निवडणूक भाग तीन
जार्ज लहान होता. तेव्हा त्याला वाटायचं की निवडणूक ही मोबाईल द्वारेच व्हावी. तसा आज तो निवडून येताच त्यानं बरेच बदल घडवून आणले होते. शिवाय त्यानं जो जो विचार मनात केला होता. ते सारे उपक्रम त्यानं आपल्या निवडून आल्यानंतर केले होते. त्यातच जनता खुश होती. जी सामान्य होती. श्रीमंत लोकं मात्र आजही खुश नव्हतेच.
जार्ज राष्ट्राध्यक्ष बनताच सर्वात पहिल्या उपक्रमाला हात लावला. तो म्हणजे स्वयंपाकाचा गॅस. महिला वर्ग स्वयंपाक करीत असत. तो स्वयंपाक गॅसवर करीत असत. गॅस असणं ही महिलांसाठी अतिशय निकडीची गोष्ट होती. कारण होतं जेवन बनवणं. जेवन बनवायची चिंता ही महिलांनाच असायची.
सध्याचा काळ पाहिल्यास बऱ्याच वस्तू ह्या महाग झालेल्या आहेत. ज्यात तेल, साखरच नाही तर स्वयंपाकाचा गॅसही महाग झालेला आहे. टिव्ही, मोबाईल रिचार्जचे दर वाढलेले आहेत. ज्याची सामान्य माणसांना जाणीवही नाही.
मोबाईल रिचार्ज ही आजच्या काळातील माणसांची महत्वपुर्ण गरज ठरलेली आहे. जर मोबाईलमध्ये पैसे नसतील तर आपल्याला घरी करमतच नाही अशी आपली अवस्था बनलेली आहे. त्यातच कधीकधी पुर्वीचा काळ आठवतो. पुर्वी दहा रुपयाचा रिचार्ज मारावा लागायचा व त्या दहा रुपयात मिसकॉल दिला जायचा व मिसकॉल देताच पुढील व्यक्तीला गरज असेल तर तो जेवढं बोलायचं, तेवढं बोलून घेत असे. त्या रिचार्ज पद्धतीत पती पत्नींना बराच फायदा होत होता. तसाच फायदा होता मुलांनाही. तेही आपल्या आईशी वा वडीलांशी बोलतांना मिसकॉल द्यायचे आणि जेवढं बोलायचं तेवढं बोलून टाकायचे. मात्र एक मिसकॉल द्यावा लागायचा. परंतु आज तसं नाही. आज मोबाईल रिचार्जही महाग झाले आहेत. शिवाय मोबाईल नसेल तर सिलेंडरचा नंबरही लावता येत नाही. तशीच ऑनलाईन शॉपींग करतांना मोबाईल गरजेचा झाला आहे.
मोबाईल रिचार्जबद्दल एका व्यक्तीशी संभाषण केलं असता तो म्हणाला,
"अहो, आज मोबाईल रिचार्जबद्दल तुम्ही बोलताय की तो महाग झालाय. परंतु तो महाग नाही तर तो स्वस्त आहे. किती बोलता येतं त्यातून."
त्या व्यक्तीचं बोलणं बरोबर होतं. परंतु फायदा कुणाचा झाला त्या मोबाईल रिचार्जच्या महाग होण्यानं. फायदा उद्योगपतींचा झाला. त्यांनाच वेळोवेळी काम पडत असतं बोलायचं. त्यांनाच शेकडो मेसेज पाठवावे लागतात. शिवाय त्यांनाच व्यवहार करतांना नेटही जास्तच लागतं. सामान्य माणसांचं काय? ते दिवसातून दोन तीन कॉल मारतात, तेही दोन चार मिनीटांचे आणि दररोज दररोज बोलणार तरी किती ते.
मोबाईल रिचार्जबद्दल सांगायचं झाल्यास एअरटेल या कंपनीचा टाकटाईम रिचार्ज एकशे पंचावन पासून सुरु होता. कमीतकमी रक्कम एकशे पंचावन्न. एका व्यक्तीनं मोबाईलमध्ये एका मोबाईलनं शंभर रुपयाचा रिचार्ज केला. त्यानंतर फोन लावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु फोनवर ऐकायला येत होतं की रिचार्ज करा. त्यानंतर दहा रुपयाचा रिचार्ज केला. परत तोच मेसेज. मग संभ्रम वाटला व तो दुकानात गेला. तेव्हा दुकानदारानं सांगीतलं की साहेब, यात एकशे पंचावन्नचा रिचार्ज मारावा लागतो. तरच बोलता येतं. नाहीतर नाही. मग त्यानं त्याला विचारलं की ते एकशे दहा रुपये? ते एकशे दहा रुपये गेले काय? त्यावर बाजूलाच उभा असलेला एक व्यक्ती म्हणाला, "साहाब, वो भूल जाव." याचाच अर्थ असा की ज्या काही गोष्टी सामान्यांना माहीत नसतात. त्याची गत अशी होते. एकशे दहा रुपये गेल्यासारखी. आता यात एक गोष्ट महत्वाची की मोबाईल मध्ये रिचार्ज म्हणून टाकलेले एकशे दहा रुपये जातात. ते परत येत नाहीत. यावरुन आजच्या मोबाईल कंपन्यांना गरीबांचे पैसे झाडावरच लागल्यासारखे वाटतात असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. यावरुन जी गत त्या व्यक्तीची झाली. तीच गत इतर बर्‍याच जणांची होत नसेल कशावरून? मग खरंच मोबाईल कंपन्या फायद्यात आहेत की तोट्यात? यांचा अंदाज येतो.
मोबाईल ही चैनेची वस्तू आहे असे म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. मोबाईल, टिव्ही यांचे रिचार्ज वाढवायलाच हवेत. परंतु ज्या वस्तू सर्वसामान्यांच्या उपयोगाच्या आहेत. त्या वस्तूंचे दर वाढवू नयेत. जसे तेल, साखर आणि स्वयंपाकाचा गॅस.
बऱ्याचशा कुटूंबात जेवन बनवायला लागणारा सिलेंडर घरी येतच नाही भरुन. त्याचं कारण आहे पैसे नसणं. सिलेंडरची किंमतच एवढी वाढलेली आहे की तेवढे पैसे नसतातच परीवारांकडे. शिवाय ती एक नाजूक गरज आहे. तो नसेल तर सारंच अडतं. कधी प्रसंगी व्यक्ती तरण पुरण खाण्याऐवजी एखाद्यावेळेस चटणीच बनवून खावून वेळ मारुन नेतात. परंतु सिलेंडर जर नसेल, तर वेळेवर चूल फुंकणं आलं व चुलीवर स्वयंपाक करणं आलंच. त्यासाठी लाकडं चोरणं आलंच. शिवाय चुलीवर स्वयंपाक करुन डोळ्यात धुवा जात असल्यानं डोळे चोळणं आलंच. त्यातच डोळ्याचे आजार आलेच. कधीकधी घरी येणारा बहुतांश महिलेचा पती दिवसभराच्या कामाच्या थकव्यानं थोडीशी दारु पिवून व चकना खावून येतो. त्याला वेळप्रसंगी सायंकाळचं जेवन लागत नाही व दारुच्या नशेत त्याला परीवाराचीही चिंता वाटत नाही. परंतु जी घरातील गृहिणी असते, तिला स्वतःच्या व लेकरांच्या पोटाची चिंता असते.
वस्तू स्वस्त व्हाव्यात. सर्वच वस्तू स्वस्त व्हाव्यात असं कोणीतरी म्हणणार नाही. परंतु ज्या वस्तूंची सर्वसामान्य लोकांना गरज असते नव्हे तर गरज पडते. त्या वस्तू स्वस्त व्हाव्यात. ज्यात स्वयंपाकघरातील सर्व पदार्थ. जसे, तेल, तिखट, मसाल्याचे पदार्थ, सिलेंडर, गहू, तांदूळ, डाळी व भाजीपाला इत्यादी. व्यवहारीक पदार्थ. ज्यात औषधी, जी लहान बाळ व गरीबांच्याही रोगांवर कामात येते. डिझेल, ज्यानं प्रवास करता येतो. शिक्षण, ज्यातून मुलांचं भविष्य उज्ज्वल बनवता येतं. शिक्षणासाठी लागणाऱ्या इतर सर्वच वस्तू, जसे, वह्या, पुस्तके, पेन्सिल, पेन, खोडरबर इत्यादी. शिवाय आजची निकड असलेला मोबाईल रिचार्ज व मोबाईल. तोही स्वस्त करायला हवा. हं, वस्तू जर महाग करायच्या असतील तर त्या वस्तू महाग कराव्यात. ज्यात विदेशी दारु, विमान प्रवास, महागडे कपडे, खेळण्याच्या वस्तू, टिव्हीचे रिचार्ज, कॉम्प्युटर, सिगारेट वा नशेच्या सर्वच वस्तू, पेट्रोल, गाड्या, चारचाकी, दोनचाकी, बांधकामासाठी लागणारे सर्वच साहित्य. शिवाय धनीक वापरतात व सर्वसामान्य लोकं ज्या वस्तू वापरत नाहीत. त्या त्या सर्वच वस्तू सरकारनं महाग करायला हव्यात. परंतु सरकार यापैकी ज्या आवश्यक वस्तू आहेत. ज्याची गरज सर्वसामान्य लोकांना भासते. त्या वस्तू कधीकधी महाग करीत असते व ज्यांची गरज गर्भश्रीमंतांना असते. त्या वस्तू कधीकधी स्वस्त करीत असते.
आज सिलेंडरचे भाव गगणाला पोहोचले आहेत. पेट्रोल, डिझेल वाढलेलं आहे. ज्यातून वहन खर्च वाढतो व सर्वच वस्तू महाग होत असतात. परंतु विचार हा करायला हवा की गरीब जगेल तरच देश जगेल. देशात केवळ धनीकच राहून चालणार नाही तर देशाला गरीब लोकांचीही गरज आहे. गरीब लोकं देशात नसतील तर उद्योगधंद्याच्या ठिकाणी काम कोण करणार? गरीब लोकं नसतील तर श्रीमंतांची घरं कोण बांधणार आणि गरीब लोकं जर देशात नसतील तर शेती कोण पिकविणार व शेतातील कामं कोण करणार? हा प्रश्न आहे. म्हणूनच गरीब जगायला हवा आणि त्यासाठी गरीबांच्या जगण्यासाठी आवश्यक असणारी संसाधने तुर्तास तरी स्वस्त होणे तेवढेच गरजेचे आहे. जरी बाकीच्या चैनीच्या वस्तू महाग झाल्या तरी........
