राजकीय सिनेमा : किती खरा किती खोटा
हे आणि पुढील वर्ष आपल्या भारत वासियांकरीता निवडणुकांचे वर्ष आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही जिथे नांदते अशा देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांकडे साऱ्या दुनियेचे लक्ष असते. लोकशाहीच्या या रंगमंचावरील अभूतपूर्व नाट्याचे , तिथल्या शह काटशहाचे , तिथल्या जीवघेण्या असुरी स्पर्धेचे आणि एकूणच संपूर्ण राजकारणाचे प्रतिबिंब आमच्या माध्यमाच्या दुनियेत कायमच पडत आले आहे. सिनेमा आणि राजकारण याचा आपण जेंव्हा मोठ्या परिप्रेक्षात विचार करू लागतो तेव्हा सिनेमाच्या माध्यमातून राजकीय घटनांचा व परीणामांचा घेतलेला वेध,राजकीय व सामाजिक विचारांनी परस्परांची झालेली वैचारिक घुसळण आणि गुंतागुंत याच प्रतिबिंब पाहावयास मिळू शकते. बऱ्याचदा प्रचारकीच्या अंतस्थ हेतूने किंवा द्वेष मूलक वृत्तीने बनवलेले चित्रपट असल्याने हे सिनेमे मनाला भिडत नाहीत. आपल्याकडे काही राजकीय पट खरोखरच दृष्ट लागावी इतके चांगले बनले आहेत. अलीकडेच प्रदर्शित झालेला ‘उरी : द सर्जिकल स्ट्राईक’ या चित्रपटाने जबरदस्त व्यावसायिक यश मिळविले. आदित्य धर याने दिग्दर्शनाच्या आपल्या पहिल्याच प्रयत्नात बाजी मारली. सत्य घटनेवर राजकीय सिनेमा बनविणे तारेवरची कसरत असते. शुजित सरकार यांचा ’मद्रास कॅफे’(२०१३) हा सिनेमा भारत सरकारने त्या काळी घेतलेल्या एका आंतरराष्ट्रीय प्रश्नावर थेट भाष्य करणारा धाडसी सिनेमा होता.या समस्येतूनच एका भारतीय माजी पंतप्रधानाचा बळी गेला होता.या संवेदनशील विषयाला हाताळताना दिग्दर्शकाने पुरेशी काळजी घेतली व प्रश्नाच्या गांभीर्याचा विपर्यास्त होवू दिला नाही.आपल्या देशात असं अभावानेच घडतं कारण आपल्या कडे सिनेमाने विचार करायला प्रवृत्त करावे अशी कलाकृती बनविण्याची धडाडी,कर्तृत्व असूनही बरेच दिग्दर्शक करताना दिसत नाहीत; म्हणून शुजित सरकार,आदित्य धर यांच विशेष कौतुक करायला हवं.भारतीय सिनेमात राजकीय चित्रपटांचे असे धाडसी दर्शन फारसे झाले नाही.देशाच्या राज्यव्यवस्थेवरच थेट भाष्य करणारे असे सिनेमे क्वचितच येत असतात.आपल्याकडे सिनेमा हे केवळ मनोरंजनाचे साधन म्हणूनच पाहिले जातात.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आम्ही कितीही उच्च रवात जयघोष करीत असलो तरी समाजातील, राजकारणातील परंपरावादी घटक सिनेमाला विरोध करतील या भीतीपोटीही चित्रपट-निर्माते व दिग्दर्शक राजकीय टिप्पणी करण्यापासून स्वतःला दूर ठेवत आले.अलिकडच्या काळात तर समाज फारच संवेदनशील झाला आहे छोट्या मोठ्या गोष्टीवरून त्यांची अस्मिता दुखावल्याने अस्वस्थता वाढताना दिसते.त्यामुळे राजकारणाचे सिनेमात दर्शन जरी घडले तरी ते कायम ग्रे शेड मध्ये किंवा विनोदी अंगाने जाणारं होत असते.या महिन्यात आपल्या देशात सार्वत्रिक निवडणूका होत आहेत त्या पार्श्वभूमीवर राजकीय स्थित्यंतराचे, विचारसरणीचे,मतमतांतराचे चित्रपटाच्या माध्यमातून पडणारे प्रभाव याची चर्चा करूयात.ह्या विषयाची व्याप्ती त्याला असणारे अनेक कंगोरे फार मोठे आहेत.एका लेखाच्या मर्यादेत हा विषय मांडण तसं कठीण आहे तरी आपण ढोबळ मानाने चित्रपटाच्या या प्रवाहाकडॆ पाहू शकतो.
