मनोगत शाळा बंद कादंबरीविषयी
शाळा बंद ही कादंबरी वाचकांच्या हाती देतांना अतिशय आनंद होत आहे. ही माझी त्रेपनवी कादंबरी असून ब्यांशिवी पुस्तक आहे. मला माझ्या पुस्तक लेखनात ई साहित्यानं मोलाचं सहकार्य केलेलं आहे.
शाळा बंदविषयी सांगतांना मी एवढीच गोष्ट सांगेन की सरकारनं सध्या वीस किमी अंतरावरील शाळा बंदचं पाऊल उचललं होतं. त्याचं कारण आहे पटसंख्या. सरकारचं म्हणणं होतं की परीसरातील पटसंख्या कमी झाल्यानं सरकारला शाळा पोषणं परवडत नाही. म्हणूनच सध्या वीस किमी अंतरावरील शाळा बंद करावी लागेल. हाच उद्देश घेवून मी शाळा बंद कादंबरी लिहिली आहे. या कादंबरीत असा विषय मांडला आहे की आज वीस किमी अंतर परीसरातील शाळा बंद होत आहेत. काही शाळा सुरु आहेत. उद्या पटसंख्येअभावी त्याही शाळा बंद होतील व अशाप्रकारे देशातील संपुर्ण शाळा बंद होतील. मग कॉन्व्हेंट शाळा सुरु राहतील. ज्या पुंजीपती वर्गाच्या शाळा आहेत. त्यानंतर त्या पुंजीपती वर्गाच्या शाळेत भरमसाठ शुल्क आकारण्यात येईल की जे गरीब, सामान्य लोकांना परवडणार नाही.
हाच विषय आहे या कादंबरीचा. कादंबरीत नायीका आहे. नायकही आहे. परंतु यातील कथानक सांगत नाही. ते आपण वाचायचं आहे. नेमकं शाळा बंदनं काय होतं व ती बंद झालेली शाळा पुन्हा सुरु होते का? ह्याच प्रश्नांची उत्तरं यात सापडतात.
शेवटी हेच सांगेन की आपण ही पुस्तक माझ्या इतरही पुस्तकासारखी वाचावी व अभिप्राय कळवावा ही विनंती.
आपला नम्र
अंकुश शिंगाडे नागपूर
९३७३३५९४५०
शाळा बंद (कादंबरी) भाग एक
अंकुश शिंगाडे
अहमद.........अहमद तिचा विद्यार्थी होता. तो शिकत असतांनाच सरकारनं आदेश काढला होता की वीस किमी अंतरावरील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यात येतील. त्याच पद्धतीनुसार सरकारनं एक दिवस सरकारी शाळा बंद करुन टाकल्या. हळूहळू त्या ठिकाणच्याही शाळा बंद झाल्या व संपूर्ण देशातच सरकारी शाळा बंद झाल्यानं सरकारी शाळा नावालाही उरल्या नव्हत्या.
अहमदच्या घरी निरक्षरपणा असल्यानं विश्वकोटीचं दारिद्र्य होतं. त्यामुळं त्याचा बाप त्याला शिकवायला तयार नव्हता. परंतु तो लहानपणापासून हुशार असल्यानं त्यानं शिकावं अशी आशा ती बाळगून होती व ती त्याच दृष्टिकोनातून त्याला मार्गदर्शन करीत असे व त्याच्या वडीलालाही समजावून सांगत असे. त्यामुळंच की काय, त्याच्या वडीलानंही त्याला शिकवलं.
अहमद भरपूर शिकला. परंतु त्याला शाळा बंदच्या सरकारच्या आदेशाचा खुप त्रास झाला होता. तो शिकत असतांना शाळा बंद होत असल्यानं त्याची जी त्रेधातिरपीट उडत होती. ती पाहता येत नव्हती. त्याचे त्यात हालहाल होत होते. चिऊ मात्र अहमद शिकत असतांना त्याला शिक्षणाला मदत करीत असे व त्याला पैसेही पुरवीत असे. अशातच अहमद घडला व शाळा बंद झाल्यानंतर चिऊच्या शाळा बंद आंदोलनाला मदत करु लागला.
************************************************
चिमणी तिचं नाव. लहाणपणी तिला चिऊ असं नाव होतं. तसं तेच नाव पुढंही तिचं चालत होतं. आता तिला चिमणी नाव नव्हतं तर तिला चिऊ म्हणत होते. ती गावातीलच होती व शहरात शिकायला गेली असल्यानं शहरात शिकली होती व आता ती शिक्षीका बनून गावच्या शाळेतच शिक्षीका म्हणून नोकरी करीत होती.
तो आदिवासी भाग होता. त्या भागात रस्ते नव्हते. ना शिक्षणाच्या सोयी होत्या. तरीही त्या गावात शिक्षण होतं. एक शाळा होती व त्या शाळेत शिक्षक शिकवीत होते.
तो आदिवासी भाग. त्या भागात शाळा चौथीपर्यंत होती. नुकतंच स्वातंत्र्य मिळालं होतं आणि आता संविधानही बनलं होतं व सरकारनं शिक्षणाचं महत्व लक्षात लक्षात घेवून प्रत्येक गावात गाव तिथं शाळा असं जाहीरच करुन टाकलं होतं व प्रत्येक गावागावात चौथीपर्यंत शाळा झाल्या होत्या. तसं पाहता सातवी जर शिकायचं असेल तर पाच किमीच्या अंतरावर शाळा होत्या आणि त्या त्या शाळेत पटसंख्या कमी होत्या.
चिऊचं गाव शिवपूर. शिवपूर नावाप्रमाणेच होतं. तसं ते आदिवासी गाव. ते गाव नव्हतं तर तो एक पाडा होता व चार पाच असे पाडे मिळून एक गाव तयार होत होतं. तसं पाहता पाडे याचा अर्थ होता टोली व एका टोलीत चार पाच घरच तेवढी असायची. ती चार पाच घरं यासाठी की त्यांचं हिंस्र श्वापदापासून रक्षण करता यावं.
शिवपूर गाव जंगलाला लागून होतं व त्या गावात प्रत्येक पाड्यात जंगली श्वापद शिरायचे. म्हणूनच त्या टोळ्या होत्या.
स्वातंत्र्यापुर्वी गावात शाळा नव्हती. तसे ते अनाडी होते. मात्र त्या गावातील लोकांना कोणत्या हिंस्र प्राण्याला कसं पळवायचं याचं ज्ञान होतं व ते त्यात तरबेज होते.
गावात दांडपट्टाही चालायचा. त्याचं कारण होतं गावातील लहान लेकरांना लहानपणापासून हिंस्र श्वापदांशी लढण्याची प्रेरणा देणं. त्यानुसार प्रत्येक पाड्यातील माणसं आपल्या लेकरांना तशी लढाई करण्याची कला लहानपणापासूनच शिकवीत असायचे.
गावागावात असलेल्या या टोळ्या. जेव्हा देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त झालं. तेव्हा या टोळ्यांनाही स्वातंत्र्य प्राप्त झालं व गरजेनुसार या गावातही एक शाळा मोठ्या दिमाखानं उभी राहिली. तसाच गावात जो अज्ञानरुपी अंधकार होता तो दूर होण्याला मदत झाली.
स्वातंत्र्य प्राप्त होताच जे संविधान बनलं. त्यानंतर एक सभा संसदेच्या ठिकाणी झाली व त्या संसदेत एक बिल पास झालं. प्रत्येक गावागावात शाळा उभी करावी. जेणेकरुन आपल्या देशात साक्षरतेचं प्रमाण वाढवता येईल. जेव्हा साक्षरता वाढेल, तेव्हाच खऱ्या अर्थानं देशाचा विकास साधता येईल. मग ठरलं साक्षरता वाढवावी याचा अर्थ गावागावात शाळा उभी करावी. त्यासाठी प्रत्येक गावात एक शिक्षक उभा करावा. त्याला सरकारनं मानधन द्यावं.
शाळा उभी करावी व त्या शाळेत शिक्षक नियुक्त करावा. त्याचं मानधन सरकारनं द्यावं. ठरलं. त्यानंतर गावागावात शाळा उभ्या राहिल्या व त्याला मानधन सरकार देवू लागलं. परंतु त्यावेळेस फक्त शहर आणि तालुके जर सोडले तर गावात शिक्षणाला पाहिजे त्या प्रमाणात रिस्पॉन्स नव्हता. गावात शाळा होती. परंतु शिक्षणासाठी मुलंच नव्हती व त्यांना गोळा करणं ही तारेवरची कसरतच होती. असंच ते शिवपूर गाव. जे आदिवासी गाव होतं. गाव नव्हे तर तो एक पाडाच होता चारपाच घरापासून झालेला.
सुरुवातीला जी शाळा या गावात उभी राहिली. त्या शाळेनुसार या गावात एक शिक्षक आला. त्यानं गावातील या टोळ्यात चक्कर मारली. तसा तो शिक्षक त्या गावातील गावकऱ्यांना शिक्षणाचं महत्व समजावून सांगू लागला. परंतु ते शिक्षणाचं महत्त्व गावातील लोकांना कळेल तेव्हा ना. त्याचं कारण होतं त्या शिक्षकाची भाषा. ती भाषा त्या गावकऱ्यांना कळत नव्हती. ते कोणतीतरी भाषा बोलत होते आणि त्या शिक्षकाला ती भाषा कळत नव्हती. थोडीफार हिंदी यायची. परंतु ती हिंदी देखील त्यांना कळत नव्हती. असा तो शिक्षक. त्या शिक्षकाचं नाव दिनकर होतं.
दिनकरची मातृभाषा मराठी होती व ती त्या लोकांना कळत नव्हती आणि त्याला त्या लोकांची भाषा कळत नव्हती.
दिनकर गरीब होता. त्याच्या घरी विश्वकोटीचं दारिद्र्य होतं. परंतु त्या दारिद्र्यात मात करुन तो शिकला होता आणि त्यानं ठरवलं होतं आपण आपल्या ज्ञानाचा उपयोग सेवा करण्यासाठी करावा. अशातच त्याची नियुक्ती सरकारनं त्याच आदिवासी गावात केली.
सुरुवातीला दिनकरला त्या गावात फार त्रास झाला. कारण मुलं मिळत नव्हती. मग मुलंच नाही तर शिकवायचं कुणाला. संबंध दिवस कंटाळवाणा जायचा.
काही दिवस असेच गेले. भाषेच्या अभावानं गाव त्याला ओळखत नव्हतं व गावाला तो ओळखू शकत नव्हता. काय करावं? कसं जगावं? कसं या लोकांना जागवावं? हा प्रश्न होता. तसं पाहता त्या गावचा जो प्रमुख होता. त्याला शिक्षणाबाबत आवड होती. त्यामुळंच त्यानंच पुढाकार घेवून तिथं शाळा उभारणी केली होती. तो मदत करीत होता दिनकरला. तोही सांगतच होता गावाला. शिक्षण हे वाघीणीचं दूध आहे याचं तत्वज्ञान.
काही दिवस असेच गेले व काही दिवसानं दिनकर हावभावानं लोकांना शिक्षणाचं महत्व सांगू लागला. त्यानंतर थोडंफार दिनकरला त्यांनी संवाद केलेला समजायला लागला व त्याचा संवाद लोकांनाही व मोठ्या मुश्किलीनं चार मुलं आता वर्गात यायला लागली होती. परंतु तिही दुपारी वर्गातून गायब व्हायची व ती शेतावर वा बांधावर जायची. सायंकाळ होताच ती जेव्हा घरी यायची. तेव्हा त्यांच्या हातात एक पिशवी दिसायची. ज्यात मासोळ्या व झिंगे आणि किड्या मुंग्या भरलेले असायचे.
किड्यामुंग्या खाणारी ही जमात. त्यांना शिक्षणाचं महत्त्व काय कळणार? त्यांना उत्साह होता मासे व झिंगे पकडण्यात. सापाला न भिणारी ती जात. जीवंत साप लहान लहान मुलं न कचरता पकडत व त्याला पिंजऱ्यात बंद करीत. वाघ सिंहासारख्या हिंस्र प्राण्यांना केवळ दगडांनी पळवून लावत. लहानपणी बाभळीच्या डहाळीचे गुलेर बनविण्यात लहान लहान मुलं पटाईत होती. परंतु शिक्षणाच्या नावानं ढ होती ती मुलं. अशातच त्याच गावात चिऊचा जन्म झाला व लहानपणी तिच्या आईनं चिमणी असं तिचं नाव ठेवलं.
गावात कोणत्या सोयी नव्हत्या. ना औषधाच्या सोयी होत्या. त्यामुळंच मुलं वाचत नव्हती. त्यामुळंच त्या आदिवासी गावात प्रत्येक घरी पाच सहा मुलं दिसायचीच. मात्र चिऊ ही एकटीच जन्माला आली त्या घरी. तसं पाहता चिऊच्या आईवडीलांना दुसरं मुल झालंच नाही. त्यामुळंच की काय, चिऊच्या आईवडीलानं ते अज्ञानी असतांनाही चिऊला शाळेत टाकलं व ती नित्यनेमानं शाळेत जात असे. बाकी मुलं शाळेतच जात नव्हती.
मुलं शाळेतच येत नाही असा प्रश्न दिनकरसमोर उपस्थीत होता. त्यानं मुलं शाळेत यावी म्हणून एक प्रयोग करायचे ठरवले. तो प्रयोग होता विद्यावेतन. त्यामुळंच त्यानं शाळेत मुलं यावीत. म्हणूनच विद्यावेतन सुरु केलं. तो प्रत्येक मुलगा शाळेत आला की सुटी व्हायच्या वेळेस त्याला दोन रुपये स्वतः जवळून द्यायचा. आता काही मुलं पैसे मिळवता येतात. म्हणून शाळेत येवू लागली होती. ज्यात चिऊचाही नंबर होता.
चिऊ शिकत होती शाळा. तिला हळूहळू शिक्षणात गोडी वाटू लागली होती. अशातच ती चौथीपर्यंत पास झाली व पुढील शिक्षण कसं घ्यावं हा प्रश्न तिच्यासमोर उभा राहिला. तसं दिनकरनं तिच्या मायबापाला म्हटलं,
"तुम्ही काळजी करु नका. ही जशी तुमची मुलगी. तशी माझीही मुलगी समजा. हिला शिक्षणासाठी तुम्ही शहरात टाका. मी हिच्या शिक्षणाची व्यवस्था शहरात करुन देईल."
चिऊचं शिक्षण. ती एक मुलगी होती. तिथंच अडत होतं. ती मुलगी असल्यानं आपण तिला शहरात कसं पाठवायचं हा प्रश्न चिऊच्या मायबापासमोर उभा होता. तसं पाहता ती आदिवासी जमात शिक्षकांवर अति विश्वास करीत असे. त्यामुळंच चिऊच्या मायबापानं शिक्षकांवर विश्वास केला व तिला पुढील शिक्षणासाठी शहरात टाकण्यात आलं. आता चिऊ शहरातील शाळेत लहानाची मोठी होवू लागली. हळूहळूच ती पदवीधारक झाली व ती एक शिक्षीकाही बनली व तिनं नियुक्तीदरम्यान आपलंच गाव शिकवायला मागून घेतलं.
चिऊ ज्यावेळेस शाळेत लागली. त्यावेळेस पटसंख्या भरपूर होती. दिनकर गुरुजींनी शाळेत अतिशय मेहनत करुन आपल्या हयातीत शाळेत पटसंख्या वाढवली होती. परंतु काही दिवसातच दिनकर गुरुजींचं अकाली निधन झालं व आता शाळा नियमानुसार चिऊच्या हातात आली. तशी हळूहळू पटसंख्या घसरायला लागली.
पुर्वी गावात रस्ते नव्हते. आता मात्र रस्ते बनले होते. तेही रुंदीचे होते. त्यामुळं या शिवपूरचा शहराशी संबंध आला होता व आता गावात शिक्षणाच्या सोयी झाल्या होत्या व गावागावात कॉन्व्हेंट डौलानं उभं राहू लागलं होतं व ज्या पालकाला कळत नव्हतं. तोही आता कॉन्व्हेंटकडे वळू लागला होता. त्यातच आता सरकारी शाळेची पटसंख्याच घसरली होती व सरकारनं आता पटसंख्येअभावी सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.
********************************************
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांना घरापासून जवळ शिक्षण उपलब्ध करुन देणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. परंतु वीस किमीच्या परीसरातील जि प. शाळा बंद करुन एकच शाळा सुरु ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारचा हा निर्णय बहुजन समाजातील गोरगरीब मुलांना शिक्षणापासून वंचीत ठेवणारा आहे. जवळपास पंधरा हजार शाळा बंद होत आहेत. यातूनच शाळा बंद झाल्यास शिक्षणाची कत्तल होईल. कारण वीस किमीपर्यंत शिकायला गोरगरीबांची मुलं जावू शकणार नाहीत. तसं पाहता मुली तर अजिबात जावूच शकणार नाही. हं, कॉन्व्हेंटच्या शाळा पुढे गावागावात असतील. कारण त्या शाळेला अलिकडील काळात भरपूर मुलं मिळतात.
शाळा बंद.........शाळा बंद म्हणजे एखाद्या मुसळधार पावसाच्या दिवशी शाळेला मा. जिल्हाधिकारी साहेबांनी सुट्टी देणं नाही तर ती कायमची बंद करणं. का? तर शाळेत पटसंख्याच नाही. शाळेत पटसंख्या नाही. मग कुठं गेली पटसंख्या आणि ती कशी काय गेली?
शाळेतील पटसंख्या. अलिकडे शाळा शाळांमध्ये पटसंख्याच नव्हती. ती कमी होत होती आणि शाळा ओस पडत होत्या. मुळात याबाबतीत विचार केल्यास शाळेत पटसंख्या नसण्याची बरीच कारणं होती.
पहिलं कारण म्हणजे कुटुंबनियोजन. कुटुंबनियोजनातून शाळेत शिकणारी मुलं अचानक कमी झाली होती. त्यामानानं शिक्षक कमी झाले नव्हते. कारण कुटुंबनियोजन करुन लोकांनी एक वा दोनच मुलं ठेवली. जशी पुर्वी देवाची देण समजत कुटुंबनियोजन केलं जात नव्हतं. अनेक मुलं पैदा होत होती. शिकवायला पैसा राहात नव्हता. तरीही शिक्षण शिकवायला हवं म्हणून शिकवलं जात असल्यानं शाळेत पटसंख्या पुष्कळ होती.
दुसरं कारण पैसा. अलिकडे पैसा वाढला होता. पुर्वी चूल आणि मूल एवढंच स्रियांचं विश्व होतं. अलिकडे त्याही कमवू लागल्या होत्या. त्यामुळंच पैसा वाढला होता. शिवाय कुटुंबनियोजनातून एक वा दोनच जन्मास येत असल्यानं त्या मुलांवर होणारा खर्च कमी झाला व पैसा वाढला होता.
