आपण मोबाईल हातात घेतो आणि काही सेकंदांत आपल्या आवडीच्या बातम्या, व्हिडीओ, जाहिराती, राजकीय चर्चा, मनोरंजनाचे कार्यक्रम किंवा एखाद्या उत्पादनाची माहिती आपल्यासमोर येते. आपण त्यापैकी काही पाहतो, काही पुढे ढकलतो, काहींवर प्रतिक्रिया देतो. हे सगळे करताना आपल्याला वाटते की आपण आपल्या आवडीने माहिती निवडत आहोत. प्रत्यक्षात मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेमागे काम करणाऱ्या संगणकीय प्रणालीला आपल्या आवडी आपल्यापेक्षा आधीच कळलेल्या असतात. आपण काय पाहिले, किती वेळ पाहिले, कुठे थांबलो, काय शोधले, कोणत्या पोस्टला पसंती दिली, कोणत्या विषयावर प्रतिक्रिया दिली, या सगळ्याची नोंद घेतली जाते आणि त्यावरून पुढच्या क्षणी आपल्यासमोर काय आणायचे हे ठरवले जाते. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अल्गोरिदम आणि सामाजिक माध्यमांचा प्रश्न आता केवळ तंत्रज्ञानाचा राहिलेला नाही. तो माणूस काय पाहतो, काय विचार करतो, कोणती निवड करतो आणि अखेरीस समाज कोणत्या दिशेने जातो, या प्रश्नांशी जोडला गेला आहे.
सामाजिक माध्यमांची सुरुवात माणसांना जोडण्यासाठी झाली. आज ती माहितीची सर्वात मोठी वाहतूक व्यवस्था बनली आहेत. मात्र या व्यवस्थेत माहितीचा प्रवाह नैसर्गिक नसतो. प्रत्येक वापरकर्त्यासाठी वेगळी माहिती निवडली जाते. एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या विषयावरील दहा व्हिडीओ पाहिले तर त्याच विषयाचे आणखी व्हिडीओ तिच्यासमोर येऊ लागतात. त्यावर ती पुन्हा प्रतिक्रिया देते आणि त्यानंतर त्याच प्रकारची अधिक माहिती तिला दाखवली जाते. हळूहळू व्यक्तीभोवती एक विशिष्ट माहितीचे वर्तुळ तयार होते. यालाच अनेकदा ‘फिल्टर बबल’ किंवा माहितीचे बंदिस्त जग म्हटले जाते. माणसाला आपल्याला दिसणारी माहितीच जगातील सर्वात महत्त्वाची माहिती आहे असे वाटू लागते. प्रत्यक्षात त्याच वेळी दुसऱ्या व्यक्तीच्या पडद्यावर पूर्णपणे वेगळी दुनिया सुरू असू शकते.
या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहे तो माणसाचे लक्ष. सामाजिक माध्यमांसाठी वापरकर्ता अधिक वेळ प्लॅटफॉर्म वर राहणे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे ज्या आशयामुळे लोक अधिक काळ थांबतात, प्रतिक्रिया देतात, शेअर करतात किंवा पुन्हा पुन्हा पाहतात, तो आशय अधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वाढते. यामध्ये संताप, भीती, आश्चर्य, वाद आणि उत्तेजना निर्माण करणाऱ्या सामग्रीला मोठा प्रतिसाद मिळू शकतो. परिणामी शांत, तथ्याधारित आणि गुंतागुंतीची माहिती मागे पडू शकते, तर धक्कादायक किंवा भावनिक आशय अधिक वेगाने पसरू शकतो. म्हणजेच माहितीच्या जगात सत्य आणि लोकप्रियता यांच्यातील अंतर वाढण्याचा धोका निर्माण होतो.