जार्जला आठवत होतं दुसऱ्या विरोधी पार्ट्याचं धोरण. त्या पार्ट्या जेव्हा सत्तेवर होत्या, तेव्हा त्या पार्ट्यांनी सिलेंडर, पेट्रोल, डिझेल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू महाग केल्या होत्या. त्या सामान्य माणसांना घेणं परवडत नव्हत्या. तसंच ज्या जीवनावश्यक वस्तू सामान्य लोकं वापरत असत. त्यातच ज्या वस्तू महाग करायला हव्या होत्या, त्या स्वस्त केल्या होत्या. हे प्रत्येक सरकारनं केलं होतं. तसं पाहिल्यास प्रत्येकच सरकारनं थोडं थोडं वाढवत वाढवत सर्व वस्तूंचे भाव गगणाला भिडवले होते आज आणि नशेच्या वस्तू. नशेच्या वस्तू स्वस्त केल्या होत्या. ज्यात विदेशी दारु, सिगारेट व गांजाचाही समावेश होता. ज्यातून गरीब लोकंही नशा करुन आपलं शरीर खराब करीत होते.
दारुनं शरीर खराब होत होतं व सर्वसामान्य लोकं गरीबीची चिंता पालवून काही न खाता दारुच्याच नशेत राहात होते व आपल्या शरीराचीच नव्हे तर अख्ख्या परीवाराची धुळधानी करीत होते.
जार्जनं तेच हेरुन लोकांना आश्वासन दिलं होतं आणि आपला स्वतंत्र असा जाहिरनामा तयार केला होता. ज्यात त्यानं स्वयंपाकाचा गॅस स्वस्त करण्याचं आश्वासनंच देवून टाकलं होतं. त्यामुळंच त्याचा जाहिरनामा प्रसिद्ध झाला व लवकरच त्याची पार्टी सत्तेवर आली व त्याला राष्ट्राध्यक्ष बनता आलं.
राष्ट्राध्यक्ष बनताच त्यानं सर्वात प्रथम आपल्या जाहिरनाम्यावर लक्ष दिलं. त्या जाहिरनाम्यातील आपण दिलेली आश्वासनं कशी पुर्ण करता येईल याचा विचार केला. ज्यात स्वयंपाकघरातील सिलेंडर ही अहम व महत्वपुर्ण गरज होती. जार्जचं सरकार बनताच त्यानं लागलीच महिनाभरात आपल्या देशातील गृहिणींना ती सौगात दिली व लागलीच स्वयंपाकघरातील सिलेंडर स्वस्त केला. परंतु लागलीच त्यानं दारुचे दर एवढे वाढवले की ते सर्वसामान्य जनतेला परवडत नव्हते. त्यानंतर त्यानं औषधांचे खर्च कमी करुन टाकले. जी औषधी जास्त प्रमाणात गरीब वर्ग वापरत असे. ज्यातून त्यानं सर्वसामान्य गरीब लोकांची मनं जिंकली. पेट्रोलची किंमत तशीच ठेवली. शिवाय गाड्यांचेही दर वाढवले. चार चाकी गाड्या महाग केल्या. ज्या गाड्या सर्वसामान्य लोकं वापरत नव्हते. बांधकामाचे साहित्य महाग केले. ज्यातून सर्वसामान्य लोकं घरं बांधू शकत नव्हते. डिझेल स्वस्त केलं होतं. महत्वाचं सांगायचं झाल्यास धनीक लोकं ज्या वस्तू वापरत असत. त्या वस्तू त्यानं महाग केल्या होत्या व गरीब सर्वसामान्य लोकं ज्या वस्तू वापरत असत, त्या वस्तू त्यानं स्वस्त केल्या होत्या. दारु महाग केली होती. परंतु दारु कितीही महाग केली असली तरी गरीब लोकंही दारु पितच होते. त्यातून कर रुपातील पैसा सरकारला मिळतच होता. परंतु त्यातून संसार तुटत होता गरीबांचा आणि त्यांच्या घरी उपासाचे फाके पडत होते. शिवाय दारु महाग झाल्यानं बऱ्याच गरीब लोकांनी दारु सोडली होती. कारण तो खर्च खिशाला परवडतच नव्हता. मात्र धनीक वर्ग आजही दारु आवडीनं पीतच असत. डिझेल स्वस्त झाल्यानं शेतकरी वर्ग आपल्या शेतात विजेवर चालणारी यंत्र वापरण्याऐवजी आता डिझेलवर चालणारी यंत्र वापरायला लागले होते. त्याचं कारण होतं विजेचा लपंडाव.
जार्जनं पाहिलं होतं की गतकाळात शेतकरी वर्ग आत्महत्या करतोय. त्याची कारणंही जाणून घेतली होती त्यानं. त्याची कारणं होती दारु पिणे व दारुतच पैसा उधळपट्टी करणे. ज्यातून मुलींच्या विवाहाला पैसा नसल्यानं वा हुंड्याची देवाणघेवाण होत असल्यानं शेतकरी आत्महत्या घडत होत्या. दुसरं कारण असायचं, ते म्हणजे सतत शेतीत होणारी नापिकी. ज्या सततच्या नापिकीनं व जवळ पैसा उपलब्ध न झाल्यानं व कर्ज काढावं लागत असल्यानं आणि बँकेचे कर्जावर कर्ज चढत असल्यानं आत्महत्या होत होत्या. परंतु जार्जनं त्या आत्महत्येवर उपाय काढला. तो जनजागृती करु लागला आपल्या प्रशासन यंत्रणेमार्फत की शेतकऱ्यांनी दारु पिवू नये. जो दारु पिणारा असेल. त्याला शेतीच्या कर्जातून मुक्ती मिळणार नाही. शिवाय शेतीच्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही. त्यासाठी त्यानं विशेष पथके उभारली होती. त्यातच त्याचे तीनही भाऊ शेतकरीच असल्यानं व त्यांनी आत्महत्या केल्यानं त्याला शेतकरी लोकांना कोणती कळ सोसावी लागते याची पुरेपूर कल्पना होती.
शेतकरी आत्महत्या करीत होते. त्याची बरीच कारणं होती. त्यातच शेतकरी मंडळी मजूर मिळत नाहीत. म्हणूनच जास्तीत जास्त मुलं जन्मास घालत असत. त्यात त्यांचा पर्याय असायचा. तो म्हणजे मजूर मिळणं. त्यातच जार्जच्या सरकारनं ठरवलं. देशात खाणारी तोंड जास्त प्रमाणात असल्यानं शेतकरी आत्महत्या करतात. शिवाय देशातील जनता गरीब आहे. त्याचं एकमेव कारण आहे लोकसंख्या. त्याच लोकसंख्येवर नियंत्रण निर्माण व्हायला हवं. काही लोकं मुलं पैदा करण्याला इश्वराची देणच समजत असत. परंतु जार्ज समजून होता की मुलं पैदा करणं ही काही इश्वराची देण नाही. ती स्वतःची देण आहे. त्यानंच शेतकरी आत्महत्येवर कात्री लावता येवू शकते. असा विचार करुन जार्जनं फतवा काढला की ज्या लोकांना संबंधित तारखेनंतर दोनपेक्षा जास्त मुलं असतील, त्यांना सरकारी योजनांचा लाभच मिळणार नाही. तसं प्रावधानच ठेवलं त्यानं. त्यामुळंच बऱ्याच लोकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. जे दारु पिणारे होते व ज्यांना संबंधित तारखेनंतर तीन मुलं झाली होती. काहींनी भीतीपोटी कुटूंबनियोजन केलं होतं. काहींनी भीतीपोटी दारुही सोडली होती.
जार्जच्या सरकारवर काही लोकं ओरडत होते. काही लोकं खुश होते. बऱ्याचशा गृहिणी खुश होत्या. कारण सिलेंडर स्वस्त केला होता. सिलेंडरचा नंबर लावायचा असल्यास मोबाईलचा वापर होत होता. परंतु ज्यानं तसा नंबर जरी लावला नसेल, तरीही त्याला सिलेंडर मिळत होता. बऱ्याच लोकांना तेच हवं होतं. परीवारातील सदस्यांची दारु सुटणं. त्यातच बऱ्याच कुटूंबातील लोकांची दारु सुटल्यानं सर्वसामान्य लोकं खुश होते व त्यांच्याजवळ आज पुरेसा पैसाही टिकू लागला होता. मात्र सरकारचं उत्पन्न कमी झालं होतं. परंतु ते जरी उत्पन्न कमी झालं असलं तरी बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या होत्या नव्हे तर थांबवता आल्या होत्या. मात्र आजही काही शेतकरी आत्महत्याच करीत होते.
शेतकरी आत्महत्या. त्या अजुनही सुरु होत्या. त्याचं कारण होतं सततची नापिकी. कधी ओल्या दुष्काळानं तर कधी पाऊस न पडल्यानं. तसं डिझेल स्वस्त केल्यानं बरेच लोकं डिझेल इंजनाचा वापर करीत होते. परंतु डिझेल इंजनाचा वापर तिथंच होत होता, जिथं पाणी उपलब्ध होतं. पाणी नसेल तर........ पाणी कुठून आणणार. आता जार्जच्या सरकारनं त्यावर विचार करणं सुरु केलं त्यासाठी त्यानं संशोधकांची एक बैठक बोलवली व त्यांच्याजवळ तसा प्रस्ताव ठेवला. तसा तोही कल्पकच होता. बैठकीदरम्यान एका संशोधकानं सांगीतलं की नदीजोड प्रकल्प राबवणं. दुसऱ्यानं सांगीतलं बांध बांधणं तर तिसऱ्याच एका संशोधकानं एक अभिनव कल्पना मांडली. ती म्हणजे नदी नांगरणं.
संशोधकानं सुचवलं होतं बांध बांधणं. बांध तर भरपूर नद्यांना बांधले होतेच. ते काम आधीच्या सरकारनं केले होतेच. तरीही नदीत पाणी नसायचं. पुर्ण बांध कोरडे झालेले होते. दुसरा उपाय सरकारजवळ होता. जो संशोधकानं सुचवला होता नदीजोड प्रकल्प. त्यासाठी पैसा लागत होता आणि तिसरा उपाय होता. तो म्हणजे नदी नांगरणं. परंतु या तिनही उपायांना पैसा लागत होता. तो पैसा काही सरकारजवळ नव्हता आणि हे जर प्रकल्प राबवायचे असतील तर सरकारला पैसा उपलब्ध करणं भाग होतं.