आजही भारतात राजकीय सिनेमा म्हटलं की,’ऑंधी’, ’सरकार ’’रक्त चरित्र ‘,फिराक’ ’सिंहासन’ ’ राजनीती’ ’ झेंडा ’ ’ आरक्षण’...... या सिनेमाची नाव पटकन डोळयापुढे येतात.राजकीय टिका करण्यासाठी सिनेमा हे माध्यम अत्यंत प्रभावी जरी असलं तरी ते फार खर्चिक असतं.कविता, कांदबरी, व्यंगचित्र या इतर अभिव्यक्तीच्या माध्यमापेक्षा सिनेमाचा परीघ मोठा असतो.मास स्केल वर त्याचा परीणाम दिर्घ काळ उमटणारा असतो.महागडी सिनेनिर्मिती करून पुन्हा असल्या वादांना बळी पडल्यावर ती कलाकृती प्रेक्षकांपर्यंत पोचत तर नाहीच शिवाय निर्माता आर्थिक संकटात सापडू शकतो. सत्तरच्या दशकातील आणीबाणीचं चित्रण असलेला ’किस्सा कुर्सीका’ (दि.अमृत नहाटा) याची काय अवस्था झाली हे सिने अभ्यासकांना ठावूक आहे.त्यामुळे सेफ गेम म्हणजे अशा विषयाच्या वाट्याला न जाण्याची किंवा विषयाच्या कडेकडेने पोहत मर्मबिंदू न भेदण्याची पलायनवादी भूमिका स्विकारली गेली (अर्थात कुणाला पलायनवादी च्या ऐवजी व्यवहार्य असा शब्द योग्य वाटेल !) भारतीय सिनेमाची मूहूर्तमेढ रोवणारे दादासाहेब फाळके यांना त्या काळी इंग्लडमध्ये मिळालेली सिनेनिर्मितीची ऑफर त्यांनी धुडकावली.या माध्यमाची ताकत त्यांनी पुरती ओळखली होती.त्यांना हा व्यवसाय आपल्या मातृभूमीत रूजवायचा होता.त्या साठी त्यांनी इथल्या मातीतील पौराणीक ,धार्मिक मूकपटातून प्रबोधनाची ध्वजा फडकवत ठेवली.स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात ब्रिटीशांचं या माध्यमाकडे बारीक लक्ष असायचं त्यावेळी चित्रपटांवर सेन्सॉरचा बडगा पडायचा तो मुख्यतः राजकीय भाष्याच्या संदर्भात. बाबूराव पेंटर यांनी ‘सैरंध्री’(१९१९) च्या वेळी प्रतिकात्मकरित्या इंग्रजांवर टिका केली होती.(ब्रिटीश सेंसार कायदा इथूनच आला. या घटनेला या वर्षी १०० वर्षे होताहेत.)
बॉंबे टॉकीजच्या ‘किस्मत’मध्ये कवी प्रदीप यांनी लिहिलेले ‘दूर हटो ऐ दुनियावालों, हिंदुस्तान हमारा है’ हे गाणे याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. या गाण्याच्या वेळी थिएटर मध्ये प्रचंड उत्साहात प्रेक्षक समूह स्वरात गात घोषणा देत असत.इंग्रजांना चकवण्यासाठी त्यात ‘अब न किसीके आगे झुकना जर्मन हो या जापानी’ अशी ओळ होती. प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचायचा तो संदेश पोहोचवण्यात ते यशस्वी ठरले.‘दुनियावाल्यां’मध्ये केवळ जर्मन आणि जपानीच नव्हतेच, ते होते इंग्रज राज्यकर्तेच!