तिसरं कारण म्हणजे साक्षरता. साक्षरतेनं लोकं सुशिक्षीत झाले होते. त्यांना आता घाणेरडेपणा आवडत नव्हता. त्यांना दर्जा हवा होता. जि. प. शाळेत गरीबांची मुलं येत होती. त्याला पुर्वी झोलबा पाटलाचा वाडा म्हणत. कारण तसा दर्जा राहात नव्हता शाळेचा. ना स्वच्छतेच्या सोयी राहायच्या. ना शाळाही व्यवस्थीत स्वच्छ राहायची. शेंबडी मुलं येत शाळेत. कारण मायबापं शेतीवर जायचे. त्यांना पुरेसा वेळ मिळायचा नाही मुलांची शाळेची तयारी करुन द्यायला. मग ती शेंबडी मुलं कशीबशी शाळेत यायची.
चवथं कारण म्हणजे सुशिक्षीतपणा. लोकं सुशिक्षीत झाले व त्या सुशिक्षीतपणामुळे त्यांना शाळेचा दर्जा आवडायला लागला. हा शाळेचा दर्जा म्हणजे चांगलं शिकवणं नव्हे. ती शाळा किती सुंदर आहे. किती सजावटीची आहे. तेच आवडायला लागलं त्यांना.
पाचवं आणि महत्वाचं कारण होतं अनुकरण. सर्व लोकं अशा सुशिक्षीत लोकांचं अनुकरण करायला लागले होते. त्यात शिक्षकही आले. पुर्वी जसे शिक्षक आपली मुलं आपल्याच शाळेत शिकायला टाकायचे. आज ते आपल्या शाळेत शिकायला टाकत नव्हते. ते कॉन्व्हेंटला पाठवीत होते. तेच पाहून इतरही लोकांनी आपली मुलं कॉन्व्हेंटला पाठवणं सुरु केली. हे मुळात पटसंख्या कमी होण्याचं महत्वाचं कारण होतं.
सहावं कारण होतं शिक्षकांच्या भरत्या. शिक्षकांच्याही भरत्या होत राहिल्या आणि त्यांचं निवृत्तीवय हे अठ्ठावन असल्यानं त्यांना वेळीच निवृत्त करणं अशक्य असल्यानं त्यांची संख्या तेवढीच राहिली. त्यात घट झाली नाही. मात्र विद्यार्थी घटत राहिले.
वरील सहा कारणाव्यतिरीक्त आणखी काही कारणं होती. ती कारणं म्हणजे सरकारनं केलेलं खाजगीकरण. १९८५ च्या काळात सरकारनं खाजगी व्यक्तींना अशा शाळेच्या खैराती वाटल्या की ज्यांनी त्यांनी शाळा घेतल्या व त्या शाळांना सरकारनंच अनुदान दिलं. जे अनुदान म्हणजे सरकार जि. परीषद शाळेला देत होतं. परंतु ही जि. प. ची कटकट असते म्हणून त्यांनी आपल्या डोक्यामागील कटकट दूर करावी. म्हणूनच वाटून दिल्या शाळा खाजगी लोकांना. त्यातच या खाजगी लोकांनी पालक वर्गाला असे प्रलोभन दिले की जि. प. शाळेत पटसंख्या आपोआपच कमी व्हायला लागल्या. त्यातच सरकारनं पुढं जावून कॉन्व्हेंटच्या शाळा आणल्या व जे अनुदान त्यांनी आधी शाळेला देवू केलं होतं, तेही बंद केलं आणि खाजगी शाळेला सांगीतलं की तुम्ही जेवढे शुल्क शाळेचे ठरवता येईल. तेवढे ठरवा व दर्जाच्या नावावर लोकांना लुटत जा. त्यानंतर कॉन्व्हेंट शाळेनं तेच केलं व जेवढे लुटता येईल तेवढं पालकांना दर्जाच्या नावावर लुटणं सुरु केलं. मग तो विद्यार्थी शिको अगर न शिको.
विद्यार्थी शिकत होता. जि. प मध्येही आणि विद्यार्थी शिकत होता या कॉन्व्हेंटमध्येही. फरक एवढाच होता की कॉन्व्हेंटच्या मुलाला शिकवणी वर्ग वेगळा होता. तसाच त्या मुलाचा पालक सुशिक्षीत होता व तो घरीही शिकत होता. म्हणूनच तो पुढे असायचा. तसाच जि. प शाळेत पालकही अशिक्षीत असायचा व पैशाअभावी ते शिकवणी वर्ग लावून देवू शकत नव्हते. म्हणूनच तो मागं असायचे. परंतु यात पालकांचा संभ्रम असा होता की कॉन्व्हेंट शाळेत चांगले शिकवले जाते व जि. प. शाळेत नाही आणि म्हणूनच जि. प. शाळेत पटसंख्याच नव्हती व आता त्या शाळा पटसंख्येअभावी बंद होत होत्या.
महत्वपुर्ण गोष्ट ही की या शाळा बंद होण्याला जबाबदार कोण? असा जर प्रश्न केल्या गेला तर त्याचं उत्तर सरकार आणि लोकंही तेवढेच जबाबदार होते. सरकारचं एकप्रकारे बरोबरही मानता येईल. कारण त्यांना गरीबांना शिक्षणच मिळू द्यायचं नव्हतं. ती सुरुवात त्यांनी १९८५ पासूनच केली होती. जेव्हा खाजगी शाळेच्या खैराती वाटल्या गेल्या. त्यांना माहीत होतं की अशा शाळेवर सरकारच्या तिजोरीतील भरपूर पैसा खर्च होतो. शाळा चालविण्यासाठी अनुदान व शिक्षक कर्मचारी वर्गाचे वेतन देत असतांना अतिरीक्त भुर्दंड सरकारवर पडतो. जो भुर्दंड कॉन्व्हेंट शाळांना प्राधान्य दिल्यास बंद होईल व सरकारचा पैसाही वाचेल. मग गरीबांची मुलं शिको अगर न शिको. त्यांचं सरकारला काहीही घेणंदेणं नव्हतं. मरेल तर शिक्षक आणि मरेल तर गरीब. शिक्षण मरणार नाही. असा त्यांचा हेतू होता. शिक्षण मरणार नव्हतं याचा अर्थ असा होता की ते शिक्षण धनिकांच्या मुलांना सुरुच असेल ना. धनिक शिकले म्हणजे झालं. बाकीची मुलं नाही शिकली तरी चालेल. तसं पाहता आज उच्च शिक्षण जर घ्यायचं झाल्यास ते गरीबांना घेता येत नव्हतं. काही लोकांना शिष्यवृत्ती होती. तेच घेवू शकताम होते शिक्षण. ती शिष्यवृत्तीही सरकार संपविण्याच्या मार्गावर होते.
महत्वाचं सांगायचं म्हणजे सरकारनं शाळा बंदचा फतवा आणला व विरोधकांनी त्यावर आक्षेप घेतला व आंदोलनं सुरु होती. हा केवळ दिखावा वाटत होता. कारण या शाळा बंदची खरी सुरुवात त्यांनीच केली होती. त्यांनीच १९८५ मध्ये आपल्याच पक्षाच्या लोकांना शाळा वाटल्या होत्या. त्यानंतर सरकारनं हळूहळूच कॉन्व्हेंटच्या शाळा आणल्या. यात सरकारनं आपला उद्देश अर्थात उल्लू साध्य केला. सरकारनं आपला डाव साधला व शिक्षणाची हत्या केली असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही.
नियुक्तीमध्ये खाजगीकरण तर आलंच होतं. सरकारी नोकऱ्या आता मिळणे कठीण होते. तसेच आता कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होतील. त्यातच तो दिवस काही दूर नाही की काही दिवसानं सरकारी अनुदानाच्या शाळाही बंद होतील. शिक्षकांची दुर्दशा सुरु होईल. शिक्षकातही ठेकेदारी पद्धत येईल. शिकवायचं आहे का. मग अमूक अमूक एवढी एवढी रोजी देवू. पटत असेल तर या कामाला. नाही तर घरी बसा. यालाच शिक्षकांचा सन्मान म्हटला जाईल. असं चिऊला वाटत होतं. चिऊला वाटत होतं की हे सगळंच घडणार. घडत आहे. परंतु खरा विचार केल्यास याला जबाबदार कोण? याला जबाबदार दोन घटक. सरकार व शिक्षक. सरकार जबाबदारी घेत नाही. कारण सरकारला पुर्ण शाळाच कॉन्व्हेंट बनवायच्या आहेत. गरीबांचं शिक्षण संपवायचं आहे. मग दुसरा घटक शिक्षक आहे. कारण त्यानंच आपली मुलं कॉन्व्हेंटला पाठवली. मग लोकांनी विचार केला की त्या शिक्षकांचीच मुलं कॉन्व्हेंटला जातात. मग आमची का शिकवू नये त्या शाळेत. येथूनच क्रांती झाली व गावागावातील लोकं वाहनानं आपली मुलं कॉन्व्हेंटला पाठवू लागली. ज्यांच्याकडे पैसे होते. तसा पैसा भरपूर लोकांकडेच होता. खाणारी तोंड कमी व कमविणारी हातं जास्त होती. म्हातारी माणसं घरात चालतच नव्हती. मग मायबाप वा सासूसासरे का असेना. ते जर कमाई करीत असतील तर चालत होते. नाही तर नाही. जिथं ही मंडळी आपल्याला जन्म देणाऱ्या मायबापाचे होत नव्हते. ते काय सरकारी शाळेतील शिक्षकांचे होणार. त्यांनीही शिक्षकापाठोपाठ आपली मुलंही कॉन्व्हेंटला टाकली व शिक्षक बोलका झाल्यावर त्यांचीही बोलती त्यांनी बंद केली. आता शिक्षक लोकांना हक्कानं म्हणू शकत नव्हता की बाबा रे, तुम्ही आमच्या जि. प शाळेत टाका. जर त्या शिक्षकानं तसं म्हटल्यास तोच पालक विचारत होता, 'सर तुमची मुलं कुठं शिकतात? जि. प की कॉन्व्हेंट?' मग बोलतीच बंद होत होती. काय उत्तर देणार? आता अशा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होत असतांना निव्वळ ओरडणं होतं. काही दिवसापुर्वी जुन्या पेन्शनसाठी ओरडले होते शिक्षक. पेन्शन जाहीर झाली नाही. उलट खाजगीकरण आलं होतं. आता शाळा बंदसाठी ओरडणं होतं. परंतु काहीच निष्पन्न होणार नव्हतं. हे तेवढंच खरं होतं. चिऊला वाटत होतं जनता जर जास्त भडकली तर सरकार तात्पुरतं थांबेलही थोडंसं. परंतु ओरडणार तरी कोण आहेत? कारण बहुतेक सर्वांचीच मुलं अलिकडील काळात कॉन्व्हेंटला जात आहेत व तो दिवस दूर नाही की ज्या कॉन्व्हेंटला आपण आपली मुलं पाठवतो ना स्वखुशीनं. त्या कॉन्व्हेंटला जाण्यातून त्याचे दूरगामी व तेवढेच गंभीर परिणाम पुढे दिसणार आहेत. शिक्षण राहिल. परंतु ते गरिबांना नाही. कारण कॉन्व्हेंट शाळा ह्या पुर्णतः खाजगी असल्यानं त्या मन मानेल तेवढे शुल्क घेतील. जे गोरगरीबांना परवडणार नाही व गोरगरीबांची मुलं त्यातही मुली शिक्षणापासून वंचित राहतील हे तेवढंच खरं आहे यात शंका नाही.
चिऊ तिचं नाव. आज चिऊ मोठी झाली होती. ती शिक्षीका बनली होती व ती आता जिल्हा परीषदच्या शाळेत काम करीत होती. ज्या जिल्हा परीषद शाळेत आता मुलं नव्हती. पटसंख्या कमी झालेली होती. जेमतेम पटसंख्या होती. तरीही तिला धरुन दोन शिक्षक त्या शाळेत काम करीत होती.
पटसंख्या कमी होती. परंतु दोन शिक्षक होते त्या शाळेत. तसं पाहता तिथं दोन शिक्षक ठेवण्याचं कारण होतं. ते कारण म्हणजे एकमेकांशी वार्तालाप होणं आणि समजा एखादा शिक्षक जर सुटीवर राहिला तर शाळेला खंड पडू नये. हाच उद्देश होता. म्हणून दोन शिक्षक. परंतु तसे दोन शिक्षक शाळेला देणं शासनाला परवडण्यासारखं नव्हतं. त्यातच सरकारनं आदेश काढला होता की वीस किलोमीटरच्या परीसरातील शाळा बंद करण्यात येतील. त्यातच तो मुद्दा म्हणजे शिक्षकी नोकरीचा जीव घेणाराच होता. तसं पाहता तो मुद्दा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची हत्याही करणारा होता. म्हणूनच की काय, पालकांसह शिक्षक आंदोलन करीत होते. यात चिऊही होती. तिही आंदोलन करीत होती. तिचा नोकरी वाचविणे हा उद्देश नव्हता. तर जंगलात दऱ्याखोऱ्यात राहणाऱ्या लोकांच्या मुलांना शिक्षण मिळवून देणे हा उद्देश होता.
चिऊ विचार करु लागली की समजा वीस किमी अंतरावरील शाळा जर बंद झाल्या तर शिक्षकांची नोकरी जाईल व गरीबांच्या मुलांना शिक्षण मिळणार नाही. शिक्षणातून जो ज्ञानाचा प्रकाश निघतो. तो प्रकाश त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचणार नाही. गंभीर परिणाम होतील गरीबांच्या आयुष्यात.
तिचं म्हणणं बरोबरच होतं. कारण तिच्या वर्गात जी मुलं होती. त्यांचं एकतर्फी नुकसानच होणार होतं. कारण ते वीस किमी अंतरावर शाळा शिकायला जावू शकणार नव्हते. त्यामुळंच चिऊच्या मनात काही प्रश्न होते. ती विचार करीत होती.
विद्यार्थी शिकू नये असं सरकारला वाटतं का? मग सरकार वीस किमी अंतरावरील शाळा का बंद करीत आहेत? त्याचं कारण आहे कॉन्व्हेंट प्रस्थ वाढविणे. स्वतःची कटकट दूर करणे व याच कॉन्व्हेंट प्रस्थातून स्वतःची कमाईदेखील करणे. त्यासाठीच ते शाळा बंद करीत आहेत. आता प्रश्न हा आहे की खरंच अशा शाळा बंद झाल्यास विद्यार्थी शिकतील काय? तर त्याचं उत्तर नाही असं येईल. कारण देशातील काही जे गरीब विद्यार्थी आहेत. ते वीस किमी अंतरावर पैसे नसल्यानं जाणार नाहीत. मुली दिनदहाडे बलात्कार होतात या भीतीनं जाणार नाहीत. तसंच गावात सुरु असलेल्या कॉन्व्हेंटमध्येही पैसे नसल्यानं जाणार नाहीत. त्यातच श्रीमंतांची मुलं वीस किमी अंतरावर असलेल्या सरकारी शाळेत जाण्यायेण्याचा पैसा खर्च करुन जाणार नाहीत. त्यात थोडासा पैसा टाकून गावातीलच कॉन्व्हेंटच्या शाळेत शिकतील. मग त्या वीस किमीच्या शाळेतही पटसंख्या नसणारच. मग त्याही शाळा पटसंख्येअभावी बंद होणारच व त्यानंतर सुरु होईल डाकूगिरीचा नंगा नाच. मग हे शिक्षण सम्राट पुर्ण सरकारी शाळा बंद झाल्या की भरमसाट शुल्क वाढवून लुटलुट लुटतील. ज्यातून फक्त नि फक्त श्रीमंत परीवारातील मुलं शिकतील. गरीब, मजूर, स्रिया, अस्पृश्य, आदिवासी या परीवारातील मुलं शिकणार नाहीत हे तेवढंच खरं. यात वेळीच सावध झालं तर ठीक. नाही तर तो दिवस दूर नाही की या देशात गरीबांच्या शिक्षणाची हत्या होईल. गरीबच नाही तर स्रिया, अस्पृश्य व आदिवासीही निरक्षर राहतील. कारण त्यांना आज शिक्षण म्हणजे काय? शिक्षणाचे महत्वही आज माहीत नाही तर उद्या त्यांना शाळा बंद झाल्यावर त्याचे महत्व काय कळेल. ही शंका आहे. ही शंका सर्व जनमाणसात आहे.
सरकारी शाळेत शिक्षक शिकवीत नाहीत? असं सरकार म्हणतं. तसं पाहता असं म्हणून सरकार सरकारी शाळेला शिकविणाऱ्या शिक्षकांना बदनाम करतं. मग पुर्वी का हे सरकारी शाळेत शिकले नाहीत का? यांना कोणं शिकवलं असेल? हे काय आईच्या गर्भातच जन्मतः पुर्वी शिकले असावेत काय अभिमन्यूसारखे? अन् यांच्यासाठी का पूर्वीपासून कॉन्व्हेंट शाळा अस्तित्वात होत्या काय?
चिऊ विचार करीत होती. तसा तिच्या मनात जळफळाट होत होता शासन सत्तेबद्दल. तिला चीड येत होती सत्तेची. परंतु तिच्यासमोर उपाय नव्हता. तसं पाहता जी सरकारी यंत्रणा होती. जी शाळा बंद करु पाहात होती. ती यंत्रणा त्याच जिल्हा परीषद शाळेत शिकली होती. त्याच शेंबड्या मुलांच्या शाळेत शिकली होती. ज्यातून आज ते सरकारी अधिकारी बनले होते. कोणी आमदार, खासदार बनले होते. अन् आज ते स्वतःला शहाणे समजत होते आणि त्याच सरकारी शाळा बंद करु पाहात होते. चिऊच्या मनाची घालमेल होत होती. समजा शाळा बंद झाल्या तर........ती विचार करु लागली होती.
अलिकडे सरकार शाळा बंदचा फतवा काढून जवळपास वीस किमीच्या अंतरावरील शाळा बंद करण्याचा निर्णय लागू करण्याची पावले उचलीत होतं. त्याला काही विरोधकांनी विरोध केलेला होता. करीतही होते आणि कारणं विचारत होते. त्यावर उत्तर देतांना सरकार म्हणत होतं की सरकारी शाळेत पटसंख्याच नाही. त्यामुळंच शिक्षक हा शिकवायला परवडत नाही. राज्याच्या तिजोरीवर जास्त बोझ पडतो. कारण शिक्षकांना वेतनही द्यावं लागते ना.