सरकारनं ठरवलं की बांध बांधलेलेच आहेत. फक्त त्या बांधात पाणी हवंय. त्यासाठी कदाचीत आपण जशी शेती नांगरतो. तशी एखादी नदी नांगरुन पाहावी. पाहूया जलस्तर वाढतो काय ते. उपाय करायला काय हरकत आहे. त्यानंतर नदीजोड प्रकल्पाचं बघू. प्रयोगासाठी एकाच नदीची निवड करु. समजा त्या नदीपरीसरातील जलस्तर वाढला की बस मार्गच सापडलाच. ती गोष्ट शेतकऱ्यांसाठी वरदानच ठरेल. परंतु त्या गोष्टीसाठी लागणारा पैसा? तो कसा उभा करायचा. आज सरकारजवळ पैसा नाही. आहे तर तोही कमी प्रमाणात. हं, डिझेल स्वस्त आहे. परंतु या गोष्टीला डिझेल लागेलच. परंतु जी नदी नांगरल्या जाईल, त्याठिकाणी पुढील काळात काही उत्पन्नही घेता येतील. परंतु आज नदी नांगरायला पैसा आणायचा कुठून?
सरकारजवळ पैसा कमी प्रमाणात उपलब्ध होता. आता सरकारनं ठरवलं की आपल्या खजिन्यात पैसा हवा. त्यावर सरकारनं विचार केला व जसा चांगल्या कामासाठी उपाय सापडतो. तसा उपाय त्याच्या सरकारलाही सापडला. तो म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खिशाला कात्री लावणं. सरकारनं ठरवलं की नदी नांगरणी हा उपक्रम सरकारचा असून सरकारजवळ पैसा नसल्यानं देश संकटात आहे असं भासवायचं व सरकारी कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचं वेतन मागायचं व तो पैसा नदी नांगरण्यासाठी वापरायचा.
सरकारनं तसा विचार करुन सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खिशाला कात्री लावत त्यांचं एक दिवसाचं वेतन मागीतलं. त्यानुसार सरकारजवळ भरपूर पैसा गोळा झाला. तो पैसा त्या सरकारनं नदी नांगरण्याच्या उपक्रमासाठी लावला. ही प्रक्रिया तेव्हा केली गेली. जेव्हा उन्हाळा होता.
उन्हाळ्यात शेती जशी नांगरतात. तशी नदी नांगरली गेली व लागलीच पावसाळा लागला. पावसाळ्यात निसर्गानं बऱ्याच प्रमाणात पाऊस दिला. बाकीच्या नद्या भरल्या. त्या ओसंडून वाहात होत्या. परंतु जी नदी नांगरली होती. ती नदी भरलीच नाही. पूर येण्याचा प्रश्नच नव्हता. पावसाचं पाणी कुठं गेलं ते समजलं नाही. तसा दरवर्षी पावसाळा यायचा व तिही नदी ओसंडून वाहायची. परंतु यावेळेस चमत्कारच झाला होता.
नदी भरली नव्हती. पाणी कुठं गेलं समजत नव्हतं. सुरुनातीला काही लोकं जार्जच्या सरकारला शिव्या हासडू लागले होते. म्हणत होते की नदी ही निसर्गाची देण आहे. तिच्याशी जार्जच्या सरकारनं छेडछाड केली. म्हणूनच पाणी दिसत नाही नदीत. परंतु त्या शेती नांगरल्यानं एक चमत्कारच घडला होता. त्या नदीच्या आजुबाजूच्या भागातील जलस्तर वाढला होता. ज्या विहिरी कोरड्या झाल्या होत्या वा आजपर्यंत कोरड्या वाटत होत्या. त्या विहिरींना आता भरपूर पाणी होतं व ज्या पाण्याचा वापर ते आपल्या शेतातील पिकांसाठी पीकं पिकविण्यासाठी करु शकत होते. प्रयोग यशस्वी झाला होता नव्हे तर यशस्वी ठरला होता.
एका संशोधकाने सुचविलेला व सरकारनं अंमलात आणलेला सरकारचा तो प्रयोग. त्या प्रयोगानं एक क्रांती केली होती. शेती नांगरण्याची कल्पना अभिनव होती. परंतु ती कल्पना अभिनव जरी असली तरी फायदेमंद ठरली होती व आता सरकारनं निर्णय घेतला होता. तो म्हणजे इतर नद्या नांगरुन पाण्याचा जलस्तर वाढविणे. त्यासाठी त्या सरकारनं जनतेची मदत घेतली व आव्हान केलं की नदीशेजारी राहणाऱ्या गावांनी या प्रकल्पासाठी काही निधी गोळा करावा. सर्वांनी देशहितासाठीच फुल नाही पाकळीच्या रुपातच एका स्वतंत्र डब्यात पैसा गोळा करावा. सरकारही त्यात अनुदान देईलच. त्या पैशातून नदी नांगरावी. त्यासाठी तो पैसा सरपंचं, काही ग्रामस्थ यांच्याद्वारे गोळा करावा.
जार्जच्या सरकारनं केलेलं आव्हान. ते आव्हान लोकांना पटलं तर लोकांनी काही निधी गोळा केला. तो उपलब्ध निधी त्यात सरकारनं दिलेली काही रक्कम. त्या रकमेतून गावोगावच्या नद्या नांगरल्या गेल्यात व संबंधित गावागावातील नदीपरीसरातील जलस्तर वाढवला गेला.
गावागावातील कोरड्या असणाऱ्या विहिरीत आज पाणी होतं. लोकं विचारांती आपल्याच तोंडात बोटं टाकायला लागली होती. परंतु तो जलस्तर कसा वाढला असेल याची माहिती जार्जला नव्हती. तोही आश्चर्यच करीत होता. तसा प्रश्न जसा लोकांना पडला होता. तसा त्यालाही पडला होता. परंतु त्याचं उत्तर त्याचेजवळच नसल्यानं कधीकधी तो कासावीस होत असे. तेव्हाच त्यानं ठरवलं की आपण याचं उत्तर शोधावं. परंतु विचारावं कुणाला?
नदीच्या परीसरातील पाण्याचा स्तर कसा वाढला या प्रश्नांवर उत्तर मिळविण्याचा विचार करीत असतांना त्याला आठवलं की ही कल्पना ज्यानं मांडली. त्यालाच याचं उत्तर माहीत असावं. क्षणातच तसं आठवताच त्यानं त्या संशोधकाला आपल्या निवासस्थानी बोलावून घेतलं. त्यानंतर त्या प्रश्नाचं उत्तर तो विचारु लागला. तेव्हा तो संशोधक असलेला व्यक्ती म्हणाला,
"त्याचं उत्तर सोपं आहे. वर्षानुवर्ष नदीत पाणी गोळा होत असल्यानं त्या नदीचे खालचे झरे बुजलेले होते. आपण जसा विहिरीचा उपसा करतो ना आणि तो उपसा केल्यावर विहिरीचे बुजलेले झरे उघडून त्यात पाणी गोळा होतं ना. मिही तीच कल्पना केली होती. मलाही माहीत नव्हतं की कदाचीत नदी नांगरुन घेतल्यानं असाही चमत्कार होवू शकेल. परंतु मी ती फक्त कल्पना मांडली होती. शिवाय प्रत्येकच गोष्टीला फायदे तोटे असतातच. विचार केला की जे होईल ते पाहिल्या जाईल. विचार मांडायला काय हरकत आहे आणि मांडला तो विचार. आपण नदी नांगरल्यानं नदीतील बुझलेले छिद्र उघडे झाले. त्यात पावसाळ्याचं पाणी शिरलं. ते पाणी झिरपत झिरपत नदीच्या आजुबाजूला पसरलं व नदीच्या आजुबाजूच्या परीसरातील जलस्तर वाढला. मला आनंद आहे की माझ्या कल्पनेनं देशातील नदीपरीसरात पाण्याचा साठा निर्माण झाला व माझा प्रयोग यशस्वी झाला."
संशोधकानं आपली भुमिका मांडली. तसा जार्जच्या डोक्यात प्रकाश पडला. परंतु प्रश्न काही मिटला नव्हता. नदी परीसरातील विहिरींचा जलस्तर वाढल्यानं नदीपरीसरातील लोकांचा नव्हे तर शेतकऱ्यांचा फायदा झाला होता. शिवाय त्या नद्याही बारमाही झाल्या होत्या. आता प्रत्येकच गावच्या नद्यांना पाणी होतं. परंतु प्रश्न होता की आजुबाजूच्या गावाचं काय की ज्या गावातून नद्या वाहात नाहीत. त्यावरही जार्ज विचार करु लागला व क्षणातच आठवलं त्याला त्या एका संशोधकाचं म्हणणं. ज्या संशोधकानं नदीजोड प्रकल्प राबवावा असं सुचवलं होतं. तसा विचार करताच त्यानं ठरवलं. आता नदीजोड प्रकल्प राबवावा.
तो नदीजोड प्रकल्प. त्यालाही पैसे लागतच होते. आता तो पैसा कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खिशाला कात्री लावून मिळवावा असं वाटत नव्हतं त्याला. तसा तो करुही शकला असता. परंतु यावेळेस त्यानं तसं केलं नाही. त्यानं तसा पैसा गोळा करण्यासाठी थोडासा घरावरील कर वाढवला. तसेच इतरही कर वाढवले. ज्याची झळ कुणालाच पोहोचल्यासारखी वाटली नाही व त्याच आधारावर त्यानं नदीजोड प्रकल्प राबवला. आता शेत्या चांगल्या पीकत होत्या. कोरडा दुष्काळ संपला होता. शेत्या बारमाही पीकत होत्या. सर्वच गावात नहरानं पाणीपुरवठा होवू लागला होता. शेतकरी आत्महत्याही थांबल्या होत्या व जनता सुखी झाली होती. जनता ओरडत नव्हती. मात्र ज्या विरोधी पक्षाला पैसा खायला मिळत नव्हता. ते विरोधी पक्ष ओरडत होता आजही. तो विरोधी पक्ष जनतेत जहरच पसरवीत होता. कारण त्यांना माहीत होतं की जर अशाच चांगल्या योजना जार्जचे सरकार राबवत असेल आणि आपण ओरडलोच नाही तर आपलं सरकार निवडून येणार नाही व आपल्याला पुरेसा पैसा खायला मिळणार नाही.