स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर पं.नेहरूच्या नजरेतील स्वप्निल भारताची इमेज तयार होवू लागली.त्यामुळे पन्नासच्या दशकात श्री ४२० , नया दौर , बूट पॉलीश , फिर सुबह होगी , फूटपाथ या सिनेमातून शासन व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याऐवजी समाजातील वाईट प्रवृत्तींना अधोरेखीत केलं गेलं.बेकारी,दारीद्र्य,दंगल या प्रश्नामागच्या सामाजिक कारणांची जितकी चर्चा झाली तितकी राजकीय कारणांची झाली नाही.बिमल रॉय यांनी ’दो बिघा जमीन ’ त भांडवलशाही व्यवस्थेतील कष्टक‍र्‍यांच्या दु:खाला वाचा फोडली तर गुरूदत्तने ’प्यासा’ तून ’जिन्हे नाज हैं हिंद पर वो कहॉं हैं....’ असा जळजळीत सवाल साहिरच्या शब्दातून केला तेंव्हा प्रस्थापितांची झोप उडाली!स्वातंत्र्यानंतरची दोन दशके स्वप्नरंजनात गेलेली असली तरी साठच्या दशकातील दोन युध्दांनी माध्यम युग हादरले.चीन युध्दानंतर लगेचच आलेल्या ’हकीकत’या त्या अर्थाने पहिल्या गाजलेल्या युध्द्पटाने सैनिकांच्या वीरश्रीची कहाणी सांगताना तोच मुद्दा केंद्रस्थानी आणला.अर्थात या सेफ गेम मधून राष्ट्रीय एकात्मता,राष्ट्रभाषेचा प्रचार,सांस्कृतिक परंपरेला पुढं नेणं,धार्मिक सौहार्द , कुटुंब व्यवस्थेची चौकट मजबूत करणे ,मोठ्या स्वप्नाचा आशावाद हा समाजवादी लोकशाहीला अभिप्रेत असलेला अजेंडा आपोआपच राबविला गेला.हे सिनेमाचे मोठे यश म्हणावे लागेल.साठच्या दशकात सिनेमा सप्तरंगात न्हावून गेला आणि तो अधिकाधिक फॅंटसी व मनोरंजनाच्या आहारी जावू लागला.
सत्तरच्या दशकाच्या सुरूवातीला भारताला पुन्हा एकदा युध्दाला सामोरं जावं लागलं.बांगला देशाच्या निर्मितीनंतरची आनंदाची हवा फार काळ टिकू शकली नाही.१९७२ च्या भीषण दुष्काळा सोबतच महागाई, बेरोजगारी या समस्या डोकं वर काढू लागल्या.मुंबईत टोळी युध्दाला सुरूवात झाली.गुलजार यांनी ’मेरे अपने’ मधून हा विषय प्रभावी पणे मांडला.१९७३ साली एम एस सथ्थू यांचा ’गर्म हवा’ हा सिनेमा आला. यात फाळणीच्या जीवघेण्या वेदना त्यात होरपळलेला समाज आणि एकूणच या भळभळणार्‍या जखमेला प्रथमच कलात्मक रितीने पुढे आणलं होतं.हा सिनेमा फाळणीची राजकीय अपरीहार्यता दाखवितानाच या प्रश्नाने दोन्ही समाजाच्या सामाजिक,आर्थिक व कौटुंबिक जीवनात निर्माण झालेले अस्तित्वाचे सवाल अधोरेखित करणारा होता.ऐन आणीबाणीत गुलजारचा ’ऑंधी’ झळकला.इंदीरा गांधी यांच्या प्रतिमेशी साम्य असलेली सुचित्रा सेन यांची व्यक्तिरेखा या मुळे सिनेमा काही काळ वादातही सापडला होता. वस्तुत: हा चित्रपट तारकेश्वरी सिन्हा या बिहारमधील एका राजकीय महिलेच्या जीवनावर होता. (मूळ कथा कमलेश्वर यांची ‘काली आंधी’) गुलजार यांनी हे कथानक पडद्यावर आणताना त्याचा आशय कुठेही कमी होवू दिला नाही.