जगाच्या अर्थव्यवस्थेत बदलाचे वारे वेगाने वाहत आहेत. एकेकाळी देशांतर्गत बाजारपेठेच्या बळावर विकास साधण्याचा प्रयत्न करणारा भारत आता जागतिक व्यापाराच्या केंद्रस्थानी स्थान निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मुक्त व्यापार करार अर्थात ‘एफटीए’च्या माध्यमातून भारताने जगातील मोठ्या बाजारपेठांशी आपले संबंध अधिक दृढ करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र या नव्या व्यापार धोरणासोबत संधी जितक्या मोठ्या आहेत, तितकीच स्पर्धेची आव्हानेही आहेत.
गेल्या काही वर्षांत भारताने मुक्त व्यापार करारांकडे अधिक सक्रियतेने पाहण्यास सुरुवात केली आहे. यापूर्वी भारताची भूमिका तुलनेने सावध होती. स्वस्त आयातीमुळे देशांतर्गत उद्योग आणि शेतकऱ्यांवर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे अनेक करारांपासून भारताने अंतर ठेवले. मात्र जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये होत असलेले बदल, चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा अनेक देशांचा प्रयत्न आणि भारताची वाढती बाजारपेठ यामुळे परिस्थिती बदलली आहे.
आज भारतासाठी मुक्त व्यापार करार हे केवळ आयात-निर्यातीचे साधन राहिलेले नाहीत; ते आर्थिक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग बनले आहेत. ब्रिटन, युरोपियन देश, युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशनसारख्या गटांशी झालेले करार भारतीय उद्योगांसाठी मोठ्या बाजारपेठांचे दरवाजे उघडू शकतात. औषधे, माहिती-तंत्रज्ञान सेवा, अभियांत्रिकी उत्पादने, वस्त्रोद्योग, कृषी प्रक्रिया उद्योग यांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
भारताची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याची विशाल बाजारपेठ आणि तरुण मनुष्यबळ. जगातील अनेक कंपन्या चीनच्या पर्यायाचा शोध घेत असताना भारताकडे मोठी संधी निर्माण झाली आहे. उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविणे, जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करणे आणि निर्यात वाढविणे यासाठी मुक्त व्यापार करार महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
मात्र मुक्त व्यापाराचे चित्र केवळ संधींचे नाही. त्यात स्पर्धेचे आव्हानही आहे. विकसित देशांतील उच्च दर्जाची उत्पादने कमी शुल्कात भारतीय बाजारपेठेत आली, तर काही देशांतर्गत उद्योगांना त्याचा दबाव जाणवू शकतो. विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांना गुणवत्ता, किंमत आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अधिक सक्षम व्हावे लागेल.
कृषी क्षेत्रासाठीही एफटीए हा संवेदनशील विषय आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठ मिळण्याची संधी आहे; मात्र स्वस्त कृषी उत्पादनांच्या आयातीमुळे काही क्षेत्रांवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे व्यापार करार करताना केवळ निर्यातीच्या संधी नव्हे, तर देशांतर्गत उत्पादकांचे संरक्षण याचाही विचार करावा लागतो.
मुक्त व्यापार करार यशस्वी होण्यासाठी केवळ करार करणे पुरेसे नाही. उद्योगांची उत्पादनक्षमता वाढविणे, पायाभूत सुविधा सुधारणे, लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करणे, संशोधन आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. अन्यथा बाजारपेठ खुली होईल, पण भारतीय उद्योग त्याचा पुरेपूर फायदा घेऊ शकणार नाहीत.
‘मेक इन इंडिया’ आणि मुक्त व्यापार करार यांचा संबंधही महत्त्वाचा आहे. जगासाठी उत्पादन करणारा भारत उभा करायचा असेल, तर जागतिक दर्जाची गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मक किंमत आवश्यक आहे. केवळ आयात शुल्क वाढवून देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करणे दीर्घकालीन उपाय ठरू शकत नाही. जागतिक स्पर्धेला सामोरे जाण्याची क्षमता निर्माण करणे हाच खरा मार्ग आहे.
भारताच्या सेवा क्षेत्रालाही मुक्त व्यापार करारांचा मोठा फायदा होऊ शकतो. माहिती तंत्रज्ञान, व्यावसायिक सेवा, शिक्षण, आरोग्य आणि डिजिटल क्षेत्रात भारताची क्षमता मोठी आहे. भविष्यात वस्तूंसोबत सेवांची निर्यात वाढविणे हे भारताच्या आर्थिक विस्ताराचे महत्त्वाचे साधन ठरणार आहे.
तथापि, या संपूर्ण प्रक्रियेत संतुलन महत्त्वाचे आहे. जागतिक बाजारपेठेसाठी दारे उघडताना देशांतर्गत उद्योगांची तयारी किती आहे, याचा विचार करावा लागेल. व्यापार धोरण हे केवळ आकडे आणि करांपुरते मर्यादित नसते; त्याचा थेट परिणाम रोजगार, उद्योग आणि सामान्य ग्राहकांच्या जीवनावर होत असतो.
आगामी दशक भारतासाठी निर्णायक ठरणार आहे. जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताला जागतिक व्यापारात अधिक सक्रिय व्हावे लागेल. मात्र त्यासाठी करारांपेक्षा अधिक महत्त्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे तयारी.
मुक्त व्यापाराचे दरवाजे उघडले आहेत; आता प्रश्न आहे तो त्या दरवाजातून भारतीय उद्योग किती सक्षमपणे बाहेर पडतात याचा. जागतिक बाजारपेठ ही संधीही आहे आणि परीक्षा देखील. या परीक्षेत यशस्वी होण्यासाठी भारताला संरक्षणाच्या भिंतींपेक्षा स्पर्धेची ताकद वाढवावी लागेल.