जार्जच्या सरकारनं नदी नांगरली. नदीजोड प्रकल्प राबवला. कालवे काढून दूरदूरपर्यंतच्या लोकांच्या शेतात पाणी शिरवलं. शेतकऱ्यांचं जीवन सुखी केलं. परंतु बेरोजगार. ते सुखी नव्हते. तसेच देशातील बरीच अशी गरीबांची मुलं होती की त्यांची शिकायची इच्छा असूनही ते शिकू शकत नव्हते. देशात उच्च शिक्षण घ्यायचं असेल तर ते पैशानंच घ्यावं लागत होतं. कारण सरकारी उच्च शिक्षणाची महाविद्यालये ही सरकारच्या मालकीची नव्हती. ती महाविद्यालये गतकाळात होवून गेलेल्या व भ्रष्टाचार करुन पैसे कमविलेल्या नेत्यांच्या मालकीची होती. तसं जार्जचं सरकार पुर्ण आणि स्पष्ट बहुमतानं निवडून आलं होतंच. त्यांनी एक कायदा संमत केला. त्यानुसार सर्व उच्च शिक्षणाची महाविद्यालये सरकारच्या दायऱ्यात आणली. त्या महाविद्यालयाचे मालकी हक्कं संपवले. आता देशातील उच्च शिक्षण घेवू पाहणाऱ्या गरीब व सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचा प्रश्नही संपला. परंतु आणखी एक प्रश्न निर्माण झाला. तो म्हणजे बेरोजगारीचा. देशातील सर्वसामान्य, गरीबांची मुलं शिकू लागली होती. तिही उच्चशिक्षीत होती. तेव्हा त्यांचाही प्रश्न सोडवणं आवश्यक होतं. तोच विचार करुन त्यानं अशी क्रांती घडवून आणली की ज्याचा विरोधी पक्षालाही धक्का बसेल. त्यानं देशातील जी जमीन सुपीक नव्हती. जिथं अजिबात काही पीकत नव्हतं. जी जमीन टेकडावर होती. अशा जमीनीवर कारखाने उभे केले. एवढे कारखाने काढले की देशातील बेरोजगारीचा प्रश्न संपेल. त्यासाठी पैसा उभारतांना त्यानं पुंजीपतींच्याच मालमत्तेतील काही भाग जप्त केला होता. काही कंपन्यांकडून त्यानं देणगी रुपातील पैसा गोळा केला होता.
सारेच प्रश्न मिटले होते. वृद्धांना पेन्शन होती. परंतु ती पेन्शन काही निःशुल्क मिळत नव्हती. त्या पेन्शनधारकांच्या अनुभवाचा फायदा गरीब विद्यार्थ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी करुन घेतला जात असे. उद्योगधंद्यासाठी जे सेमीनार आयोजन केले जात असत. त्यात या पेन्शनधारी मंडळींना बोलावले जात असे व त्यांना निःशुल्क मार्गदर्शन करायला लावले जात असे आणि तिही मंडळी आवडीनं अशा सेमीनारमध्ये निःशुल्क मार्गदर्शन करीत असत.
एवढं करुनही विरोधक ओरडतच होते. ते पाहून त्यानं अंतिम समयी ठरवलं की आता निवडणूकच होवू नये देशात. निवडणूकीत करोडो रुपये खर्च होतात. ज्याचा हिशोब नसतो. तो पैसा वाचल्यास तोच पैसा देशाच्या विकासाच्या कामात येवू शकतो. असा विचार करतांना नेता कसा निवडायचा? तोही प्रश्न त्याचेसमोर आ वासून उभा होता.
निवडणूक बंद करावी. जार्जच्या सरकारचा विचार. तसा विचार करताच त्यानं ठरवलं की देशात आज मोबाईल आहे. प्रत्येकाजवळच मोबाईल आहे व सर्वजणच मोबाईलचा वापर करतात. आपण मोबाईलचा वापर करुन मतदान घेवू. प्रत्येक व्यक्तीजवळ जाण्याची गरज नाही. सभा घेणे, गुप्त बैठक घेणे बंद करु. सर्व प्रचार मोबाईल माध्यमातूनच. तसं बंधन टाकू. जो खरंच काम करणारा घटक असेल, तो निवडून येणारच.
जार्जनं तसं ठरवताच त्यानं बुथवर जाण्याची निवडणूक प्रक्रियाच बंद करुन टाकली. मोबाईलवर मतदान घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली. तसा तो विचार त्याच्या मनात बऱ्याच दिवसांपासून सुरु होताच. आता त्या मोबाईल मतदानाच्या माध्यमातून बहुतांश सर्वच लोकं मतदान करु लागले होते. मतदानाची टक्केवारी वाढत होती व प्रत्येकच वेळेस जार्जचंच सरकार निवडून येत होतं. कारण ते सरकार निष्कलंक होतं आणि तेवढंच काम करणारं आणि प्रामाणिकही.
निवडणूक....... निवडणूक म्हटलं तर निवडणुकीत स्वातंत्र्य असल्यानं भरपूर उभे राहणारे आहेत. विशेषतः आंबेडकरी समुदायात स्वातंत्र्य असल्यानं व संविधानानुसार प्रत्येकाला निवडणुकीत उभं राहण्याचा अधिकार असल्यानं जो तो निवडणुकीत उभा राहात असलेला निदर्शनास येतो. तसं अमेरिकेत नाही. अमेरिकेत दोनच पक्ष आहेत. म्हणूनच अमेरिका महासत्ता बनत चाललाय. कारण तिथं दोनच पक्ष असल्यानं इतर कोणत्याही पक्षासाठी निवडणुकीच्या माध्यमातून खर्च होत नाही. तो पैसा वाचतो व त्या वाचलेल्या पैशातून देशातील इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी वा विकासासाठी खर्च करता येतो व देशाचा विकास करता येतो. तसं भारतात नसल्यानं भारत आजही विकासाच्या बाबतीत मागं आहे आणि जेव्हापर्यंत असं सुरु असेल, तेव्हापर्यंत आपला देश मागंच राहणार असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही.
'ते तसे उभे का राहतात, निवडणुकीत निवडून येण्याची शाश्वती नसते तरीही.' असं काही लोकांचं म्हणणं. यावर चिंतन आणि मनन करण्याची गरज आहे. याबाबतीत आंबेडकरी समाजातील आपल्याच बिरादरीतील एका व्यक्तीला विचारलं असता तो म्हणाला,
"तेच तर खरं स्वातंत्र्य आहे की ती मंडळी निवडणुकीत उभी राहून आपले आपले विचार मांडू शकतात नव्हे तर मांडत असतात. कारण जसं मत देण्याचं स्वातंत्र्य आहे. तसंच मत मागण्याचंही स्वातंत्र्य आहे. ते तर संविधानानं दिलेल्या खऱ्या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेतात. ज्यांची अस्मिता जागी होते, तोच निवडणुकीला उभा राहतो व संविधानानुसार त्याला असलेल्या निवडणुकीत उभे राहण्याच्या अधिकाराचा पुरेपूर फायदा घेतो. त्यामुळं खरंच तेच सिंहाचे वारस आहेत. म्हणूनच एकाच जातीतील अनेक लोकं निवडणुकीला उभे राहून आपलं मत व्यक्त करीत असतात. अन् बाकी मेंढराचे वारस असतात की ज्याला स्वतःचं मत असतं की ज्या जातीतील फक्त एकच व्यक्ती उभा राहतो व बाकी मेंढरासारखे त्याला मतदान करतात."
त्याचं म्हणणं काही अंशी बरोबर आहे. ज्या जातीतील अनेकजण निवडणुकीत उभे राहतात. ती मंडळी सिंहासारखी असतात व ज्या जातीतील अनेकजण उभे राहात नाहीत. ती मंडळी मेंढरांसारखी असतात. परंतु डॉ. बाबासाहेबांनी म्हटलं की शिका, संघटीत व्हा व संघर्ष करा. हे एकाच जातीतील अनेकांनी निवडणुकीत उभं राहणाऱ्या लोकांना समजत नाही. म्हणूनच ते उभे राहात असतात, मग ते निवडणुकीत निवडून येवो अगर न येवो. उदाहरण द्यायचं झाल्यास सिंहाचंच द्यावं लागेल. कारण सिंह हा खुंखार असूनही देखील एकटा कोणत्याच प्राण्यांची शिकार करु शकत नाही. मग त्या शेळ्या, मेंढ्या का असेना.
एकतेत फार ताकद असते. तशी एकत्र येण्यातही. आपण मुंगीचं उदाहरण पाहू. एका मुंगीला मारता येते तेही अगदी सहजपणानं. परंतु अनेक मुंग्यांना मारायला ताकद लागते. हीच गोष्ट आपल्याला एकतेची ताकद शिकवून जाते. परंतु आजचा काळ असा आला आहे की आपलीच बिरादरी आपले पाय खेचण्याचे काम करीत असते. ती बिरादरी स्वतःही वर जात नाही. तसंच आपल्या बिरादरीतील कोणालाही वर जावू देत नाही. प्रत्येकच गोष्टीत आपली बिरादरी आपले पाय खेचत असते. बाजूचा मुलगा जर पुढं जात असेल, तर त्याचा द्वेषच करीत शेजारचा व्यक्ती त्याचे पाय खेचत असतो. बाजूचा व्यक्ती मोठं घर बांधत असेल, तर तो व्यक्ती त्याला आपल्या घरावर पाणीही मारु देत नाही. सतत भांडण करीत असतो. विचार हा की त्यानं माझ्यापेक्षा मोठं घर बांधू नये.
ही साधी आपल्या घरातीलच गोष्ट आहे तर राजकारणातील निवडणुकीत उभं राहण्याची गोष्ट का करावी आपण? तिथं तर सारेच जण निवडणुकीत उभं राहण्याचा अधिकार आहे म्हणून प्रत्येकजण उभा राहणारच. ही वास्तविकताच आहे व त्या वास्तविकतेत सत्यता आहे. याबाबतीत एक गोष्ट सांगतो. जी गोष्ट व्हाट्सअप माध्यमातून गाजत आहे.
एकदा गाढव व कुत्र्याची शर्यत लागली. कोण जिंकणार. त्यावेळेस गाढवाला माहीत होतं की आपणच जिंकणार आहोत शर्यतीत. कारण कुत्र्याची बिरादरी, नवीन कुत्रा दिसताच त्याच्यावर भुंकत असतं. त्याच्याशी लढाई करीत असतं. त्याला लढाईत गुंतवत असतं. ज्यात शर्यत लावणाऱ्या कुत्र्याचा वेळ जावू शकतो व आपण जिंकू शकतो.