तपन सिन्हा या बंगाली दिग्दर्शकाने ’सगीना महतो ’ या सिनेमातून डाव्या विचारसरणीच्या राजकारणाचा मार्मिकपणे आढावा घेतलाय. दिलिपकुमार यांची या सिनेमात प्रमुख भूमिका आहे.हा सिनेमा काही चालला नाही.विजय तेंडूलकर यांनी त्यांच्या ’रातराणी’ या पुस्तकात या सिनेमाचे छान रसग्रहण केले आहे.मेन स्ट्रीम मधून असे प्रयोग अपवादानेच घडत असताना समांतर सिनेमाच्या माध्यमातून श्याम बेनेगल यांनी ’अंकुर ’ ’निशांत’ या सिनेमातून राजकीय व्यवस्थेवर प्रश्न मांडायला सुरूवात केली होती.गोविंद निहलानी यांचा ’अर्ध सत्य (१९८३)’तसेच १९८५ साली बनविलेली ’तमस’ हि मालिका , जगमोहन मुंद्रा यांचा ’कमला’(१९८४) हे सिनेमे राजकीय मुद्यांना स्पर्श करणारे होते.अमिताभ बच्चन यांची प्रमुख भूमिका असलेला ’मै आजाद हूं’(१९८९) हा वस्तुत: फ्रॅंक काप्रा च्या १९४१ च्या ’मीट जॉन डोए’ चा हिंदी अवतार होता.भारतीय अवतारात तो फिट्ट बसला होता.प्रादेशिक सिनेमाच्या क्षेत्रात सत्तर-ऐंशीच्या दशकात बंगालमध्ये मृणाल सेन यांनी केलेले ‘इंटरव्ह्यू’, ‘कलकत्ता ७१’, केरळमधला अदूर गोपालकृष्णन यांचा ‘मुखामुखम्’, महाराष्ट्रात डॉ. जब्बार पटेल यांचा ‘सिंहासन’ रामदास फुटाणे यांचा ’सामना’ यांनी आपल्या काळातील राजकीय मतप्रवाहांचे चित्रण केले.
पोलिटिकल बायोपिक चे पिक
पॉलिटिकल बायोपिक हा हॉलिवूडमध्ये प्रसिद्ध असलेला प्रकार अलीकडे बॉलीवूड मध्ये देखील हळूहळू रुजू होत आहे. अनेक राजकीय चरित्रपट रुपेरी पडद्यावर झळकताहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर चित्रपट काही वर्षापूर्वी प्रदर्शित झाला होता. हिंदुहृदय सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर ठाकरे नावाचा चित्रपट प्रदर्शित झाला. An Accidental Prime minister हा संजय बारु यांचे पुस्तकावरील चित्रपट माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या जीवनावर होता. काही घटनांमधून राजकीय व्यक्तिमत्त्वाचे दर्शन घडते ‘उरी द सर्जिकल स्ट्राइक’ या चित्रपटातून पंतप्रधानांच्या प्रतिभेचे दर्शन घडते.
ऐंशीच्या दशकाच्या सुरूवातीलाच रिचर्ड अ‍ॅटेनबरो यांचा ’गांधी’ हा सिनेमा आला व राजकीय व्यक्तीमत्वावरील सिनेमा कसा असावा याचा आदर्श वस्तुपाठ तयार झाला.‘सरदार’ (कुंदन शहा), ‘बाबासाहेब आंबेडकर’ (जब्बार पटेल) असे राजकीय चरित्रपट यशस्वी झाले. सावरकरांवरच्या सुधीर फडक्यांच्या चरित्रपटाची मिमांसा होण्या ऐवजी चर्चा बदलत्या दिग्दर्शकांभोवतीच केंद्रीत झाली.मराठीत जब्बार पटेलांनी ’मुक्ता’ मधून बेरकी राजकारणाचं दर्शन घडविताना त्यातील जाती्व्यवस्थेची पाळेमुळे किती खोलवर गेली आहेत व तथाकथित नेते कसे बेगडी मुखवटे घालून वावरत असतात ते फार मार्मिक पणे दाखविले. ’सरकारनामा ’ त देखील सामान्यांच्या जीवाची राजकारणात होणारी होळी दाखवली होती.
