भारतातील डिजिटल व्यवहारांचा समानार्थी शब्द बनलेल्या यूपीआयच्या भवितव्याविषयी सध्या देशभर चर्चा रंगली आहे. लोकसभेने नुकतेच ‘कर व अन्य कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ मंजूर केले असून, त्यामुळे पेमेंट व सेटलमेंट व्यवस्था कायदा, २००७ मध्ये बदल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या बदलामुळे भविष्यात यूपीआय व्यवहारांवर व्यापारी सवलत शुल्क आकारण्याची कायदेशीर वाट खुली झाली आहे, हे खरे आहे. मात्र याचा अर्थ उद्यापासूनच यूपीआयवर शुल्क लागू होणार, असा नाही. सामान्य ग्राहकांच्या व्यवहारांवर सध्या तरी शुल्क आकारण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तरीही एक प्रश्न कायम अनुत्तरित राहतो, तो म्हणजे शुल्क आकारायचेच नसेल, तर मुळात कायद्यात बदल करण्याची गरजच का भासली?या प्रश्नाचे