पटसंख्या...... पटसंख्या का कमी झाली? असा प्रश्न विचारल्यावर उत्तर येतं की सरकारी शाळेत शिक्षक शिकवीत नाहीत. ते म्हणणं अगदी खरं आहे असं सांगीतलं जात होतं. तसा विरोधाभाषही तयार केला जात होता. कारण त्यांना सरकारी शाळा बंद करायच्या असतात. यामागे तीन कारणं असतात. पहिलं कारण म्हणजे कोण आपल्या मागं कटकट लावणार. दुसरं कारण म्हणजे आपली होणारी कमाई. उद्योगपतींनी कॉन्व्हेंट उघडल्यावर त्यांच्याकडून सरकारला अतिरिक्त काळा पैसा मिळेल व सरकारचा या काळ्या पैशातून फायदा होईल व तिसरं कारण म्हणजे लोकांची मानसिकता.
सरकारी शाळेत खरंच शिक्षक शिकवीत नाहीत का? तर याचं उत्तर शंभर प्रतिशत असत्य आहे. खरंच शिक्षक शिकवीत असतात. मग ती जि प असो वा अनुदानीत असो वा कॉन्व्हेंटची. शिक्षक हा आपले कार्य इमानीइतबारे करीत असतात. मात्र सरकारनं सरकारी शाळा बंद करण्यासाठी चक्कं सरकारी शाळेतील शिक्षकांनाच बदनाम केलं आहे. म्हटलं आहे की या शाळेतील शिक्षक शिकवीत नाहीत.
सरकारी शाळेत शिक्षक शिकवीत नाहीत असं नाही. सरकारी शाळेतही शिक्षक चांगलेच शिकवीत असतात. कारण आज जे आपल्याला आमदार, खासदार, राष्ट्रपती वा पंतप्रधान दिसत आहेत. ते सरकारी शाळेतच शिकलेले आहेत. कारण पुर्वी सरकारी शाळाच होत्या शिक्षण घ्यायला. कॉन्व्हेंट अजिबात नव्हतेच. मग त्याच सरकारी शाळेतील शिकणाऱ्या लोकांमधून आमदार, खासदार वा राष्ट्रपती, पंतप्रधान कसे बनले? शिक्षक शिकवीत नाहीत ना.
शिक्षक सरकारी शाळेतही शिकवितात. परंतु आजच्या सरकारला शिक्षण गरीबांसाठी ठेवायचंच नाही. शिक्षणाला वाघिणीचं दूध होवू द्यायचं नाही की गरीबही गुरगुरेल आणि शिक्षणासारख्या पवित्र गोष्टीवर खर्चही होवू द्यायचा नाही.
शिक्षण.......शिक्षणाबाबत महत्वाचं सांगतांना एकीकडे सरकार म्हणते की देशाला आत्मनिर्भर बनवायचं आहे आणि दुसरीकडं त्याच देशातील शिक्षणाच्या वीस किमीच्या अंतरापर्यंतच्या शाळा बंद करायच्या आहेत. मग भविष्यात असं जर झालं तर उद्या तो दिवस दूर नाही की देशातील अशा शाळा बंद झाल्यावर मुलं वीस किमी अंतरापर्यंत जाणार नाहीत व पर्यायानं देशातील मुलं ही अज्ञानी राहतील. कदाचीत मुलं तर शिकू तरी शकतील. परंतु मुली. मुली शिकूच शकणार नाही आणि सरकारला हेच करायचे आहे. मुलींनी अर्थात स्रियांनी चूल आणि मुलं सांभाळायचं. पुरुषांनी.......तेही गर्भश्रीमंत पुरुषांनी शिकायचं. गरीब पुरुषांनी शिकायचं नाही. याचाच अर्थ असा की या देशात श्रीमंत गरीबांची दरी तयार करणं. आजही काही मुलं शाळेत जात नाहीत. जी मुलं गरीब घरची असतात.
गरीबीबद्दल विचार केल्यास सध्या देशात गरीब कोण? गरीब आहेत ते आदिवासी. जे आदिवासी गावात राहतात. विकासाच्या योजनांपासून कोसो दूर. ते आज शिक्षण निःशुल्क असुनही व शाळा त्यांच्या गावाजवळ असुनही शिकत नाहीत. ते खरंच शाळा वीस किमीवर गेल्यावर शिकतील काय? हा प्रश्न आहे. तसंच गरीब आहेत ते अस्पृश्य. जे अस्पृश्य विकासाच्या योजनांपासून कोसो दूर आहेत. त्यांना विकास म्हणजे काय आणि शिक्षण म्हणजे काय? ते अजुनही माहीत नाही. ते आजच शिकत नाहीत. ते उद्या शिकतील का? आज हे गावातील आदिवासी आणि अस्पृश्य शाळेत न जाता आजच रानातील कसेतरी किडे व मुंग्या खावून जगतात. आज पाण्याच्या किनाऱ्यावर राहणारे बरेचसे लोकं मासोळ्या पकडून त्या खाण्यात दिवस घालवतात. परंतु शाळेत जात नाहीत. ते कसेतरी आज शाळा त्यांच्या गावात असल्यानं शाळेत जातात. परंतु त्या शाळा जर वीस किमी वर गेल्यास खरंच ते शाळा शिकतील काय? खरं तर आज गरज आहे त्यांच्यामध्ये शिक्षणाचे महत्त्व वाढविण्याची. परंतु सरकार तसं न करता चक्कं शिक्षणाची ही ज्ञानगंगाच बंद करीत आहे. तशाच त्यांच्यातील काही शाळा दत्तक देत आहेत. जर अशा शाळा दत्तक दिल्या गेल्या. तर दत्तक घेणारा व्यक्ती त्या शाळेचा वापर केवळ शिक्षणासाठीच करेल का? की विवाहसमारंभ साजरा करण्यासाठी करेल? हाही प्रश्न आहे. शिक्षणाच्या नावावर काही लोकं शाळेत लावणीचेही कार्यक्रम घेतील ही शंका नाकारता येत नाही. सध्या फेसबुकवर नाशिकच्या एका दत्तक शाळेत गौतमीच्या लावणीचे केलेले आयोजन गाजत आहे. जर अशा या शाळा दत्तक दिल्या गेल्या तर उद्या याच शाळा दारुचे अड्डेही बनतील ही शक्यता नाकारता येत नाही व इच्छा नसुनही शिक्षकाला दारु पिवून लावणीच्या तालावर झिंगाट झिंग झिंगत नृत्य करावं लागेल. कारण अशा दत्तक शाळेतील शिक्षक हा गुलाम असेल दत्तक घेणाऱ्या संस्थेचा.
महत्वाचं म्हणजे शिक्षकाबद्दल सांगायचं झाल्यास सरकारी शाळेत कितीतरी आजही शिक्षक असे आहेत की जे इमानदारीनं व कार्यकुशलतेनं शिकवितात. परंतु सरकारनंच कालपासून शाळा बंद करण्याच्या उद्देशातून जाणूनबुजून जे विष पेरलं ना की सरकारी शाळेत शिकवीत नाहीत. त्या विषाचा एक भाग म्हणून आज वीस किमीच्या परीसरातील शाळा बंद होत आहेत. उद्या अशा पुर्णच सरकारी शाळा बंद होतील व त्याचा परीणाम असा होईल की संपुर्ण गरीबच नाही तर आदिवासी, अस्पृश्य, ग्रामीण, स्रिया या सर्वांनाच शिक्षण मिळणार नाही. फक्त गर्भश्रीमंतच शिकतील. गरीबांना शिक्षण नसेलच. हे तेवढंच सत्य आहे. त्यामुळंच वेळीच सावध झालेले बरे.
आजही सरकारी शाळेत शिक्षक शिकवितात. हिरीरीनं शिकवितात. हे तेवढंच सत्य आहे. शिकविण्याच्या बाबतीत शिक्षक कधीच कुचराई करीत नाही. हेही खरं आहे. मग त्या शाळा कॉन्व्हेंटच्या असोत वा सरकारी. शिक्षक आपआपल्या भुमिका पार पाडतात. परंतु शाळा बंद करणे हे सरकारचे तत्व म्हणजे जाणूनबुजून शिक्षकाला त्रास देणे होय व गरीब, आदिवासी, स्रिया, अस्पृश्य यांना शिक्षणापासून वंचित करुन त्यांना निरक्षर ठेवणे होय असे म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. जणू गरीब, स्रिया, आदिवासी, अस्पृश्य व ग्रामीण विद्यार्थी शिकूच नये असं सरकारला वाटतं. त्यादृष्टीनेच पावलं पडत आहेत.
शिक्षक शाळेत शिकवीत असतात. इमानीइतबारे शिकवीत असतात. ते लोकांना दिशा देण्याचं काम करीत असतात. ते आपल्या विद्यार्थ्यांना शिकवतात. तसं पाहता ते शिकवीत असतांना ते विद्यार्थ्यांना गुलामी शिकवीत नाहीत. गुलाम बनविण्याचे प्रयत्नही करीत नाहीत. असा हा शिक्षक. आज त्याच शिक्षकाला शाळेत गुलाम बनविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही.
शिक्षकाला शासन राबवीत असतो. शैक्षणिक कामं वगळता इतरही कामं करीत असतो हा शिक्षक. त्यानं ती नाही केली तर त्याच्यावर कारवाई करण्याचा धाक दिला जातो. याचाच अर्थ असा की पुर्वी गुलामाला कोलू चालवायला सांगत असत आणि तो चालवला नाही तर त्याला फटकेही मारले जात असत. तीच स्थिती आज शिक्षकांची होत आहे. होवू घातलेली आहे. सरकारी शाळेत तर शिक्षक शासनाचा गुलामच आहे अशी स्थिती दिसून येत आहे. खाजगी शाळेत तर शिक्षकांच्या स्थितीबाबत विचारुच नये. खाजगी शाळा या मालीकमौजाच्या शाळा असतात. मग त्या खाजगी अनुदानीत शाळा असो की बिगर अनुदानीत. त्या शाळेत एक संस्थाचालक असतो. जो ट्रष्टमधील एक सदस्य असतो व तोच संपूर्ण शाळेचा मालक असतो. त्याच्यासमोर तर शिक्षकाला अगदी गुलामागत वागणूक मिळत असते.
गुलामागत वागणूक? होय, गुलामागत वागणूक.........गुलामागत वागणूक याचा अर्थ असा की त्याला गुलाम बनविण्याचे प्रयत्न सुरु असतात. गुलामीची सुरुवात त्याच्या टाचनापासून होते. एखादा शिक्षक जर स्वाभीमानी असेल आणि तो संस्थाचालकाच्या दबावात काम करीत नसेल तर त्याला त्याचा शेरा खराब करण्याच्या धमक्या दिल्या जातात. सरकारनं टाचन काढणं बंद केलं असलं तरी त्याला टाचन काढण्यासाठी बाध्य केलं जातं. त्यातच अशा धमक्यात वेतनवाढ रोखणे, वरीष्ठ श्रेणी न लावणे, त्याला सुट्ट्या न देणे, त्याची लेट लावणे तसेच वेळोवेळी वेतन बंद करण्याच्या धमक्या दिल्या जातात आणि केलेही जातात. ही प्रकरणं पाहिली की शिक्षक हा कितीही शिकला असला तरी त्याची अवस्था एखाद्या राबत्या बैलागत झालेली दिसते. बैल जेव्हा ऐकत नाही. तेव्हा त्या बैलाला वेसन घातली जाते. त्याला तुतारी टोचली जाते. त्याच गोष्टी अशा खाजगी शाळेतील संस्थाचालक मुख्याध्यापकाकरवी आपल्या शिक्षकांना वेगवेगळ्या धमक्या देवून त्यानं गुलामागत वागावं म्हणून टाचन काढण्याचं वेसन घातलं जातं. तशीच त्याचा वारंवार वेतनवाढ रोखणे, लेट लावणे, सुट्या न देणे, वेतन बंद करण्याच्या धमक्या देणे यासारख्या तुताऱ्या टोचल्या जातात. खरंच शिक्षक हा गुलाम नसला तरी त्याला गुलाम बनवलं जातं व अशा खाजगी शाळेत तद्नंतर शिक्षक गुलामागत वागतांना आढळून येतो.
महत्वाचं म्हणजे शिक्षक हा गुलाम नाही. तसंच त्याला कोणीही गुलाम बनविण्याचे प्रयत्न करु नयेत. तसं शिक्षकानेही स्वतःला गुलाम समजू नये. तसं गुलामागत जीवन व्यथीत करु नये. स्वार्थासाठी लाचारी स्विकारुन लाचारपणाचं जीवन जगू नये. आपण शिक्षक आहोत याचे भान ठेवावे. तसंच आपण जर गुलामागत वागलो तर आपण विद्यार्थी वर्गाला काय बोध देवू याचाही विचार शिक्षकाने करावा. कारण शिक्षक असं व्यक्तीमत्व आहे की जो विद्यार्थी घडवतो व ज्याचं अनुकरण विद्यार्थी करीत असतात. त्यामुळं जसा शिक्षक असेल, तसा विद्यार्थी घडेल. तेव्हा शिक्षकानंच निर्भीड राहून आपलं शिकविण्याचं कार्य करावं. तेव्हाच सक्षम असे विद्यार्थी घडतील. ज्यांची अवस्था भविष्यात गुलामागत होणार नाही.
शिकवणं हे पुण्याचं काम आहे असं कोणी म्हटल्यास लोकं आश्चर्यचकीत होतील. कारण आजच्या काळात शिकविण्याला किंमत उरलेली नाही. किंमत आली आहे पैशाला. कारण पैसा फेक तमाशा देख या वृत्तीनुसार आज जो शिक्षणावर जास्त पैसा खर्च करतो. शिक्षणही त्यालाच मिळत असते. तसं पाहता शिक्षणाला अलिकडे भरपूर पैसा लागत आहे. साधारण डॉक्टरकीचा अभ्यासक्रम शिकतो म्हटल्यास पंचवीस ते तीस लाख रुपये वर्षाकाठी मोजावे लागतात. आजचे शिक्षकही शिक्षण शिकविण्यासाठी भरमसाठ पैसा घेत असतात. त्यामुळंच आज शिकविणे हे पुण्याचं काम राहिलेलं नाही तर ते एक पैसा कमविण्याचं साधन झालेलं आहे.
आज गुणवत्ता सरेआम बाजारात विकत मिळत असून तिची बोली लावली जात आहे. गुणवत्तेला तर आज किंमतच उरलेली नाही. तसेच आजच्या शिक्षणाच्या बाबतीत कोणी म्हणतात की जिथं मुलं शिक्षकाला चिडवीत असतील वा गोंधळ करीत असतील. तिथं शिक्षण असतं.
गोंधळाच्या बाबतीतील विचार केल्यास एकप्रकारे म्हणता येईल की तेही म्हणणं बरोबर आहे की मुलं जर गोंधळ जास्त करीत असतील वा शिक्षकाला जर चिडवीत असतील तर तिथं शिक्षण असतं. कारण आज शिक्षणाच्या बाबतीत सांगायचं झाल्यास शिक्षणाचा गोंधळच नाही तर खेळखंडोबाच करुन टाकला आहे शिक्षण तत्ववेत्यांनी. कुठं शिला नाचते, अन् कुठं शांता नाचते. झिंग झिंग झिंगाट तर सर्वच करतात.
सरकारनं दर दहा वर्षांनी अभ्यासक्रम बदलवला. असाच अभ्यासक्रम बदलवला सन १९९५ ला. या काळात सरकारनं जो अभ्यासक्रम आणला, तो राबवतांना सांगीतलं की आता शिक्षकानं वर्गात शिकवितांना अगदी नाचून बागडून अभ्यासक्रम शिकवावा. मुलं चांगलं शिकतील आणि तेही जास्त प्रमाणात. त्यानंतर प्रत्येक शिक्षक वर्गात नाचू लागला. त्याबरोबर मुलंही नाचू लागली. शिक्षीकाही नाचू लागल्या, त्याचबरोबर मुलंही नाचू लागली. त्यानंतर मुलांमधील शिक्षकांचा असणारा जो आदरभाव होता, तो संपला व मुलांना शिक्षक आपल्या भावा बहिणीसारखा वाटू लागला. आपल्या भावाबहिणीसारखा याचा अर्थ आपल्या घरच्यासारखा. मग जशी घरी आपल्याला कालांतरानं आपल्या आईवडीलाचा धाक राहात नाही. तेच घडलं शाळेतही. शाळेत मुलांबरोबर नाचत असणाऱ्या या शिक्षकाचा मुलांवर धाकच उरला नाही. त्या शिक्षकाचा आदरयुक्त दरारा ओसरला व पुढील काळात मुलं शिकली नाही तर ती लयास गेली. इथं ज्ञानानं अज्ञानाला वर केलं व येथूनच खऱ्या अर्थानं सरकारी शाळेला गळती लागली.
सुरुवातीला हे शिक्षण चांगलं वाटलं. मुलांनाही वाटलं की शिक्षक आमच्यासोबत नाचतो आहे. आपल्यातीलच कोणीतरी आहे. ती प्रेमानं जवळ येवू लागली. शिक्षकांचं ऐकू लागली. परंतु त्याला अभ्यासाबाबत सांगितल्यास ती हेकाडी दाखवू लागली शिक्षकांना. तसंच त्यांना मारु नये वा त्यांचा अपमान करु नये या शिक्षकांच्या धोरणात्मक बदलामुळे ती मुलं भविष्यात शिक्षकांचं ऐकत नव्हती व ती अभ्यास करीत नव्हती व येथूनच सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं अतोनात नुकसान झालं. आता मुलं सरकारी शाळेत निव्वळ गोंधळ करतात. शिक्षण उरलं नाही. कारण विद्यार्थ्यांचा अपमान होतो, म्हणून शिक्षक विद्यार्थ्यांना काहीच बोलत नाही. दंड वा मार देत नाही. प्रेमानं समजावतो. म्हणतो, "बाबा, शिकशील तर शिक नाहीतर नको शिकू. परंतु शाळेत येत जा." अन् मुलं शाळेत दररोज जातात. कारण महागाईच्या काळात मायबाप दोघंही कामावर जातात. ते दिवसभर बाहेरच असतात. मग मुलं सुरक्षीत कुठं राहतील. ती शाळेतच राहतील. म्हणूनच शाळा हे मुलांना सांभाळण्याचं माध्यम झालं. शिक्षणाचं माध्यम नाही. अन् पालकही कामावर जात असल्यानं मुलांना दररोज शाळेत पाठवतात.
