पश्चाताप भाग दोन
शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीकोनातून विचार करीत होते. त्यातच सरकारही विद्यार्थी दृष्टीकोनातून विचार करीत होतं. परंतु ते शिक्षण निःशुल्क करीत नव्हतं. मात्र ते कधीकधी वक्तव्य करीत होतं की शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवीत नाहीत. ज्यात त्यांना संशयता होती. ती संशयता दूर करण्यासाठी सरकार शिक्षकांची चाचपणी करणार होते.
विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तरांचे ओझे कमी करणे, पाठ्यपुस्तकातील कोण्या पानाचा प्रभावी वापर करणे, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, आनंददायी शनिवार, एक राज्य एक गणवेश उपक्रम. हे सर्व उपक्रम शाळा राबवते का? यावर शिक्षण विभागाने सुरु केलेली प्रत्यक्ष चाचपणी. याची बातमी त्या शहरातील एका प्रसिद्ध वर्तमानपत्रात एक छापून आली होती. त्यात लिहिलं होतं की आता शाळेची परीक्षा होणार. आम्ही शाळेशाळेत जावून शाळेची परीक्षा घेवू.
शाळेची परीक्षा. ती परीक्षा नाही तर तपासणी. सरकारनं योजना दिल्यात. त्या योजनांची अंमलबजावणी कितपत झाली. याची प्रत्यक्षात पाहणी. ज्याला चाचपणी वा परीक्षा असं म्हणता येईल. काही योजना चांगल्या होत्या की ज्या प्रत्यक्षात शाळेत राबवल्या गेल्यात. परंतु काही योजना अशाही होत्या की ज्या शाळेत राबवल्या गेल्या नाहीत. ज्यातून पैसा कमवला गेला. उदाहरणार्थ पाठ्यपुस्तक. परिस्थितीवश विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तक मिळत नाही. म्हणूनच त्यावर विचार करुन शासनानं विद्यार्थ्यांना अभ्यास करता यावा. म्हणून पाठ्यपुस्तकं दिलीत व एक वर्ष वापरुन झाल्यावर ती पाठ्यपुस्तकं विद्यार्थ्यांकडून आजपर्यंत परत घेतलीच नाही तर ती रद्दीच्या भावात विकून पैसा लाटला. सरकारच्या हे जेव्हा लक्षात आलं, तेव्हा त्याचा पुनर्वापर करण्याविषयी सरकारनं मत बनवलं व पुनर्वापर सुरु झाला. तसं पाहिल्यास सरकारच्या या योजना व त्यातच वर्तमानपत्रात त्याच अनुषंगानं छापून आलेली बातमी. त्यातून दिसूनच येत होतं की आता शाळेचीही परीक्षा होणार आहे आणि ती परीक्षा प्रत्यक्ष मा. शिक्षणाधिकारी महोदय घेणार आहेत. शिवाय तशी परीक्षा असावीच. कारण सरकार योजना राबवतं विद्यार्थ्यांसाठी. विद्यार्थी चांगले शिकायला हवेत, म्हणून सरकार शाळा शाळांना अनुदान देत असतं. त्यातच शिक्षकांना वेतनही. जे वेतन भरपूर असतं. त्यानंतर सरकार हा अभ्यासक्रम राबवीत असतांना प्रत्यक्ष निःशुल्क पाठ्यपुस्तक देतं. पोशाख अर्थात शाळेचा गणवेश देतं. खायला मध्यान्हं जेवन देतं. काही आदिवासी भागात शाळेत मुल आल्यावर पुरेसा पैसाही देत असतं. मात्र ह्या सरकारच्या योजना असल्या तरी प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही. कारण मधातील काही लोकं, जसे त्या शाळेचे मालक, अर्थात संस्थाचालक, बिडीओ, तसेच मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारीही अशा योजनेतून पैसा लुटत असतात. त्यामुळंच त्या योजना प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्या का? हे पाहण्यासाठी प्रत्यक्षात शिक्षणाधिकारी साहेबांकडून पाहणी व पडताळणी. परंतु यात विचार असा की प्रत्यक्षात पाहणी करणारे शिक्षणाधिकारी हे त्याची पाहणी व तपासणी ही निरपेक्ष करतील काय? याबाबत शंका वाटते आणि ती वाटण्याचं कारण म्हणजे शिक्षणाधिकारी महोदय व शाळा संस्थाचालक यांची साठगाठ असणं. ज्यातून घोटाळेच घोटाळे केले जातात व दाबूनही टाकले जातात. याचं प्रत्यक्षात उदाहरण द्यायचं झाल्यास मागील काळातील पटपडताळणीचं उदाहरण देता येईल. त्या पटपडताळणी दरम्यान कित्येक शाळा अस्तित्वात होत्या. परंतु त्या कागदावर अस्तित्वात होत्या. त्यांचे वेतनही कागदावर निघत होते. विद्यार्थीही कागदावरच अस्तित्वात होते. मात्र प्रत्यक्षात शाळा, शाळेची इमारत, विद्यार्थीसंख्या अस्तित्वात नव्हती. मग शिक्षक कुठून असणार? शिवाय पटपडताळणी होईपर्यंत कित्येक वर्ष अस्तित्वात असलेल्या त्या शाळेशी संलग्न असणारे शिक्षणविस्तार अधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांनी जणू झोपाच घेतल्या असेल असे दिसत होते. दुसरं उदाहरण म्हणजे प्रत्यक्षात शिक्षक भरतीची बंदी असतांनाही शिक्षणाधिकारी महोदयांनी ताबडतोब काही शाळेत शिक्षकांच्या भरत्या व नियुक्त्या केल्या. ज्या नियुक्ता आजही अस्तित्वात होत्या. मग अशा जर नियुक्त्या करायच्या होत्या तर शिक्षक भरतीसाठी बंदी कशाला लावली गेली होती? ते कळायला मार्ग नव्हता. हे सर्व गैरप्रकार पैशाच्या भरवशावर केले गेले. खाजगी शाळेतील संस्थाचालक हा शिक्षणाधिकारी महोदयांना पुरेपूर संबंधीत प्रकरणात पैसा पुरवीत असल्यानं शिक्षणाधिकारी महोदय अशा शाळा कागदावर सुरु ठेवत. तसेच काही शाळेत एखादी योजना विद्यार्थी हिताच्या दृष्टीकोनातून राबवली गेली नाही, तरीही केवळ आणि केवळ पैशाच्या बळावर तो गैरव्यवहार झाकून टाकला जात होता.
अलिकडील काळात विद्यार्थी विकासाचा हेतू साध्य करण्यासाठी शासन अनेक योजना राबवीत आहे. जसे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकाचे चार भाग पाडले व त्या चार भागांपैकी एक भाग एका सत्राला असे वर्षाचे चार सत्र पाडले. त्यानंतर त्यांनी वह्या विद्यार्थ्यांना घ्याव्या लागू नये, म्हणून प्रत्येक धड्याच्या पाठीमागं चार चार पानं जोडली. ही योजना अतिशय सुंदर होती व कल्पनाही अतिशय सुंदर. परंतु शासन दरवर्षी विद्यार्थी संख्येएवढी पाठ्यपुस्तकं देत नव्हते व सांगत होते की विद्यार्थ्यांकडून मागील वर्षातील पाठ्यपुस्तकं परत घ्या. त्याचा पुनर्वापर करा. आता यावर प्रश्न पडत होता की ज्या पाठ्यपुस्तकात विद्यार्थ्यांना वह्या घ्याव्या लागू नयेत म्हणून वह्यांची पानं जोडली. ज्या पाठ्यपुस्तकातील वह्यांची पानं मागील वर्षीच पुर्ण भरत होती. मग यावर्षी त्या पाठ्यपुस्तकाचा पुनर्वापर करायचा झाल्यास विद्यार्थ्यांनी काय करावे? याबाबत सरकारजवळ उत्तर नव्हतं. मग अशाच वह्यांच्या पानाच्या पाठ्यपुस्तका विद्यार्थ्यांना दरवर्षी पुरवून काय उपयोग? असं रुख्माला वाटत होतं. तसंच द्यायच्याच आहेत तर दरवर्षी पाठ्यपुस्तकासोबत वेगळी नोटबुकं द्यावीत. ते नोटबुकं सर्व विद्यार्थ्यांना द्यावीत की ज्यांचा अभ्यास होवू शकेल व शैक्षणिक मुल्य साकार करता येईल. शिक्षणाची हत्याही होणार नाही. फरक एवढाच असेल की ती वह्याची पानं धड्याच्या मागं येणार नाही. ती स्वतंत्र वहीच्या स्वरुपात येईल. असंही तिला वाटत होतं. दुसरा मुद्दा होता पटसंख्येचा. अलिकडील काळातही पटसंख्येमध्ये शिक्षक घोळच करुन पटसंख्या नोंदवत होते. शाळेची पटसंख्या ऑनलाईन नोंदणी सुरु होण्यापुर्वी बऱ्याचशा शाळा विद्यार्थी शाळेत जरी आला नसला तरी हजेरी लावत असत. हे प्रत्यक्षात शाळा पटपडताळणीतून दिसून आलं होतं. आज ऑनलाईन विद्यार्थी हजेरी लावणं सुरु होतं. मात्र आजही काही शिक्षक एकदम सायंकाळी पटसंख्येची ऑनलाईन नोंदणी करत असत. ज्यातून एखादा विद्यार्थी आजच्या तारखेला गैरहजर असला तरी त्याचीही हजेरी काही काही शाळेत लावली जात असे व अशाच काळात शाळेत शिक्षणाधिकारी महोदयांनी समजा भेट दिल्यास सांगीतलं जात होतं की अमूक अमूक एवढे विद्यार्थी शाळेत हजर होतेच. आता सुटी झाली किंवा ते शाळेतून सुट्टी मागून गेले. तसेच त्या विद्यार्थ्यांचे अर्जही तयार केले जात काही शाळेत. विद्यार्थी शाळा भरण्याच्या वेळेस ऑनलाईन उपस्थितीची नोंदणी झालीच तर त्या शिक्षकाला खोटंच बोलता येणार नाही. असं चित्र दिसत होतं. परंतु तसं घडत नव्हतं.
मोलकरणीची कामं करणारी रुख्मा. तिचा पती मरण पावल्यानंतर तिनं काही दिवस शाळेतही खिचडी बनविण्याचं काम केलं होतं. त्यातच तिला शाळेत घडणाऱ्या प्रत्येक हालचाली माहीत झाल्या होत्या. कोणता शिक्षक शिकवतो व कोणता शिकवीत नाही. याचीही इत्यंभूत माहिती तिला होती. शिवाय कोणती कामं शाळेत केली जातात आणि कोणती कामं शाळेत केली जात नाही. याचीही तिला माहिती होती. शिवाय तिला चीड येत होती. जेव्हा शिक्षक शिकवीत नसत आपल्या विद्यार्थ्यांना. कधी शासन स्तरावरून येणारी कामं व त्याबद्दलचे संवाद ती शिक्षकांच्या तोंडून ऐकत असे. त्यातच ती शिक्षकांची होणारी त्रेधातिरपीटही ती ऐकत असे. या प्रकारचा प्रकार का केला जातो? असं रुख्माला वाटत होतं. त्याचं कारण होतं विद्यार्थ्यांना मिळत असलेली खिचडी व खिचडीतून मिळणारा पैसा. हा पैसा प्रति विद्यार्थी मिळत होता. त्यामुळं विद्यार्थ्यांची हजेरी लावल्यास तो पैसा शाळा संस्थाचालक व मुख्याध्यापक तसेच संबंधीत घटकांना आपल्या घशात टाकता येत होता.
आज प्रत्यक्षात प्रत्येक शाळेची तपासणी करण्याऐवजी त्या शाळेतील मुख्याध्यापक, त्या शाळांशी संबंधीत असलेले तत्सम सर्व अधिकारी यांच्या ते नोकरीवर लागण्याच्या वेळेस व आताच्या वर्तमान अवस्थेत निधीची तपासणी केल्यास आज प्रत्यक्षात हे जाणवत होतं की त्यांच्या मालमत्तेत कितीतरी पटीनं वाढ झालेली आहे. काही ठिकाणी तर हेही झाकून ठेवलं जातं होतं. ज्यात त्या मालमत्ता त्यांच्याच नातेवाईकांच्या नावावर असत. काही मित्रमंडळींच्याही नावावर असत. ज्या नातेवाईकांच्या कामधंद्याची तपासणी केल्यास ते कोणताच कामधंदा करीत नसल्याचे निदर्शनास येत होतं. साधारण जि. प. मधील एक बाबू केवळ घराच्या डागडुगीसाठी दोन करोड रुपये खर्च करतो. आता हा पैसा कुठून येतो? तो कळायला मार्गच नव्हता. तसेच कितीतरी सरकारी कर्मचारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकतात. परंतु नंतर ते बा इज्जत सुटत असतात. त्यांच्यावर केवळ नावापुरती कारवाई होते. हेही चित्र दिसत होतं. कारण लोकं ओरडत असत.
