक्ती करता येत नव्हती. त्यामुळे चौकशी समितीही विक्टरवर बोलण्यासाठी दबाव टाकू शकत नव्हती... के करायचं ते त्यांचं त्यांनाच करावं लागणार होतं... बहुदा संविधानाची सर्व माहिती विक्टरला असावी आणि तो त्या तरतुदीचा पुरेपूर वापर करून घेतोय असे इन्वेस्टीगेशन कौन्सिलला वाटत होते... शिवाय