शिक्षणाच्या बाबतीत सांगायचं झाल्यास पुर्वी असं नव्हतं. शिक्षण होतं. कारण शिक्षक वर्गात नाचून शिकवीत नव्हते. त्यामुळंच धाकही तेवढाच होता. पुर्वी शिक्षक एखादा विद्यार्थी काही चुकल्यावर त्यावर रागवत होते. त्यामुळं अपमान जरी होत असला तरी तो विद्यार्थी दृष्टीकोनातून हितावह होता. तसंच दंड म्हणून शिक्षक रागावत व कधीकधी मारतही. त्यामुळं धाक होता व विद्यार्थी काही चुकण्यापुर्वी ती चूक होवू नये याचा आधीच विचार करायचे. त्यामुळं चुका वारंवार होत नव्हत्या. एखादी चूक व्हायची. त्याची शिक्षा मिळायची. त्यामुळंच शिक्षणही होतं.
आज तसं नाही. आज तर एखादा शिक्षक कितीही चांगला शिकवीत असेल तरी त्याच्या शिकविण्याला किंमत नाही. खाजगी शाळेत संस्थाचालक हाच मालक असल्यामुळेच तो शिक्षक आपल्या वेतनातून त्या संस्थाचालकाला किती पैसे देतो. त्यानुसार त्या शाळेत त्या शिक्षकाची किंमत असते. जरी त्याच्यात गुणवत्ता नसेल तरी आणि ज्याच्याकडे गुणवत्ता असते. परंतु तो जर अशा मालकरुपी संस्थाचालकाला पैसे देत नसेल तर तो शिक्षक काही कामाचा नाही अशी वृत्ती प्रत्येक शाळेत आज पाहायला मिळत असल्यानं आज अशा खाजगी अनुदानीत शाळेत गुणवत्ता दिसत नाही व मुले पालक सहजच कॉन्व्हेंटला नेवून टाकतात. सरकारी शाळेतही असंच होत आहे. म्हणूनच सरकारी शाळा ओस पडत आहेत व कॉन्व्हेंट शाळा जोर पकडत आहेत. कारण कॉन्व्हेंट शाळेत आजही शिक्षक नाचत नाही. नाचून शिकवीत नाही. विद्यार्थ्यांना धाक दिला जातो. कधी कधी मारही व तो मार जरी पडत असला तरी कोणताच पालक अशा शाळेवर चालून जात नाही. कारण शाळेतील मुख्याध्यापक सरळ सरळ म्हणतो की नसेल पटत तर घेवून जा आपल्या मुलाला शाळेतून. अशावेळेस समस्या उत्पन्न होतात व पालक नरमतो.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास अलिकडील काळातील सरकारला सरकारी शाळा बंद करायच्याच असल्यानं त्यांनी जाणीवपूर्वक शिक्षकांना वर्गात नाचून शिकवायला लावलं. ते शिक्षकांच्या लक्षात आलं नाही. त्यांनी विद्यार्थ्यांना मारु नका म्हटलं. शिक्षकांच्या ते लक्षात आलं नाही. त्यांनी विद्यार्थ्यांना काही बोलल्यास विद्यार्थ्यांचा अपमान होतो म्हटलं. तेही शिक्षकांच्या लक्षात आलं नाही. परंतु त्याचा परिणाम हा झाला की मुलं शिकली नाही. उलट शिक्षक नाचून शिकवतो व माकडलीला करतो, म्हणून ते कॉन्व्हेंटला गेले व आपोआपच मराठी माध्यमातील मुलं कमी झाली. आता मुलंच नाही तर भरत्या कशा कराव्या? सरकारसमोर प्रश्न पडला व सरकारनं भरत्या बंद केल्या. तसं पाहता सरकारला तेच अपेक्षीत होतं. परंतु सरकारनं काही ते कोणाच्या लक्षात येवू दिलं नाही. सर्व दोष शिक्षकांवर लावला व ते मोकळे झाले. आता शाळेत शिक्षक आहेत, परंतु मुलंही नाहीत. मग कोणासाठी शिक्षकभरती करायची? दोन चार मुलांसाठी अन् शासनाच्या खजिन्याला चुना लावायचा. असा विचार करुन सरकारनं निर्णय घेतला की वीस किमी अंतरावर शाळा भरवायची. मग विद्यार्थी येवो की न येवो आणि तिथंही मुलं पुढं नाही आली की त्याही शाळा पटसंख्येअभावी बंद करायच्या हेच सरकारचं सरकारी धोरण. मेला तो शिक्षक नावाचा मासाच. सरकारनं पाण्यात अर्थात सरकारी शाळेत मान अपमानाचं जहर मिसळवलं आहे. म्हणूनच पाण्यात राहूनही मरणारा मासा शिक्षकच. पाण्यात राहून याचा अर्थ सरकारी शाळेत असतांना पटसंख्येअभावी मरणारा शिक्षक. अन् पाण्याच्या बाहेरचा मासा याचा अर्थ कॉन्व्हेंटचा शिक्षक. बिचाऱ्याला वेतन नसतं. तो एवढा शिकूनही त्याला मिळणारं वेतन हे वेठबिगार कामगारांपेक्षाही कमी असते. ते तुटपुंजे असते. ज्यानं शिक्षकाचं दोन वेळचंही पोट व्यवस्थीत भरता येत नाही.
विशेष सांगायचं झाल्यास शिकविणे हे पुण्याचे काम आहे. विधात्यानेच हे काम करण्यासाठीच शिक्षकाला पाठवले आहे. आपण मागील जन्मात जे काही चांगले कर्म केलेले असतात. त्या कर्मानुसार आपल्याला शिक्षकांचा जन्म मिळालेला असतो. परंतु सरकार त्यांना तसे काम करु देईल तेव्हा ना. ते तसं काम करु देत नाही व देवाच्या कार्यात अडचण आणतात. म्हणूनच त्यांचा शाप लागून देशात विदेशी भाषेची चतुराई वाढते. शिक्षणाच्या नावावर कॅबरे डान्स वाढतो व पाश्चात्यीकरणाच्या नावावर तोकडे कपडे वाढतात. जनता हवालदिल होते व देशीय भाषेच्या निरक्षररुपी अंधाराचं राज्य निर्माण होते हे तेवढंच खरं आहे. म्हणूनच शिक्षकाला त्यांचं कार्य त्यांच्या पद्धतीनं करु द्यावं. त्याच्या कार्यात दखलंदाजी करु नये. ही दखलंदाजी निर्माण झाल्यानं पुर्वी पटसंख्या भरपूर असलेल्या देशातील देशीय भाषेत शिकणाऱ्यांची संख्या रोडावली व ती पाश्चात्य पाश्र्वभूमीवर इंग्रजीकडे वळली.
महत्वपुर्ण गोष्ट ही की आज आपल्याला आपली देशीय भाषा समृद्ध बनवायची आहे. कारण ती आपली भाषा आहे. आपली मातृभाषा आहे. ती वाढवावी. आपली मुलं आपल्याच भाषेच्या शाळेत शिकवावी. जेणेकरुन आपल्या भाषेची अंधकाररुपी निरक्षरता वाढणार नाही. ज्ञानाचा अंकुर वाढेल. पुढं त्याचा वटवृक्ष होईल व शाळेत पटसंख्याही भरपूर वाढेल. जशी पुर्वी होती तेवढी व त्याच वटवृक्षावर राहायला देश विदेशातील शिकणारी इतर भाषेची पाखरं परत येतील हे तेवढंच खरं. जशी पुर्वी आपल्याच देशातील नालंदा, तक्षशिला विद्यापीठात येत होती तशी. तेव्हाच येथील देशीय शिक्षणाला खऱ्या अर्थानं महत्व प्राप्त होईल व देशाचा प्रत्येक नागरीक म्हणेल आता पुरे झालं विदेशी शिक्षण आमच्याच भाषेतील शिक्षण बरं. मग सरकार कितीही भाषेचं शिक्षण तोडण्यासाठी प्रयत्न करो. ते कधीच यशस्वी होणार नाहीत. विफलच होतील. यात शंका नाही. तसं एका सर्व्हेनुसार इंग्रजी गणित व विज्ञान मातृभाषेतून शिकविल्यानं ते विद्यार्थ्यांना चांगलं समजलं होतं.
चिऊचं आंदोलन सुरु होतं. तसं पाहता चिऊ सांगत होती आंदोलन कर्त्यांना शाळा बंदचा दुष्परिणाम. परंतु ते काही लोकांच्या पचनी पडत नव्हतं. ती विचार करीत होती. शाळा बंदवर काय उपाय काढता येईल की शाळा बंद होणार नाही. तसं पाहता ती लोकांसोबत आंदोलन करीत होती. परंतु त्या आंदोलनातून तिला फायदा झाला नाही. उलट काही दिवसांनी आंदोलनकर्ते थकले. त्याचं कारण होतं त्यांचं पोट. चिऊचं वेतन सुरु होतं. परंतु त्या आंदोलनात जे पालक होते. ते किती दिवस आंदोलन करणार? ते काही दिवसानं चूप बसले. कारण त्यांच्यासाठी कॉन्व्हेंटच्या शाळा म्हणजे शिक्षणासाठी एक पर्याय होता. तसं पाहता शुल्क वाढ होईल. शाळा गरीबांच्या राहणार नाही. गरीबांना शिक्षण मिळणार नाही. तसेच जे लोकं दत्तक शाळा घेत आहेत. उद्या चालून तेच लोकं या सरकारी शाळेत लावण्या, तमाशे यासारखे कार्यक्रम ठेवतील. असं जे काही ती म्हणत होती. ते काही लोकांना पटत नव्हतं. मात्र चिऊ त्यावर विचलीत होत असे.
काही दिवस असेच आंदोलनात गेले व काही दिवसानं आंदोलन बंद झालं व एक दिवस तीच संधी साधून सरकारनं पुढचं पाऊल उचललं. ते म्हणजे वीस किमीच्या अंतरावरील शाळा बंद केल्या.
बऱ्याचशा शाळा बंद झाल्या होत्या. काही शाळा सुरु होत्या. त्या शाळा वीस किमी अंतरावर होत्या. आता बरीचशी मुलं या शाळेत येत नव्हती. कारण त्यांना अशा शाळेत जाणं परवडणारं नव्हतं. काही मुलं शिकत होती. परंतु त्यांचीही संख्या कमी होती. तसं पाहता चिऊचं स्थलांतर अशाच एका शाळेत झालं होतं. तिही आता गप्प बसली होती. परंतु तिला परिणाम माहीत होते की हळूहळूच याही शाळा बंद होतील. ज्या कॉन्व्हेंटच्या नाहीत. सरकारी आहेत.
आज विद्यार्थी कॉन्व्हेंटच्या शाळेत जात होती. कॉन्व्हेंट उघडले होते व त्या कॉन्व्हेंटची फी नाममात्र होती. ती गरीबांना परवडणारी होती.
परीसरातील शाळा बंद होताच आता कॉन्व्हेंटला भरपूर मुलं मिळायला लागली होती. त्यातच कॉन्व्हेंटच्या शाळा हव्याहव्याशा वाटत होत्या व पालकवर्ग कॉन्व्हेंटलाच नाव टाकत होता. तसं पाहता कॉन्व्हेंटचं शिक्षणही पालकांना चांगलं वाटत होतं.
काही दिवस बरे गेले व एक दिवस पुन्हा तो सरकारी आदेश आला. पुर्ण सरकारी शाळा पटसंख्येअभावी बंद करण्यात येत आहेत. कारण शिक्षकांचे व कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणं सरकारला परवडत नाही.
तो सरकारी आदेश. तसं पाहता तो सरकारी आदेश येताच चिऊच्या डोळ्यातून पाणी तराळलं. तिनं जे स्वप्न पाहिलं होतं की गरीबांच्या मुलांना शिक्षण मिळायला हवं. ते स्वप्न भंगले होतं. आता तिला माहीत होतं की आता खाजगीकरणाचा नंगा नाच सुरु होईल.
अहमदची तर दुर्दशाच झाली होती. बिचाऱ्याच्या मनात शिक्षणाची ओढ होती. परंतु आता सरकारी शाळा बंद झाल्यानं त्याचं शिक्षण कायमचं बंद होणार होतं. अशातच चिऊ त्याला हातभार देतच होती. परंतु ती कितीसा हातभार देणार. कॉन्व्हेंटचे शुल्क त्याला परवडणारे नव्हते. अशातच अहमदची शाळा सुटली असती. परंतु चिऊनं त्याला हातभार दिल्यामुळं त्याला पुढील शिक्षण शिकता आलं त्याला शिक्षणाची आवड असतांना मधातच शिक्षण जे सोडावं लागलं असतं. ते शिक्षण मधातच सोडावं लागलं नाही. इतरांचं तसं झालं नाही. इतरांना पैशाअभावी आपलं शिक्षण मधातच अर्धवट सोडावं लागलं होतं.
सरकारच्या आदेशानुसार सरकारी शाळा बंद झाल्या होत्या. त्यातच या शाळा बंद केल्यानंतर चिऊसह बरेचसे शिक्षक घरी बसले. त्यांना सरकारनं पेन्शन सुरु केली होती. ते ओरडू नये म्हणून. त्यानंतर सरकारनं पहिलं पाऊल उचललं ड्रेशकोड. सरकारनं या कॉन्व्हेंटच्या शाळेनं आपल्या आपल्या मतानुसार ड्रेशकोड ठेवावा असा आदेश आणला. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना तो ड्रेशकोड वापरल्यानं आनंद होईल. परंतु तो ड्रेशकोड आनंदाचं पाऊल नव्हतं तर पालकांची लुटमार करण्याचं पाऊल होतं. ज्या ड्रेशला आतापर्यंत नाममात्र पैसे पडत होते. तोच ड्रेश आता या कॉन्व्हेंटच्या शाळा भरमसाठ पैसे वसूल करुन देत होती.
अलिकडे शाळा बंदचा फतवा जाहीर केला व सर्वांना आश्चर्यात टाकत सरकारनं सर्वच राष्ट्रभाषेच्या शाळा बंद केल्या होत्या. ज्या शाळा सरकारी होत्या. आता कॉन्व्हेंट एके शाळा अशी स्थिती निर्माण केली होती. त्यानुसार यानंतर गरीबांना शिकायला मिळेलच की नाही ही शंका उत्पन्न झाली होती. आता तर देशात एवढ्या कॉन्व्हेंटच्या शाळा निघाल्या होत्या की सांगताच येत नव्हतं. त्या आता बोटावर मोजण्याइतक्या राहिलेल्या नव्हत्या. गल्लोगल्ली कॉन्व्हेंटच्या शाळा आहेत हे त्या त्या कॉन्व्हेंटच्या ड्रेशकोडवरुन लक्षात येत होतं.
ड्रेशकोड.........ड्रेशकोड हा आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. ड्रेशकोड हे गुलामगीरीचं प्रतिक होतं. पुर्वी युद्ध होत. त्या युद्धात इतर टोळींना गुलाम केलं जाई. असे गुलाम ओळखू यावे यासाठी त्या गुलामांनी विशिष्ट असाच पोशाख घालावा ही संकल्पना रुजली व तेथूनच ड्रेशकोड अस्तीत्वात आलं असं म्हणता येईल.
युरोपात तर इसवी सनाच्या नवव्या शताब्दीत युरोपातील राजपरीवार व गुलाम अर्थात कुलीनवर्ग ओळखू यावा म्हणून ड्रेशकोड आला. यात राजपरीवार हिरेजडीत वेगवेगळ्या रंगाचे कपडे परिधान करीत. परंतु कुलीनवर्ग ओळखू यावा म्हणून त्यांना विशिष्ट ड्रेश परिधान करायला लावला जात होता.
अरब देशामध्ये ड्रेशकोडचं बंधन फक्त गरोदर स्रियांनाच होतं. त्यात त्यांचा हेतू गुलामीकरण नव्हता तर सुर्याच्या अतिनील किरणांचा परिणाम गर्भावर होवू नये म्हणून काळ्या रंगाचा बुरखायुक्त ड्रेशकोड त्यांनी आणला. कारण हे काळ्या रंगाचे वस्र सुर्याच्या उष्णतेला शोषून घेतात असं त्याचं म्हणणं व मानणंही होतं.
हिंदुस्थानात ड्रेशकोड सुरु होण्यापुर्वी सन १८६७ मध्ये गोव्यात ड्रेशकोड सुरु झाला. त्यावेळेस गोव्यात पोर्तुगीज सरकार होतं. त्यावेळेस पोर्तुगीज सरकारनं १८६७ ला जरी ड्रेशकोड आणला असला तरी ड्रेशकोडची प्रथा तिथं १८६९ नंतर सुरु झाली.
हिंदुस्थानात ड्रेशकोड संकल्पना ब्रिटीशांनीच आणली. त्यावेळेस त्यांचे सैन्य एका वेगळ्या ड्रेशमध्ये राहायचे. पुढं भारत स्वतंत्र्य झाल्यावर हाच युनिफॉर्म देशानं लागू केला. त्यात बदलाव केला नाही.
ड्रेशकोडबाबत सांगायचं झाल्यास त्याची सुरुवातच एका गुलामाचं प्रतिक म्हणून करण्यात आली. परंतु ती तशी सुरुवात करण्यात आली असली तरी हिंदुस्थानात तो ड्रेशकोड आधीपासूनच होता. कारण येथील बहुतेक सर्वच लोकं कापूस जास्त पिकत असल्यानं कापसापासून हातमागावर तयार केलेले श्वेत वस्रच परिधान करायचे. वर अंगात घालायला साधा पांढरा अंगरखा किंवा बंडी व खाली धोतर असा माणसांचा पोशाख व स्रिया रंगीबेरंगी लुगडे वापरत असत. शाळेतही ब्रिटिश शासनानं एक ड्रेशकोड सांगीतला होता. तसं पाहता आपण गुलाम असल्यानं ते जसे सांगायचे, तसं आपण करीत गेलो. जो ऐकत नव्हता. त्यांच्या वेदनांचा अंत नव्हता ब्रिटिश काळात. त्याला ऐन प्रकारेन एवढा त्रास दिला जायचा की त्या हालअपेष्टा सहन करु करु मृत्यू यायचा. परंतु हालअपेष्टा संपलेल्या नसायच्या. त्यानंतर भारत स्वतंत्र्य झाला व हा गुलामीच्या काळात असलेलाच ड्रेशकोड लागू झाला. शाळेत अन् बाहेरही. असा हा ड्रेशकोड कारखान्यात काम करणाऱ्या मजुरांनीही वापरला. कारण ते कारखाना मालकांचे गुलाम होते. असा ड्रेशकोड एस टी कर्मचाऱ्यांनीही वापरला. कारण ते शासनाचे गुलाम होते आणि असा ड्रेशकोड सरकारमध्ये निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधींनीही वापरला. कारण तेही शासनाचे गुलामच होते. शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी वापरला. कारण तो निसर्गाचा गुलाम होता. एवढंच नाही तर तो ड्रेशकोड विद्यार्थ्यांनाही वापरायला लावला. कारण त्यांनाही गुलामीची सवय लागावी म्हणून. तसं पाहता अलिकडचं शिक्षणच मुळात गुलामी निर्माण करणारंच शिक्षण आहे. लोकं शिकतात आणि नोकरीला लागतात. परंतु दोन वर्ग शिकलेल्या कारखानदाराच्या जबाबाला जबाब देत नाहीत. जिथं विद्यार्थ्यांचे भवितव्य बनवणाऱ्या शाळेतील शिक्षकच दोन वर्ग शिकलेल्या संस्थाचालकाला जबाब देत नाही. तिथं मान खाली घालून राहतो. तिथं बाकीच्यांचं काय?
