20. असलं शिक्षण नको गं बाई
आमची मुलं शिकली पाहिजे. सवरली पाहिजे. आपल्या पायावर उभी झाली पाहिजे. नव्हे तर त्यांना कुणाचंही बोट धरावं लागू नये. म्हणून आम्ही शिक्षण शिकवीत असतो आमच्या मुलांना. मग त्या त्या साठी काय करावे लागते, ते आमचे आम्हालाच माहित.
आम्ही शिक्षण घेतो. पण कोणतं?ज्याला काही अर्थ नाही असं. अर्थात आमची मुलं खुप शिकतात. उच्च शिक्षण घेतात. अन् नोकरीच्या मागे लागतात. मग त्यासाठी खुप सारे फाम भरत असतात. नोकरी मिळत नाही. मग हताश होतात. त्यातच कधी कधी असते भलते विचार येतात. शेवटी काहींना पर्याय नसल्यानं ते मग रिक्षा वाहतात. शेतीत तसेच कारखान्यात मजूर म्हणून काम करतात किंवा कुठे तर वेठबिगार म्हणूनही कामे करतात. मग त्यांना विचार येतो की एवढे पैसे लावून शिकलो. ही कामं तर न शिकणाराही व्यक्ती करु शकत होता. मग आपल्या एवढ्या शिक्षणाचा फायदा काय?त्यांचही बरोबर असतं.
आज आमचं सरकार कितीही सांगत असलं की प्राथमिक शिक्षण निःशुल्क आहे. तरी ते निःशुल्क नाही. कारण मुलाला वह्या पेन्सीलसह सा-या सुविधा मायबापाला पुरवाव्या लागतात. त्यातच सरकारनं या कोवळ्या वयातील मुलांबाबत शिक्षणातही भेदभाव केलेला आहे. श्रीमंतांची मुले काँन्व्हेंटला व गरीबाची मुले साध्या शाळेला. कारण गरीबाची मुले योग्यता असूनही काँन्व्हेटचे शुल्क भरु शकत नसल्यानं साध्या शाळेत शिकतात. त्यातच या काँन्व्हेटमधील शिक्षणातही सरकारनं अजून भेदभावच केलेला आहे. तो म्हणजे सी बी एस सी आणि दुसरा स्टेट्स.
विद्यार्थ्यांना बालपणात शिक्षणानं घडवीत असतांना या मुलात अशा भेदभावाच्या द-या निर्माण करुन सरकार काय साध्य करीत आहे. ते कळेनासे झाले आहे. शिक्षण ही काळाची गरज आहे. असे जर आपण बोलतो आणि त्यामध्ये जर असा पैशाचा व्यवहार आणतो, तर मग हे काँन्व्हेंटचे शिक्षण, हे सरकारीचं असं म्हणण्यापेक्षा सरळ सरळ हे श्रीमंतांचं व हे गरीबाचं शिक्षण म्हणावं.
महत्वाचं म्हणजे याच शिक्षणातून भेदभाव वाढीस लागला असून आपण त्या लायकीचे नाही असा न्युनगंड विद्यार्थ्यात लहानपणापासूनच तयार होत आहे. कारण हे अशाप्रकारचं शिक्षण. मग काय असं शिक्षण आपल्या मुलांना देण्यासाठी, ती लहान मुले जेव्हा बाप होतात. तेव्हा ते प्रयत्न करीत असतांना इथे लागणारा पैसा गोळा करण्यासाठी गुन्हेगारी जगताकडे वळतात. कोणी चो-या करतात. तर कोणी अपहरण करुन खंडण्या गोळा करतात. अलिकडे तर सायबर क्राईमही. पे टी एम हँक करुन पैसा लुटला जातो.
खाजगी अनुदानीत शाळेची अवस्था तर सांगता सोय नाही अशीच आहे. इथे शाळेला लागणारा पुर्ण खर्च सरकार देतो. पण लक्ष देण्यासाठी या ठिकाणी एक पर्यवेक्षक नेमतो. त्याला संचालक म्हणतात. हा पर्यवेक्षक सरकारला अनुदानातून तर लुटतोच लुटतो. शिवाय शिक्षक व कर्मचा-यांनाही पैशासाठी लुटतो. मग काय कोण्या शिक्षकाने आपल्या वेतनातील पैसा अशा संचालकाला न दिल्यास तो संचालक त्या शिक्षकाला त्रास देतो. हवं तर निलंबन करतो. पगार बंदही करतो. सारंच काही करतो. त्या शिक्षकांच्या तक्रारीचीही दखल कोणी घेत नाहीत. मग काय अशा संचालकाच्या वागण्यानं शाळेतलं शिक्षण चांगलं सुरळीत चालत नाही. विद्यार्थ्यांचं अतोनात नुकसान होतं.