महत्वपुर्ण बाब ही की याहीवेळेस शाळा तपासणी होईल व प्रत्यक्षात मागील पटपडताळणीच्या वेळेस जी प्रकरणं उघडकीस आली होती व कालांतरानं दाबली गेली. तसंच याहीवेळेस होईल. यात शंका नव्हती. ज्यातून प्रत्यक्षात तपासणी करणारे तत्सम अधिकारी शाळेतील मुख्याध्यापक वा संस्थाचालकांकडून पैसा खावून कारवाई टाळतील. जे आजपर्यंत घडत आलेले होतं व आजही तेच घडणार होतं. उद्याचे चित्र मात्र सांगता येत नव्हतं. मात्र यातून हेच स्पष्ट दिसत होतं की विद्यार्थी विकास गेला खड्ड्यात. प्रत्यक्षात दिखावाच होणार. तो दिखावा म्हणजे आम्हाला विद्यार्थी विकासाची व विद्यार्थी घडविण्याची चिंता आहे. आम्ही त्यासाठीच तपासणी करीत आहोत. काय निष्पन्न झालं? कितपत निष्पन्न झालं ते पाहण्यासाठी. परंतु सत्य सांगायचं झाल्यास ही तपासणी केवळ पैसा कमविण्यासाठी होणार असल्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. कारण आजपर्यंत अगदी तसंच घडत आलेलं होतं.
रुख्माला वाटायचं की जर कारवाई करायची असेल तरच तपासणी करावी. विद्यार्थी विकास का झाला नाही? याबाबत संस्थाचालक व मुख्याध्यापक यांना कारणं विचारावीत. कारणं समजून घ्यावीत. जर ती कारणं रास्त असतील तर विनाकारण कारवाई करु नये. अन् नसतील तर कारवाई अपेक्षीत समजावी. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या योजना पुरेपूर राबवल्या गेलेल्या आहेत हे सिद्ध होईल.
************************************************
रुपाली आज मोठी झाली होती व तिला आता आपल्या आईची गोष्ट आठवत होती. मात्र जे तिनं भोगलं होतं. तिचे वडील तर चुपचाप निघून गेले होते देवाघरी. अन् तिच्या आईनंही तो अध्याय बंद केला होता आपल्या जीवनातून. परंतु आजच्या तरुणी तिला दिसत होत्या भांडण करतांना. त्यातच त्या आज विवाहबद्ध झाल्यानंतर आपल्याच पतीला सोडत होत्या. व्यतिरीक्त त्या आपल्याच पतीवर खटला टाकून त्याला त्रस्त करीत होत्या. त्यामुळंच रुपालीला आज वाटत होतं की निदान आपल्या मुलांसाठी तरी पती पत्नीनं भांडण करु नये. कारण त्यातून जे परिणाम निघतात. ते परिणाम आयुष्यभर त्यांच्या मुलांना भोगावे लागतात. जसं तिनं भोगलं होतं. तसंच समाजात जे बलात्काराचे प्रमाण वाढले होते. त्याचंही कारण होतं पत्नी वर्गाचं त्यांच्या पतीला सोडून जाणं. याबाबत रुपाली चिंता व्यक्त करीत होती.
आजच्या काळात पती पत्नीतील भांडणं वाढतच चाललेली दिसून येतात. त्याचं कारण म्हणजे कायद्यानं पत्नी वर्गांना दिलेली सुट. कलम ४९८ व कलम २५ अ ह्या पत्नी वर्गासाठी हक्काच्या कलमा. त्यातच आता नवीनच कायदा असा आलाय की कुटूंबात जर अत्याचार होत असेल, तर कायद्यानुसार महिलांना अधिकार प्राप्त आहेत. शिवाय महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी तिला तेहतीस प्रतिशत जे आरक्षण होतं. त्यातही वाढ झालेली आहे. त्यातच आजच्या काळात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी योग्य पाऊल उचलत सरकारनं मालमत्ता, बँकेचं खातं, राशनकार्ड ह्या सर्व गोष्टीवर महिलांना प्रमुख बनवून टाकलं आहे. शाळेतही महिला असलेल्या आईचं नाव मुलांच्या नावासोबत आहे. आता कुटूंबातील नवीन बँक खातं हे महिलांच्या नावावर, राशनकार्डाची प्रमुख महिला, तशीच एखादी मालमत्ताही घ्यायची असेल तर तिथंही महिला. एवढंच नाही तर गॅस कनेक्शनातही महिलाच. एवढे सर्व अधिकार. शिवाय नवीनच आलेली योजना म्हणजे महिलांना लाडकी बहिण अंतर्गत मुख्यमंत्री लाडली बहिण योजना. ही देखील महिलांच्या नावाने आहे.
लाडली बहिण योजना. म्हणतात की माणसांना दिली असती ती योजना. परंतु माणसं दारु पितात. मग महिला दारु पीत नाहीत काय? महिलाही दारु पीत असतात. हे जर पाहायचं असेल तर उच्चश्रेणीच्या बारमध्ये जावं लागेल किंवा एखाद्या वेळेस गोव्याला जावं लागेल. महिलाही दारु पितात. परंतु ते सगळं लपून असतं.
महिला सक्षमीकरणासंदर्भात असलेली लाडली बहिण योजना. तिला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणारी योजना आहे. ती योजना ज्या महिला सक्षम नाहीत. त्यांचेसाठी आहे असे म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही.
महिला सक्षमीकरणाचा हा विचार. हा विचार पती पत्नीच्या नात्यातही लागू पडतो. कारण महिलांना समाजात प्रतिष्ठेचं स्थान नाही. असे मानणारा समाज. आज ती आपल्या स्व घरीही सक्षम नाही. असंही मानायला लागल्यानं तिला जळी, स्थळी, पाताळीही सक्षम करण्यासाठी पाऊल उचलण्याचं काम करु पाहात आहे नव्हे तर तोच समाज सरकारच्या माध्यमातून पावले टाकत आहे. परंतु महत्वपुर्ण बाब ही की आजच्या काळात महिला कमजोर नसून पुरुषच कमजोर वाटायला लागला आहे. ही वास्तविकता आहे. हे लपवून चालत नाही. समाजातील या पती पत्नीच्या नात्याबद्दल सांगायचं झाल्यास आज ते नातं अतिशय नाजूक बनलेलं आहे. केव्हा तुटेल याचा भरवसा देता येत नाही. मात्र ते तुटत असतांना चूक जरी पत्नीची असेल तरी दोष पतीवरच लावला जातो. कारण त्याची पत्नी एक महिला असल्यानं तिला कमजोरच समजलं जातं. कधीकधी हा पत्नीवर्ग मुलं सोडून देवून एखाद्या परपुरुषांसोबत पळून जातो. कारण असतं महिला सक्षमीकरण आणि महिलांना असलेलं अमर्याद स्वातंत्र्य. यात महत्वाचं सांगायचं म्हणजे असं जर पळून जायचं असेल तर मुलं जन्मासच का घालावीत? शिवाय असं पळून गेल्यावर त्यावेळेस मुलांच्या अभ्यासाचं, त्यांच्या करीअरचं अतोनात नुकसान होत असतं. समजा तो मुलगा बारावी झाला असेल आणि त्याला डॉक्टर, इंजिनिअर बनायचं असेल व प्रवेश घेतला असेल तर अभ्यासात मन लागत नाही व ते शिक्षण तो मुलगा हुशार असूनही मधातूनच सोडून देतो किंवा तो मुलगा जे ई ई तसेच नीटची परीक्षा देणार असेल, तेव्हाही अशा पळून जाण्यानं ताल बिघडून मुलं नापास होतात. कधीकधी तर अशा महिला मुलं प्राथमिक अवस्थेत शाळा शिकत असतांना आपल्या पतींना सोडून जातात. त्यावेळेसही मुलांचं नुकसान होत असतं.
हे झालं महिलांच्या पतीला सोडून जाण्यानं उद्भवलेले प्रश्न. कधीकधी विनाकारण कुटूंबात नेहमीच पतीपत्नींचे वाद होत असतात. त्याचाही परिणाम मुलांवर होतो. कारण त्या मुलांनाही भावभावना असतातच. अन् समजा या दोनपैकी एखादा घरातून निघून गेल्यावर. मग तर अतोनात नुकसान होत असते मुलांच्या करीअरचं. त्यांचं भवितव्य बिघडत असते.
मुलांच्या बाबतीतही किस्से मजेशीर आहेत. आजच्या महिला त्यांचा पती असतांनाही पतीची नजर चुकवून फेसबुकवर बोलतात. त्यातच एखाद्यानं भूल दिलीच तर त्याचेवर भाळतात. हे सर्व वासना तृप्तीसाठी घडतं. त्यावेळेस त्या विचारच करीत नाहीत की तो नवीन तरुण तिच्या शरीराचा फक्त वापर करेल, त्यानंतर त्याला कंटाळा आला की तो सोडून जाईल. शिवाय यातून तिच्या मुलाचं अतोनात नुकसान होईल. त्याच्या अभ्यासाचं, शाळेचं नव्हे तर भवितव्याचंही नुकसान होईल. परंतु ती बाब विचारात न घेता पत्नी बनलेल्या मुली अशारितीनं पलायन करतात आणि आपलं स्वतःचं, आपल्या मुलांचं त्यातच आपल्या पतीचंही नुकसान करीत असतात. शेवटी असा नवीन मिळालेला व भाळवणारा पुरुष, त्यानं विश्वासघात केल्यास त्याची परियंती पश्चातापात होते. तिच्यापासून तिची मुलं व पतीही दूर गेलेले असतात. मग जगावंसं वाटत नाही व आत्महत्या घडतात. शेवटी काय मिळते? काहीच नाही. त्यावेळी अशा महिलांची स्थिती 'तेल गेलं, तूप गेलं, हाती धुपारणं आलं' अशी होते.
रुटाली विचार करीत होती भारतातील परिस्थितीबाबत. भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. त्यातच महिला सबलीकरण करण्याचा प्रयत्न केल्या गेला. त्यावेळेस विचार केल्या गेला की स्वातंत्र्य हे केवळ पुरुषांनाच मिळालं नाही तर ते महिलांनाही मिळालं. त्यानुसार महिला सक्षमीकरण झालं. त्यासाठी कायदे केले गेले. ते कायदे कठोर स्वरुपाचे होते. ज्याची पायमल्ली झाल्यास कठोरात कठोर शिक्षा होत होती. परंतु त्या महिला सक्षमीकरणाचा काही ठिकाणी अतिरेकही दिसून येत आहे. आजची पत्नी सीतेसारखी नाही. सीता अयोध्येतून एकटीच वनात गेली. ज्याचं कारण होतं आपला पती रामाची बदनामी होवू नये. शिवाय तिनं तीच अस्मिता आयुष्यभर जपलीही. परंतु आजची पत्नी सोडून जातांना पतीची बदनामी करीत सोडून जाते. जरी त्याचा दोष नसेल तरीही. हे सगळं महिला सक्षमीकरणानं घडतं. आजची पत्नी मुलांनाही सोडून जाते. त्याच्या करिअरचं नुकसान करीत. हेही महिला सक्षमीकरणानं घडतं. एवढंच नाही तर आजची वास्तविकता अशी आहे की आजच्या काही पुरुषांना घरी भांडे, कपडे, झाडू व फरशी पुसणे या सर्व गोष्टी स्वतःच कराव्या लागतात व कार्यालयातही जावे लागते आणि महिला घरात केवळ मोबाईलवर चॅटींग करीत बसलेल्या असतात. जशी माझी आई. तरीही तिला काही म्हणता येत नाही. आजची सासू नावाची जात स्वतःच घरात राबत असते. कारण तिला भीती असते की जर तिनं थोडासा जरी नकार दिला कामं करायला की कौटूंबीक अत्याचाराच्या खटल्यात तिला तुरुंगात जावं लागेल, नाहीतर वृद्धाश्रमात तरी. आजच्या काळात कित्येक पती कामानिमित्त बाहेर पडताच त्याच्या वृद्ध मायबापांवर अत्याचार करणारी सुन एक महिलाच असते. कारण आहे, महिला सक्षमीकरण.