भारत स्वतंत्र झाल्यावर ड्रेशकोड तसाच राहिला. कारण त्या ड्रेशकोडकडं आता सन्मानानं पाहिलं जाई. त्याला गुलामाचं प्रतिक म्हणून पाहिलं जात नव्हतं. तसंच विद्यार्थ्यांनाही ड्रेशकोड ठेवला. कारण एकाच वर्गात शिकणाऱ्या मुलांमध्ये भेदभाव निर्माण होवू नये. कोणताही श्रीमंत बापाचा मुलगा राजसी कपडे घालून शाळेत येवू नये वा कोणताही गरीबांचा मुलगा गरीब वाटू नये. त्यांच्यात हीन भावना निर्माण होवू नये. यासाठी ड्रेशकोड अस्तित्वात ठेवला. काही दिवसानं उच्च जातीला पांढरा शर्ट व खाकी पँट आणि कनिष्ठ जातींना पांढरा शर्ट व निळा पँट वापरण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु ते प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. कारण तसा भेदभाव निर्माण होतो असं मानलं गेलं व माहीत होताच विरोध झाला.
आजही ड्रेशकोड आहे. अन् ड्रेशकोड असायलाच हवा. तो जरी गुलामीचं प्रतिक असला तरी. कारण अलिकडे सन्मान म्हणून ड्रेशकोडला महत्व प्राप्त झालं होतं. मात्र बाकी लोकांच्या ड्रेशकोडचं काही करायचं नव्हतं. विद्यार्थ्यांचं करायचं होतं.
आज कॉन्व्हेंट विद्यार्थ्यांनाही ड्रेशकोड होता. वेगवेगळा मिळाला होता. पुर्वी जो एकच राहायचा. तो आता नव्हता. त्यामुळंच चिंता वाटत होतं. विद्यार्थी एक आहे तर आणि तो त्यांची जात जर एकच आहे तर तो ड्रेशकोडही एकच असायला हवा. प्रत्येक शाळेतील ड्रेशकोड वेगवेगळे नसावेच. असं व्हायलाच नको. कारण यावरुनही प्रत्येक विद्यार्थ्यात गरीब श्रीमंत असा भेदभाव निर्माण होतो. तो जर एकच असेल तर तो विद्यार्थी गरीबांच्या शाळेतील की श्रीमंतांच्या शाळेतील हे ओळखू येणारच नाही. तसंच विद्यार्थ्यात लहानपणापासून मी गरीब व तो श्रीमंत असा न्युनगंड निर्माण होणार नाही. हे तेवढंच खरं. व्यतिरिक्त पुर्वी गुलाम ओळखू यावा म्हणून गुलामाच्या शरीरावर लोखंडाला गरम करुन त्याचा ठसा उमटवला जायचा. तशीच ओळख म्हणून ठस्यास्वरुपातील शाळेच्या नावाचं ओळखपत्र विद्यार्थ्यांच्या ड्रेशवर नको आणि विद्यार्थी ओळखू यावे म्हणून ते गळ्यातील ओळखपत्रही नको. कारण हे सर्व प्रकार न्युनगंडाची जाणीव करुन देणारे प्रकार असून ते वेळीच हद्दपार झालेले बरे. निदान विद्यार्थी हुशार होण्यापुर्वी. नाहीतर उद्या चालून ज्या वयात संस्कार फुलवायचे होते, ते न फुलता विद्यार्थ्यात न्युनगंड फुलतील व त्याच न्युनगंडाच्या आधारे त्यांच्यातच वाद सुरु होतील. जे अंतर्गत वाद आपल्याच देशातील विनाशाला कारणीभूत ठरतील यात शंका नाही.
महत्वपुर्ण गोष्ट अशी की विद्यार्थी हा ड्रेशकोडनं विद्यार्थी आहे हे ओळखू यावा. परंतु तो त्याच एकाच रंगाच्या ड्रेशकोडनं कोणत्या शाळेतील आहे हे ओळखू यायला नको. जेणेकरुन विद्यार्थ्यात न्युनगंड, भेदभाव, मद, मत्सर, तीव्र राग, लोभ, पाप, पुण्य, खुन, बदला, संताप या सर्व गोष्टी वाढणार नाहीत. त्याला खतपाणी मिळणार नाही व हाच विद्यार्थी पुढं जावून आपल्याच भावंडाना संपवणार नाही. म्हणूनच वेळीच काळजी घेतलेली बरी व वेळीच सावधही झालेलं बरं हे तेवढंच खरं आहे.
महत्वाचं म्हणजे शाळेसाठी वेगवेगळा ड्रेशकोड ठेवणे म्हणजे शाळेत संस्कार रुजविण्यास घातक ठरु शकते वा अडचणीची बाब ठरु शकते. कारण त्यामधून षडरिपूच जास्त वाढतात यात शंका नाही. शाळा शिकवणे म्हणजे शाळेच्या वर्गखोल्यातून व विद्यार्थ्यांच्या कोवळ्या मनातून षडरिपू काढून त्यांच्यात प्रेमाचे अंकुर रुजविणे व त्यांच्यात चांगले सुसंस्कार भरणे होय. ज्याची सुरुवात संपुर्ण देशातील संपुर्ण विद्यार्थ्यांसाठी एकच ड्रेशकोड नियम लागू करुन करता येईल. वेगवेगळ्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना वेगवेगळा ड्रेशकोड ठेवून नाही. जर भविष्यात देशातील एकता व अखंडता टिकवायची असेल तर आणि देशाला महाशक्ती बनवायचे असेल तर........
लोकं शाळा बंद या विषयावर काही बाही बोलत होते. काही आनंद व्यक्त करीत होते. त्यांना सरकारी शाळेची महती माहीत नव्हती. तसं चिऊला वाटत होतं की लोकं का बरं असं बोलत असतील. ज्यांना शाळा बंदची कल्पनाही नाही, तेही आपलं वक्तव्य करीत असतात. अशा वक्तव्याला ती वायफळ वक्तव्य समजत होती.
समाजात असेच काही लोकं होते की ते श्रीमंत होते. त्यांनी गरीबी पाहिली नव्हती. तेच शाळा बंदबाबत आनंद व्यक्त करीत होते.
माणसाचा स्वभाव की सवय माहीत नाही. परंतु काही माणसं जशी वागतात. त्यावरुन त्यांचा स्वभाव कळत असतो. ती समाजात कशी वावरत असावी? कोणाला कशी वागवत असावी? याचं गणित त्यांच्या वागण्यावरून दिसून येतं.
साधारणतः विचार केल्यास माणसांमध्ये राग, द्वेष, मद, मत्सर व लोभ भरलेला असतो. तो कमीअधिक प्रमाणात असतो आणि तो प्रत्येकच माणसात असतो. त्यानुसार तो वागतो व तद्नंतर त्यांच्या या स्वभावगुणानं त्यांच्यात अहंकाराचा जन्म होतो. मग सुडबुद्धीची भावना वाढीस लागते. प्रेमभाव वा प्रेम उरत नाही. आपुलकी केव्हाच हद्दपार झालेली असते. त्यातूनच भेदभाव, शत्रुत्व आकार घेत असतात. मग एकमेकांचे मुडदे पडतात नव्हे तर पाडले जातात.
वरील बाबीच्या अनुषंगाने विचार येतो की लोकं असे का वागत असावे? लोकांना काय मिळतं असं वागून? आनंद........ज्या आनंदानं क्षणभरातच पश्चातापाची वेळ येते. जो आनंद जास्त वेळ टिकत नाही. अन् ज्या आनंदाची जो कल्पना करतो. त्या आनंदानं तोच खड्ड्यात पडतो. दुसरा पडत नाही. मग त्याला प्रारब्ध असं नाव दिलं जातं.
अलिकडे वरील बाबींच्या अनुषंगानेच विटाळ सुरु झाला आहे. भेदभावही तेवढाच सुरु आहे. हा भलताच विटाळ आहे. पुर्वी जातीयतेचा विटाळ होता. आज गरिबीचा विटाळ आहे. समाजासमाजात भेदभावाची दरी निर्माण झाली आहे. गरीब-श्रीमंत भेद उसळतो आहे. काल उच्च जातीला प्राधान्य दिलं जात होतं. आज श्रीमंतीला प्राधान्य दिलं जात आहे. काल हा उच्च जातीचा तो कनिष्ठ जातीचा अशीही एक दरी निर्माण होत होती आणि समाजात याच जातीच्या आधारावर मारपीट दंगेही घडत होते. गावात तर जातीयता जास्त होती. शहरातही ती काही कमी नव्हती. त्यानंतर सन १९५० नंतर आरक्षण आलं व सर्व बदललं. आज आरक्षण वा संविधान आहे, म्हणून जात सुरक्षीत झाली आहे. जर संविधान नसतं आणि तेवढाच कायद्याचा धाक जर नसता तर जातीची माणसं चूप बसली असती. ती बोलूही शकली नसती. ही जातीयता आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अथक प्रयत्नातून संपुष्टात आली. अंश रुपात का असेना, परंतु त्याची जागा तसं पाहता आज गरीब वर्गानं घेतली आणि आता श्रीमंत झालेली हीच माणसं गरीबांना केरकचराच समजतात. त्यांच्याकडे माणूसकीच्या दृष्टीनं पाहात नाहीत. आज श्रीमंत गरीबीतील वाद वाढत आहे. जशी काल जातीयता होती तशी. श्रीमंत माणसं तर स्वतःला एवढी थोर समजतात की विचारता सोय नाही. ती गरीबांना हीन समजतात. त्यांच्या हातचं खात नाही. पिण्याचा व्यवहार होत नाही. कोणी त्यांच्याशी व्यवहार करीत नाहीत. त्यातच त्यांना अगदी तुच्छ समजलं जातं आणि व्यवहार करायचा झाल्यास त्यांना आज गुलाम समजलं जातं. गुलामी पद्धतीनं वागवलं जातं.
आज अशीच दरी निर्माण झाली आहे. लोकं गरीबांना तुच्छ समजत त्यांच्या हातचं पाणीही पीत नाहीत आणि व्यवहार करीत नाहीत. मात्र ते आपल्या घरच्या ढोर मेहनतीच्या कामाला चालतात. जसे पुर्वी बैलाला घाण्याला जुंपून होते तसे. आज शेतात वखरण करायचे असल्यास मजूर म्हणून राबविण्यास ही माणसं चालतात. बदल्यात त्यांना तुटपुंजी रोजी मिळते. आज घरी फरशी पुसणे, भांडी घासणे यासाठी ही माणसं चालतात. बदल्यात काय तर तुटपुंजा पगार. काही काही घरात तर त्यांच्या हातचं बनलेलं जेवनही चालत नाही. एवढा श्रीमंत गरीबीचा भेदभाव. अन् त्यातच एखादा गरीब व्यक्ती आपल्या अंगमेहनतीनं श्रीमंत बनलाच वा त्यानं बनण्याचा प्रयत्न केल्यास जो पुर्ण रुपात श्रीमंत असतो, त्याचा जळफळाट होतो. त्याला वाटतं की अमूक अमूक गरीब माणसानं माझ्या एवढं श्रीमंत बनायचं स्वप्नदेखील पाहू नये. अशाच स्वरुपानं आज लोकं वागत असतात. जणू शत्रू असल्यासारखीच. याला काय म्हणता येईल. विटाळ, द्वेष की शत्रुत्व की अजून काही? हा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे.
विशेष बाब ही की आज आपण स्वतंत्र आहो व भारतीय संविधानानुसार प्रत्येकाला श्रीमंत बनण्याचा अधिकार आहे. तसाच गरीब बनण्याचाही अधिकार आहेच. माणूस कर्मानं गरीब बनतो आणि कर्मानंच श्रीमंत बनतो. ज्या व्यक्तीत आळस कुटकुट भरलेला असेल, तो व्यक्ती गरीब होतो हे तेवढंच खरं आहे आणि जो आळशी नसेल तो तेवढाच श्रीमंत. त्यातच कधीकधी प्रारब्धानुसारही माणसं गरीब श्रीमंत बनत असतात. जिथं वाल्याचा वाल्मीक जर होवू शकतो. अंगुलीमालचा स्वभाव बदलू शकतो. तिथं गरीबांचा श्रीमंत व श्रीमंतांचा गरीब का नाही बनू शकणार? काही माणसं तर आपल्या वडीलांची भरपूर मालमत्ता आहे व काम करण्याची गरज नाही असे समजून काम करीत नाहीत. ते गरीब बनतात. तर काही गरीब असलेली माणसं आपल्या मायबापाची गरीबी व त्यांना झालेल्या वेदना लक्षात घेवून श्रीमंत बनण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात. ते श्रीमंत बनतात. त्याला कोणी अडवू शकत नाही व अडवू नये. त्यामुळं आज आपण स्वतंत्र असल्यानं व संविधानानुसार आपल्याला अशी खुली अर्थव्यवस्था लाभल्यानं त्याचा आपल्याला श्रीमंत होण्यासाठी फायदा होत असतांना कोणी जर श्रीमंत झाला तर त्यात गैर काय? मग असा कोणी श्रीमंत झाल्यास आपल्याला त्याचा जळफळाट वा द्वेष का असावा? तसाच कोणी जर प्रारब्धाने गरीब बनला तर त्याचा आपल्याला विटाळ का असावा? कोणी श्रीमंत बनला असेल तर त्याबद्दल आपल्या मनाचाच जळफळाट करुन घेवून आपण त्याला आपला शत्रू का मानावं? वैगेरे प्रश्न अनाकलनीय आहेत. तेव्हा आपण तसा विटाळ, जळफळाट वा शत्रुत्व मनात न ठेवता त्यांच्याबद्दल आपल्या मनात आत्मीयता ठेवावी. आपल्या मनातील राग, द्वेष, मत्सर नष्ट करावा. तेव्हाच आपण आनंदी राहू. इतरांनाही आनंदी ठेवू आणि त्याचबरोबर आपल्या देशालाही आनंदी ठेवू हे तेवढंच खरं आहे याबद्दल वाद नसावा. काही लोकं इतरांची भरभराट पाहूनही स्वतःच्या मनात न्युनगंड तयार करतात व शत्रुत्वाला खतपाणी घालत असतात.
आपण बोलतो. बोलतांना आपले शब्द बेवारस सुटतात. त्यातच कोणी म्हणतात की जिभेला हाड नाही, म्हणूनच तसा बोलला. तेही बरोबरच. परंतु कधी कधी असं काहीही बोलणं अंगाशी अंगलट येतं.
असं आपलं वायफळ बोलणं. याबाबतीत एक प्रसंग. एक नेता विचारपीठावरुन भाषण देत बोलत होता. त्याचं भाषण प्रक्षोभक होतं. सर्व लोकं टाळ्या वाजवीत होते. अशातच त्याची जीभ पटरीवरुन घसरली व तो म्हणाला, 'हमे यह दिन देखने को मिल रहे है, वे इसलिए मिल रहे है ताँकीं इस सरकारने सत्तर साल में कुछ नही किया' त्याचा इशारा विद्यमान पार्टीवर होता. परंतु तो तसं बोलताच सर्व लोकांमध्ये हशा पिकला. जरी ते सर्वजण त्याच्याच पक्षाचे होते तरी. त्याचं कारण होतं की सत्तर वर्षापर्यंत त्यांचीच पार्टी सत्तेवर होती व तो आपल्याच पार्टीवर दोषारोपन करीत होता. म्हणूनच लोकं हसत होते व मनातल्या मनात म्हणत होते, हा माणूस वेडा झाला की काय? कारण सत्तर वर्षापर्यंत त्याचीच पार्टी सत्तेवर असून त्या पार्टीने काहीच केलं नव्हतं.
ते वाचाळ बोलणं...... कधी कधी काही नेतेमंडळींचे फेक व्हिडीओ येतात की त्यावर हशा पिकतो. असाच एक व्हिडीओ आला व त्यानं त्या व्हिडीओत म्हटलं होतं की कारखान्यात आलूचं जास्त उत्पादन घ्यावं. त्यानंतर तो व्हिडीओ फारच व्हायरल झाला व लोकांना तो व्हिडीओ खरा वाटायला लागला. त्यानंतर त्याला पप्पू नाव देण्यात आलं.
शब्द.......एक एक शब्द असा की तो शब्द माणसाला चार माणसात बसवतो व एक एक शब्द असा असतो की तो चार माणसातून उठवतो. शब्द असा असतो की त्याला जपूनच वापरायला हवं.
पुर्वी शब्दाला अतिशय महत्त्व होतं. जो शब्द बाहेर पडला. तो शब्द सत्य व्हायचा. असाच एक प्रसंग. द्रोणाचार्यला मारण्यासाठी पांडवांनी बेत रचला. त्यातच सर्वांनी खोटं बोलायचं ठरवलं. परंतु युधिष्ठिर हा सत्यवचनी होता. त्याला खोटं बोलणं आवडत नव्हतं. ती जाणीव द्रोणाचार्यलाही होती. तसा तो आपल्या पुत्रावर अतिशय प्रेम करीत होता. अशातच त्यानं ऐकलं. अश्वत्थामा मारल्या गेला.
अश्वत्थामा हा द्रोणाचार्यचा पुत्र. तसं अश्वत्थामा एका हत्तीचेही नाव होते. भीमानं अश्वत्थामा नावाच्या हत्तीला मारलं आणि अफवा उडवली की मी अश्वत्थामाला मारलं. तो प्रसंग. परंतु त्यावर कोणत्याही स्वरुपाची शहानिशा न करता तो सत्यवचनी असलेल्या युधिष्ठीरला विचारु लागला. 'खरंच मरण पडलेला व्यक्ती माझाच अश्वत्थामा आहे काय?'
ते द्रोणाचार्यचं विचारणं. त्यावर युधिष्ठिर म्हणाला, 'नरो वा कुंजरवा.'
याचा अर्थ असा की अश्वत्थामा नावाचा कोणीतरी मरण पावला. आता तो प्राणी आहे की मानव आहे हे मला माहीत नाही. त्यातच त्या द्रोणाचार्यनं आपला मुलगा समजून आपली शस्त्र टाकून दिली व तो जमीनीवर आला. त्याचं संधीचा फायदा पांडवांनी घेतला व त्याला ठार केलं.