गाढवानं तसा विचार करुन ते तयार झालं शर्यत लावायला. त्यानंतर तसंच घडलं. प्रत्येक ठिकाणी कुत्र्याच्या बिरादरीतील कुत्रे त्याला अडवत होते प्रत्येक स्थानावर. म्हणूनच गाढव ती शर्यत जिंकून गेले. निवडणुकीतही असंच होतं. याची झळ खुद्द डॉ. बाबासाहेबांनी अनुभवली. आज बाबासाहेबांच्या विचारावर चालणारा समाज, काल बाबासाहेब जेव्हा भंडाऱ्यात निवडणुकीत उभे होते. तेव्हा त्या निवडणुकीत विजयाची अहंम भुमिका असलेल्या बाबासाहेबांना त्यांच्याच बिरादरीतील एका व्यक्तीनं त्यांच्या विरोधात उभं राहून पाडलं आणि बाबासाहेब एवढे कायदेपंडीत असूनही त्यांचा पराभव केला. हा इतिहास विसरता येत नाही. आजही त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होते. ही गोष्ट कुणाच्या लक्षात येत नाही. आज बाबासाहेबांचं नाव घेवून वा छायाचित्र लावून प्रत्येक पक्ष व प्रत्येकच जण निवडणुक लढतो. परंतु ही निवडणूकच त्यावेळच्या बाबासाहेबांच्या पराभवाची पुनरावृत्ती करते. म्हणूनच प्रत्येकवेळाच पराभव होतो आंबेडकरवादी निवडणुकीत उभं राहणाऱ्या वा इतर जातीतील निवडणुकीत उभे राहणाऱ्या अनुयायांचा. कारण आपल्याला एकतेची ताकद वा एकता आज एवढे वर्ष झाले तरी कळलेली नाही. याबाबतीत प्राणी हुशार असतात. परंतु आपण प्राण्यांपासूनही काहीच शिकलेलो नाही. कारण आपण प्राण्यांनाही तुच्छच समजत आलोय.
महत्वपुर्ण बाब ही की एकतेत ताकद आहे. मग ती निवडणूक का असेना. जेव्हापर्यंत कोणताही समाज वा समाजसमुदाय एकत्र येवून निवडणूक लढणार नाही. तेव्हापर्यंत निवडणूकीचं महत्व कळणार नाही व कोणताच पक्ष निवडून आल्यानंतर व्यवस्थीत कामे करणार नाही हे तेवढंच खरं. निदान निवडणुकीत तरी भाराभर निवडणुकीत उभे राहून भारतीय राजकारणाच्या चिंधड्या उडवू नये व निवडणुकीला चिल्लर बनवू नये म्हणजे झालं. दोन चार मोजकेच पक्ष असावेत. तसंच दोनचार लोकांनाच त्यांनी निवडून यावं म्हणून सहाय्य करावे. जेणेकरुन देशासाठी घेतलेले कोणतेही निर्णय हे रास्तपणे घेता येतील आणि निवडणुकीलाही जास्त खर्च येणार नाही. तसंच त्या वाचलेल्या पैशातून देशाच्या विकासासाठी कोणताही खर्च करता येईल. यात शंका नाही.
निवडणूक आली की प्रत्येकजण उभा राहतो. पक्षाची तिकीट नाही मिळाली की अपक्ष राहतो. निवडणुकीत एवढे लोकं उभे राहतात की ज्यांच्या संख्येचा विचार करता येत नाही आणि निवडून आले की मग ते मतदाराचंही ऐकत नाहीत. ते मतदाराला मुर्खच समजत असतात. तसाच आपला विचार करतात. आपला विचार करतांना मोठमोठे महाविद्यालय उभारतात. शिक्षण निःशुल्क करण्याऐवजी असे नेते अशा महाविद्यालयातून मोठमोठे शुल्क उभारुन जनतेला नव्हे तर आपल्याच मतदाराला लुटत असतात. ही शोकांतिकाच आहे आणि नाही महाविद्यालय काढलं तर एखादा घोटाळा करुन आपल्याच साठी नाही तर, आपल्या सात पिढ्या बसून खाव्यात. यासाठी तेवढा पैसा गोळा करीत असतात. जो जनतेचाच असतो. म्हणूनच कोणाला नेता बनवावे, कोणाला नाही? हा प्रश्न जनतेसमोर सतत तेवत असतो व त्या गोष्टीचा त्यांना राग येत असतो. त्याचा परिणाम हा निवडणूकीवर बहिष्कार टाकण्यावर होतो वा निवडणुकीचा टक्का घसरण्यात होतो. हे मात्र नेत्यांच्या लक्षात येत नाही. महत्वाचं म्हणजे देशाचा हा नेता जेव्हा सुधारेल व हे चित्र जेव्हा बदलेल. तेव्हाच देश सुधारेल आणि हे सगळं बदलवायचं असेल तर नोटाला मतदान करावं. निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू नये, हे तेवढंच खरं आहे.
निवडणूक........ निवडणूक म्हटली की तिकीट आलंच. पार्टीचं तिकीट मिळालं की हमखास निवडून येण्याची शाश्वती. नाही मिळाल्यास सर्वत्र अडथडेच. त्या अडथड्यावरही मात करुन जो निवडूनच येतो. तोच खरा नेता. असाच नेता पुढे जात असतो.
निवडणूकीत निवडून कोण येतो. जो काम करतो. जनतेकडून कोणत्याच अपेक्षा करीत नाही व जनतेची कामं निःस्वार्थपणे करतो. तोच निवडणुकीत तरतो. जो करीत नाही व फक्त आश्वासन देतो. तो तरत नाही. त्यासाठी आश्वासन देण्यापुर्वी जनतेची दोन चार कामं केलेली बरी.
नेतृत्व........ नेतृत्व कोणीही करु शकतो. त्याला कोणत्याच गोष्टीची अट नाही वा कोणतीच अडचण येत नाही. मात्र नेतृत्व जर एखाद्या राजनीतीक पार्टीचं हवं असेल, तर त्याला मर्यादा पडतात. कारण राजनीतीक पार्ट्यांचे काही निकष असतात. ते पुर्ण केले की बस राजनीतीक पार्ट्या त्यांना तिकीट देत असतात.
अलिकडं निवडणूक म्हटलं की इमानदारी आपल्या डोळ्यासमोर उभी राहात नाही. उभी राहते ती बेईमानी, घोटाळे आणि घोटाळे करुन पैसा कमविणे. असा पैसा आपल्या सातही पिढ्यांना पुरु शकेल. आता तो पुर्वीचा काळ गेला की नेते देशाची सेवा करतील. आता फक्त नेत्यांनी पैसा कमविण्यासाठी आपली दुकानदारीच उघडली आहे. कोणी महाविद्यालय काढतं तर कोणी घोटाळे करतो. तो तरी काय करणार? उमेदवारी पाहिजे ना, मग एवढा पैसा मोजावाच लागतो त्याला. ज्याला पार्टी फंड म्हणतात. असा पार्टी फंड बरेच जण देतात. तसं पाहिल्यास त्याचा फायदाही होतोच. त्याचा फायदा म्हणजे निवडणुकीत निवडून येण्याची हमखास शाश्वती असते. समजा अपक्ष उभं राहिल्यास मतदानाची मोजणी एक या अंकापासून होते तर पक्षाचं तिकीट घेवून उभं राहिल्यास त्या पक्षाच्या मतदान अंकापासून सुरुवात होते. शिवाय प्रचार करायला जास्त परीश्रम लागत नाही. कारण पक्षाचे कार्यकर्तेच असतात. परंतु पक्षाची तिकीट मिळविण्याचे काही निकष आहेत. ते आपल्याला समजून घेणे गरजेचे आहे.
राजनीतीक पार्ट्यांचे कोणते असे निकष असतात की त्या आधारावर राजनीतीक पार्टीचं तिकीट हमखास मिळू शकतं?
राजनीतीक पार्टीचं जर तिकीट हवं असेल तर पहिला निकष असतो, तो म्हणजे पैसा. ज्यांच्याकडे जास्त पैसा असेल, त्याला अगदी सहजासहजी तिकीट मिळत असतं. जणू तोच तिकीट विकत घेवून आपली उमेदवारी साजरी करु शकतो. दुसरा निकष असतो तिकीट मागणाऱ्याचं शोषण. शोषण हे कोणत्याही स्वरुपाचं असू शकतं. मानसिक, लैंगिक, आर्थिक, पारीवारीक, श्रमीक वा इतर कोणत्याही स्वरुपाचं. तसं शोषण करु दिलं तर हमखास तिकीट मिळतं. यात पुरुषांच्याही लैंगिक शोषणाचा समावेश असू शकतो. यात तिसरा महत्वपुर्ण घटक म्हणजे त्या व्यक्तीचं स्वतःचं नाव असणं. स्वतःचं नाव याचा अर्थ तो जर नावाजलेला एखादा उद्योगपती वा सामाजिक कार्यकर्ता असेल की ज्याला तिकीट दिल्यास तिकीट पडणार नाही. अशांना तिकीट हमखास मिळू शकते. त्यानंतर चवथा भाग असतो, तो म्हणजे एखाद्या माणसाचा आपल्या पक्षाला फायदा होणे. जशी एखाद्या अभिनेत्याला तिकीट देणे. त्याचा फायदा म्हणजे त्याला प्रचार करायला नेल्यास गर्दी गोळा होते. ज्या गर्दीला आपल्या जाहिरनाम्यातील महत्वपुर्ण मुद्दे सांगता येतात. पाचवा व महत्वपुर्ण भाग म्हणजे कार्यकर्त्याची मेहनत करणं. कधीकधी तिकीट ही कार्यकर्त्याच्या मेहनतीवर अवलंबून असतं. त्यानं किती मेहनत केली हेही पाहाणं गरजेचं असतं. शिवाय पार्टीचं नाव त्याच्यामुळेच कितपत वाढलं. कधीकधी तेही पाहावं लागतं आणि राजनीतीक पार्ट्या त्याचाही विचार करुन उमेदवार निवडतात. सहावी गोष्ट म्हणजे उमेदवाराने आपल्या पार्टीला किती प्रमाणात मोठं केलं. याचा अर्थ पार्टीमध्ये त्याचं योगदान काय? या सर्वांचा विचार करुन राजनीतीक पार्ट्या तिकीट देत असतात.