अल्गोरिदमचा प्रभाव एवढ्यावर थांबत नाही. डिजिटल व्यासपीठे वापरकर्त्यांच्या वर्तनातून मोठ्या प्रमाणावर माहिती गोळा करतात. कोणाला कोणते विषय आवडतात, कोणत्या वेळी तो व्यासपीठावर सक्रिय असतो, कोणत्या प्रकारच्या जाहिरातींवर तो थांबतो, कोणत्या गोष्टींवर प्रतिक्रिया देतो, यावरून त्याचे वर्तन समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. याला वर्तनात्मक प्रोफाइलिंग म्हणता येईल. जाहिरात क्षेत्रासाठी ही माहिती अत्यंत मौल्यवान आहे. पण त्याच तंत्राचा वापर माहितीचा प्रभाव वाढवण्यासाठीही होऊ शकतो. कोणत्या व्यक्तीसमोर कोणता संदेश ठेवला तर ती त्याकडे लक्ष देईल, याचा अंदाज बांधता येऊ लागला तर माहिती ही केवळ संवादाचे माध्यम राहत नाही; ती वर्तनावर परिणाम करणारे साधन बनते.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रसारामुळे या प्रक्रियेला आणखी मोठी गती मिळाली आहे. काही वर्षांपूर्वी एखादा बनावट फोटो किंवा व्हिडीओ तयार करण्यासाठी विशेष तांत्रिक कौशल्य लागायचे. आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने काही क्षणांत मजकूर, छायाचित्र, आवाज आणि व्हिडीओ तयार करता येतात. एखाद्या व्यक्तीने प्रत्यक्षात न बोललेले वाक्य तिच्या आवाजात तयार करता येते. एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा दुसऱ्याच्या व्हिडीओवर बसवता येतो. एखादी घटना प्रत्यक्षात घडली नसतानाही तिचे दृश्य तयार करता येते. या तंत्राला ‘डीपफेक’ किंवा व्यापक अर्थाने कृत्रिमरीत्या तयार केलेली माहिती म्हणता येईल. भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानेही अशा कृत्रिमरीत्या तयार होणाऱ्या माहितीमुळे दिशाभूल, गोपनीयतेचा भंग आणि राष्ट्रीय हिताला धोका निर्माण होऊ शकतो, या कारणांनी २०२५ मध्ये माहिती तंत्रज्ञान नियमांमध्ये बदल सुचवले होते.
यामुळे माहितीच्या सत्यतेसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. पूर्वी छायाचित्र म्हणजे पुरावा, आवाज म्हणजे व्यक्तीचे विधान आणि व्हिडीओ म्हणजे घटना याकडे तुलनेने सहज पाहिले जात होते. आता या तिन्ही गोष्टी कृत्रिम पद्धतीने तयार करता येतात. त्यामुळे भविष्यात ‘हे खरे आहे का?’ हा प्रश्न प्रत्येक डिजिटल वापरकर्त्याला विचारावा लागणार आहे. माहितीची कमतरता हा एकेकाळचा प्रश्न होता; आता माहितीचा अतिरेक आणि त्यातील खरे-खोटे ओळखण्याची अडचण हा मोठा प्रश्न बनला आहे.
याचा परिणाम केवळ एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्यावर होत नाही. समाज आणि राज्यव्यवस्थेवरही त्याचे परिणाम होऊ शकतात. चुकीची माहिती म्हणजे ती माहिती जाणीवपूर्वक खोटी असायलाच हवी असे नाही. एखादी व्यक्ती चुकीची माहिती खरी समजून पुढे पाठवते, तरी तिचा परिणाम होतो. पण जाणीवपूर्वक तयार केलेली आणि विशिष्ट उद्देशाने पसरवलेली दिशाभूल करणारी माहिती अधिक गंभीर असते. त्यात समन्वित डिजिटल नेटवर्कची भर पडली तर परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होते. शेकडो खाती एकाच वेळी एकच संदेश पसरवू लागली तर तो संदेश समाजात मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारला गेला आहे असा आभास निर्माण होऊ शकतो. प्रत्यक्षात त्यामागे एखादी संघटित यंत्रणा असू शकते.