रुपालीचा तो विचार रास्त होता व तिच्या मनात एक प्रश्न सहजच उद्भवला. तो प्रश्न होता महिला सक्षमीकरण. महिला सक्षमीकरण यासाठीच केल्या गेलंय का की एक महिला, तिच्या पतीवर, मुलांवर व सासू सासऱ्यावर अत्याचार करेल? तिच्याच मनातील तो विचार. आजच्या कित्येक महिला अशा आहेत की त्या स्वतःच आपल्यापेक्षा धिप्पाड असलेल्या आपल्या पतींनाही मारतात आणि स्वतःच पोलीस स्टेशनला जावून तक्रारही करतात. शिवाय पोलीस स्टेशनला संबंधीत प्रकरणाची शहानिशा न करता उलट त्या धिप्पाड असलेल्या पतींनाच दोष दिला जातो व दोषी ठरवलं जातं. तसंच आजच्या सुनांनी आपल्या सासूसासऱ्यांनाही मारावं आणि त्यांनीच अत्याचार केला असंही सांगावं. यात वास्तवता पाहून विचार केल्यास तशी सुनेला मारण्याची रग म्हातारपणात सासुसासऱ्यात नसतेच. तरीही पोलीस आणि संबधीत यंत्रणाच सासुसासऱ्यांनाच दोषी मानते. महिला सक्षमीकरण ही काळाची गरज होती. जी आज पुर्ण झाली आहे. परंतु त्याचा अतिरेक कोणी करु नये. कारण त्यानं जे नुकसान होतं, ते नुकसान कधीच भरुन निघणारं नसतं. ते नुकसान म्हणजे त्यांनी जन्माला घातलेली पिढी ही गुन्हेगारीकडे वळते. ज्यातून देशाचंही नुकसान होत असते. आजच्या महिला सक्षमच आहेत. अगदी खेड्यातील महिलाही. त्या कमजोर नाहीत आणि त्यांना कमजोर समजणं ही पुरुषांनी भूल करु नये. काही ठिकाणी अत्याचार होतही असतील कदाचीत. तसे अत्याचार तर बऱ्याच ठिकाणी पुरुषांवरही होतात. आज महिला वर्ग नोकरीवरही लागला आहे. त्यातच बऱ्याचशा महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून तो जेवढे पैसे कमवतो, तेवढीच कमाई त्याही करतात. त्यातच त्यांच्यासाठी सक्षम असे कायदेही बनलेले आहेत. त्याची जाणीव त्यांना आहेच. शिवाय त्या महिला अंतराळातही गेल्या आहेत आणि देशातील एकंदरीत परिस्थिती पाहिल्यास अनेक क्षेत्रात त्या आघाडीवर आहेत. यावरुन महिला सक्षम झालेल्या आहेत हे सिद्ध होते. त्या कमजोर नाहीत हेही सिद्ध होते. आजच्या महिला जड वाहनंही चालवतात. सैन्यातही आहेत. शिवाय ज्या मुलींवर आजच्या काळात अत्याचार होतो. तिनं दबून राहू नये. कायद्याचा वापर करावा. परंतु हे जरी खरं असलं तरी विनाकारण शुल्लक कारणासाठी कायदा हातात घेवू नये. पुरुष असलेल्या पतीवर, मुलांचे नुकसान करीत मुलांवर, सासूसासऱ्यांचं नुकसान करण्यासाठी सासुसासऱ्यांवर अत्याचार करु नये. एकंदरीत सांगायचं झाल्यास कोणत्याही महिलांनी महिला सक्षमीकरणाचा गैरफायदा घेवू नये. असंच तिला वाटत होतं.
आज सक्षमीकरणाची खरी गरज आहे पुरुषांना. कारण बऱ्याचशा घरी त्याला घरात असलेली वागणूक ही लाजवेल अशीच आहे. त्यांच्यावरही महिला अत्याचारच करतात आहे. परंतु ते चित्र दबून असते. त्याचं कारण म्हणजे लाज. कारण कोणाला सांगीतलं तर बरेच जण त्याला 'बायल्या' ची उपाधी देवून मोकळे होतात. ज्यातून मार्ग निघत नाही. परंतु घोर निराशा पदरी येते. हेच वास्तव चित्र आहे.
विशेष सांगायचं झाल्यास महिला सक्षमीकरण संदर्भात लाडली बहिण योजना आणली. परंतु जिथं पुरुषच लाचार बनले. तिथं त्या योजना महिलांना देवून उपयोग काय? खरी वास्तविकता ही की आजच्या स्रिया कामाला लागल्या आहेत, जात आहेत आणि पुरुष घरी जेवण बनवीत आहे. भांडे घासत आहे. पर्यायानं सांगायचं झाल्यास घरची सर्व कामं करीत आहे व हे चित्र आज बऱ्याच घरी दिसत आहे. तो कामाला जात नाही तर घरातील सर्व कामे करतो आणि महिला घरची महाराणी असल्यागत कामावरुन घरी आल्यावर मोबाईल पाहात बसते. तिला तो पुरुष काहीही म्हणू शकत नाही. कारण त्याला ती सोडून जाण्याची धमकी देते. त्यातच तो विचार करीत असतो की ती त्याला सोडून गेल्यास त्याच्या मुलाचं काय होईल? त्यांना कसं पोषता येईल? त्यांचं शिक्षण होईल काय? याचं चिंतेनं त्याला ग्रासलेलं असतं. इथूनच भांडणं होत असतात. ज्याचा परिणाम मुलांवर होतो.
आपल्या आईचं व आपल्या वडीलाचं ते भांडण. त्यातूनच आपल्या वडीलानं आत्महत्या केली असेल असं तिला वाटत होतं. त्यातच तिला वाटत होतं की पतीपत्नींनी भांडण करावं. करु नये असं नाही. कारण भांडण होणारच नाही, ते पती पत्नी कसले. परंतु ते भांडण कोणाला अन् खास करुन मुलांना दाखविणारं नसावं. ते मुलं घरी नसतांनाचं असावं. जेणेकरुन मुलांवर कोणत्याही स्वरुपाचा परिणाम होणार नाही व त्यांचं आयुष्य आणि तेवढंच भविष्य चांगलं बनेल. कमीतकमी निदान मुलांच्या भवितव्यासाठी तरी कोणत्याही स्वरुपाचं भांडण पती पत्नीनं करु नये म्हणजे झालं. कारण त्याचा परिणाम मुलांच्या भवितव्याचं नुकसान होण्यात होतो. यात शंका नाही.
लोकांच्या आईवडीलांची होत असलेली भांडणं. ती भांडणं आयुष्यभर चालतच असायची. ते वाद संपण्याची कधीच वेळ यायची नाही. त्याचं कारण असायचं न्यायालयीन कामकाजाची भाषा. ती भाषा इंग्रजी असायची. ती त्यांना समजायची नाही. त्यामुळं रुपालीला वाटत असे की ती भांडणं लवकर संपवावीत. कारण ती भांडणं मुलांच्या भविष्याचा वेध घेत असतात. जर ती भांडणं संपली नाहीत तर कितीतरी प्रमाणात मुलांचं नुकसान होत असतं. नाही देशानं, परंतु निदान महाराष्ट्रानं तरी न्यायालयीन कामकाजाची भाषा मराठी ठेवावी. असंच तिला वाटायचं.
रुपाली महाराष्ट्रात राहणारी होती व तिला महाराष्ट्रात राहण्याचा गर्व होता. तिची भाषा मराठी होती आणि त्यातच तिला ती मराठी असल्याचाही गर्व होता.
निदान महाराष्ट्रानं तरी न्यायालयीन कामकाजाची भाषा मराठी करावी वा इतर स्वरुपाच्या व्यवहाराची भाषा मराठी करावी. जेणेकरुन महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य लोकांना ती भाषा समजेल व आपण केलेल्या भांडणावर न्यायालयाच्या माध्यमातून तोडगा काढता येईल. ज्यात वकील वा न्यायालयीन प्रक्रियेतील कोणताही घटक त्यांना मुर्ख बनविणार नाही. हे इंग्रजांकडून शिकावे. त्यांनी त्यांच्या काळात न्यायालयीन कामकाजाची भाषा त्यांना इंग्रजी येत असल्यानं इंग्रजी ठेवली होती. हिंदुस्थानातील लोकांना हिंदी येते म्हणून हिंदी ठेवली नव्हती. कारण एक न्यायालयच सक्षम असं माध्यम आहे की ज्यांच्या माध्यमातून आपण आपल्यावर झालेला अन्याय वा अत्याचार दूर करु शकतो. इतर सर्व घटकापेक्षा अन्यायावर वाचा फोडणारं अतिशय महत्वपुर्ण माध्यम.
भांडणं नेहमी चालतच राहतील. काही किरकोळ स्वरुपाची तर काही अति तीव्र स्वरुपाची. भांडणं होतात, म्हणून सरकारनं ती होवू नये यासाठी काही नियमावली लावली. त्या सर्व नियंमांना एका धाग्यात ओढलं. ज्याला आपण संविधान म्हणतो.
आज भांडणं घराघरात आहेत. दोन सख्ख्या भावाचं पटत नाही. पती पत्नींचं पटत नाही. मुलांचं व आईवडीलांचं पटत नाही. मग शेजाऱ्यांशी कसं पटणार? शिवाय दोन मोहल्ले. त्यातच दोन धर्म आणि दोन राष्ट्रही. दोन धर्मातही भांडणं होतातच. तसेच भांडणं दोन राष्ट्रातही होतातच. भांडणं कधीच बंद होणार नाहीत. कारण भांडणाला एक दिशा नसते.
भांडणं मिटू शकतात, जर दोन भांडणाऱ्यांपैकी एकानं समजदारी घेवून वागलं तर...... तसेच त्या दोहोंपैकी एखाद्यानं नमतं पाऊल घेवून मी लहान आहे असं मानून चाललं तर..... परंतु आजच्या काळात कोणीही स्वतःला लहान समजायला तयारच नाही. त्याचं कारणही तेवढंच महत्वाचं आहे. ते म्हणजे स्वतःला लहान समजल्यास लहानावरच अत्याचार जास्त होत असतात. आपण पाहतो की लहान लहान प्राणी आपण पायानं मसकतो. जशी एखादी मुंगी वा एखादा शिपवर्म. परंतु त्याच ठिकाणी एखादा साप असेल, तर त्याला पाण्यानं मसकत नाही. कारण त्याच्यात असलेली ताकद. एखादा वाघ दिसला तर त्याला पाहून आपण घाबरतो. कारण त्याच्यात असलेली ताकद. म्हणूनच आजची माणसं भांडण करतांना एक शेर जर असेल, तर दुसरा सव्वाशेर बनल्याशिवाय राहात नाही.
भांडणाला कारणीभूत असतात चुका. चुका प्रत्येकाच्या हातून होत असतात. काहींच्या हातून शुल्लक लहान लहान चूका होत असतात. बस, भांडण करणाऱ्याला एखादी शुल्लक चूकच हवी असते. त्यानंतर भांडण होतं व ते भांडण एवढं तीव्र होतं की ज्यातून ते विकोपाला जावून एकमेकांचे मुदडे पडतात.
अलीकडील काळात तर गर्वातूनही भांडण होतं. प्रत्येकाला आजच्या काळात गर्व आहे. कुणाला जास्त पैसे असण्याचा गर्व असतो, कुणाला नातेवाईक उच्च पदावर असण्याचा गर्व असतो. कुणाला जास्त नातेवाईक असण्याचा गर्व असतो. कुणाला जास्त मालमत्ता असण्याचा गर्व असतो. तर कुणाला जास्त मुलं असण्याचा गर्व असतो. कुणाला त्याची पत्नी सरकारी नोकरीवर असण्याचा गर्व असतो, तर कुणाला तिचा पती सरकारी नोकरीवर असण्याचा गर्व असतो. कुणाला घरी जास्त वाहने असल्याचाही गर्व असतो. ज्यातून मी कशातच कमी नाही असा दृष्टीकोन हेरुन भांडणं सुरु होत असतात. परंतु ती भांडणं केल्यावर सगळं काही जागच्या जाग्यावर राहातं. कोणीच आपल्यासोबत नेत नाहीत. हं, आपल्या मरणापश्चात धरणीवर राहतो, तो आपला स्वभाव. आपला स्वभाव जर चांगला असेल, तर तोच धरणीवर टिकून राहू शकतो.
आपण भांडत असतो शेजाऱ्यांशी. शेजाऱ्यांशी बरीच भांडणं शेत जर असेल तर शेतातील धुऱ्यांवरुन असतात आणि वस्ती जर असेल तर जागा किंवा अंगणात सड्याचं पाणी गेल्यावरुन असतात. भांडण असतं आपल्या कुटूंबाशी. कुटूंबातील भांडणं आपल्या अस्तित्वावरुन असतात. आपण भांडत असतो दुसऱ्या धर्माशी. धर्माची भांडणं आपला धर्म वाढविण्याबाबत असतात. आपण भांडत असतो राष्ट्राराष्ट्राशी. अन् राज्याचीही आपली भांडणं असतात. राज्य किंवा राष्ट्राची भांडणं एखाद्या सीमारेषेवरुन असतात.