शब्दांचं एवढं महत्त्व. ते महत्व एवढं की त्यात कोणाचा जीवही जावू शकतो. जसा द्रोणाचार्यचा गेला. वर्तमानकाळाचा विचार केला तर आज अशाच शब्दावरून भांडण होतं व ते भांडण एवढं विकोपाला जातं की त्यात उभयतांची हत्याही होते. यात द्रोणाचार्यचं चुकलंच. त्यानं विचार करायला पाहिजे होता की शत्रुपक्ष आपला नाही. मग युधिष्ठिर का असेना. त्यानं शहानिशा करण्यासाठी प्रत्यक्ष आपल्या गोटातील व्यक्तीसमुदायाला विचारायला पाहिजे होतं की नेमका अश्वत्थामा कोण? वा प्रत्यक्ष स्थळी जावून नेमका अश्वत्थामा कोण? हे पडताळून पाहायला पाहिजे होतं.
शब्द........शब्द धारदार असतात तर कधी विश्वासघातकी. एक एक शब्द अहिल्याला शिळा बनायला बाध्य करते. तर एक एक शब्द रामाला चौदा वर्ष वनवासालाही पाठवते. आजही शब्दाचेच वाद आहेत. आज तर असं घडतं की बोलण्यातून वाद होतात आणि ते न्यायालयात जातात. मग न्यायालयात तरी खरा न्याय मिळतो काय? तिथं दोन्ही पार्ट्यांना वकील करावा लागतो. तो वकील फैरीवर फैरी झाडत असतो व दोन्ही पार्ट्यांकडून पै पै पैसा लुटत असतो. शेवटी न्याय मिळतं. न्यायात प्रत्यक्ष शहानिशा केली जात नाही. प्रत्यक्ष स्थळावर न्यायाधीश जात नाही. प्रत्यक्ष तो पाहणी करीत नाही. पोलिस पाठवली जातात शहानिशा करायला. मग ते पैसे घेवून योग्य चौकशी न करता दस्तावेज तयार करतात. खोटीच चौकशी अन् खोटंच सर्वकाही. जसा खोटा अश्वत्थामा पांडवांनी उभा केला होता तसा. मग मारला कोण जाणार? निरपराध द्रोणाचार्य नाही का? तोही अक्कलहुशारीनं. इथंही तेच घडतं. पक्षकार हा भीम असतो. आरोपी द्रोण असतो. साक्षीदार युधिष्ठीर असतो. त्याला माहीत असतं सगळं सत्य. परंतु तो सत्य वदतच नाही. तो नरो वा कुंजरवाच म्हणत असतो. अर्थात हत्ती आहे की मानव ते मला माहीत नाही. परंतु अश्वत्थामा मरण पावलाय असंच वदतो आणि इथंच राजकारण फसतं. त्याच युधिष्ठिरसारख्या साक्षीदारावर विश्वास ठेवून आजच्या न्यायालयात अशा कित्येक द्रोणाचार्यांना शिक्षा दिली जाते वा कित्येक द्रोणाचार्यांना फाशी अन् जन्मठेप. आजही असे प्रसंग न्यायालयात वारंवार घडत आहेत. संन्यासाला फाशी होत आहे आणि डाकू मस्त मजेत मोकाट फिरत आहेत.
शब्द........आपल्याला आपला इतिहास माहीत नसेल. पृथ्वीराज चव्हाण हे आंधळे होते. मोहम्मद घोरीनं त्यांना आंधळं केलं होतं. परंतु ते शब्दभेदी बाण चालविण्यात पटाईत होते. दरबारी कवी चंदबरदाईच्या म्हटल्यानुसार पृथ्वीराजनं मोहम्मद घोरीच्या दिशेनं शब्दभेदी बाण चालवला व मोहम्मद घोरीची हत्या केली. एवढं शब्दाला अतिशय महत्त्व आहे.
महत्वाचं सांगायचं म्हणजे अलिकडील काळात बोलतांना शब्द जपून वापरण्याची गरज आहे. कारण आज कलियुग आहे तोही सत्ययुगासारखाच. सत्ययुगात शब्द बाहेर पडला की खरा व्हायचा. तो सुशब्द असायचा. या काळातही तसंच आहे. शब्द बाहेर पडला की सत्य. परंतु या काळात सुशब्दाला किंमत नाही. तो खरा वाटतच नाही. परंतु कुशब्द अर्थात शिव्या देणे, वात्रट बोलणे, बनवाबनवी करुन बोलणे या गोष्टी खऱ्या वाटतात. सत्य बाहेर येतं. नाही येत असं नाही. परंतु तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते. जसा द्रोणाचार्य मरण पावल्यानंतर सर्वांना कळलं की नेमका कोण मरण पावला. परंतु ते नंतर कळून काय उपयोग? द्रोणाचार्य तर मरण पावला होता ना. तसंच आजही घडतं. त्यानंतर पश्चातापाची वेळ येते. परंतु नंतर पश्चाताप करुन काय उपयोग? त्यापेक्षा तशी वेळ येण्याच्या आधीच योग्य शहानिशा झाली असती तर..... यासाठीच न्यायालयात न्यायदान करतांना वेळ लागतो. एवढा वेळ लागतो की साक्षीदार मरण पावतात. फिर्यादी मरण पावतात आणि आरोपीही मरण पावतात. मग न्याय मिळतो. परंतु तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते.
महत्वपुर्ण गोष्ट ही की असं भांडण करण्यापेक्षा व युधिष्ठीराला साक्षीदार म्हणून पिंजऱ्यात उभे करण्यापेक्षा बोलतांना शब्द जपून वापरले तर काय बिघडते. परंतु आज लोकं ऐकतच नाही. पुढील व्यक्ती सापासारखा शांत जरी असला तरी जाणूनबुजून त्याच्या शेपटीवर पाय ठेवणारच. शेवटी असं होतं की ज्याच्या शेपटीवर पाय पडला, त्याला वेदना होते व तो चावा घेतो. तेव्हा डोळे उघडतात. मग पश्चातापाची वेळ येते. परंतु अशी पश्चातापाची वेळ येवू देण्यापेक्षा ती वेळ येणारच नाही यासाठी कोणीही असा शेपटीवर पाय देवू नये की पुढील व्यक्तीला वेदना होतील व तो चावा घेईल. जेणेकरुन आपल्याला त्या चाव्यावर उपचार करावा लागू नये. असंच आपलं बोलणं असावं. बोलतांना शब्द जपून वापरावे म्हणजे पावलं.
चिऊला पेन्शन मिळत होती. परंतु चिंता होती ती सरकारी शाळेची. ती बंद झाली होती. तिला आठवत होत्या त्या जुन्या काळातील गोष्टी. ज्या काळात सरकारी शाळा सुरु होत्या. त्यावेळेस शिक्षकही शिकवीत नव्हते. ज्यावेळेस स्मार्टफोनचा शोध लागला होता. शाळेत पटसंख्या कमी होती. त्याचं कारण होतं शिक्षकांचं शिकवणं. स्मार्टफोनचा शोध लागूनही शिक्षकाला स्मार्टफोन शाळेत अनिवार्य नव्हता. त्यांना मोबाईल वापरण्यास बंदी होती. कारण काही काही शिक्षक हे शिकवणं सोडून मोबाईलच वर्गात पाहात बसायचे. चिऊ त्या गोष्टीचं निरीक्षण करायची.
अलिकडे मोबाईलचा वापर लोकं करीत असलेले दिसतात. त्यातच शाळेतील शिक्षकही सुटलेले नाहीत व विद्यार्थीही सुटलेले नाहीत.
मोबाईलचा जसा शोध लागला. तशी क्रांती झाली. कारण मोबाईलचा शोध म्हणजे एक चमत्कारच. एका मानवानं दगडाला वाचा फोडण्यासारखा चमत्कार. आज याच मोबाईलच्या प्रकारातून स्मार्टफोन आला व आज हा स्मार्टफोन एवढा लोकप्रिय झाला की जो तो हा स्मार्टफोन आज वापरायला लागला आहे.
मोबाईलच्या या वापरातून पुर्वी शिक्षकांवर बंदी घालण्यात आली होती. त्याचं कारणही तसंच होतं. हा स्मार्टफोन नवीन नवीन निघाल्यानं शाळेतील शिक्षकवर्ग शाळेतच विद्यार्थ्यांना शिकविण्याऐवजी सारखा मोबाईल पाहात राहायचे. ते जेव्हा निदर्शनास आलं. त्यानंतर मोबाईल वापरावर शिक्षकांवर बंदी घालण्यात आली होती. परंतु ती बंदी काही जास्त दिवस राहिली नाही. लवकरच कोरोना आला व शाळा बंद झाल्या. त्यानंतर परत मोबाईलची गरज पाहता ती बंदी उठविण्यात आली व आताही ती कायम आहे. आजही काही काही शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करुन ते मोबाईलद्वारे संचालीत होणाऱ्या व्हाट्सअपवरील व फेसबुकवरील मेसेज सारखे पाहात असतात. तसंच इंन्ट्राग्राम व मेसेंजर पाहात असतात.
मोबाईल खरं तर चांगलं साधन आहे. एका क्लीकवर सर्व माहिती मिळते. गुगल त्याचं नियंत्रण करीत असतं. तसं पाहता तो शिक्षकाच्या फारच उपयोगाचा आहे. त्याचं कारण आहे शिक्षकाला विद्यार्थी शिकवीत असतांना येत असलेला अडथळा. काही शिक्षक अपवाद सोडता जे हाडाचे शिक्षक आहेत. ते आपल्या विद्यार्थ्यांना शिकवीत असतांना अभ्यास करुन जातात. तसे आधीही जायचे. परंतु वर्गात शिकवीत असतांना विद्यार्थी असे काही प्रश्न करायचे वा पाठ्यपुस्तक शिकवीत असतांना असे काही प्रश्न उत्पन्न व्हायचे की ज्यांची उत्तरं शिक्षकांजवळ नसायची व तो आपल्या विद्यार्थ्यांना उद्याला सांगेन असे म्हणून वेळ मारुन न्यायचा. त्यातच तो त्या प्रश्नाचं टिपण लिहून घ्यायचा. त्यानंतर त्या प्रश्नाबाबत त्याला घरी आठवण आली तर ठीक. नाहीतर दुसऱ्या दिवशी तो वर्गात जेव्हा जायचा. तेव्हा त्याला आठवण यायची आणि पश्चाताप वाटायचं की आपण हे विसरलोच. त्यातच विद्यार्थ्यांनी आठवण करुन दिलीच तर आज विसरलो म्हणून वेळ मारुन न्यायची पद्धत होती आणि विद्यार्थ्यांनी आठवणच दिली नाही तर तो प्रश्नही सपाट व्हायचा अर्थात ना त्याचा अर्थ डोक्यात राहायचा ना प्रश्न. परंतु आज तसं नाही. आज मोबाईल शिक्षकांजवळ असल्यानं तसे प्रश्न उपस्थीत झाल्यास असा शिक्षक पटकन त्याचं उत्तर मोबाईलद्वारे शोधतो व आपल्या कार्याला लागतो.
मोबाईलच्या शिक्षकाला कोणत्याही भाषेतील शब्द व त्याचे अर्थ विद्यार्थ्यांना समजावून सांगता येते. तसंच एखाद्या स्थळाची भौगोलिक माहिती त्याला एका क्लीकवर उघडून सांगता येते. त्यासाठी आता पुस्तकाची पानं उलटविण्याची गरज नाही. तसंच मोबाईलद्वारे पुरातन काळातील ऐतिहासिक पुराव्याचाही अभ्यास करता येतो. संदर्भ साधने त्वरीत उघडता येतात. तशीच शिक्षकाला एखादा पाठ व्यवस्थीत समजावून सांगत असतांना वेगवेगळ्या पुस्तकात एका क्लीकवर उघडता येतात व त्याचा वापर संदर्भ साधनं म्हणून करता येतो. तशीच अलिकडच्या काळात दृश्य साधन हे ज्ञानार्जनाचे महत्वाचे साधन असल्यानं त्या संदर्भातील व्हिडीओ विद्यार्थ्यांना दाखवता येतात. तसंच मोबाईलद्वारे वेगवेगळे खेळंही विद्यार्थ्यांना शिकवता येतात. तशीच आजच्या काळात अतिशय उपयोगाची गोष्ट म्हणजे उद्योगधंदे. त्याचीही माहिती विद्यार्थ्यांना देता येते एका क्लीकवरच.
खरं तर मोबाईल चांगला आहे. उपयोगाचा आहे. शैक्षणिक साधन म्हणून तो शिक्षकांना वापरता येतो. परंतु काही काही शिक्षक असेही आहेत की जे आज मोबाईल तर वापरतात. परंतु तो विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी नाही तर तो आपल्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी. ते विद्यार्थ्यांना मोबाईलद्वारे खेळ शिकवीत नाहीत. ते स्वतः खेळ खेळतात आणि दुसऱ्यांचाही खेळ करतात. सतत व्हाट्सअप व फेसबुकच्या आहारी गेलेला हा शिक्षक तो वर्गात शिकवणं सोडतो. स्वतःचे सेल्फी काढत बसतो व ते सेल्फी व्हिडीओ स्वरुपात गाणे टाकून अपलोड करतो व मला लाईक द्या असे म्हणत सुटतो. त्यातच त्याला विविध लोकांनी पसंती दिली तर त्यांना फार आनंद वाटतो. असं वाटायला लागतं की आकाशच कवेत आलं. परंतु या त्यांच्या कृतीनं वर्गातील शेकडो विद्यार्थ्यांचं नुकसान होते. ते कोणीही जाणत नाही. ती नुकसानभरपाई कोण पुरी करणार? हा प्रश्न आहे.
महत्वाचं सांगायचं म्हणजे मोबाईल चांगला आहे. महत्वपुर्ण साधन आहे. परंतु मोबाईलचा वापर आपण कसा करतो. ते आपल्यावरच अवलंबून आहे. आपण त्याचा वापर वर्गात चांगला कसा करणार हे आपले आपल्यालाच कळत असते. तेव्हा तो वापर आपल्या वर्गात अतिशय योग्य पद्धतीनं करावा. जेणेकरुन मोबाईलद्वारे साऱ्या वर्गखोल्यातून ज्ञानाचे दिवे लावता येतील. शैक्षणिक क्रांती करता येईल व देश विकासाच्या पातळीवर नेता येईल वा देशाला महाशक्ती बनवता येईल.
लोकांचा त्या काळातील स्वभाव वाईट बनला होता. पैशामुळं माज आला होता लोकांना. तसं पाहता तो स्वभाव बदलाचं कारण होतं लोकांचं खानपान. लोकं पाश्चात्य काळाच्या पाश्र्वभूमीवर देशी खानपान विसरले होते. ते फास्टफुडला जास्त पसंती देत होते.
खाणं.......आपलं खाणंही आपला स्वभाव बदलवू शकतो असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. आता काही लोकं म्हणतील की असं कसं, आपलं खाणं काय आपला स्वभाव बदलवू शकतं काय? होय, आपलं खाणंच आपला स्वभाव बदलवू शकते वा ठरवू शकते.
आपण नितीनियमानुसार भूक लागली की जेवन करतो. ते कशासाठी असतं? आपल्या शरीरातील झालेली कॅलरीची झीज भरुन काढण्यासाठी असतं ते जेवन. आपण जे काम करतो, त्यात आपल्या शरीरातील कॅलरी जात असतात. त्या कॅलरी जर आपण भरुन काढल्या नाहीत तर आपल्याला कमजोरी वाटायला लागते व आपण परीणामी अशक्त होत जातो. असं होवू नये म्हणून आपण जेवन करतो.
आपण दररोज जेवन करतो व दररोज जेवन करतांना एखादेवेळेस एखाद्या घरी जेवायचं निमंत्रण असेल तर आपण जातो व तिथं जास्त जेवन करतो. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आपलं पोट बिघडतं, त्याचं कारण काय असावं? त्याचं कारण असतं आपल्या शरीराला जे पदार्थ चालत नाही, ते आपण खाल्लेले असतात. मग ते पदार्थ का चालत नाहीत आपल्याला? याचं कारण आपण कधीच शोधलेले नाही व ते कारण शोधण्याचा आपण विचारही केलेला नाही. याबाबत सांगायचं झाल्यास सृष्टी जेव्हा निर्माण झाली, तेव्हा प्रकृती बनली. प्रकृती म्हणजे रचना. ही रचना व्यक्ती व्यक्तीनुसार बनली. बालपणापासून शिशूवर कोणते संस्कार झाले, त्यानुसार व्यक्तीची प्रकृती बनली. त्यानंतर व्यक्तीची प्रवृत्ती बनली.
बालपणात जर बाळाच्या मनावर चांगल्या संस्काराचं बीजारोपण झालं तर ते बाळ मोठे झाल्यावर व तो एक सुदृढ व्यक्ती बनल्यावर तो एक चांगलाच व्यक्ती बनणार. अशा व्यक्तीचा आहार हा ठरलेला असतो. जर त्याच शिशूने बालपणात कुसंस्कार ग्रहण केले तर त्याचा स्वभावही कुसंस्कारी बनेल व त्याचाही आहार ठरलेला राहीलच यात शंका नाही. उदाहरण द्यायचं झाल्यास मिरचीचं देवू. मिरची हा पदार्थ उष्णतावर्धक असून तामसी गुणांचं प्रतिनिधीत्व करते. आता हा मिरची पदार्थ सुसंस्कारी व्यक्तीनं जास्त खाल्यास त्याचं पोट गडबडेलच. परंतु तीच मिरची जर कुसंस्कारी व्यक्तीनं खाल्यास त्याचं पोट गडबडणारच नाही. कारण ती मिरची त्याच्या शरीरातील गुणानुसार योग्य बसेल. याचाच अर्थ असा की मिरची खाणारा व्यक्ती हा जास्त रागीट असतो. तसाच तो शरीरानं बारीक जरी असला तरी धडधाकट असतो. यात मिरचीचा आकारही गृहीत धरावा लागेल. तसंच मांसाचं आहे. मांसाहारी व्यक्तीकडून चांगल्या स्वभावाची अपेक्षाच करता येत नाही.
महत्वाचं सांगायचं म्हणजे ते ते पदार्थ खाणारा व्यक्ती त्या त्या गुणधर्माचा असतो आणि जर त्या व्यक्तीत एखाद्या पदार्थाचा गुणधर्म जर नसेल तर शरीरावर पित्त उठतं वा खाज निर्माण होत असते.