म्हणूनच माहिती युद्धाची संकल्पना बदलत आहे. युद्ध म्हणजे केवळ सीमा, सैन्य आणि शस्त्रे असा अर्थ राहिलेला नाही. एखाद्या समाजात अविश्वास निर्माण करणे, दोन गटांमधील दरी वाढवणे, एखाद्या संस्थेवरील विश्वास कमी करणे किंवा संकटकाळात चुकीची माहिती पसरवणे यालाही रणनीतिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. युद्धाच्या काळात एखादा बनावट लष्करी आदेश, सैनिकांच्या हालचालींबाबतची चुकीची माहिती किंवा एखाद्या शहरात मोठा हल्ला झाल्याची खोटी बातमी काही मिनिटांत हजारो लोकांपर्यंत पोहोचू शकते. अशा वेळी माहिती स्वतः एक रणनीतिक साधन बनते.
लोकशाहीच्या दृष्टीने हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. लोकशाहीमध्ये नागरिक माहितीच्या आधारे मत तयार करतात. परंतु प्रत्येक नागरिकाला वेगवेगळी माहिती दिसत असेल तर सार्वजनिक चर्चेचा आधारच वेगळा होतो. एका व्यक्तीला एखाद्या विषयाची एक बाजू सातत्याने दिसू शकते, तर दुसऱ्याला त्याच विषयाची पूर्णपणे वेगळी बाजू. दोघांनाही आपल्या पडद्यावर दिसणारेच संपूर्ण वास्तव वाटू शकते. अशा परिस्थितीत मतभेद केवळ विचारांचे राहत नाहीत; ते माहितीच्या वेगवेगळ्या जगांचे होतात. लोकशाहीतील सार्वजनिक संवादासाठी ही बाब निश्चितच महत्त्वाची आहे.
याच व्यापक संदर्भात भारतात अल्पवयीनांच्या सामाजिक माध्यम वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला हस्तक्षेप लक्षवेधी आहे. सप्टेंबरमध्ये ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’च्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुलांच्या डिजिटल सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी संरक्षणाची गरज व्यक्त केली होती. याचिकेत १८ वर्षांखालील मुलांना स्वतंत्रपणे सामाजिक माध्यम खाती उघडण्यास प्रतिबंध, वयाची खात्री करण्याची यंत्रणा आणि पालकांच्या नियंत्रणाखाली शैक्षणिक सामग्रीचा वापर अशा उपाययोजनांची मागणी करण्यात आली होती.
२८ सप्टेंबरच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने या विषयावर वैधानिक नियम करण्याचा विचार करावा, असे सांगितले. सामाजिक माध्यम व्यासपीठांनी भारतातील अल्पवयीनांशी संबंधित कायद्यांचे पालन करण्यासाठी अधिक स्पष्ट आणि बंधनकारक चौकट असावी, असा मुद्दा या चर्चेत पुढे आला. १८ वर्षे ही स्वतंत्रपणे सामाजिक माध्यम खाते निर्माण करण्यासाठी किमान वयोमर्यादा असावी का, वयाची खात्री कशी करावी आणि पालकांच्या संमतीची भूमिका काय असावी, हे प्रश्न आता सार्वजनिक धोरणाच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.
मात्र येथे एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट ठेवणे आवश्यक आहे. भारतात १८ वर्षांखालील मुलांसाठी सामाजिक माध्यमांवर संपूर्ण बंदी लागू झालेली आहे, असे सध्या म्हणता येणार नाही. हा न्यायालयीन आणि धोरणात्मक विचार सुरू असलेला विषय आहे. ३० सप्टेंबरला केंद्र सरकारनेही अल्पवयीनांच्या सामाजिक माध्यम वापरावर तातडीने व्यापक निर्बंध आणण्याची योजना असल्याचे नाकारले आहे.