प्रश्न हा आहे की अशा खाजगी शाळेत सरकार सर्व सुविधा पुरवीत असतांना असा पर्यवेक्षक ठेवण्याची काय गरज आहे की जो संचालक बनून सरकार तसेच शिक्षकालाही लुटत असेल.
आमची शिक्षणाची व्यवस्थाच बरोबर नाही की ज्यामुळं काही गुन्हेगार जगताकडे वळतात. तर काहींना त्या शिक्षणाचा उपयोगच कसा करायचा ते माहीत नाही. काही तर शिक्षणाचा अतिरेकही करतात. विशेषतः सरकारनं बारावी पर्यंतचं शिक्षण तरी मोफत करावं. विद्यार्थ्यांना ते घेतांना अजिबात पैसा लागू नये. तसेच या बारावीपर्यंतच्या शिक्षणावर सरकारचं नियंत्रण असावं. अलिकडे तर सरकार आकृतीबंधाकडे लागले आहे. आमचं नाव व्हावं हा आकृतीबंध. आता प्राथमिक कक्षेला पाचवा, उच्च प्राथमिकला आठवी व दहावीला अकरावी बारावी जोडला आहे. काय फायदा होणार असा आकृतीबंध बदलवून. जेव्हा की शिक्षण निःशुल्क नाही. शिक्षणात भेदभाव आहे. विद्यार्थ्यांनी शिकलं पाहिजे. त्यांचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे नव्हे तर त्यांच्या सर्वांगीण विकासाबरोबरच आपलाही विकास होतो असे जर सरकारला वाटत असेल तर शिक्षण व्यवस्था सुधारण्याची गरज आहे. त्यासाठी नक्कीच काही उपाय करता येतील.
१)काँन्व्हेंट शाळा तसेच खाजगी शाळा पूर्णतः निदान बारावीपर्यंत तरी बंद करायला हव्या. कारण काँन्व्हेट आणि खाजगी शाळेपासूनच भेदभाव सुरु होतो.
२)सर्व शाळा सरकारनं आपल्या ताब्यात घ्याव्यात. त्यात जिल्हा परीषद, खाजगी अनुदानीत, काँन्व्हेंट असे प्रकार नसावे. तसेच संचालक हा प्रकारच मुळात नसावा.
३)कमीतकमी वयाच्या चौदा वर्षेपर्यंत तरी सर्व विद्यार्थ्यांना एकच अभ्यासक्रम असावा.
४)ड्रेसकोडही सर्व शाळेचा एकच असावा. हा काँन्व्हेंटचा, हा खाजगीचा व हा जिल्हा परीषदचा ड्रेस अशी व्यवस्था नसावी.
५)सरकारनं शिक्षकांवरील अत्याचार ताबडतोब दूर करावे. जेणेकरुन अध्यापनात त्याचे मन रमेल. दोषींवर सक्त कारवाई व्हावी. सक्तमजूरी किंवा दंड व्हावेत. जेणेकरुन असा शिक्षक निर्भयपणे अध्यापन करेल. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही.
६)साध्या शिक्षणासोबतच पुर्वप्राथमिक स्तरापासून काठीण्यपातळी वाढवीत जावून कौशल्यधिष्ठीत अभ्यासक्रम राबवावा. त्यात मातृभाषा, गणित इंग्रजी पेक्षा जास्त कला, कार्यानुभव व शारीरिक शिक्षण या विषयाला जास्त प्राधान्य असावं.
७)शिक्षण हे विद्यार्थ्यांच्या आवड व रुचीनुसार द्यावे. त्याची सुरुवात पाचव्या किंवा सातव्या वर्गापासूनच करता येईल. उदा. त्याला जर कुंभारकाम येत असेल तर तेच काम शिकविणारा पाठ्यक्रम त्याच्यासाठी राबवावा किंवा त्याची आवड जर रंगकामात जास्त असेल तर त्याच्यासाठी तोच पाठ्यक्रम राबवावा.