भांडण होणारच. त्यात कोणी कितीही समजदारी दाखवली तरी. कारण त्यात एकजण समजदारी दाखवेल. परंतु दुसरा दाखवेलच असं नाही. त्यातून तो वाद न्यायालयात जातो. न्यायालयात वकील असतात. ते त्यात आणखी तेल ओततात. कारण त्यांचंही पोट असतं. ते भरायचं असतं. शिवाय न्यायालयीन यंत्रणेत पोलीस, न्यायाधीश, कर्मचारी, शिपाई, सायकलस्टँडवाले, बस कर्मचारी, तुरुंग प्रशासनातील लोकं, रुग्णालयातील कर्मचारी या सर्वांचं पोट असतं. ते भरण्यासाठी भांडणाची गरज असते. भांडणं झालीच नाही तर या सर्वांची पोटं कशी भरतील? हा प्रश्न असतो. शिवाय ती भांडणं न्यायालयात जरी गेली तरी ती लवकर तुटावी अशी कोणाचीच अपेक्षा नसते. ज्यातून पैसा व वेळ वाया जातो. शिवाय परेशानी जास्त. चिंताच सतावत असते, न्यायालयात खटला असला तर...... काय होईल? कसे होईल? हा चिंतेचा प्रश्न. त्यातून चिंतारोग होतो, डोकं सारखं दुखत असतं. पश्चाताप होत असतो. अशातच काहींचं डोकं फाटतं. फाटतं याचा अर्थ डोक्याची नस फुगते नमस्कार फाटते. मग लोकं म्हणतात की तो मेंदूच्या पक्षाघातानं मरण पावला. परंतु तो जरी मरण पावला तरी न्यायालयीन खटला तुटत नाही.
न्यायालयीन खटला तुटू शकतो. त्यातही निकाल लवकर लागू शकतो. त्यातही तो खटला तुटला की वेळ आणि पैशाची बचत होवू शकते. परंतु जर त्या संपुर्ण न्यायालयीन यंत्रणेची वा कामकाजाची भाषा त्या त्या राज्यांच्या लोकांना समजणारी असेल तर किंवा ती भाषा राष्ट्रभाषा असेल तर....... ती भाषा ज्या लोकांचं जे भांडण न्यायालयात सुरु असतं, त्यांना समजणारी तरी असावी. कारण भांडण हे त्यांचं असतं, न्यायालयाचं नसतंच.
भांडणाचा दृष्टीकोन महत्वाचा धरुन भारतातील भांडणाचा अभ्यास केल्यास आज न्यायालयात कितीतरी भांडणाची प्रकरणे वाढली आहेत, ती वाढतच आहेत. परंतु कमी व्हायची वा बंद व्हायची नावंच घेत नाहीत. ती चालतच आहेत. सतत कितीतरी दिवस. त्याचं कारण आहे, ती भाषा व प्रक्रिया सर्वसामान्य लोकांना न समजल्यानं. त्यासाठी वकील उभा करावा लागत आहे. ज्याला दलालच म्हणता येईल. कारण जो दोन्ही पार्टीतील दलालाचं काम करतो. बदल्यात दलाली घेतो. त्या न्यायालयातील भाषा ही त्यालाच समजते. कारण ती इंग्रजी आहे व इंग्रजी आपली भाषा नाही. ती इंग्रजांची भाषा आहे. इंग्रज तर भारत सोडून गेले. परंतु ते जातांना आपल्यासाठी भाषेचं पिल्लू सोडून गेले.
न्यायालयातील भांडणाची ही भाषा बदलवून ती भाषा हिंदी वा त्या त्या राज्यातील भाषा करावी अशी मागणी बरेचदा झाली. त्याचा काही काही राज्यांनी स्विकारही केला. परंतु काही काही राज्यांनी त्या मागणीचा स्विकार केला नाही. ज्यात महाराष्ट्राचाही समावेश होता.
महाराष्ट्राची व्यवहाराची भाषा मराठी आहे. बोलण्याचीही भाषा मराठीच आहे. शिवाय आपण महाराष्ट्रीय असल्याचा आपल्याला अभिमान आहे. असे असतांना आपल्या राज्यातील न्यायालयातील कामकाज हे इंग्रजीतून होणं ही शोकांतिकाच आहे. ती भाषा मराठी असणं गरजेची होती. कारण भांडण ज्याचं, त्यांना तरी निदान ती समजावी. भांडण त्यांचच असल्यानं त्यांना न समजून ते इतरांना समजणं तेवढं महत्वाचं नाही. शिवाय दुसरा प्रश्न असा की आपल्या भारताचीही राष्ट्रभाषा ही हिंदी आहे. तरीही न्यायालयीन भाषा ही हिंदी नाही. इंग्रजांचं ठीक होतं की त्यांना इंग्रजी येत होती. म्हणूनच त्यांनी न्यायालयीन कामकाजाची भाषा ही इंग्रजी ठेवली. त्यांना समजावी म्हणून. परंतु आपली सर्वसामान्य जनता एकतर राज्यभाषा बोलते नाहीतर राष्ट्रभाषा. त्यांना इंग्रजी येत नाही. मग कशाला हवे न्यायालयीन हवं न्यायालयीन कामकाज इंग्रजीतून? ते कामकाज सर्वसामान्य जनतेला समजणारी भाषा व आपली राष्ट्रभाषा असणाऱ्या हिंदीतून व्हावं किंवा आपल्या महाराष्ट्राची राज्यभाषा असलेल्या मराठीतूनच व्हावं. जेणेकरुन ती भाषा सर्वसामान्य लोकांना समजेल. त्या भांडणाचं मुळ समजेल. ज्यातून त्यावर व्यवस्थीत असा तोडगा काढता येईल. ज्यातून लोकंही समजदार होतील. शिवाय गुन्हेगारीही कमी करता येईल यात शंका नाही. जेणेकरुन न्यायालयीन प्रकरणं लवकर तुटतील.
महत्वपुर्ण बाब ही की निदान महाराष्ट्रानं तरी न्यायालयीन कामकाजाची भाषा म्हणून मराठी भाषेचा स्विकार करावा. कारण महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठी आहे. जी सर्वसामान्य लोकांची भाषा आहे आणि समजा मराठी भाषा महाराष्ट्राला न्यायालयीन भाषा म्हणून स्विकारता येत नसेल तर त्यावर पर्याय म्हणून हिंदी ही भाषा स्विकारावी. कारण ती राष्ट्रभाषा आहे. परंतु इंग्रजीतून न्यायालयीन कामकाज चालवू नये. कारण इंग्रजी आपली भाषा नाही. ना मातृभाषा, ना राष्ट्रभाषा. ती परकीय लोकांची भाषा आहे. त्यांना भारतातील गतकाळातील कामकाज कळावं म्हणून त्यांनी आपल्या सोयीनुसार न्यायालयीन कामकाज करण्यासाठी भाषा बनवलेली. जिथं त्यांनीच आपल्या सोयीनुसार न्यायालयीन कामकाजाची भाषा इंग्रजी बनवली होती. अन् आपण आहोत दिडशहाणे की आपण त्याचीच पुनरावृत्ती करीत आहोत. आपण आज स्वतंत्र्य झालो असलोत तरी. म्हणूनच त्यांना आपल्यावर राज्य करता आलं आणि आपण दिडशहाणे असल्यानं त्यांचे गुलाम होणं स्विकार केलं.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास आजही वेळ गेलेली नाही. आजही आपण स्वतंत्र्य आहोत. तेव्हा कमीतकमी विचार करुन निदान भाषेचा तरी आपण बदलाव करावा. तूर्तास न्यायालयीन भाषा तरी. जेणेकरुन कोणताही व्यक्ती सर्वसामान्य माणसांना मुर्ख बनवणार नाही. त्याच्यावर इंग्रजीतून कोणतेही आरोप लावू शकणार नाही. कोणताही वकील वा न्यायालयीन कर्मचारी त्यांना मुर्ख बनवून त्यांच्याकडून पैसे लुबाडणूक करणार नाही. कारण आता असे बरेच घटक न्यायालयात सक्रीय आहेत की हीच न्यायालयीन कामकाजाची भाषा त्यांना समजत नसल्यानं ते सर्वसामान्य माणसांना मुर्खच बनवीत असतात व लुबाडणूक करीत असतात. हे वास्तविक सत्य आहे. यात शंका नाही.
************************************************
रुपाली आज पाहात होती तरुणाईला. आजची तरुणाई ही आळशी झालेली होती. त्या तरुणाईला कामाचा मोठा त्रास येत असे. त्यातच बरेचसे तरुण व्यसनाच्या आहारी गेलेले होते. त्यामुळं रुपालीला वाटत होतं की हे जर असंच सुरु असलं तर उद्या तो दिवस दूर नाही की आपला देश बुडेल. तिला वाटत होतं, आपला देश स्मार्ट बनावा. तसंच स्मार्ट इंडीया तयार करण्यात युवापिढीनं पुढं यावं. त्यांनी महत्वपुर्ण भुमिका वठवावी. जेणेकरुन आपला भारत स्मार्ट बनेल. तिला वाटत होतं की तो भारत...... आम्ही ज्या भारत देशात राहतो व आम्हाला आमचा तोच भारत विकसीत बनवायचा आहे. कारण ती आमची गरजच आहे. आम्ही आमचा भारत विकसीत बनविणारच. त्याचं कारण म्हणजे आमचं ऋण. आम्ही आमच्या भारताचे ऋणी आहोत. कारण आमच्या भारतानं आम्हाला जन्म दिलाय. खायला प्यायला आमचा भारत अन्न देतोय. तोच भारत आम्हाला पोषतोय.
आता कोणी म्हणतील की अन्न तर आम्हाला आमचे आईबाप देतात. मग भारत कसा काय अन्न देतो. खरं आहे. आमचे मायबाप आम्हाला अन्न देतात. परंतु आमचे मायबाप ते अन्न आमच्या भारतभुमीत असलेल्या धरणीवर मशागत करुन त्यात काबाडकष्ट करुन मिळवीत असतात. याचाच अर्थ असा की आमच्या भारताची धरणी अर्थात माती आम्हाला अन्न पुरवते. आमचे मायबाप आम्हाला अन्न देत नाहीत तर ते आमची भारतमाता व आम्ही यातील माध्यमं आहेत. अशा आमच्या भारताला आम्हाला स्मार्ट बनवायचं आहे.
स्मार्ट याचा अर्थ सुंदर. आम्हाला आमच्या भारताला सुंदर बनवायचं आहे. मग आमचा भारत सुंदर नाही काय? आमचा भारत सुंदरच आहे. परंतु आम्हाला आमचा भारत अधिकच सुंदर बनवायचा आहे. तो मग अधिक सुंदर कसा बनणार? त्यासाठी भारताला स्वतःच्या पायावर उभं राहावं लागेल.
स्मार्ट याचा अर्थ सुंदर. एकदा एका व्यक्तीचं दुसर्‍याच एका व्यक्तीबरोबर संवाद चाललेला होता. त्यांचं बोलणं होतं,
"आम्हाला आमच्या भारताला सुंदर बनवायचं आहे."
" मग आमचा भारत सुंदर नाही काय?"
"आमचा भारत सुंदरच आहे. परंतु आम्हाला आमचा भारत अधिकच सुंदर बनवायचा आहे. तो मग अधिक सुंदर कसा बनणार? त्यासाठी भारताला स्वतःच्या पायावर उभं राहावं लागेल."
"मग आमचा भारत आज स्वतःच्या पायावर उभा नाही काय?"
"नाही."
"तो कसा काय? भारत चंद्रावर गेलेला आहे. आकाशात आदित्य एल वन पाठविलेला आहे तरीही. भारत स्वतःच्या पायावर उभा नाही?"