अलिकडे राजनीतीक पार्ट्याची अवस्था ही जुगार खेळल्यागत आहे. कोण निवडून येईल, याची स्पष्ट शाश्वती देता येत नाही आणि अशातच जर एखादा व्यक्ती निवडून आलाच तर तो स्वतःला तुर्रमखानच समजतो. तो मतदाराला विसरतो व आपल्याच तालात तसाच विचारात चालत असतो. आपण या जनतेमुळच या पदापर्यंत पोहोचलो. हे विसरुनच चालतो असा उमेदवार. मग हमखास पडतो.
आज नेत्यावर लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. कारण नेता हा विश्वासघाती ठरला आहे. त्यामुळंच लोकं विचार करतात की काळ्याही नेत्याला मतदान केलं तरी तो जे करायचं, तेच करतो. आपल्या मनानुरुप काहीच करीत नाही आणि गोऱ्याही नेत्याला निवडून दिलं तरी तोही तेच करतो. मग निवडून कोणाला द्यायचं. त्याला कोणतेच नेते चालत नसतात. त्यामुळंच कोणी कोणी नोटा या बटनाचा वापर करीत असतात. परंतु काही असेही असतात की ज्यांना नोटाही वापरणं आवडत नाही. ते मात्र निवडणुकीवर बहिष्कार टाकतात. याच गोष्टीमुळं मतदान कमी होतं. परंतु मतदान जरी कमी झालं असलं तरी नेते त्याची परिनीती समजून घेत नाहीत. ते सुधारत नाहीत. जिथं सुधारण्याची गरज आहे.
नेते निवडून आले की देशाला नेतृत्व मिळतं. नेते हे देशातील लोकांबाबतचे निर्णय घेत असतात. मग ते जनतेच्या हिताचे असो वा नसो. अशातच जे निर्णय लोकांच्या लाभाचे नसले तर लोकं विरोध करतात. ते असा विरोध करतात की ते साधारण त्या नेत्याच्या स्वतःच्या संपत्तीची नाशधूस करीत नाहीत. नाशधूस करतात. देशाच्या संपत्तीची. मारहाण करतात नेत्यांच्या कार्यकर्त्याला. त्यात नेत्यांचं काय जातं? मरणारा कार्यकर्ता किंवा नेत्याचा अंगरक्षक असतो. त्याचा परीवार धोक्यात येतो. नेत्याला कोणत्याच स्वरुपाची क्षती पोहोचत नाही आणि म्हणूनच नेते हे गब्बर झाले आहेत. ते एकदा का निवडून आले की जनतेचं काही एक ऐकत नाहीत आणि जनता एवढी भोळीभाबडी असते की त्याच्यावर बिनधास्त विश्वास करते व त्याला निवडून आणते. तसं पाहिल्यास नेत्यांनी कोणतेही निर्णय हे जनतेला विश्वासात घेवूनच घ्यायला हवेत. कारण ते जनतेनं निवडून दिलेले प्रतिनीधी असतात. परंतु काही नेते हे जनतेचं काहीएक ऐकत नाहीत. कोणतेही उटपटांग निर्णय घेत असतात. मग वाद होतात.
पुर्वी मात्र असं नव्हतं. जो उमेदवार कामाचा असायचा. शिवाय इमानदार असायचा. लोकं त्यालाच नेता बनवीत असत. उदाहरण द्यायचं झालं तर ज्यांच्यामुळं स्वातंत्र्य मिळालं, त्या नेत्यांचं देता येईल. ते नेते जर त्या काळात बेईमान असते वा फितूर झाले असते तर आज स्वातंत्र्य मिळालं नसतं. ते नेते 'प्राण जाये परंतु वचन न जाये' या स्वरुपात वागत असत आणि आजचे नेते मात्र पटकन स्वार्थासाठी पक्षबदल करतांना दिसतात. आम्हाला तिकीट देता का म्हणतात आणि पक्षात दाखल होतात. एकदा तिकीट मिळाली आणि निवडून आलेच तर जनतेकडे पाठ फिरवतात. हेच चित्र जिकडेतिकडे दिसतं.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास जनतेनं आतातरी हुशार व्हावं. मतदानाकडे पाठ फिरवून वा मतदानावर बहिष्कार टाकून काम होणार नाही. दोन्ही नेते जर आवडत नसेल वा त्या यादीतील कोणतीच माणसं आवडत नसतील तरी चालेल, परंतु आपण मतदार म्हणून मतदान कराच आणि ते मतदान नोटा या बटनाला करा आणि दाखवून द्या सर्वांना की आम्हाला आमच्या भागातील निवडणुकीत उभे राहणारे कोणीच चालत नाहीत. कारण ते उभे राहण्याच्या लायकीचे नाहीत. परंतु रोष व्यक्त करण्यासाठी बहिष्कार टाकू नका. हं, प्रसंगी उमेदवार हे आपल्यावर वरील कारणानं लादले जरी असतील, तरी ते निवडणुकीवर बहिष्कार टाकल्यानं कळणार नाहीत. कळतील ते नोटाची बटन दाबल्यावर. नोटाची बटन ही जर उमेदवारांच्या मतांपेक्षा जास्त असेल तर नेत्यांनाही कदाचीत विचार करावा लागेल की जनतेला काय अभिप्रेत आहे. ते कदाचीत बदलूही शकतील. केवळ मतदान कमी झाल्यानं नेत्यांना अजीबात कळणार नाही की त्यात त्यांचं काय चुकलं. तसंच नेत्यांना त्यांची चूक जेव्हापर्यंत कळणार नाही. तेव्हापर्यंत ते जाग्यावर येणार नाहीत आणि त्यांची अक्कलही ठिकाणावर येणार नाही. त्यासाठी त्यांची जागा त्यांना दाखवायला हवी. म्हणूनच नोटाला जरी मतदान केलं तरी चालेल, परंतु मतदान करा म्हणजे झालं. निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू नये, हे तेवढंच खरं. जेणेकरुन मतदानाचा टक्काही वाढेल व नेत्यांनाही आपली दुर्दशा कळेल यात शंका नाही. निवडणुकीवर बहिष्कार टाकल्यानं वा मतदान न केल्यानं नेत्यांनाही त्यांची जागा दाखवता येणार नाही हे तेवढंच खरं.
जार्ज निवडणुकीत विजयी होण्यापुर्वी देशात कामगारांचं राज्य नव्हतंच. राज्य होतं पुंजीपती लोकांचं. कारण गत सरकारनं त्यांचे कर्ज माफ केले होते. कारण त्यांनी त्याच्या निवडणुकांना पैसाही लावला होता. परंतु जार्ज जेव्हा सत्तेवर आला. तेव्हा त्यानं पुंजीपतीची बाजू घेतली नाही. तो गरीबीतून आला होता व त्याला वाटत होतं की गरीबांचं देशात राज्य निर्माण व्हावं. शिवाय आपल्याला या सर्वसामान्य जनतेनंच निवडून दिलं असंही त्याला वाटत असल्यानं तो गरीबांचीच बाजू घेवून होता. तसंच त्याला माहीत होतं की एक मे महाराष्ट्रात महाराष्ट्र दिन म्हणून साजरा करतात. जो एक कामगार दिनच आहे. तो इतिहास त्यानं कुठंतरी वाचला होता.
एक मे महाराष्ट्र दिन म्हणून आपण महाराष्ट्रात राहणारे लोकं साजरा करीत असतो. तसाच हाच दिवस कामगार दिवस म्हणूनही साजरा केल्या जातो. त्याचं कारण म्हणजे आपण महाराष्ट्रात राहतो व आपला महाराष्ट्र आपल्याला राहू देतो. आपल्या भुमीवर पिकलेले अन्न खावू घालतो. तसंच महत्वाचं सांगायचं म्हणजे महाराष्ट्र आपल्याला पोषतो. त्यामुळं त्याचं ऋण व्यक्त करण्यासाठी आपल्याला एका विशेष दिवसाची आवश्यकता पडली. ज्या दिवशी महाराष्ट्र बनला व त्या राज्याला ज्यानं बनवलं. तो कामगार. म्हणूनच आपण महाराष्ट्र दिन हाच दिवस कामगारांच्या स्मरनार्थही कामगार दिवस म्हणून साजरा करतो.
महाराष्ट्र राज्य हे १ मे १९६० ला अस्तित्वात आले. परंतु ते अस्तित्वात येण्यापुर्वी महाराष्ट्र हे स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात नव्हते तर त्याला बॉम्बे म्हटलं जात असे.
महाराष्ट्राचा इतिहास सांगतांना भारताची काहीशी माहिती नक्कीच आपल्याला माहीत व्हायला हवी. भारत देश हा १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वतंत्र झाला. त्यानुसार राज्य बनवितांना भारत सरकारनं प्रत्येक राज्याची पुनर्रचना केली व त्या राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार अनेक राज्य निर्मीतीची प्रक्रिया पार पडली. ज्यात भाषावार प्रांतरचना हे मुल्य ठेवलं गेलं. त्यानुसार काही राज्यही बनले होते. त्यातच गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्य बनवायचं सुरु होतं.
गुजरात आणि महाराष्ट्राचा वाद हा सन १९५६ साली सुरु झाला. महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्य बनण्यापुर्वी या भागातील राज्यकारभार बॉम्बे राज्याच्या नावाने सुरळीत सुरु होता. त्याचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई होते. परंतु बॉम्बे राज्यात चार भाषेचे लोकं राहात होते. त्यात कोकणी, मराठी, गुजराती आणि कच्छी बोलणारे लोकं होते. त्यानंतर भाषांच्या आधारे राज्य बनवायचे ठरले. मराठी कोकणी भाषाधारकाचे महाराष्ट्र आणि गुजराती व कच्छी भाषाधारकांचे राज्य गुजराती. त्यानंतर ठरलं की मुंबई हे शहर गुजरात राज्यात समाविष्ट करावं. त्यातच कोणी म्हणत होते की मुंबई हे शहर महाराष्ट्रात समाविष्ट करावं. त्यानंतर दोन्ही राज्याचा वाद सुरु झाला मुंबईबद्दल. शिवाय भारतातील या दोन राज्यांसाठी सीमा परिभाषित केल्या गेल्या. या कायद्याचा परिणाम म्हणून जे मुंबई राज्य निर्माण झाले, ते मात्र वेगवेगळ्या मराठी, गुजराती, कच्छी आणि कोकणी भाषा बोलल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांचे मिळून बनले होते. संयुक्त महाराष्ट्र समिती मुंबई राज्याचे दोन राज्यात विभाजन करण्याच्या चळवळीत आघाडीवर होती. एक भाग जेथे लोक प्रामुख्याने गुजराती आणि कच्छी बोलत आणि दुसरा भाग जेथे लोक प्रामुख्याने मराठी आणि कोकणी बोलत. त्यानंतर सन २५ एप्रिल १९६० रोजी भारतीय संसदेने लागू केलेल्या बॉम्बे पुनर्रचना कायदा, १९६० नुसार या चळवळीचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्याची निर्मिती झाली. हा कायदा १ मे १९६० रोजी अंमलात आला.
महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात येण्याचाही रोमहर्षक इतिहास आहे. महाराष्ट्र राज्याची निर्मीती व्हायचीच होती. मुंबई महाराष्ट्राला मिळावी म्हणून आंदोलन सुरु होतं. त्यावेळेस सन २१ नोव्हेंबर इ. स. १९५६ रोजी फ्लोरा फाउंटनच्या परिसरात तणावाचे वातावरण होते. कारण राज्य पुनर्रचना आयोगाने महाराष्ट्राला मुंबई देण्याचे नाकारले होते. त्यामुळे मराठी माणसं चिडली होती. सर्वत्र छोट्यामोठ्या सभांमधून या निर्णयाचा निषेध होत होता. या संघटनामुळे कामगारांचा एक विशाल मोर्चा सरकारचा निषेध करण्यासाठी फ्लोरा फाऊंटनासमोरील चौकात येण्याचे प्रयोजन झाले. त्यानंतर प्रचंड जनसमुदाय एका बाजूने चर्चगेट स्थानकाकडून व दुसऱ्या बाजूने बोरीबंदरकडून गगनभेदी घोषणा देत, फ्लोरा फाउंटनकडे गोळा झाला. मोर्चा पोलिसांमार्फत उधळून लावण्यासाठी लाठीचार्ज करण्यात आला. मात्र काही सत्याग्रही टस चे मस झाले नाहीत. त्यावेळेस आंदोलकांमुळे पोलिसांचे हे प्रयत्न यशस्वी झाले नाही आणि पोलिसांना गोळीबाराचा आदेश मुंबई राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांच्याद्वारे देण्यात आला. त्यानंतर गोळीबार झाला आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात १०६ आंदोलक शहीद झाले. आंदोलक शहीद झाले असले तरी आंदोलन मात्र माघारले नाही. ते अधिकच तीव्र होत गेले. शेवटी या हुतात्म्यांच्या बलिदानामुळे व मराठी माणसाच्या आंदोलनामुळे सरकारने नमते धोरण घेवून मुंबई महाराष्ट्राला देवून टाकली व १ मे इ. स. १९६० रोजी मुंबई राजधानीसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना केली. त्यानंतर इ.स. १९६५ मध्ये त्या जागी हुतात्मा स्मारकाची उभारणी करण्यात आली.
आपली भुमी. महाराष्ट्र ही आपली भुमी ठरली. आपल्याला पोषणारी भुमी ठरली. आज आपण सुखी आहोत. परंतु आपण हे लक्षात घ्यायला हवं की ज्या महाराष्ट्रात आपण राहतो. त्याच महाराष्ट्रात एकशे सहा लोकांना त्या महाराष्ट्राच्या निर्मीतीसाठी हौतात्म्य पत्करावं लागलं. ते दुसरे तिसरे कोणी नव्हते तर ते कामगारच होते. पुढे याच दिवसाला कामगार दिन हेही नाव पडलं. त्याचं कारण तेच होतं. कामगार लोकांनी महाराष्ट्राला मुंबई मिळवून दिली. परंतु आज आपण त्याच कामगाराला विसरलेले दिसत आहोत ही शोकांतिकाच आहे.
महत्वाचं म्हणजे महाराष्ट्र बनविण्यात आणि विशेष करुन मुंबई महाराष्ट्राला मिळवून देण्यात कामगारांचं महत्वपुर्ण योगदान होतं. तसं पाहिल्यास मुंबई हे सम्राट अशोकाच्या काळापासूनच एक महत्वपुर्ण शहर होतं. तसंच हे शहर छोट्या छोट्या द्विपामध्ये समाविष्ट होतं. या मुंबईला फारच मोठा विशालकाय समुद्र किनारा लाभलेला होता व या किनार्‍यावरुन घाऊक वा इतर कोणत्याही स्वरुपाचा व्यापार चालत असे. शिवाय त्या सर्वच प्रक्रियेत पुर्वीपासूनच कामगारांचा समावेश होता.
मुंबई हा पुर्वी सात बेटांचा समूह होता. या बेटांवर पाषाणयुगापासून वस्ती असल्याचे पुरावे आहेत. याचा सर्वांत जुना लिखित पुरावा इ. स. पू. २५० सालातील असून मुंबई शहराचा उल्लेख ग्रीकांनी लिहिलेल्या पुस्तकात सापडतो. इ. स. पू. ३ च्या सुमारास ही बेटे सम्राट अशोकाच्या मौर्य साम्राज्यात समाविष्ट होती. शिलाहार या हिंदू साम्राज्याने १३४३ पर्यंत मुंबईवर राज्य केले व नंतर गुजरातच्या मुस्लीम साम्राज्याने मुंबई हस्तगत केली. एलिफंटा गुफा व वाळकेश्वर मंदिर ही याच काळातील आहेत. १५३४ साली पोर्तुगीजांनी बहादूर शहाकडून मुंबई काबीज केली व बॉम बाहीया असे नाव दिले.
सन १६६१ रोजी पोर्तुगीजांनी मुंबई हा द्वीपसमूह इंग्लंडचा राजा दुसरा चार्ल्स याच्या कॅथेरीन ब्रेगांझा या पोर्तुगीज राजकन्येशी झालेल्या लग्नात हुंडा म्हणून देवून टाकला व नंतर हीच मुंबई ब्रिटिश राजघराण्याकडून ईस्ट इंडिया कंपनीस भाड्याने देण्यात आली. यापुर्वी सुरत हे इस्ट इंडीया कंपनीच्या व्यापाराचे शहर होते. कंपनीला ही बेटे भारतीय उपखंडातील आपले पहिले मोठे बंदर स्थापन करण्यास योग्य वाटले आणि आपली एक प्रेसिडेन्सी त्यांनी मुंबई येथे हलवली.
मुंबई हे व्यापाराचे केंद्र होते व इथे मोठमोठे उद्योग इस्ट इंडीया कंपनीनं उभारले होते. त्याचबरोबर या उद्योगकेंद्रात काम करण्यात मराठी भाषीक कामगारांचा समावेश होता व त्यांची संख्या जास्त प्रमाणात होती. त्यामुळंच त्यांनी मोठ्या संख्येनं आंदोलन करीत महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून मुंबई शहरच मागून टाकलं.
मुंबई शहराची मागणी होत असतांना तब्बल एकशे सहा मराठी कामगार लोकं मरण पावले असले तरी मराठी भाषीक लोकं घाबरले नाहीत. लढा आणखी तीव्र केल्या गेला व शेवटी ठरलं की मुंबई महाराष्ट्राला देण्यात येत आहे. त्यानंतर दि. २५ एप्रिल १९६० ला मुंबई शहराचा महाराष्ट्र राज्यामध्ये विलिनीकरणाचा निर्णय होताच महाराष्ट्र राज्य १ मे १९६० ला अस्तित्वात आले व त्याची राजधानी मुंबई शहर घोषीत करण्यात आले.
आज आपण महाराष्ट्रात राहतो. सुखी समाधानाने राहतो. परंतु बहुतेकांना माहीत नसेल की महाराष्ट्र कसं तयार झालं. खरंच या महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मीतीत एकशे सहा शहीदांचं रक्त आहे. शिवाय त्या कामगारांचं बलिदान आहे. त्यामुळंच आपण कामगारांना सन्मान द्यायलाच हवा. कारण ते जर नसते तर कदाचीत मुंबई आपल्याला मिळाली नसती व आपले राज्य एक विकसीत राज्य म्हणून अस्तित्वात आले नसते व आपल्या राज्याला विशेष ओळखही मिळाली नसती. आज मुंबई शहरानं आपण जागतिक बाजारपेठेतच नाही तर जगाच्या नकाशावर अग्रस्थानी आहोत. ते केवळ मुंबईमुळं. हे आपण विसरुन चालणार नाही आणि हे आपण विसरुही नये. तसंच आपण त्या कामगारांनाही विसरु नये की ज्यांनी मुंबई शहर महाराष्ट्राला मिळवून दिलं हे तेवढंच खरं आहे.
************************************************
जार्जनं कामगार राज्य स्थापन केलं होतं नव्हे तर आपल्या कर्तृत्वाच्या भरवशावर त्याला कामगार राज्य स्थापन करता आलं होतं. मात्र त्याच्या मनात एक सल होती. ती म्हणजे निवडणुकीत लोकांना तुकड्यात उभे राहण्याची सवय व त्यांचं आपल्याच जातीतील मतांचं मत विभाजन. शेवटी त्याला वाटायचं की मी पदावरुन उतरताच पुन्हा निवडणूक होईल. पुन्हा सर्वसामान्य मंडळी वा गरीब माणसं तुकड्यातच निवडणुकीला उभे राहतील. मग मतविभाजन होईल व आपल्या समाजातील गरीबांची वा सर्वसामान्य लोकांची सत्ता जाईल. हे वर्षानुवर्षे घडेल. वर्षानुवर्षे कधीच सत्ता गरीब सर्वसामान्य समाजाच्या हातात येणार नाही. त्यानंतर श्रीमंतांचं राज्य असेल व ही श्रीमंत माणसं त्यानंतर गरीब व सर्वसामान्य लोकांवर अत्याचार करायला मोकळे होतील. त्यांना मोकळीकता मिळेल. कारण गरीब व सर्वसामान्य समाजाला फालतूचा गर्व आहे. मीच चांगल्या विचाराचा असे म्हणायचा आणि मानण्याचा अहंकार आहे. ते सर्वच बाबतीत एकमेकांचे पाय खेचण्यात पटाईत आहेत. मग राजकारण का असेना. ते कधीच एखाद्या कोणत्याही महत्वाच्या गोष्टीसाठी कधी एकत्र येणार नाहीत. मग निवडणुकीत निवडून कसे येणार?