पदार्थाचे मुख्यतः दोन गुणधर्म सगळीकडे पाहायला मिळतात. उष्ण व शीत. तसे जास्त गुणधर्म आहेत. शीत पदार्थात जास्तीत जास्त जल, आकाश व पृथ्वीचा समावेश होतो आणि उष्ण पदार्थात तेज आणि वायूचा. तसं पाहता आपले शरीरच मुळात या पाच पंचमहाभूतांपासून बनलेले असते. एखादा पदार्थ सेवन केल्यास चक्कर वा आग जाणवत असेल वा घाम येत असेल वा तहान लागत असेल तर तो पदार्थ उष्ण याऊलट जर एखादा पदार्थ प्राशन केल्याने तहान थांबत असेल, तर तो पदार्थ शीत.
विशेष सांगायचं म्हणजे शीत पदार्थ खाणारा व्यक्ती हा शांत, संयमी, विचारप्रवर्तक परंतु तेवढाच आळशी व क्रियाशील नसतो. परंतु उष्ण पदार्थ खाणारा व्यक्ती हा क्रियाशील, रागीट व तापट स्वभावाचा असतो. आलू, नारळ, दही, लोणी, मीठ, कोबी, मुग, गाजर, कॉपी, मुळा, बीट, कोथिंबीर, भेंडी, वेलची, डाळींब हे पदार्थ शीत व मध, चना, तूर, ती, शेंगदाणे, वांगे, मेथी, गवार, पपई, हळद, चहा, पनीर, अननस, मका व मांस हे पदार्थ उष्ण असतात. जे लोकं थंड पदार्थ सेवन जास्त करतात. ते शांत स्वभावाचे. परंतु जे करीत नाहीत. त्यांचा स्वभाव रागीटच असतो. आता यात जर शीत रक्ताच्या व्यक्तीनं उष्ण गुणधर्माचे पदार्थ खाल्ले तर त्या व्यक्तीला खाज सुटते. जसं कोणी म्हणतात की शेंगदाणे वा वांगे खाल्ले तर अंग खाजवतं. याचा अर्थ असा की तो व्यक्ती शीत रक्ताचा आहे.
महत्वपूर्ण सांगायचं म्हणजे आपण आपल्या मुलाच्या बालपणीच ठरवावे की आपल्या मुलाला सुसंस्कारी बनवावे की कुसंस्कारी. तसं पाहता आईच्या दुधातच बाळाच्या भविष्याचे गुण लपलेले असतात. ती आई जर उष्णवर्धक रक्ताची असेल तर बाळामध्ये ते दूध प्राशन केल्यानं उष्ण रक्त येणारच. अन् ती जर शीत रक्ताची असेल तर त्या आईच्या दुधाद्वारे ते बाळ शीत रक्ताचं तयार होतं. तरीही कधीकधी मायबापाचे स्वभाव गुण वेगळे असतात व बाळाचे वेगळे असतात. असे का होते? तर त्याचं उत्तर आहे. बाळाचा स्वभाव बदलवता येतो. आईचे दूध तुटताच बाळाला अगदी बालवयापासूनच जर चांगले संस्कार करायचे असल्यास चांगले स्वभाव गुण निर्माण करणारे पदार्थ चारले वा चारत गेलो तर ते मुल संस्कार वा चांगल्या स्वभावाचे बनेल अन् त्याला वाईट स्वभावगुण असणारे पदार्थ चालत गेलो तर त्या बाळाचे गुण वाईटच होणार. अति कारले खाणारी मंडळी ही गोड विचारांची कशी राहतील? कारण कारल्याचा गुणधर्म कडूपणाचा आहे. वांगे खाज देणारा अर्थाचा वांग्यात चीडचीड करवणारा गुणधर्म आहे. मिरचीत राग दडलेला आहे. आलूत लोभ दडलेला आहे. दही हा शांततेचं प्रतीक आहे. कोथिंबीरमध्ये प्रतिकारशक्ती व चांगलं आरोग्य देण्याचं लक्षण आहे. गवारमध्ये द्वेष निर्माण करणारा गुण आहे. हे नावावरुनच कळतं. उगाचंच पुर्वजांनी त्या पदार्थाचं नाव गवार ठेवलेलं नसावं. कोबीत दयाळूपणा गुण आहे. ते खाणारी व्यक्ती ही दयाळू असते. तर कोहळा आणि फणस खाणारे व्यक्ती स्वार्थपणा जोपासणारे असू शकतात. माझंच पोट भरो म्हणणारे. तसंच चन्याचं सांगता येईल. चना हा उष्ण पदार्थ जरी असला तरी त्यात सर्व गुणांना नियंत्रणात ठेवण्याचं सार लपलेलं आहे. कारण चने खाल्यास पोट साफ होतं व शौचावाटे पुर्ण शरीरातील घाणेरडेपणा बाहेर निघतो.
महत्वाचं सांगायचं म्हणजे आपण ठरवावं, आपल्या पाल्याला कसं बनवायचं आहे. कुसंस्कार फुलवायचे आहे आपल्या बाळात की सुसंस्कार. त्यानुसार त्याला पदार्थ खायला द्यावेत. त्यानुसार त्याच्यात तसे स्वभावगुण तयार होईल व त्याचं व्यक्तीमत्व तसं घडेल. तसंच कोणते पदार्थ खावे व कोणते नाही हे आपणच ठरवावे. जेणेकरुन आपल्या व्यक्तीमत्वाचाही विकास होईल. त्याचबरोबर देशाचाही विकास होईल यात शंका नाही. तसाच चांगला स्वभाव ठेवण्यासाठी आपली स्वच्छताही तेवढीच महत्वाची आहे. स्वच्छता......स्वच्छता घरासाठी अतिशय महत्वाची आहे. ती जशी घरासाठी महत्वाची आहे, तशीच ती देशासाठीही महत्वाची आहे. जशी स्वच्छता बाह्य गोष्टीसाठी महत्वाची आहे. तशी ती अंतर्गत गोष्टीसाठीही महत्वाची आहे. त्यातच स्वच्छता मनामनातील महत्वाची आहे.
स्वच्छतेचं मोजमाप करता येत नाही. कारण स्वच्छता कितीही केली असली तरी पुर्ण स्वरुपात स्वच्छता होत नाही. होवू शकत नाही. एकदा एखादा परीसर स्वच्छ केला आणि पुन्हा तो परीसर स्वच्छ करीत नाही म्हटलं तर होवू शकणार नाही. कारण काही वेळानं तो परीसर पुन्हा घाणेरडा होतोच.
स्वच्छता आपण बाहेरील पाहतो. आतील स्वच्छता पाहात नाही. जी मनाची स्वच्छता आहे. मन घाणेरडं व्हायचं एकमेव कारण म्हणजे आपला स्वार्थ. आपल्या स्वार्थामुळं आपल्या मनात षडरिपू वाढत असतात. राग, लोभ, द्वेष, मद व मत्सराचं माहेरघर होवून जातं आपलं मन. ते एवढं कलुषीत होतं की त्याचीही स्वच्छता करणं महत्वाची गरज होवून बसते. परंतु त्याची कलुषीतता वा तो मनातील कचरा दूर करण्याचा विचार आपण कधी मनात आणत नाही. ही झाली आपली अंतर्गत स्वच्छता.
स्वच्छतेचे मुख्यतः जे दोन प्रकार आहेत. जसे बहिर्गत स्वच्छता व अंतर्गत स्वच्छता. या स्वच्छतेत आपल्याला बहिर्गत प्रकारानुसार लोकांनी बाहेर फेकलेले अन्नाचे तुकडे दिसतात. काही ठिकाणी प्राण्यांच्या मांसाचे तुकडे दिसतात. काही ठिकाणी केळाच्या वा इतर फळाच्या साली दिसतात. काही ठिकाणी प्लॉस्टीक दिसतं. ज्यातून वेगवेगळ्या स्वरुपाचे आजार होवू शकतात. म्हणूनच आपण हा लोकांनी रस्त्यावर फेकलेला कचरा स्वच्छ करतो. तसंच अंतर्गत स्च्छतेचं आहे. अंतर्गत स्वच्छता न ठेवल्यानंही माणसं एवढी आजारी पडतात की ती डिप्रेशनमध्ये जातात व मानसीक रोगी बनतात. ज्यातून ते कधीच मुळस्थानी येवू शकत नाहीत. मग अशी स्थिती निर्माण होते की एकप्रकारे बहिर्गत अस्वच्छता परवडली, परंतु ही अंतर्गत अस्वच्छता परवडत नाही असं वाटायला लागतं.
बहिर्गत स्वच्छतेबद्दल सांगायचं झाल्यास ती स्वच्छता करणे अगदी साधे व सुलभ आहे. झाडू किंवा हातानं ही स्वच्छता केली जाते. मात्र अंतर्गत स्वच्छता ही झाडूनं केली जात नाही वा कोणत्याच हातानं केली जात नाही. मग त्या अस्वच्छतेला कसं स्वच्छ करता येवू शकते? असा प्रश्न प्रत्येक लोकांना पडू शकतो.
अंतर्गत स्वच्छता जर करायची असेल तर किर्तन, प्रवचन, संस्कार शिबीर आणि शाळा या माध्यमातून करता येवू शकते. त्या प्रवचन वा किर्तनातून वा शाळेतून आपल्या मनातील राग, लोभ, द्वेष, मद, मत्सर कसे काढता येईल यावर सांगीतलं जातं. परंतु किर्तन करणारा वा प्रवचन करणारा प्रवचनकार हा सात्वीक असायला हवा. कारण प्रवचन वा किर्तन, जी प्रौढ माणसं ऐकत असतात. ती अनुकरण करीत असतात. जर असा किर्तनकार वा प्रवचनकार सात्वीक असला तर त्याच्या विचाराचं फलीत चांगलं निघेल आणि तोच जर व्याभीचारी असला तर लोकं त्याचं ऐकतात नक्की. परंतु दुसरीकडं म्हणतात की तो काय सांगणार, तो तरी वागतो का तसा? म्हणून किर्तनकार आणि प्रवचनकार सात्वीकच असावा.
सात्वीक याचा अर्थ त्यानं दारु पिवू नये. नशा मग ती कोणतीही असो, करु नये. काही किर्तनकार दारु पीत नाहीत. परंतु तंबाखू नक्कीच खातात. किर्तनकारानं खोटं बोलू नये. पेहराव सदोदीत त्याचा साधा असावा. तशीच मुख्य गोष्ट म्हणजे त्याच्या पायात चप्पल नसावी वा खड्गही नसावं. तो शक्यतोवर किर्तनस्थळावर पायी येणारा असावा आणि किर्तनातून त्यानं पैसे कमविण्याच्या दृष्टीचा विचार करु नये. केवळ ज्ञान देण्याचा विचार करावा. तसंच ते किर्तन मनाची अंतर्गत स्वच्छता करु शकते. नाहीतर लोकं किर्तनाकडे मनोरंजन होते म्हणून जातात. कोणताच बोध घेत नाही व आपलं मनोरंजन करुन परत येतात. मग कशी होईल मनाची स्वच्छता? दुसऱ्या दिवशी त्याचं मन जैसे थे असं असतं. हेच प्रवचनकाराच्या बाबतीत आहे.
आजचे प्रवचनकार वा किर्तनकार असे न वागता चांगल्या भरजरी पोशाखात राहतात. ते किर्तनाच्या वेळेसच साधे कपडे घालतात. इतर वेळेस नाही. आलेशान गाड्या असतात त्यांच्याजवळ आणि किर्तन करण्यासाठी लोकांना परवडेल असा पैसा घेत नाही. कितीतरी पैसा घेतात. कारण त्यांनी किर्तनाला व्यवसाय बनवलेलं असतं. पादत्राणाचा तर विचारच करत नये. ती महागडी असतात.
पादत्राणे किर्तनकार वा प्रवचनकारानं घालू नये असं म्हटलं जातं. कारण पादत्राणे तामसी वृत्ती वाढविण्याचं साधन आहे. याचाच अर्थ असा की जो पादत्राणे परीधान करतो. तो तामसी वृत्तीचा असतो मग तामसी वृत्ती धारण करणारा व्यक्ती हा किर्तनकार वा प्रवचनकार होवूच शकत नाही. कारण जो अशी पादत्राणे परीधान करतो, तो अंतर्गत मनातील स्वच्छता कशी करु शकेल? करुच शकणार नाही.
अंतर्गत स्वच्छतेचा आणखी विचार केल्यास शाळेतील शिकविणारा शिक्षक हा विद्यार्थी मनात अगदी बालवयापासूनच मनाच्या स्वच्छतेचे स्वच्छता मुल्य भरु शकतो. परंतु त्यासाठी तो शिक्षक स्वतः सत्वशील असायला हवा. याचा अर्थ असा की त्यानं नशापाणी करु नये. त्याचाही पोशाख साधाच असावा. त्यानं वर्गध्यापन करतांना आपली पादत्राणे वर्गाबाहेर काढून ठेवावीत. त्याचे लक्षण वा वागणं नीट असावं. तरंच विद्यार्थी मनात अंतर्गत स्वच्छतेचं बीजारोपण करता येईल. परंतु आताच्या आधुनीक काळात असा शिक्षक सापडत नाही. जो शिक्षक असा वागतो, त्याच्यावर दोषारोपन केलं जातं. त्याला अडाणी समजलं जातं. आजचा शिक्षक जिन्स व टीम शर्टमध्ये शाळेत येतो. पादत्राणे चोरीला जातील अशी शंका मनात ठेवून ती सदोदीत पायात असतात. कारण महागडी असतात. यातून पादत्राणाबद्दलचा लोभ वाढीस लागतो. तशी तामसी वृत्तीही. शिवाय ज्यावेळेस शाळेत स्नेहसंमेलने होतात. तेव्हा तर विचारुच नये अशी गाणी असतात. मग शिला की जवानी अन् शांतेलाही वाव असतो स्नेहसंमेलनातील नृत्यात अन् झिंग झिंग झिंगाटलाही प्रवेश असतो स्नेहसंमेलनातील दृश्यात. मग कुठून विद्यार्थी मनात संस्कारांचं बीजारोपन करता येईल. त्यांच्यात पाश्चात्य संस्कृतीचं नक्कीच बीजारोपन करता येईल. जी संस्कृती वयाची दहा वर्ष झाली की मायबापापासून वेगळं राहा शिकवते. जी संस्कृती रितसर विवाह न करता विभत्त राहा शिकवते आणि जी संस्कृती बॉयफ्रेंड ठेवा असं शिकवते व जी संस्कृती विवाहबाह्य संबंधांचं समर्थन करते. त्यातच समलैंगिक विवाहाला प्राधान्य देते. तशीच तोकड्या कपड्यात वावरण्याला वाव देते. हेच शिकवीत असतात शिक्षक विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या वागण्यातून आणि शिकविण्यातूनही. मग असंच जर विद्यार्थ्यांच्या बालवयात शाळेत घडत असेल तर त्यातून काय विद्यार्थ्याच्या मनातून अगदी बालवयातच अंतर्गत स्वच्छता करण्याचे स्वप्न पाहता येईल?
विद्यार्थी हे अनुकरणशील असतात. आपला शिक्षक कसा वागतो? त्यानुसार ते वागत असतात. ते जर भरजरी कपडे वापरत असतील तर प्रत्यक्षात विद्यार्थीही तशी दृष्टी ठेवतात व तोकडे कपडे वापरत असतील तर विद्यार्थीही तोच दृष्टिकोन ठेवतात.
अलिकडे शिक्षक हे अशा स्वरुपात शाळेत जातात की ते शिक्षक वाटत नाहीत तर ते मॉडेल व अभिनेत्री वाटतात. महिला शिक्षीकेच्या बाबतीत न सांगीतलेलं बरं. कारण त्या केस असे कापतात की अतिशय कमी केस असतात डोक्याला. बापकट फॅशन जणू. तशाच त्या शाळेत दहावेळा आपले केसं विंचरण्यातच वेळ वाया घालवतात. ओठाची लाली उतरु नये म्हणून दहावेळा ओठाला ओष्ठरंग लावलं जातं. काजळ, पावडर अगदी शाळेतच होतं. तसंच पोशाखाचा विचार केल्यास असा ब्लाऊज असतो की त्याला बायाच नसतात. जसा त्यांनी फॅशन शो मध्येच भाग घेतला असावा. तसाच पुरुष शिक्षक....... त्यांच्या डोक्याला केसं नसतात, तरीही ते डोक्यावरुन कंगवा फिरवीत असतात. तसंच अंगात जीन्स आणि टी शर्ट असतो.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास फॅशन नक्की करावी शिक्षकांनी. परंतु ती शाळेच्या बाहेर. शाळेत फॅशन नसावीच. कारण त्याचा विपरीत परिणाम विद्यार्थ्यांवर होत असतो.
स्वच्छता जशी अंतर्गत व बहिर्गत महत्वाची आहे. तशीच स्वच्छता महत्वाची आहे आपल्या अंतराळातील. अंतराळात आपण यान पाठवीत असतो. त्या यानातील काही भाग तुटतात. ते तुटलेले भाग गुरुत्वाकर्षण शक्तीनं खाली येत नाहीत. ते अंतराळात सारखे फिरत असतात व ते फिरता फिरता एकवेळ अशी येते की ते एखाद्या ग्रहावर टकरावतात व त्यातच त्या ग्रहांचं फिरण्याचं संतुलन बिघडतं. कल्पना करा की समजा ते तुकडे पृथ्वीच्या एखाद्या भागावर आदळले की कितीतरी प्रचंड प्रमाणात नुकसान होईल. तिही स्वच्छता तेवढीच महत्वाची आहे. आज असा कितीतरी या तुकड्याचा घनकचरा अंतराळात गोळा झाला आहे व तो कचरा अंतराळात फिरत आहे. त्याचबरोबर आणखी एक स्वच्छता महत्वाची आहे. ती म्हणजे प्रदुषणाची. आपण आपल्या सोयीसाठी वाहनं बनवली. जी डिझेल व पेट्रोलवर चालतात. तसेच कारखाने काढले. ज्यातून धूर वातावरणात पसरतो व त्या धुरातून वातावरण प्रदुषीत होतं व ज्यातून पाऊस पडत नाही. पीकं करपतात व ती होत नाही. सृष्टीत याच प्रदुषणानं कधी कधी सुका दुष्काळ निर्माण होतो. त्यामुळं आपलेच काही शेतकरी बांधव आत्महत्या करतात. म्हणूनच प्रदुषणालाही तिलांजली देणे गरजेचे आहे. तिही स्वच्छता करणं तेवढंच गरजेचं आहे. याचाच अर्थ असा की प्रत्येकांनी शपथ घ्यावी आणि प्लॉस्टीकवर बंदी आणावी. तो जाळू नये. वाहने जास्त वापरु नये. आवश्यकता असेल तरच वापरावीत. अन्यथा सायकल जिंदाबाद असं धोरण ठेवावे.