विचार करणारे प्रश्न. भारत स्वतःच्या पायावर उभा नाही. असं त्या विद्वान व्यक्तीचं बोलणं. त्याचं त्यानं नंतर अगदी समर्पक उत्तर दिलं. तो म्हणाला,
"आज आमचा भारत स्वतंत्र्य झाला. त्याला कितीतरी वर्ष झालीत. तरीही तो मेंढरागतच वागतो. स्वतःच्या मनानं विचारच करीत नाही. "
त्या माणसाचं ते बोलणं अतिशय सुंदर होतं आणि तेवढंच बरोबर. कारण आमच्या भारतातील बरेच जण आज शिकलेले आहेत. उच्च शिकलेले आहेत आणि लोकांना आपल्या शिक्षणाच्या भरवशावर रोजगार देण्याऐवजी ते आपलं शिक्षण मातीमोल करीत आहेत. कदाचीत त्यांनी आपल्या शिक्षणाच्या भरवशावर सरकारकडून कर्ज उचलून उद्योग उभारावेत व त्यात कमी शिकलेल्या लोकांना कामधंदे द्यावेत. जर असं झालं तर आमचा भारत नक्कीच आत्मनिर्भर होईल व तो अधिकच सुंदर होईल. तसं पाहिल्यास आमची तरुणाई आज उच्च शिक्षण घेते आहे. परंतु त्या शिक्षणाचा उपयोग आपल्या मेंदूनं स्वतंत्र्य विचार करण्यासाठी करीत नाही. एखादा रोजगार निर्माण करीत नाही, एखादा कारखाना टाकत नाही तर ती तरुणाई सरकारलाच कामधंदे मागते. अन् सरकारनं कामधंदे द्यायला नकार दिल्यास तीच तरुणाई सारं सोडते व नशेच्या आहारी जाते. आज देशातील बरेचसे तरुण, कोणी खर्रे खातात, कोणी गांजा पितात तर कोणी दारुही पितात. रोजगार म्हणून ही तरुणाई जास्त पैसा कमविण्याच्या लोभानं एखाद्या आंतरराष्ट्रीय आंतकवादी संघटनाच्या संपर्कात येते व आपल्या संपूर्ण आयुष्याची बरबादी करुन सोडते.
आजही आमची तरुणाई देशाला जागतिक महासत्ता बनवू शकते. ती तरुणाई उद्योग उभारु शकते. शेतीच्या विविध पद्धतीवर संशोधन करुन शेतीचं उत्पादन वाढवू शकते. तीच तरुणाई अवकाशाचं निरीक्षण करुन अवकाशात जग निर्माण करु शकते. पृथ्वीवरील वाढतं तापमान व निर्माण झालेली पाणी समस्या. त्यावरही तोडगा काढू शकते. कोळसा हा घटक पारंपरिक असल्यानं अपारंपरिक उर्जास्रोत निर्माण करुन वीज निर्माण करु शकते. त्यातच वीज निर्माण करतांना सौरउर्जेचाही वापर करायला शिकवू शकते. आजची तरुणाई पेट्रोल सारखं जैविक इंधन संपणारं असल्यानं विजेरी तयार करु शकते.
विशेष म्हणजे आजच्या तरुणाईत अशी ताकद आहे की ती तरुणाई देशातील प्रत्येक व्यक्तीचा मृत्यूही होवू देणार नाही. परंतु ती तरुणाई त्या गोष्टींवर संशोधन करेल तेव्हा ना. आमची तरुणाई असा विचार न करता केवळ नशेत दिवस घालवते. त्यापेक्षा जे झालं ते विसरुन आजच्या तरुणाईनं देशाला स्मार्ट बनविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. देशाला डिजीटल इंडीया बनवायचं आहे. त्यासाठी आजच्या तरुणाईनं पावलं उचलायला हवीत. त्यासाठी आजच्या तरुणाईनं मागील काळातील संशोधकांसारखं प्रत्येक वस्तूंचं निरीक्षण करायला हवं. जेणेकरुन त्यातून संशोधन होवून थॉमस एडीसननं जसा विजेचा बल्ब बनवला. तशीच एखादी वस्तू बनवावी. जे देशाच्या कामी येईल. ज्यातून देश स्मार्टच नाही तर अधिक स्मार्ट बनेल यात शंका नाही. आजच्या तरुणाईनं याच स्वरुपाचं देशाला योगदान द्यावं. जेणेकरुन त्या योगदानातून भारत सुजलाम सुफलाम तर होईलच. शिवाय हाच देश जागतिक महासत्ताही बनेल, त्यात किंचीतही शंका नाही.
देश स्मार्ट इंडिया बनू शकेल. परंतु तो बनू शकत नाही असं रुपालीचं म्हणणं होतं. कारण देशातील काही लोकं आळशी आहेत, जे कोणतीच कामं करीत नाहीत. अन् जी मंडळी कामं करतात. त्यांच्याकडं भरपूर पैसा आहे. मात्र तो पैसा ते अनैतिक मार्गानं कमवीत असतात असं रुपालीचं मानणं. त्यावर ती म्हणायची की मालमत्तेचंही मोजमाप व्हावं. कारण लोकांनी भरपूर प्रमाणात मालमत्ता गोळा करुन ठेवली होती.
अलिकडे मालमत्तेचं मोजमाप होत आहे. इन्कमटॅक्स विभाग मालमत्तेचं मोजमाप करीत आहे. ती मालमत्ता वर्षभरात किती कमवली? किती नाही? हे सारंच त्यात मोडतं. तरीही देशातील बऱ्याच सरकारी कर्मचाऱ्यांजवळ एवढा पैसा कुठून येतो? ही देशातील चिंतेची बाब आहे. शिवाय खासदार, आमदार यांच्याजवळही बेहिशोबी मालमत्ता आहे. ही बाब देशातील वाढत्या गुन्हेगारीस वाव देणारी आहे. ज्यातून भ्रष्टाचार फोफावत चालला आहे व तो मागे पाऊल टाकण्याचं नावच घेत नाही.
देशातील गुन्हेगारी वाढत आहे. ती चिंतेची बाब आहे. कारण ही अंतर्गत गुन्हेगारी आहे. शिवाय गुन्हेगारी वाढण्याचं कारण लोभ, राग व फालतूच्या अपेक्षा. ज्या कधीच पुर्ण होवू शकत नाहीत. त्यातच एक नवीन कारण गुन्हेगारी वाढण्यात जोडलं गेलं. ते म्हणजे इर्ष्या. शिवाय काही लोकं मजा येते म्हणून गुन्हेगारी करीत असतात तर काही पैसे कमविण्यासाठी गुन्हेगारी करीत असतात.
गुन्हेगारी? तिही पैसे कमविण्यासाठी. होय, या प्रकारात बरेच गुन्हे मोडत असतात. ज्यात एखाद्या व्यक्तीला दुसऱ्या व्यक्तीचा त्रास असल्यास तो सहन न झाल्यास तो सुपारी देत असतो. ज्या सुपारीतून गुन्हेगार गुन्हा करतो. शिवाय आपण तुरुंगात जावून मिळालेला पैसा तो आपल्या परीवाराला देत असतो. अशाप्रकारात बरेच गुन्हे मोडत असतात.
गुन्हेगारी शाळेतही घडते. शाळेसारख्या पवित्र ठिकाणी शाळेतील संस्थाचालक पैसे कमविण्यासाठी रोजचे गुन्हे करीत असतात. ते शाळेतून पैसे कमविण्यासाठी कोणाला ना कोणाला त्रास नक्कीच देत असतात. ज्यात विद्यार्थी शुल्क वाढ. शिक्षकांना त्यांच्या वेतनातून पैसा मागणे. त्यासाठी त्रास देणे. यात असाही एक प्रकार असतो की एका शाळेतील मुख्याध्यापक पैसे कमविण्यासाठी व शिक्षकांना दहशतीत आणण्यासाठी एका शिक्षकाला लक्ष बनवायचा. मग तो शिक्षक कितीही चांगला का असेना. त्यांचेवर विचित्र आरोप लावून त्यांची तक्रार पोलीस स्टेशनला करायचा व तो खटला न्यायालयात न्यायचा. ज्यात साक्षीदार म्हणून त्याच शाळेतील शिक्षकांना ग्वाहीदार बनवायचा. या प्रकरणामुळं संबंधीत बाकीचे शिक्षक घाबरायचे व ते त्याच्या वाट्याला जायचे नाही. त्यानंतर ती केस लढण्यासाठी तो मुख्याध्यापक बाकी शिक्षकांकडून पैसे वसूल करायचा. जो कितीतरी जास्त असायचा. ज्यातून न्यायालयीन शुल्कच नाही तर घरखर्चही निघून जायचा. त्या मुख्याध्यापकानं पैसा कमविण्यासाठी पोलीस स्टेशन व न्यायालय माध्यम बनवलं होतं. ज्यातून न्यायालयात लागणारं वकीलाचं शुल्क, न्यायालयीन दस्तावेज बनविण्याच्या नावावर येणारा खर्च. हा खर्च जरी कमी असला तरी तो कितीतरी सांगायचा व पैसे वसूल करायचा. जो देत नसेल, अशांवर कोणतेही आरोप, प्रत्यारोप करुन त्यांना आरोपात गुंतवायचा. हा त्याचा पैसे कमविण्याचा धंदा होता व त्यात त्याला आनंद वाटत असे.
सरकारी कर्मचारी असे बरेच आहेत की ज्यांच्याकडे आजच्या काळात अतोनात पैसा आहे. जो पैसा त्याच्या नोकरीवर लागतेवेळी नव्हता. असा पैसा कुठून येतो? समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या संपुर्ण कारकिर्दीतील वेतनाची पुर्ण रक्कम जर मोजली तर त्याही रकमेपेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात पैसा हा सरकारी कर्मचाऱ्यांजवळ असतो. जेव्हा तो निवृत्त होतो. आता विचार येतो की हा एवढा पैसा त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांजवळ कुठून आला असेल? तर तो पैसा येतो, भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून. त्यानं तो पैसा भ्रष्टाचार करुन कमविलेला असतो.
वर्तमानातील स्थितीचं निरीक्षण केल्यास असं जाणवतं की आज फक्त शिक्षक हा घटक जर सोडला तर बाकी सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांजवळ त्याच्या नोकरीतील एकंदर वेतनापेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात पैसा आहे. हा पैसा कुठून येत असेल? परंतु तो पैसा त्यानं कुठून आणला? याची साधी शहानिशाही होत नाही. याबाबत आमची नेहमीचीच ओरड असते की त्यानं भ्रष्टाचार केला. त्याची चौकशी करा. मग चौकशी समिती तयार होते. चौकशीतून काहीच सिद्ध होत नाही. सगळं पैशानं दाबलं जातं. अन् एखाद्यावेळेस सिद्धही झालं, तर त्या कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवून तात्पुरती लोकांना दाखविण्यासाठी निलंबनाची कारवाई होते. त्यानंतर परिस्थिती त्या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधातील निवळली की लगेच अशा कर्मचाऱ्याची बदली करुन दुसरीकडं स्थानांतरण करुन ताकीद दिली जाते की आता त्यानं तसं वागू नये. याबाबतीत सांगायचं झाल्यास शासनानं आता सरकारी नियुक्त्या करतांना त्याच्याजवळ किती संप्पती आहे, त्या संपत्तीचं विवरण आणि शपथपत्र उमेदवाराला मागावं नोकरी लागतेवेळी. जसं निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं मागतात तसं. त्यानंतर दरवर्षी त्याला त्यानं किती पैसा आपल्या वेतनातून गोळा केला व तो कुठे आहे? याचं विवरण पत्र मागावं. ज्यातून त्याच्या संपत्तीचंही मोजमाप करता येईल व संबंधीत सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करणार नाही. जर अशा दरवर्षीच्या प्रतिज्ञापत्रात किंचीतही त्रुटी आढळून आली तर ती चूक ती चूकच. त्याला माफी देवूच नये. तसं पाहिल्यास असं मोजमाप इन्कमटॅक्स विभाग करीत असतो. परंतु त्या विभागालाही ही मंडळी केराची टोपली दाखवत आपला भ्रष्टाचाराचा पैसा लपवून टाकतात आणि ज्याचं मोजमाप होतं. तो वेतनाचा पैसा असतो. परंतु महत्वाचं कार्य म्हणजे त्यानं त्यावर्षी काय विकलं व काय घेतलं? याचं मोजमाप व्हायला हवं. शिवाय निवृत्त होतांना त्यांच्याजवळ किती पैसा व संपत्ती गोळा आहे. ती जर बरोबर असेल तर वा तो दाषमुक्त असेल तर त्याला रितसर निवृत्तीपण द्यायला हवं. त्याचा सत्कारही करायला हवा. अन्यथा त्याची रवानगी तुरुंगातच व्हायला हवी. तेव्हाच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून होणारा भ्रष्टाचार थांबेल.