जार्जला तसं दिसताच व त्यानं तसं स्वप्न पाहताच पुर्ण बहुमताच्या असलेल्या सरकारात त्यांची सहानुभूती मिळवून त्यानं एक प्रारुप तयार केलं. ज्यात लिहिलं होतं की आता यापुढे निवडणूक कधीच होवू नये. कारण निवडणूक घेतांना खर्च लागतो. जो खर्च आपल्या देशाच्या विकासाच्या कामी येवू शकतो. त्यानं संविधान तसंच्या तसंच ठेवलं व विचार करुन प्रारुप तयार केलं.
जार्जनं तयार केलेलं प्रारुप. ते प्रारुप राज्यसभा व लोकसभेत मांडलं. त्यानंतर तेच प्रारुप संसदेत मांडलं. त्यातच त्यावर चर्चा झाली व ते प्रारुप पास होवून तो राष्ट्राध्यक्ष असल्याने राष्ट्राध्यक्षकडे नेण्यासाठी तयार झालं. तो त्यावर लगेच स्वाक्षरी करणारच होता. परंतु ते प्रारुप अद्यापही आलं नव्हतंच. तसं पाहिल्यास त्या प्रारुपाला जार्जच्या दहशतीनं कोणीही विरोध केला नव्हता. शिवाय ते प्रारुप सर्वसामान्य व गरीब लोकासाठी असल्यानं ते प्रारुप मंजूर होत गेलं. कोणीच बोलायची हिंमतही दाखवली नाही. कारण संसदेतील लोकंही सर्वसामान्यच होते व ते गरीबीतूनच वर आले होते. शिवाय जार्जपुढं बोलायचीही कोणाची हिंमत नव्हतीच. कारण तो चांगलंच काम करीत आहे, असं संसदेतील सर्वसामान्य लोकांना वाटत होतं. संसदेत दोनचार श्रीमंत होते. तेही बोलले नाही व प्रारुप सहजासहजी मंजूर झालं.
निवडणूक बंद करण्याचं जार्जचं षडयंत्र. ते संसदेतील सदस्यांच्या लक्षातही आलं होतं. परंतु कोण बोलणार जार्जशी. कुणाची हिंमत होत नव्हती. उघडउघड कोणी बोलत नव्हतं. अशातच आनंदनं त्याच्या जीवनात प्रवेश केला.
ते विरोधक......... ते विरोधक काही चूप बसले नव्हते. जार्ज गरीबांची बाजू घेवून जरी बोलत असला आणि त्यानं श्रीमंतांवर जरी वचक बसवला असला तरी श्रीमंत उद्योजक मंडळी विरोधकांना भडकवीत होते नव्हे तर जार्जचं सरकार पाडण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करीत होते. मात्र जार्ज जेव्हा जेव्हा निवडणुकीला सामोरे जात असे, तेव्हा तेव्हा हीच गरीब व सर्वसामान्य जनता त्यांना निवडून देत असे. त्यामुळंच वैतागले होते श्रीमंत लोकं. शिवाय वैतागली ञहोती ती पार्टीतील मंडळी की ज्यांना आता भ्रष्टाचार करता येत नव्हता.
ती विरोधक मंडळी, त्यांना भ्रष्टाचार करता येत नसल्यानं जार्जचा बदला कसा घ्यायचा वा काटा कसा काढायचा असा विचार करीत होते. अशातच विरोधकांनी आनंदला पकडलं होतं.
आनंद हा जार्जच्या भावाचा मारेकरी होता. ज्यावेळेस जार्जच्या भावांचं शवविच्छेदन झालं होतं व शवविच्छेदन अहवालात माहीत पडलं होतं की ते विष कोणीतरी दिलंय. त्यातच पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवली होती व अशातच एक हातरुमाल शेतात सापडली. ज्यावर आनंदचं नाव लिहिलं होतं.
पोलिसांनी कुटूंबियांना विचारलं की हा आनंद कोण? त्यावर परीवारानं सांगीतलं होतं की तो त्यांचाच मित्र आहे. त्यावर पोलीस आनंदच्या घरी गेले होते व आनंदला ताब्यात घेवून त्याची तपासणी केली होती. ज्यात नार्को तपासणीचाही समावेश होता. नार्को तपासणीत आनंदनं कबूलीजबाब दिला होता व आनंद हाच त्या तिघांचाही मारेकरी ठरुन त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. आता त्याची सुटका झाली होती जन्मपेठेतून.
आनंद....... आनंदला वाटत होतं की त्या गुन्ह्यात त्याचा हात नव्हता. तो निर्दोष होता. तरीही त्याला विनाकारण परीवार वाल्यांच्या बोलण्यावरुन शिक्षा झाली. त्याला वाटत होतं की परीवार वाल्यांनी चाहे तर त्याला सोडून द्यायला हवं होतं. परंतु त्याला परीवार वाल्यांनी सोडून न दिल्यानं तो वचपा काढून होता. तसं पाहिल्यास त्याला आपण केव्हा केव्हा बदला घेतो आणि केव्हा केव्हा नाही असं वाटायला लागलं होतं.
आनंदच्या मनात आग धुमसत होती. हेच हेरलं होतं विरोधकांनी. त्यातच विरोधक आनंद जन्मठेपेतून बरी होताच त्याच्याकडे गेले. त्याला आर्जव करु लागले. तसा त्यालाही त्याचा बदला घ्यायचा होताच. तसा तो तयार झाला बदला घ्यायला. मग डाव रचले गेले व तोही एक दिवस उजळला.
आनंद त्याच्या तिन्ही भावाचा मित्रच होता. तसा तो मारेकरीही होता. त्याची जार्जच्या भावांना मारायची अजिबात इच्छा नव्हती. परंतु त्या भावांनी म्हटल्यानुसार त्यानं त्याच्या भावांना पोळ्यांमध्ये विष देवून मरायला भाग पाडलं होतं. त्यामुळंच त्याची हिंमत वाढली होती.
आनंद हा संविधानीक विचारांचा होता. तो काही आंबेडकरवादी नव्हता. ना ही एक राजकारणी होता. परंतु विचारी होता आणि तेवढाच तो शिकलेलाही होता.
जार्जनं निवडणूक बंदची केलेली प्रक्रिया ही त्याला काही पटत नव्हती. तसं पाहिल्यास एकंदरीत जार्जचं धोरणच त्याला पटत नव्हतं. त्यातच जार्जच्या मसुदा तयार करण्याच्या गोष्टी त्याला माहीत झाल्या होत्या व तो निवडणूक बंदचा जाहिरनामाही त्याला माहीत झाला होता. तसं त्यानं ठरवलं होतं की अशा हुकूमशहालाच मारुन टाकावं. जो जनतेच्या विचारस्वातंत्र्यावर गदा आणत आहे.
आनंदनं तसा विचार करताच तो तशी संधी शोधत होता. अशातच मोठी नामी संधी त्याला चालून आली. असाच जार्ज एकदा एका सभेत भाषण करीत असतांना आनंद एक विशालकाय हार घेवून स्टेजवर चढला व ज्या हारामध्ये बॉंब लावला होता. तो हार घालताबरोबर बॉंब फुटला व जार्जचे चिथळे उडाले.
आज जार्ज संपला होता. त्याची पत्नी त्याचेजवळ नसल्यानं त्याला काहीच फरक पडला नव्हता. त्यानंतर पद रिक्त झाल्यानं पुन्हा निवडणूक झाली व आजपर्यंत जे विरोधी पक्षात होते, ते निवडणुकीत पुन्हा निवडून आले. त्यांनी जार्जला हुकूमशहा मानलं. तद्नंतर पुन्हा समाज बदलाव झाला. जैसे थे परिस्थिती आली. गरीबांना गरीब व श्रीमंतांना श्रीमंत समजण्यात आलं. गरीबांची पिळवणूक होवू लागली व श्रीमंतांची मक्तेदारी वाढू लागली.
जार्ज....... जार्जची थोडीशी दहशत असली तरी ती समाज सुधारण्याच्या दृष्टीनं चांगली होती. हा श्रीमंत व हा गरीब असा भेदभाव नव्हता. तरीही श्रीमंत व्यक्ती दबूनच होता जार्ज असेपर्यंत. परंतु जार्ज मरण पावताच हाच श्रीमंत माणूस वर उचलल्या गेला. तो गरीबांचा अपमान करीत असे नव्हे तर गरीब व्यक्ती जणू त्याचा गुलामच आहे असं मानत असे.
जार्जला मरण पावून आज बरेच वर्ष झाले होते. सतत गरीबीत राहून व गरीबीचे चटके भोगून समाजातील काही लोकांना वाटायचे की समाज सुधारणा व्हावी. परंतु आता त्याचं कुणालाच कुतूहल वाटत नव्हतं. लोकं आत्महत्याही करीत होते गरीबीनं तंग येवून. हिंमत होत नसल्यास आनंदसारख्या मित्राला बोलवत होते विष द्यायला. जो आनंद त्यांना मरण देवून त्यांच्या परीवाराला आपल्या नावाप्रमाणे आनंद देण्याऐवजी दुःख देवून जात असे. असा आनंद पोलिसांच्याही हातात लागत नसे. तोच आनंद द्वेषभावनेने प्रेरीत होऊन जार्जसारख्या न्यायी राष्ट्राध्यक्षालाही संपवून टाकत असे.
जार्ज हा हुकूमशहा नव्हता. परंतु तो आजही हुकूमशहा म्हणूनच प्रसिद्ध पावला होता. तो हुकूमशहा नसण्याचं कारण म्हणजे त्याचं गरीबांना अभय देणं. परंतु तेच येथील उच्चभ्रू शिकलेल्या नाही तर उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या लोकांना खपत नसल्यानं त्यांनी त्याची जाहीरातच हुकूमशहा अशी केली होती. त्यामुळंच तो हुकूमशहा म्हणून प्रसिद्ध झाला होता.
जार्ज मरण पावला होता. परंतु मरणापुर्वीही त्याचा समाज सुधारला नव्हता वा त्या समाजानं सुधारण्याचा प्रयत्न केला नाही. आजही तो सुधारला नव्हता. आजही तो समाज निवडणूकीत तुकड्यानंच उभा राहात होता. त्या समाजाला समाजसुधारणा पाहिजे होती. परंतु ती समाजसुधारणा ते करु पाहात नव्हते आणि समाजसुधारणा होणारही कशी? कारण ते एकत्र येत नव्हते. निवडणुकीतही लढत नव्हते एकत्र येवून. त्यामुळंच निवडणूक जिंकण्याची आशा नव्हती. ते एकत्र यायचे तेव्हाच, जेव्हा कोणाचे पाय खेचायची वेळ यायची.
*********************************************************************************समाप्त**********