नव्वदच्या दशकापसून सारेच बदलले.देशाला शेजारील राष्ट्राचा धोका वाढला , सीमेपलीकडून होणारा दहशतवादाचा मुद्दा ऐरणीवर आला . देशातील अंतर्गत प्रादेशिक अस्मितेचा संघर्ष वाढला. दुसरी्कडे सांस्कृतिक क्रांतीने देखील मोठी झेप घेतली. जागतिकीकरणाने जगातील बदलत्या सांस्कृतिक जीवनाचा वेध घेण सोप बनलं.फिल्म फेस्टीवल्सची संख्या वाढली.सिनेमाच्या तांत्रिक अंगात आमूलाग्र बदल घडू लागला.अभिव्यक्तीच्या सादरीकरणासाठी टिव्ही चॅनल्स, इंटरनेट,मोबाईल,सोशल मिडिया ही साधनं उपलब्ध झाली.खाजगीकरणाच्या माध्यमातून नव श्रीमंत वर्गाची एक वेगळी सांस्कृतिक गरज तयार झाली.मल्टीप्लेक्सचा वेगळा वर्ग निर्माण झाला.एक नक्की झालं; शेजारी राष्ट्राच्या कुरघोडी / दंगल घडविणार्‍या समूहाचा धर्म याचा थेट उल्लेख होवू लागला.मागच्या वीस वर्षात झालेल्या बदलामागील बर्‍या वाईट राजकीय विचारधारेचं प्रतिबिंब सिनेमात पडलं का? महाश्‍वेतादेवींच्या कथेवरील गोविंद निहलानींचा ‘हजार चौरासी की मॉं’, राहुल ढोलकियाचा ‘परझानिया’, रामगोपाल वर्माचा ‘सरकार’,’रक्त चरीत्र’’रण”२६/११’ मणीरत्नम यांचे ’रोजा’ ’युवा’ मधुर भांडारकर यांचा ’सत्ता’ शंकर यांचा ’नायक ’ गुलजार यांचा ’हू तू तू ’ नंदिता दास यांचा ’फिराक’ दिबांकर बॅनर्जीचा ’शांघाय’, आमिर खानचा ‘रंग दे बसंती’, विशाल भारद्वाजचा ‘ओंकारा’, प्रकाश झा यांचे ‘गंगाजल’, ‘राजनीती’, ’ आरक्षण’ ’सत्याग्रह’ अनुराग कश्यपचा ‘गुलाल’,चंद्रप्रकाश द्विवेदी यांचा ’पिंजर’ इत्यादी चित्रपट आधुनिक काळातील गुंतागुंतीच्या राजकीय बारकाव्यांना टिपताना दिसले. सिनेमा आणि राजकारण यांचा सिनेबाह्य क्षेत्रात एखील चोली दामन का साथ है.अनेक कलावंताची वर्णी राज्यसभेवर लावली जाते तर अनेक सितार्‍यांना जनता निवडून लोकसभेत पाठवितात.सिनेमातून राजकारणात आणि राजकारणातून सिनेमात असा दुहेरी प्रवास चालू असतो.दक्षिणेत तर सिनेमा कलाकार रसिकांकरीता जीवाची बाजी लावायचा प्रश्न असतो.त्यामुळेच राजकारणातील अलीकडच्या काळातील अनेक मंत्री, मुख्यमंत्री एकेकाळचे सिनेकलावंत असलेले दिसतात.स्वातंत्रोत्तर युध्दे , आणीबाणी , बाबरी मशिय प्रकरण , त्सुनामी , भूकंप , धरणग्रस्तांचे प्रश्न , सेज़, बॉम्बस्फोट (नीरज पांडेच्या वेडन्स्डे हा विषय हाताळला होता) , सीमाप्रश्न अशा संवेदनशील विषयामागचे राजकारण पडद्यावर फारसे कधी येते कां? सिनेमातील राजकीय हस्तक्षेप हा एका स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.पुरस्काराच्या मागच्या राजकीय विचारधारेने देखील हे पुरस्कारच वाद्ग्रस्त होताना दिसतात.हे चित्र बदलेल का असा प्रश्न नेहमी परीसंवादातून विचारला जातो.हेल्दी कल्चरल वातावरणात कला क्षेत्र नेहमीच फुलत असते. पण तरी प्रश्न उरतोच तंत्राची प्रगती मानवी मनाच्या कक्षा रूंदावेल कां?
जागतिक सिनेमाशी तुलना करता आपला सिनेमा थेट राजकीय भाष्य करायला कचरतो हे मात्र नक्की आहे!
धनंजय कुलकर्णी
(लेखक जेष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत)
पुणे
९९२११९५९२६