आज भ्रष्टाचार चरणसीमेला पोहोचलेला आहे. आजचा भ्रष्टाचार हा एखाद्याचं जीवन अजिबात उध्वस्त करु शकतं. पैशानं आपलं काम करुन घेण्यासाठी काही मंडळी कर्जावू रक्कम काढतात. ज्यातून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा फायदाच होतो. शिवाय खुद्द या भ्रष्टाचाराच्या कक्षेतून सरकारीच सेवक असलेले न्यायालयीन न्यायाधीशही सुटत नाहीत. तेही न्याय देण्यासाठी भ्रष्टाचार करतात. ज्यातून काही अट्टल गुन्हेगार लोकं निर्दोष सुटतात तर काही निष्पाप जीव फासावर चढतात. याचं उदाहरण म्हणून थोर क्रांतिकारक भगतसिंगाचं देता येईल. दुसरं उदाहरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील देता येईल. ज्यात सीबीआयने चौकशी करुन अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील एका निवृत्त न्यायाधीशांविरुद्ध तक्रार नोंदवली. यात २०१४ ते २०१९ दरम्यान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतापेक्षा २.४५ कोटी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता जमवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केलेला आढळला. आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश महोदयाजवळ एवढी बेहिशोबी मालमत्ता आली कुठून? हा विचार करण्यालायक प्रश्न होता. तसं पाहिल्यास न्यायाधीशांविरुद्ध काही गुन्हे दाखल झाले आहेत की त्यांनीही भ्रष्टाचार केलाय.
जिथं न्यायाधीश महोदयच भ्रष्टाचार करुन आरोपींना वाचवू शकतात वा शिक्षा देवू शकतात. ज्यातून निर्दोष तुरुंगात आणि दोषी बाहेर राहतात. हे वकील नावाच्या माध्यमातून घडतं. तिथं सामान्य कर्मचारी वर्गाचं काय काय? ते तर भ्रष्टाचार करणारच.
भ्रष्टाचार....... भ्रष्टाचाराविरुद्ध कितीही बोललं वा विरोध केला आणि तो बंद करण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी तो कमी होत नव्हती. याउलट दिवसेंदिवस त्यात वाढ होत चालली होती. साधारण पोलीस आणि महसूल या दोन विभागातच जणू भ्रष्टाचारात वाढ होण्याची स्पर्धाच लागली होती. सन २०२१ मध्ये राज्यात सर्वाधिक २५५ पोलीस लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले होते त्याखालोखाल महसूलचे २५२ जण पकडले गेले होते. हा आकडा सत्यता दर्शवीत होता. लाचलुचपत विभागाने ७६४ सापळ्यांमध्ये १०८६ जणांना अटक केली होती. यात सर्वाधिक वर्ग ३ च्या ५८९, वर्ग २ च्या १०९ व वर्ग १ च्या ६९ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
सरकारी कार्यालयातील भ्रष्टाचार कमी व्हावा, यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात जनजागृतीपर पंधरवाडा राबवितो. लाचखोरांविरुद्ध वारंवार सापळे लावून कारवाया करतो. काही प्रकरणात शिक्षाही झालेल्या आहेत, असे असतानाही लाचखोरीच्या घटना कमी होण्याऐवजी वाढतच चालल्या आहेत. शिपायापासून तर कार्यालय प्रमुखापर्यंतचे अधिकारी, कर्मचारी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात पकडले गेले आहेत. बांधकाम विभागातही १० सापळ्यात १७ जणांना अटक झाली आहे. आरटीओत देखील १५ जणांना अटक झाली आहे. उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता जमविल्याप्रकरणी राज्यात अपसंपदेचे ७ गुन्हे दाखल झाले असून ११ जणांना त्यात अटक झाली आहे. १८ गुन्ह्यात १९ जणांना शिक्षालाचेच्या प्रकरणात सन २०२१ मध्ये १८ गुन्ह्यांमध्ये दोषसिध्द झाले आहे व १९ जणांना शिक्षा झालेली आहे. त्यात सर्वाधिक महसूलचे ७ व पोलीस विभागातील ५ जणांचा समावेश आहे. सहकार विभागाच्याही ३ जणांना शिक्षा झालेली आहे. त्यात वर्ग १ च्या एका अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. या सर्वांना ३ लाख ३ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. यात गुगलवरील माहिती खालीलप्रमाणे आहे
एकूण सापळे : ७६४, एकूण अटक : १०७६, सापळा रक्कम हस्तगत : २,६४,१९,८८१ रुपये.
कोणत्या विभागात किती लाचखोर?पोलीस : २५५, महसूल : २५२, पंचायत समिती : ७८, महापालिका : ७७, जिल्हा परिषद : ६३, शिक्षण : ४१, वन विभाग : २९, इतर : २८१.
वर्गनिहाय अटक आरोपीवर्ग १ : ६९, वर्ग २ : १०८, वर्ग ३ : ५८९, वर्ग ४ : ४९, इलोसे : ९६, खासगी व्यक्ती : १६५
ही माहिती सत्य असून २०२२ च्या नव्या वर्षात केवळ दोन महिन्यात १०४ सापळे, परिक्षेत्र गुन्ह्यात अटकेतील आरोपी जिल्हानुसार मुंबई १० ते १५, ठाणे १२ ते १५, पुणे १९ ते२६, नाशिक २१ ते ३०, नागपूर ०७ ते १०, अमरावती ०७ ते ०८, औरंगाबाद १४ ते १७, नांदेड १४ ते १८ म्हणजेच एकूण १०४ ते १३९.
विशेष सांगायचं झाल्यास दिवसेंदिवस या आकड्यांची संख्या वाढत चाललेली असून ती आकडेवारी थांबायचं नावच घेत नाही. शिवाय भ्रष्टाचार आज चरणसीमेला पोहोचलेला आहे. राजकारणी फक्त आश्वासन देतात की आम्ही भ्रष्टाचार कमी करु. परंतु यात जनतेचे नेते असलेले राजकारणी सपशेल खोटेच ठरलेले आहेत. महत्वपुर्ण बाब ही की ज्या देशात पोलीसच भ्रष्टाचार करुन गुन्हेगाराला सोडतात वा गुन्हेगार बनवतात. त्यानंतर वकील मंडळी न्यायालयात गुन्हेगाराला बा इज्जत बरी करतात वा गुन्हेगार बनवतात. कधीकधी न्यायाधीशही तीच भुमिका घेवून आपली बेहिशीबी मालमत्ता वाढवतात. त्या देशात भ्रष्टाचार कमी कसा होईल? ती चिंतेची बाब ठरणारच. कारण त्याच भ्रष्टाचारानं न्यायालयातून न्यायाधीश महोदयाच्या तावडीतून कधी कधी निर्दोष व्यक्तीही सुटत नाही व तो निर्दोष असलेल्या भगतसिंग, राजगुरु आणि सुखदेव सारखा फासावर लटकतो व नंतर निकाल लागतो आणि निर्णय येतो की ते तिघंही निर्दोष होते. परंतु तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते वा एखादा अट्टल गुन्हेगार सुटतो व तद्नंतर तो सिरीयल किलरसारखा आपल्याच बहिण भाटव्यासकट पाच जणांचा बळी घेवून पळही काढत असतो.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास वरील स्वरुपाच्या सर्व बाबी ह्या चिंतेच्या वाटत असल्या तरी वरील सर्व बाबींवर उपाय एकच. निदान न्यायालयीन प्रकरणे निस्तारत असतांना, कार्यवाहीदरम्यान निकाल लावतांना भ्रष्टाचाराला वाव देवू नये. गुन्हा नोंदविण्यापासून तर निकाल लागण्यापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया निर्दोषपणे, भ्रष्टाचाराविणा पार पडाव्यात. तेव्हाच खरे आरोपी गजाआड होतील. निर्दोषांची मुक्तता होईल. मग कोणीच म्हणणार नाही की भगतसिंग, राजगुरु व सुखदेव विनाकारण फासावर लटकले. ज्यांनी असेब्लीत बॉंबच टाकला नव्हता. हे तेव्हाच घडेल. जेव्हा सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्तेचे त्यांच्या त्यांच्या निवृत्तीनंतर मोजमाप होईल, विचारणा होईल की हा अतिरिक्त पैसा कुठून आणला आणि तो त्या कर्मचाऱ्यांना सिद्ध न करता आल्यास त्याला कैद व्हावी. ज्यातून कोणतेच सरकारी कर्मचारी सुटू नये. हे तेवढंच खरं.
रुपालीला एक प्रश्न नेहमी सतवायचा. तो प्रश्न होता महाविद्यालयात आत्महत्या घडण्याचा. विद्यार्थी आपलं करीअर घडविण्याऐवजी प्रेमात पडून आत्महत्या करीत असत. त्यामुळंच तो एक चिंतेचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
आजचा काळच मुळात असा आहे की चमडी जाय पर दमडी न जाय. असाच संस्थाचालक वागत असतो शाळेतील विद्यार्थ्यांप्रती. तो विद्यार्थी व शिक्षकांच्या माध्यमातून पैसा तर कमवतो. परंतु त्यातील दहा प्रतिशतही भाग शाळेसाठी खर्च करीत नाही. मग त्या शाळेची अवस्था मेहनत करे मुर्गा व अंडा खाते फकीर अशी होते. याचाच अर्थ असा की कितीही शिक्षकानं शिकवलं तरी शाळा किंवा महाविद्यालयातील वातावरण विद्यार्थ्यांच्या विकासाला अनुसरुन नसल्यानं ते शाळेत वा महाविद्यालयात उपस्थित राहात नाहीत. त्याचा ठपका त्या विद्यार्थ्यांवर ठेवला जातो. ज्यातून नैराश्य येतं व मग आत्महत्या घडते.
आपण झाडं लावा. फळं दुसरा खाणारच. जर ती फळ चांगली लागली तर. अन् जर ती विषारी असली तर कोणीच खाणारच नाही. शिवाय आपण ज्याचं बी लावणार. तेच फळ झाडाला येणार. मग विषारी बी लावली तर विषारीच फळंही त्या झाडाला येणार. अशीच आजच्या शिक्षणाची अवस्था. जे शिक्षण शाळा वा महाविद्यालयातून आज मिळत आहे.
आजचा काळ मोठा विपरीत आहे. कोणाला काही म्हणता येत नाही. सहनशिलता राहिलेली नाही. त्यातच कोणाला काही म्हणताच येत नाही. शिवाय कोणाला काही म्हटल्यास त्याची परियंती एकतर आत्महत्येत होते किंवा एकमेकांचा जीव घेण्यात. शिवाय कोणत्याही गोष्टीसाठी कोणाची अडवणूकही करता येत नाही. प्रकरण आहे नागपूरच्या एका विद्यार्थीनीचं. जी मुलगी एमबीबीएस डॉक्टर बनण्यासाठी जवळच्याच शहरातील एका शहरात एका महाविद्यालयात शिकत होती. ज्या महाविद्यालयात विद्यापीठाचे नियम होते. तेच नियम त्या महाविद्यालयात पाळले जात होते. ज्यातून जवळपास पंच्याहत्तर प्रतिशत उपस्थितीची अट होती व त्याच अटीच्या आधीन राहून महाविद्यालयानं पंच्याहत्तर प्रतिशत पेक्षा कमी उपस्थिती असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसूच दिले नाही. ज्यातून त्या विद्यार्थीनीची आत्महत्या घडली.
काही काही ठिकाणी शिक्षक हिरीरीनं शिकवतात. त्यांना वाटते की आपले विद्यार्थी म्हणजे आपली मुलंच. ती शिकायला हवीत. परंतु महाविद्यालयात जाणारी सर्वच मुलं शिकायला जातात की मनोरंजन करायला ते कळत नाही. आजचे विद्यार्थी केवळ मायबापांना दाखविण्यासाठी महाविद्यालयात जातात. परंतु ते तिकडं काय करतात? हे मायबापांना माहीत नसतं. ते विद्यार्थी दहावी झाल्यावर स्वतःला मोठे झाल्यासारखे समजत असतात. ते घरीच आईवडीलांचं ऐकत नाहीत. त्यात ते महाविद्यालयाचं काय ऐकतील. साधी लहान वर्गात असणारी मुलं शिक्षकांना धमक्या देवू लागतात की तुम्ही काही म्हटल्यास आम्ही आमच्या मायबापाला सांगू. आम्ही तुमची तक्रार करु. तुमच्या नोकरीवर गदा आणू. त्यात ही महाविद्यालयातील मुलं. ही कशी बरे ऐकतील. मग महाविद्यालयंही कंबर कसून जाचक अटी घालते. पंच्याहत्तर प्रतिशत उपस्थिती. ज्यातून ती गोष्ट सहन न झाल्यानं व करीअरचं होत असलेलं नुकसान लक्षात आल्यानं त्यातून नैराश्यता येते व आत्महत्या घडते. यापेक्षा आपण स्वतःच सुरुवातीपासूनच महाविद्यालयात गैरहजर नसतो तर..... करीअरचं नुकसानच झालं नसतं. परंतु हे सुरुवातीपासून लक्षात कोण घेतोय? ते तर चक्कं आपण मोठे झालो या आविर्भावात वागत असतात. ते तरुण वय असल्यानं बरीचशी मुलं मायबापांना माहीत न करता एकमेकांच्या प्रेमात पडून महाविद्यालयात जाण्याचा बहाणा करुन बागेत वा चित्रपटगृहात वा इतर ठिकाणी मनोरंजन करण्यासाठी जात असतात. शिवाय महाविद्यालयातील रेस्टॉरेंटमध्ये वा बाहेरच्या रेस्टॉरेंटमध्ये एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालून वावरत असतात. हेच चित्र दिसतं प्रत्येक महाविद्यालयात. ज्यानं उपस्थितीची टक्केवारी घसरते. याला जबाबदार विद्यार्थी असतातच. व्यतिरीक्त महाविद्यालयातील प्राध्यापक मंडळीही असतात.