८)शिक्षण प्रक्रिया राबवीत असतांना आधुनिक तंत्रज्ञानाला जास्त महत्व द्यावे. शिक्षकांनीही मोबाइल वापरावा. पण तो शिक्षणासाठीच वापरला जावा. (मोबाईलला सुट द्यावी. कोरोना आहे म्हणून नाही. ) जसे यू ट्यूबचं शिक्षण. व्हिडीओ बनवणे. इत्यादी.
९)प्रत्यक्ष शिक्षणावर जास्त भर द्यावा. जसे शेतमळा जर शिकवायचा असेल तर चित्र दाखवून चालत नाही. कारण आजही बरीच मुलं अशी सापडतात की त्याला तुरीचं व तिळाचं झाड ओळखता येत नाही.
१०)खाजगी शिकविण्या मुळात बंद कराव्या. खाजगी वर्ग घेणा-या शिक्षकांचा वापर या सरकारी शाळेतील शिक्षणासाठी करुन घ्यावा. त्यांनाही सरकारनं वेतन द्यावं. कारण खाजगी शिकविण्या जर असल्या तर या शाळेत शिकविणारे शिक्षक आपली मानसिकता आळसाची बनवतात व ते रितसर त्यांचे कर्तव्य असुनही न शिकवता खाजगी शिकविण्या लावायला लावतात.
११)सुशिक्षीत पालकांची समिती असावी. त्या त्या शाळेवर चांगल्या सुशिक्षित पालकांचे नियंत्रण असावे. त्या पालकांनी शिक्षक शिकवितात की नाही हे प्रत्यक्ष जावून तपासावे. त्यांच्या शे-याची अमुल्य अशी गरज असावी. दरवर्षी अशा समितीतील लोकं बदलावेत.
१२)शिक्षकांना फालतूची कामं नसावीत. जसे जनगणना, मतदान, तांदूळ वाटप तसेच इतर कामे.
१३) मुख्याध्यापकाला सक्तीनं वर्ग असावा. त्याच्या जागी किंवा इतर शिक्षकांच्या जागी कोणतीही व्यक्ती नसावी. (कधीकधी मुख्याध्यापक आपल्या जागी पाचशे रुपये महिण्याचा माणूस ठेवतात. स्वतः वेतन पुर्ण उचलतात व रोजंदारीवर असे मजबूर व्यक्ती ठेवतात.
१४) वर्गाची पटसंख्या निर्धारीत करुन एका वर्गावर दोन शिक्षक असावेत. त्यांनी आळीपाळीनं शिकवावं. त्यांच्या कामाची विभागणी असावी. एकाने पाठीमागे बसून वह्या तपासाव्या. तर दुस-याने पुढे उभे राहून शिकवावे. जेणेकरुन सर्व विद्यार्थी शिकतील आणि शिक्षकही कंटाळा आल्यास बसून राहणार नाही.
१५)ज्या शाळेत शिक्षकांचे वाद सुरु असतील तर अशा शाळा मुळात पूर्णतः बंद कराव्यात. कारण त्याचा परीणाम विद्यार्थ्यांच्या विकासावर होतो.
१६)सर्वात महत्वाचं म्हणजे शाळेत होणा-या शिक्षकांच्या नियुक्त्या ह्या गुणवत्तेनुसारच व्हाव्या. तो पैसे देतो वा तो नातेवाईक आहे म्हणून नियुक्त्या करु नये. त्यासाठी दोन तीन पात्रता परीक्षा असाव्याच. कारण देशाचा प्रश्न आहे. ह्या परीक्षाही निष्पक्ष व निर्भीडपणे व्हाव्यात. पैशाच्या भरवशावर किंवा नातेसंबंधावर नियुक्त्या होवू नयेत. कारण विद्यार्थ्यांचा विकास हाच देशाचा विकास असतो. याच अनुषंगानं कधीकधी पाहायला मिळतं की ज्याला शिकविण्याची कामं चांगली येतात. तो घरी बसून आहे व ज्याला अजिबात शिकविता येत नाही. तो शिक्षक आहे. हे असे का झाले? तर नियुक्या करतांना गुण न पाहता, पात्रता परीक्षा न घेता निव्वळ नातेवाईक म्हणून नियुक्त्या झाल्यात.
शिक्षणाची व्यवस्था सुधारण्याची गरज आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या बालवयापासूनच प्रयत्न व्हायला हवा. तसेच बारावीपर्यंत तरी शिक्षण निःशुल्क द्यावं. जेणेकरुन कुणाला शिक्षण घेतांना त्रास होणार नाही व कुणालाच असलं शिक्षण नको गं बाई म्हणण्याची वेळच येणार नाही.