भारताची डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षणाची चौकट मात्र मुलांच्या माहितीबाबत पालकांच्या पडताळलेल्या संमतीला महत्त्व देते. डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण नियमांमध्ये मुलांची माहिती प्रक्रिया करण्यापूर्वी पालक किंवा कायदेशीर संरक्षकाची पडताळणी करण्याची तरतूद स्पष्ट करण्यात आली आहे.
यातून पुढचा मोठा प्रश्न उभा राहतो. मुलांचे संरक्षण करताना त्यांची गोपनीयता कशी जपायची? वयाची खात्री करण्यासाठी प्रत्येक वापरकर्त्याकडून ओळखपत्र मागितले तर त्या माहितीचे संरक्षण कोण करणार? पालकांची संमती अनिवार्य केली तर तिची खात्री कशी करायची? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मुलांना धोकादायक आशयापासून वाचवताना त्यांचा माहिती आणि शिक्षणाचा अधिकार कसा अबाधित ठेवायचा? या प्रश्नांची उत्तरे केवळ तंत्रज्ञानातून मिळणार नाहीत. त्यासाठी कायदा, तंत्रज्ञान, पालक, शाळा आणि समाज या सर्वांची भूमिका निश्चित करावी लागेल.
खरे तर अल्गोरिदमच्या जगात ‘नियमन’ हा शब्द वापरणे सोपे आहे; पण योग्य नियमन करणे कठीण आहे. कारण एका बाजूला मुलांचे संरक्षण, नागरिकांची गोपनीयता आणि राष्ट्रीय सुरक्षा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, माहितीचा अधिकार आणि डिजिटल नवकल्पना आहेत. अतिनियमनामुळे मुक्त डिजिटल अवकाशावर परिणाम होऊ शकतो आणि नियमनाचा अभाव वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करू शकतो. त्यामुळे भविष्यातील कायदे पारदर्शक, उत्तरदायी आणि तंत्रज्ञानातील बदलांशी जुळवून घेणारे असणे आवश्यक ठरेल.
शेवटी प्रश्न एवढाच नाही की आपण दिवसातून किती तास सामाजिक माध्यमांवर घालवतो. त्यापेक्षा मोठा प्रश्न असा आहे की त्या वेळेत आपल्यासमोर काय आणले जाते आणि ते का आणले जाते. आपल्या लक्षाचा, आपल्या आवडींचा आणि आपल्या वर्तनाचा अभ्यास करणाऱ्या यंत्रणा जर अब्जावधी लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवत असतील तर त्यांच्याकडे असलेली सत्ता दुर्लक्षित करता येणार नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपल्याला अधिक माहिती देऊ शकते, पण त्याच वेळी ती आपल्याला निवडक माहितीच्या जगातही ठेवू शकते. सामाजिक माध्यमे आपल्याला जगाशी जोडू शकतात, पण त्याच वेळी आपल्याला आपल्या विचारांच्या बंदिस्त वर्तुळातही अडकवू शकतात. बनावट माहिती एका क्षणात जगभर पोहोचू शकते आणि खरी माहिती तिच्या मागे राहू शकते.
म्हणून भविष्यातील मोठा संघर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता विरुद्ध माणूस असा नसेल. संघर्ष असेल तो माहितीवर नियंत्रण कोणाचे आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रभावावर उत्तरदायित्व कोणाचे, याचा. अल्गोरिदम आपल्याला काय दाखवतात, याचा निर्णय कदाचित तेच घेत राहतील; पण त्या निर्णयांची चौकट कोण ठरवणार, त्यावर कोण देखरेख ठेवणार आणि नागरिकांना त्याची माहिती किती पारदर्शकपणे दिली जाणार, हा प्रश्न लोकशाहीसमोर उभा राहणार आहे. कारण उद्याच्या जगात सत्ता केवळ माहिती असण्यात नसेल. कोणाला कोणती माहिती, कधी आणि किती प्रमाणात दिसेल हे ठरवण्याची क्षमता ज्याच्याकडे असेल, त्याच्याकडे नव्या प्रकारची सत्ता असेल.