महाविद्यालयातील प्राध्यापक मंडळी हा तसं पाहिल्यास उच्चशिक्षित असतोच. त्यांना सखोल ज्ञानही असतेच. परंतु त्या ज्ञानाचा वापर ते शिकवणी वर्गात शिकविण्यासाठी करतात. ते लपून छपून शिकवणी वर्ग शिकवतात. अन् महाविद्यालयात शिकवायचे झाल्यास शिकवीत नाहीत. काहीजण शिकवतात. परंतु ते काय शिकवतात ते विद्यार्थ्यांना कळत नाही. ते सगळं डोक्यावरुन जात असतं. त्यामुळंच विद्यार्थी वेगळी शिकवणी वर्ग लावतात. ज्यातून ते महाविद्यालयातील तासिका करणं टाळतात. ह्यातून पंच्याहत्तर प्रतिशत उपस्थितीची अट शिथील होते. परंतु विद्यापीठ प्रशासनाला वाटतं की जर आपण अशा प्राध्यापक वर्गांना गलेलठ्ठ वेतन देतो आणि ते शिकवायला तयार असतात. मग विद्यार्थ्यांनीही शिकायला हवं. ते महाविद्यालयात दिसायलाच हवेत व त्यांची उपस्थिती पंच्याहत्तर प्रतिशत असायलाच हवी. म्हणूनच ही पंच्याहत्तर प्रतिशत उपस्थितीची अट. ज्यातून ती उपस्थिती नसल्यास विद्यार्थ्यांना धारेवर धरलं जात असतं.
अलिकडील काळात असेच विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे प्रकार घडत आहेत. घडणार आहेत. कारण विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास दुरावला जात आहे. विद्यार्थी आपल्या चुका सुधरायला तयार नाहीत. उलट चुकात वाढ झाली आहे व ते अनंत चुकाही करायला लागले आहेत. ज्यातून अशा स्वरुपाच्या आत्महत्या घडत आहेत. याला जबाबदार आहे प्राध्यापक आणि तेवढंच प्रशासनही. प्रशासन विद्यार्थ्यांना मारु नका म्हणत आहे. शिवाय त्यांच्यावर रागवूही नका म्हणत आहे. ज्यातून अशी लवकरच मानसिकता खचणारी पिढी तयार होत आहे. मग विद्यार्थी आत्महत्या घडणार नाही तर काय? त्यात नवल कोणतं?
पुर्वी मात्र असं नसायचं. शिक्षक विद्यार्थी लहान असतांनाच बेदम मारायचे. ज्या काळात आत्महत्या कशा करतात? का करतात? ते कळायचं नाही. ते मारणं घरी आपल्या मायबापांना सांगीतलं की तेही झोडपायचे. ज्यातून शिक्षकांचं मारणं कोणालाही सांगता येत नव्हतं.
शिक्षक मारायचे, जर त्या विद्यार्थ्यांचं काही चुकलं तर. त्यांचा गंभीर गुन्हा असला तर जास्त मारायचे. याच धाकानं मुलं चुका करीत नसत नव्हे तर त्या चुका सुधरवीत असत. त्यातच बऱ्याचशा मुलांची शाळेत शंभर प्रतिशत उपस्थिती असायची. ज्यात ती मुलं महाविद्यालयातील का असेना. मग कितीही मोठं संकट आलं तरी ते शोषण्याची ताकद विद्यार्थ्यात असायची. त्यामुळंच आत्महत्या घडायच्या नाहीत. शिवाय असे शिक्षक आत्मविश्वासही शिरवायचे विद्यार्थ्यांच्या मनात. आज मात्र ती परिस्थिती राहिलेली नाही. आजचे शिक्षकच स्वतः डिप्रेशनमध्ये जातात. ते स्वतःच आत्महत्या करतात. त्यांच्यातच आत्मविश्वास नसतो. मग ते काय विद्यार्थ्यात आत्मविश्वास भरतील. मग आत्महत्या. त्याही विद्यार्थ्यांच्या होणार नाही तर काय? पर्यायानं सांगायचं झाल्यास जी प्राध्यापक मंडळी वर्गात चांगली शिकवीत असतात. ती मंडळी विद्यार्थ्यांनाही आवडत असतात व त्यांच्या तासिकेलाही विद्यार्थ्यांची दररोज शंभर प्रतिशत उपस्थिती असतेच. याबाबतीत एक प्रसंग सांगतो. दोन शाळा व दोन शाळेतील एकाच वर्गाचे विद्यार्थी. त्यांच्यातील फरक याठिकाणी सांगणे गरजेचे समजतो. जे शिक्षक वा प्राध्यापकांच्या शिकविण्यावर आधारीत आहे. एका शाळेच्या वर्गात पटसंख्या पुरेपूर असलेली तर दुसर्‍या शाळेतील वर्गात विद्यार्थी पटसंख्याच नसलेली. मग ज्या शाळेत पटसंख्या नव्हती. त्या शाळेतील एका शिक्षिकेनं ज्या शाळेत पटसंख्या होती. त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना पकडलं व म्टटलं की ज्या शाळेत तुम्ही शिकता, त्या शाळेत बरोबर शिकवीत नाहीत. तिथं एका वर्गाला एकच शिक्षक शिकवतो. तासिका पद्धती नाही. तुम्ही आमच्याकडे या. आमच्या शाळेत प्रत्येक तासिकेला वेगळे शिक्षक आहेत. ते चांगले शिकवतात. त्यावर त्या विद्यार्थ्यांनी स्वतःच उत्तर दिलं. उत्तर दिलं की जर तुम्ही चांगले शिकवता तर तुमच्याकडे विद्यार्थी का नाहीत? आमचे शिक्षक चांगले शिकवतात व आम्हाला तुमच्याकडे येण्याची गरज नाही.
विद्यार्थी मातीचा गोळा आहे. त्याला जसा आकार द्याल. तसा घडतो. जर त्या विद्यार्थ्यांना आपण चांगलं शिकवीत असाल तर ते विद्यार्थी आजच नाही तर भविष्यातही तुमचंच आयुष्यभर नाव जपत असतात. ते एका वर्गातील विद्यार्थी. शिवाय त्या शाळेतील शिकविणाऱ्या शिक्षकांची परीसरात चर्चा होते व त्याच शिक्षकांच्या भरवशावर शाळा वाढत असते. परंतु आजचे संस्थाचालक असे असतात की त्यांना पैसा प्यारा असतो. मग शाळेतील शिक्षकांनी शिकवलं नाही तरी चालते. अशातच असे शिक्षक त्यांना मिळणाऱ्या वेतनातून शाळा संस्थाचालकांना देण म्हणून पैसे देत असतात. ज्यातून ते शिक्षक वर्गाला शिकवीतच नाही. मग शाळेत विद्यार्थी कुठून येतील? ज्यातून पटसंख्या कमी होते नव्हे तर शाळा तुटते. हेच सुत्र महाविद्यालयालाही लागू होते. तिथं समजा आपली नियुक्ती करुन घ्यायची असेल तर पन्नास लाखाच्या वर पैसा संस्थाचालकांना द्यावा लागतो. शिवाय शिक्षक देतातही. शिवाय ते सगळं गुप्त असतं. कारण संस्थाचालक अशा शिक्षकांच्या स्वाक्षऱ्या राजीनामा पत्रावर आधीच घेवून ठेवतात व शिक्षक एवढा हुशार असूनही त्याला नियुक्तीचे नियम कळत नसल्यानं त्या राजीनामा पत्रावर केलेल्या स्वाक्षरीनं घाबरत असतो. त्याला वाटत असते की मी जर माझ्या संस्थाचालकाच्या विरोधात गेलोच तर माझ्यावर संस्थाचालक गंभीर आरोप लावून मला काढून टाकेल. शिवाय बऱ्याचशा शिक्षकांच्या बाबतीत हेच घडत आलं आहे आजपर्यंत. विशेष म्हणजे असे पैसे संस्थाचालकाला देवून लागणारे शिक्षक आपल्या वर्गाला गुणवत्ता देवू शकतात काय? गुणवत्तापूर्ण शिक्षण तरी? याचं उत्तर नाही असंच येतं.
महत्वाचं सांगायचं म्हणजे शाळा असो वा महाविद्यालय असो. शिक्षकांची नियुक्ती ही पैसे घेवून होवूच नये. तसंच शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यानंतर देण म्हणून त्या संस्थाचालकानं पैसा घेवूच नये. त्यांनी केवळ शिक्षकानं काय शिकवावे? कसे शिकवावे? तो शिकविण्यात चूकत असेल तर त्याला समजावून सांगावे. जेणेकरुन त्यांच्या शिकविण्याची चर्चा परीसरात होईल व त्या आधारावर शाळेची पटसंख्या वाढेल. मुलं अशाच शिक्षकांच्या शिकविण्यावर विशेष लक्ष देवून आवडीनं शाळेत येतील. आवडीनं शिकतील. ज्यातून शाळेचंही नाव वाढेल व विद्यार्थ्यांचंही. तीच गोष्ट महाविद्यालयातही घडावी. जेणेकरुन शाळा वा महाविद्यालयात पंच्याहत्तर प्रतिशतही उपस्थिती असेल. यात शंका नाही. ज्यातून कधीच आत्महत्या घडणार नाही. हे विसरता कामा नये.
************************************************
कालपर्यंत जी रुपाली शांत होती. ती आज भडकली होती. त्याचं कारण होतं, तिच्या आईचं कार्यालयात येणं. तिची आई आपली मुलगी कुठं नोकरी करते ते पाहायला रुपालीच्या कार्यालयात आली होती. ज्या कार्यालयात रुपालीच्या आईला ओळखणारी मंडळी होती.
रुपालीला नोकरी लागली होती त्या कार्यालयात, ज्या कार्यालयात रुपालीच्या आईला ओळखणारे होते. जशी रुपालीची आई तिच्या कार्यालयात आली. तसं तिला पाहताच त्याच कार्यालयातील एक अरुण नावाचा व्यक्ती तिच्या आईशी बोलला. त्यानंतर तो रुपालीला म्हणाला,
"ही कोण?"
रुपालीला अरुणनं ही कोण असं विचारताच रुपालीनं उत्तर दिलं की ती तिची आई आहे. त्यावर आश्चर्य व्यक्त करीत तो व्यक्ती निघून गेला होता.
त्या व्यक्तीचं आश्चर्य करणं रुपालीला आवडलं नाही. त्यानंतर लवकरच तिची आईही तिच्या कार्यालयातून निघून गेली. ते पाहून रुपालीलाही आश्चर्य वाटायला लागलं होतं. कारण सगळी कार्यालयातील मंडळी तिच्या आईबद्दल आश्चर्यच व्यक्त करीत होती. कारण ती रुपालीची आई होती.
रुपालीचा स्वभाव तिच्या आईसारखा नव्हताच. त्यात जमीन व आकाशाचा फरक होता. कदाचीत तिचा स्वभाव तिच्या वडीलांसारखाच होता. तिचं पालनपोषण जरी तिच्या वडीलानं केलं नसलं तरी तिच्यावर वडीलांचेच संस्कार झाल्यागत तिचा स्वभाव बनला होता. परंतु तिच्या आईबद्दल सर्वांनी कुतूहल व्यक्त केल्यानं व तिलाही त्याबद्दल आश्चर्य वाटत असल्यानं ती तिची आई गेल्यानंतर अरुणजवळ गेली. म्हणाली,
"अरुणभाऊ, तुम्ही ओळखता का माझ्या आईला?"
रुपालीनं अरुणला विचारलेला प्रश्न. त्यावर अरुण म्हणाला,
"होय. का बरं?"
"नाही, माझी आई आली तेव्हा तुम्ही आश्चर्य व्यक्त करीत होते. म्हणून विचारलं."
"हो काय?"
"अरुणभाऊ, एक प्रश्न विचारु का? खरं खरं उत्तर सांगाल?"
"विचार ना. काय विचारायचं आहे ते?"
"आपण असं माझ्या आईबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं. त्याचं कारण काय?"
"अगदी सहजच."
"नाही अरुणभाऊ, ही काही सहज गोष्ट नाही. मला माहीत आहे माझ्या आईचा स्वभाव. म्हणूनच विचारलं."
"नाही नाही. तसं काही नाही."
"अरुणभाऊ, आपण काहीतरी लपवता आहात?"
"नाही गं. मी काहीच लपवीत नाही."
"अरुणभाऊ, माझी शपथ खावून सत्य बोलताय?"
".........." तिचं ते बोलणं. त्यावर अरुण चूप बसला होता. तोच धागा पकडून ती पुन्हा म्हणाली,
"अरुणभाऊ बोला, खरं खरं सांगून टाका. नाही तर तुम्हाला कसं उकलवायचं ते मला माहीत आहे."
"म्हणजे ही तुझी धमकी आहे तर....... परंतु मी कोणत्या धमकीला घाबरत नाही."
"असं आहे का? मला माझ्या जिद्दीला पेटवू नका."
रुपाली बोलत होती अरुणसोबत. तसा रुपालीचा आवाज वाढला होता. त्यातच तो आवाज ऐकून तिचा अधिकारी तिथं हजर झाला. जो तिच्या गावातीलच तिच्यासोबत शिकणारा तिचा मित्र होता. ज्याचं नाव महेश होतं.
महेश हा बालपणात रुपालीसोबत शिकला होता. तो फार गरीब होता व त्याची उच्च शिक्षण शिकायची ताकद नव्हती. तशी रुपालीचीही ताकद नव्हती. परंतु तिच्या आईनं तिला शिकवलं होतं व कॉन्व्हेंटचं शिक्षण चांगलं असते ही तिची भावना असल्यानं तिनं आपल्या मुलीला कॉन्व्हेंटचं शिक्षण देण्यासाठी शहरात आणलं होतं. ज्या कॉन्व्हेटला तिनं रुपालीच्या अगदी बालपणातच टाकलं होतं.
आज रुपाली शिकली होती. परंतु ती शिकत असतांना तिच्यासमोर कोणतंच आव्हान नव्हतं. ना कोणती तिला परेशानी होती. कारण ती सर्व परेशानी तिची आई रुख्मा झेलत होती. ती आपल्या देहाचा सौदा करीत होती व त्यातून जे पैसे येतील. त्यातून तिनं आपल्या मुलीचं शिक्षण पुर्ण केलं होतं.
रुख्मा रुपालीच्या बालपणात शहरात आल्यावर एक मोलकरीण म्हणून काम करीत होती. त्यातच तिनं पाहिलं की एक मोलकरीण म्हणून काम करीत असतांना साधं आपलंच पोट भरु शकत नाही. मग रुपालीचं पोट ती कशी भरणार. शिवाय तिला उत्तम प्रकारचं शिक्षण ती कशी शिकवणार. तसाच विचार करीत रुपालीच्या आईनं आपलं शरीर विकणं सुरु केलं होतं. त्याला कारण होती तिची एक मैत्रीण. जी तशाच प्रकारे आपल्या शरीराची देहविक्री करीत होती.
संजना तिचं नाव. संजना ही बाजारपेठेत माल वाहायला जात असे. त्यातच ती त्याच बाजारात मालवाहू असलेल्या ट्रकचालकांच्या संपर्कात असे. जे ट्रकचालक बऱ्याच दिवसांपासून आपल्या पत्नीपासून दूर असत. त्यांना आपली वासनेची भूक शांत करावी लागत असे. त्यातच अशा ट्रकचालकाची वासनेची भूक संजना भागवायची. ज्यातून तिला तिच्या मनाएवढे पैसे मिळत. शिवाय तशी देहविक्री ही तिला बदनाम करणारीही नव्हती. कधीकधी शहरात एखाद्या कामानिमित्त उद्योगपती येत. त्यावेळेसही संजना सक्रीयतेनं त्यांना वासनेची मेजवाणी द्यायला जायची. ज्यातून आज तिच्याजवळ बक्कल पैसा गोळा झाला होता. याव्यतिरिक्त वर्षातून एखाद्यावेळेस जिल्ह्यात अधिवेशनही भरायचं. त्याच अधिवेशनादरम्यान संजना नेत्यांच्या सेवेसाठी सक्रीयतेनं भाग घ्यायची.
रुख्मा जेव्हा शहरात राहायला आली होती. तेव्हा ती नकळतपणे संजनाच्या संपर्कात आली होती. त्यातच तिनं आपलं दुःख संजनाजवळ व्यक्त केलं होतं.
रुख्मा संजनाच्या संपर्कात आली. त्याचं कारण होतं फेसबुक. रुख्माजवळ आधीपासूनच स्मार्टफोन होता व तिची फेसबुकवर चांगल्या चांगल्या महिलांशी मैत्री होती. ती त्यांचेशी कधीकधी तासन्‌तास बोलत असायची. त्यातच ती एक दिवस संजनाशी बोलली होती. ज्यात तिनं सांगीतलं की तिचा पती मरण पावलेला असून तिची मुलगी कॉन्व्हेटला शिकते आहे. ज्यात तिच्या शाळेचं शुल्क अतिशय जास्त असून ते शुल्क भरतांना तिला नाकीनऊ येत आहे. आता मोलकरीण म्हणून काम करीत आहे. परंतु मोलकरीण म्हणून काम करीत असतांना मोलकरणीला जे वेतन मिळतं. त्या वेतनातून तिच्या पोटाचा प्रश्न सुटत नाही. मग ती तशी आपलं दुःख संजनाजवळ व्यक्त करताच संजनानं तिला तिचं शरीर विकण्याचा सल्ला दिला. तसा तो सल्ला रुख्माला आवडला व लागलीच तिनं तो व्यवसाय सुरु केला.
रुख्मानं आपल्या पोटासाठीच नाही तर आपल्या मुलीच्या शिक्षणासाठी सुरु केलेला देहविक्रीचा व्यवसाय. त्या व्यवसायात पडण्यापूर्वी तिला कसंतरीच वाटत होतं. त्यातच तिला संजनानं सल्ला देताच ती सुरुवातीला आढेवेढे घेत होती. परंतु जेव्हा ती त्या व्यवसायात पडली. तेव्हा तिला काही दिवसानंतर काहीच वाटत नव्हतं. त्यातच तिचे छंद व तिच्या गरजा लागलीच पुर्ण होत गेल्या. शिवाय असं करतांना ती पेशेवर व्यवसाय करु लागली होती. ज्यात कधीकधी ती जिल्हा अधिवेशनादरम्यान नेत्यांचीही सेवा करीत होती. तशीच कधीकधी ती एखादा उद्योगपती शहरात आल्यास उद्योगपतींचीही सेवा करायची.
दरवर्षी जिल्हा अधिवेशन व्हायचं. या अधिवेशनादरम्यान जे नेते शहरात येत. त्या नेत्यांच्या ओळख्या शहरात नसत. कारण त्यांचा संपर्क शहराशी नसायचा. त्यातच त्या नेत्यांची सेवा करण्यासाठी सरकारी कार्यालयातील अधिकारी सक्रीयतेनं भाग घेत. त्याचं कारण होतं बढती. त्यावेळेस त्या नेत्यांची सेवा केल्यास पुढं मागं अशा अधिकाऱ्यांना बढती म्हणून मानाच्या जागा मिळत व तसंच वेतनही वाढत असे. मग काय अधिकारी वर्गाची चांदीच चांदी असायची. म्हणूनच ती अधिकारी मंडळी असे नेते शहरात आलेच तर त्यांना दारु पाणी पुरविण्यापासून तर त्यांच्या वासनेची तृप्तता व्हावी म्हणून त्यांची सेवा करण्यासाठी रातच्याला काही देहविक्री करणाऱ्या काही महिलाही पुरवीत. ज्यात रुपालीच्या आईचा समावेश होता.
अरुण हा एक अधिकारीच होता की ज्यानं कधीकाळी रुपालीच्या आईलाही अशा अधिवेशनादरम्यान नेत्यांच्या सेवेसाठी पाठवलं होतं. त्यामुळंच त्याची जातीनं रुपालीच्या आईशी ओळख होती. परंतु रुपालीनं तसं विचारताच तो त्या गोष्टीची तिला माहिती सांगू शकत नव्हता आणि का म्हणून सांगणार. त्याचं कारण होतं की रुख्मा ही रुपालीची आई होती.
रुपालीनं अरुणसमोर लावलेला तकादा. त्यातच अरुणसमोर निर्माण झालेला प्रश्न. अरुणला आता काय करावे आणि काय नाही असे होवून गेले होते. अशातच ती त्याला धमक्याही द्यायला लागली होती. ऐन त्याचवेळेस महेश तिथं हजर झाला.
रुपालीच्या वागण्यातून निर्माण झालेली गंभीर परिस्थिती. महेशच्या चाणाक्ष नजरेतून सुटली नाही. तोच महेशनं परिस्थितीचा संभाव्य वेध घेवून अरुणला थोडं बाजूला नेलं व काय भानगड आहे हे विचारलं. त्यातच अरुणनं घडलेली संपूर्ण हकीकत सांगीतली व म्हटलं की यात त्याचा किंचीतही दोष नाही. सगळा रुपालीचा संभ्रम आहे.
महेशनं ते ऐकलं. तसं त्याला आठवलं. रुपाली तीच आहे की जिच्या वडीलानं शेतीच्या नापिकीला कंटाळून आत्महत्या केली होती. अशातच त्यानं त्याची कल्पना अरुणला दिली व म्हटलं,
"काय हवं तिला, ते सांगून टाक. म्हणजे तिचंही समाधान होईल. नाहीतर तिही नैराश्येत जाईल व ती आपल्या वडीलांसारखीच आत्महत्याही करेल."
ते महेशचं बोलणं. त्यावर अरुण म्हणाला,
"साहेब, तुम्हालाही त्याची कल्पना आहे. दरवर्षी शहरात अधिवेशन भरतं व त्याप्रसंगी नेते शहरात दाखल होतात. आपण सगळेजण अपार मेहनत करीत असतो. कारण आपल्याला बढती हवी असते."
महेशनं ते ऐकलं. तसा महेश म्हणाला,
"होय. परंतु त्यात रुपालीचा संबंध काय? ती का चिडली आणि त्यात एवढं चिडण्यासारखं काय?"
"साहेब, आपण आपल्या बढतीसाठी त्या नेत्यांना दारुच्या बाटला व कधीकधी काही महिलाही पुरवतो. ज्यात ती रुपालीची आईही असते. आता मला सांगा की आपण अशा गोष्टी तिला का सांगाव्यात आणि कशा सांगाव्यात. कारण ती तर त्या रुख्माचीच मुलगी आहे. ती ते तसलं बोलणं सहन करु शकेल काय?"
महेश तसा क्षणभर थांबला. त्यानंतर तो म्हणाला,
"यावर काही उपाय?"
महेशचं ते बोलणं. त्यानं त्यावर विचारलेला उपाय. तो उपाय माहीत नसल्यानं अरुण म्हणाला,
"मला तर यातलं काहीच कळत नाही साहेब. मी तरी काय सांगू."
अरुण बोलून गेला. परंतु त्याला काहीच कळत नाही. असं महेशला वाटलं व महेश म्हणाला,
"आता ते तू माझ्यावर सोड. मीच सांगतो तिला व्यवस्थीत समजावून."
महेशनं अरुणला दिलेलं आश्वासन. त्यातच अरुणला आता समाधान वाटत होतं. त्यानंतर महेशनं रुपालीला थोडं बाजूला बोलावलं व म्हटलं,
"तुझी आई अधिवेशनादरम्यान नेत्यांची सेवा करायला यायची. ज्यात ती स्वयंपाकघरात मदत करायची. जिथं जेवायला आम्हा सर्वांना आमंत्रण असतं. आम्ही सर्वजण जातोय. तिथं तुझी आईही येतेय. मग गंमत घेतो आम्ही एकमेकांची. म्हणूनच तुझी आई आमच्या ओळखीची आहे."
महेशनं सगळं सांगीतलं रुपालीला. ज्यातून तिचं समाधान झालं असल्याचं महेशला जाणवत होतं. त्यानंतर ती चूप बसली होती.
महेशनं रुपालीला तिच्या आईबद्दल नीट सांगीतलं होतं. तशी ती चूप बसली होती. परंतु समाधान पावली नव्हती. अजुनही तिच्या मनातील संभ्रम कायम होते. जे तिला वाटत होतं.