विशेष सांगायचं झाल्यास स्वच्छता ही अगदी महत्वाची गोष्ट असून प्रत्येक देशातील नागरीकानं तसा विचार करावा. मग ती स्वच्छता कोणत्याही स्वरुपाची का असेना. स्वच्छता असेल तरच रोगराई दूर होईल. आपलं जीवन आनंदमय होईल आणि आपण सुखी समाधानानं जीवन जगू शकू. नाहीतर आपण अशी स्वच्छता पाळली नाही आणि तसे वागलो नाही तर तो दिवस दूर नाही की आपली सृष्टी संपेल. त्याचबरोबर आपला देश आणि आपणही यात शंका नाही. म्हणूनच स्वच्छता करावी. मग ती कोणत्याही स्वरुपाची का असेना. तसं वागावं. मग जरी तसं वागणं आपल्याला आवडत नसलं तरी. फॅशनच्या नावावर कुणाचं मन अस्वच्छ करु नये. तसेच दिखाव्याच्या विचारानं अंतराळ अस्वच्छ करु नये वा थाटबाजीची साधनं वापरुन अवकाश अस्वच्छ करु नये. ज्याचा परिणाम शेतीवर होवून शेती बांधवांच्या आत्महत्येत वाढ होते. किर्तनकार शिक्षक व प्रवचनकार हे मनातील स्वच्छतेचे दूतच. निदान त्यांनी तरी चांगलं वागावं. जेणेकरुन समाजातील विद्यार्थी व लोकांची मनं स्वच्छ होतील व ते मन स्वच्छ झाले की कोणत्याही स्वरुपानं ही सृष्टी अस्वच्छ करणार नाहीत. जेणेकरुन ही सृष्टीच नाही तर जग आणि देशही स्वच्छ राहील. त्यासाठी विशेष प्रयत्न वा स्वच्छता मोहीम राबविण्याची गरज राहणार नाही.
सरकार देशासाठी सर्वकाही करीत होतं. परंतु ते सरकार गरीब विद्यार्थ्यांसाठी बंद झालेली शाळा सुरु करीत नव्हतं. तसं पाहता अहमदचं शिक्षण झालं होतं. परंतु त्यातही बरीचशी कळ सोसावी लागल्यानं त्याला सरकारबाबत चीड येत होती. अशातच मोठ्या झालेल्या अहमदची भेट अचानक चिऊशी झाली. तसं पाहिल्यास चिऊ आंदोलनच करीत होती. तिला वाटत होतं की सरकारनं शाळा सुरु कराव्या.
अहमदची भेट होताच चिऊनं त्याला आपल्या आंदोलनाची कल्पना दिली व सांगीतलं की त्यानंही तिच्या आंदोलनात सक्रीयतेनं मदत करावी. तेच ऐकून चिऊच्या आंदोलनासाठी अहमद तयार झाला होता. तो आता सक्रीयतेनं चिऊला मदत करीत होता नव्हेतर प्रत्यक्ष रुपात आंदोलनही करीत होता.
काही लोकं म्हणतात की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे. ते जो प्राशन करेल. तो गुरगुरणारच. परंतु अलिकडे शिक्षण शिकलेले व्यक्तीमत्व गुरगुरत नाही. ते गुलाम असतं. त्याचं कारण म्हणजे अलिकडील काळात शिक्षणाला किंमतच उरलेली नाही.
शिक्षणाची किंमत.......शिक्षणाची किंमत ही त्या देशातील विकसीतपणावर अवलंबून असते देशात कोणकोणत्या सोयी आहे. कोणकोणत्या सोयी नाहीत. यावरच देशाचं भवितव्य अवलंबून असतं. त्या भवितव्यानुसार देशाचा विकास ठरत असतो. तसाच देशाचा विकास हा त्या देशातील शिकलेल्या लोकांवर अवलंबून असतो. देशात किती लोकं तंत्रज्ञ आहेत. यावरुन त्या देशातील शिक्षणाची किंमत ठरत असते.
आपल्या देशाचं मात्र तसं नाही. आपल्या देशातील शिक्षणाची किंमत ही सरकारी नोकरीवर अवलंबून असते असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. कारण आपल्या देशातील जास्तीत जास्त लोकं हे सरकारी नोकरीवरच अवलंबून आहेत. ते सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठीच शिकतात आणि सरकारी नोकरी न मिळाल्यास निराश होतात. कोणी आत्महत्याही करतात. शिक्षणातून रोजगार निर्माण व्हावा तोही सरकारी नोकरीसारखा असं त्यांना वाटतं. आपल्या देशात शिक्षणातून तंत्रज्ञ निर्माण झालेले आवडत नाहीत. अन् तंत्रज्ञ निर्माण झालेच तर ते आपल्या देशात राहात नाहीत. कारण त्यांना भरपूर पैसे हवे असतात. त्यांनी शिकलेल्या शिक्षणाला किंमत हवी असते. ती देशात मिळतेही. परंतु ती पुरेशी वाटत नाही. म्हणूनच ते आपल्या शिक्षणाची पदवी घेवून विदेशात जातात व तेथेच ते स्थावर होत असतात. यासाठीच विदेशी शिक्षण आलं होतं व त्या शिक्षणातून इंग्रजीचाच वापर होत होता. मातृभाषा नाममात्र स्वरुपाची उरली होती. इंग्रजीलाच जास्त प्राधान्य व महत्व दिलं जात होता. त्यामुळंच की काय, शाळा बंद झाल्या होत्या.
चिऊला वाटत होतं की आपल्या देशात शिक्षणाला किंमत नाही. याचं कारण म्हणजे आपल्या देशात होत असलेली लोकांची वा तरुणांची हेळसांड. साधं लहान मुलांना शिकविणाऱ्या शिक्षकांचं जर उदाहरण घेतलं तर आपल्या देशातील शिक्षकांवर कमी शिकलेल्या व पैसे असलेल्या व्यक्तीचा दबाब असतो की जो शिक्षक एवढं शिक्षण शिकून कॉन्व्हेंटला शिकवतो. असा कमी शिकलेला व संस्थाचालक म्हणून वावरत असलेला व्यक्ती हा उच्च शिकलेल्या व शिक्षक म्हणून विराजमान झालेल्या व्यक्तीला अतिशय कमी वेतन देतो. कधीकधी तो शिक्षक असूनही त्याला अपमानास्पद वागणूक देतो. ही शिक्षणाची किंमत कमी करण्याचं एक उदाहरणच आहे. दुसरं उदाहरण म्हणजे एखादा कारखान्याचंही देता येईल. एखादा कारखानाही असाच असतो की त्या कारखान्याचा मालक एखादा उद्योगपती असतो की जो जास्त शिकलेला नसतो. परंतु तो पैशाचा भरवशावर जो कारखाना काढतो. त्या कारखान्यात जास्त शिकलेलेच लोकं असतात व ते शिकलेले लोकं अशा कमी शिकलेल्या मालकांचे गुलाम असल्यागत काम करतात. त्याचं कारण असते पोट. तो कारखान्यातील कारखानदार अशा शिकलेल्या लोकांना कमी वेतन देवून एकतर्फी त्यांची पिळवणूकच करीत असतो. तरीही पोटाची मजबूरी असल्यानं आपली पिळवणूक होवूनही असा शिकलेला व्यक्ती त्या कमी शिकलेल्या कारखान्यातील मालकाविरोधात आवाज उचलू शकत नाहीत. यालाच म्हणतात शिक्षणाची किंमत कमी असणे.
अलिकडील काळात आपल्या देशात आपल्या सरकारनंही शिक्षणाची किंमत कमीच करुन टाकलेली आहे. त्याचं पहिलं कारण म्हणजे शिकलेल्या लोकांच्या शिक्षणावर गदा आणणं. सरकारनं शिकलेल्या लोकांच्या नोकरीवर गदा आणून त्यांच्या नोकऱ्या कंत्राटी पद्धतीनं भरणं सुरु केलं आहे. आता कंत्राटदार हा शिकलेला राहीलच असं नाही आणि तो सौदेबाजी करणार नाही असं नाही. तो सौदेबाजीही करु शकतो. अमूक अमूक व एवढी एवढी रक्कम देणार. पटत असेल तर ये. नाहीतर दुसरा आणि देशाची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता व बेरोजगारी लक्षात घेता अतिशय कमी किंमतीतही शिकलेले तरुण कामासाठी तयार होतील हे नाकारता येत नाही. हीच शिकलेल्या लोकांची नाही तर शिक्षणाची किंमत कमी होणं होय व हे कार्य सरकार करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तसंच यातील दुसरं कारण म्हणजे विद्यार्थ्यांना नापास न करणं. सरकारनं आठवीपर्यंतच्या मुलांना नापास करु नये असं सरसकट सांगीतलं. त्यात सरकारचा उद्देश होता आत्महत्या रोखणे. कारण पुर्वी नापास झालेली मुलं सर्रास आत्महत्या करीत होती. आता तसं नाही. परंतु चुका आणि शिका या धोरणातून ती शिकत होती. त्यांना अगदी लहानपणापासूनच शिक्षणाचं महत्त्व कळायचं. अभ्यास जर नाही केला तर नापास होतं ते त्यांना कळायचं व विद्यार्थी हिरीरीनं अभ्यास करायचे. शिकविणाऱ्या शिक्षकांचा आदर करायचे. सरकारनं तसं पाऊल उचललं. कारण सरकारला देशातील फक्त लोकांचं शिक्षण वाढवायचं होतं. आत्महत्याही बंद करायच्या होत्या. मग त्यात शिक्षणाची किंमत कमी झाली तरी चालेल. त्यात सरकारला काही घेणंदेणं नव्हतं. सरकारच्या अशा पाऊल उचलण्यानं एकप्रकारे फायदाच झाला. लोकं भरपूर शिकायला लागले. शिक्षण घेतलेले भरपूर बेरोजगार तयार झाले व आपोआपच शिक्षण शिकलेले लोकं वाढल्यानं शिक्षणाची किंमत कमी झाली. जशी बाजारपेठेत एखादी वस्तू जास्त आल्यास तिला किंमत नसते तशी अवस्था शिक्षणाची झाली. देश साक्षर झाला. परंतु शिक्षणाचा खेळखंडोबाच झाला. कारण पुर्वी लोकं शिकत नव्हते. नापास झाले की शिक्षण सोडायचे. जास्त शिकलेले लोकं दिसायचे नाहीत. आता भरपूर दिसतात.
आज कोणालाही नापास करु नका अशी शिक्षणाची अवस्था असल्यानं विद्यार्थी वर्गाला माहीतच आहे की शाळेत आपल्याला नापासच करीत नाही. मग शाळेत नाही गेलो तरी चालते. म्हणूनच विद्यार्थी शाळेत येत नाहीत. शिक्षण व्यवस्थीत शिकत नाहीत. वारंवार दंगामस्ती करतात. तसं पाहता विद्यार्थी वर्गाला मारताही येत नसल्यानं त्यांची दंगामस्ती होणारच. तसंच काही काही मुलं अशीही आहेत की जे शाळेच्या नावानं शाळेच्या वेळेवर शाळेत निघतात आणि शाळा सुटल्यावर ते घरी जातात. पालकांना वाटते की ते शाळेत गेले. परंतु ते शाळेत येत नाहीत. तर शाळेच्या कालावधीपर्यंत इकडंतिकडं टाईमपास करतात. आठवड्यातून एक दोन दिवस तेवढेच शाळेत येतात. हे असं का घडतं? याचं कारण आहे नापास न करण्याचं सरकारचं धोरण आणि विद्यार्थ्यांना रागवू नये वा छडी मारुच नये. असंही सरकारचं धोरण व तो त्या विद्यार्थ्यांचा अपमान समजणे.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास वरील सर्व प्रकारातून शिक्षणाचं महत्व कमी झालेलं होतं. शिक्षणाला देशात कोणतीच किंमत उरलेली नव्हती. त्यामुळंच की काय, आज शिक्षण हे वाघिणीचं दूध राहिलेलं नव्हतं व आज असा शिकणारा कोणताच व्यक्ती गुरगुरत नव्हता. हे तेवढंच खरं. आजच्या शिक्षणाच्या या अवस्थेमुळं उद्या शिक्षण रसातळाला जाईल हेही तेवढंच खरं होतं आणि अगदी तसंच घडलं. शाळा बंद झाल्या व शिक्षण रसातळालाच गेलं. कॉन्व्हेंटच्या शाळा आल्या. त्यातच आजच्या या शिक्षणाची ही अवस्था लक्षात घेतली तर उद्या याही शिक्षणाला महत्वच राहणार नाही. असंच चिऊला सारखं वाटत होतं.
शाळा बंद भाग दोन
चिऊचं ते निवृत्तीपण तिला छळत होतं. तसं पाहता तिचं वयच व्हायचं होतं निवृत्तीचं. तरीही सरकारनं पटसंख्येचा हवाला देवून तिलाच नाही तर तिच्यासह बऱ्याच लोकांना घरी बसवलं होतं. वेतन पेन्शनच्या रुपात सुरु ठेवलं होतं. कोणीही पुर्वी नोकरीवर असलेला व्यक्ती ओरडू नये यासाठी. तसं पाहता सरकार म्हणत होतं की अशा शाळांना पोषणं सरकारला परवडत नाही. कारण त्या शाळा पोषतांना सरकारलाच तिजोरीतून पैसा द्यावा लागतो. जर अशा शाळा बंद झाल्या की वादच मिटला. कोणताच शिक्षक हा शासनाच्या विरोधात लढणार नाही. कारण त्याची नियुक्तीच सरकार करणार नाही. मग सामान्य नागरीकांचे हाल झाले तरी चालेल.
चिऊला वाटायचं की काल जेव्हा ती शिकत होती त्या शाळेत. त्या शाळेत ती शिकत असतांना फक्त चारच मुलं होती त्या आदिवासी गावात. तसं पाहता कालचा इतिहास भयानक होता शिक्षणाच्या बाबतीत. शिक्षकालाच तारेवरची कसरत करावी लागायची. लोकांना समजवावे लागायचे. विद्यार्थी शाळेत आले पाहिजे, म्हणून त्या विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या खिशातून पैसे द्यावे लागायचे दिनकर गुरुजींना. कधीकधी इतर जिनसाही. जसं डाळ, तांदूळ, चना आणि इतर वस्तू. तरीही विद्यार्थी शाळेत येत नसत. त्यांना कधी शिक्षकांनी दूधही देवून पाहिलं. परंतु विद्यार्थी शाळेत दिसत नव्हते. तसा प्रश्न निर्माण झाल्यानं एक दिवस त्या शिक्षकानं विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भाषेत विचारलं होतं. तसे आता ते त्याच विद्यार्थ्यांची भाषा शिकले होते.
"तुम्ही शाळेत का येत नाहीत?"
शिक्षकांचा तो प्रश्न. तसे सारे विद्यार्थी गप्प होते. वर्गात शांतता होती. आज फक्त दोनच मुलं शाळेत आली होती. तसा पुन्हा तोच प्रश्न शिक्षकानं विचारला,
"तुम्ही शाळेत का येत नाही?"
तो पुन्हा आलेला शिक्षकाचा प्रश्न. त्यावर एक विद्यार्थी म्हणाला,
"गुरुजी, समदे रानात जातात की वं."
"का? कशाला जातात ते रानात?"
"मच्च्या पकडाले. मच्च्या पकडाले रानावनात जातात की वं आन्हिक आंडे बी खातेत ते सारे. आता मले सांगा का शाळेत आंडं भेटते तरी का?"
त्या दिनकर गुरुजीनं ते विद्यार्थ्यांचं ऐकलं व निरीक्षणं केलं की ते विद्यार्थी रानावनात शिकार करण्यात उत्साह दाखवतात. परंतु शाळेत येत नाहीत. ते झाडावर असलेल्या पक्ष्यांचे अंडे अलगद काढतात व ते रानावनात भाजून खातात. परंतु शाळेत येण्याच्या नावानं बोंब असते. शेवटी विचार करुन दिनकर गुरुजींनी शाळेतच अंडे वाटप सुरु केले. ते स्वतः पैसे खर्च करुन अंडे घ्यायचे. ते शाळेतच उकडंवायचे आणि ते अंडे आपल्या विद्यार्थ्यांना खायला द्यायचे. परंतु त्यानं काही फायदा झाला नाही. कारण ती आदिवासी मुलं. त्यांना अंड्याची काय कमी होती. शिवाय ती तर रानात जनावर मारलंच तर त्याला भाजून खाण्याची वाट पाहात नसत. ते कच्चच मांस खायचे. विविध पक्षांचे अंडे व विविध प्राणी पक्षांचं मांस त्यांना मिळत होतं. तसं पाहता ते लोकं पैशालाही तेवढं महत्व देत नव्हते. तरीही दिनकर गुरुजी शाळेत विद्यार्थी आणण्यासाठी प्रयत्न करीत असत.
चिऊला आठवत होते ते दिवस. त्या गुरुजींनी किती किती प्रयत्न केले त्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी. मध्यंतरीच्या काळात विद्यार्थी होते. परंतु ते तेवढे विद्यार्थी करण्यासाठी दिनकर गुरुजी राब राब राबले होते.
आज दिनकर गुरुजींच्या डोळ्यात अश्रू होते. कारण एक एक विद्यार्थी त्यांनी अतिशय प्रयत्नानं आणला होता. त्याला तेवढंच हिरीरीनं शिकवलं होतं व त्याला केवळ चौथीपर्यंत आपल्या गावात शिकवलं नाही तर त्या विद्यार्थ्याला शहरात टाकून त्याला उच्च शिक्षण मिळवून दिलं होतं. आज त्याच गावातील कित्येक मुलं उच्च शिक्षण शिकली होती. तिही शहरात नोकरीवर लागली होती. शहरात स्थिरावली होती व आपला संसार बसवून आपल्या मुलाबाळांना शिकवीत होती.
आज दिनकर गुरुजी आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रयत्न करतात हे पाहून तो आदिवासी पाडाच नाही तर आजुबाजूच्याही गावातील मुलं या शाळेत नाव टाकत होती व अशारितीने शाळाही वाढत चालली होती.
आज शाळेत अशी मुलं येत होती की जी हुशार बनली होती शिक्षणानं. पटसंख्या वाढली होती. शिक्षणाचे महत्व कळले होते त्यांना. तसा पैसाही गावातील वाढत चालला होता. अशातच कुणाची या पटसंख्येवर नजर लागली कुणास ठाऊक. परंतु दिनकर गुरुजींच्या हयातीतच शाळा बुडायलाही सुरुवात झाली. लोकं सुशिक्षीत झाले होते. त्यांना दिनकर गुरुजींनीच सुशिक्षीत बनवलं होतं. त्याच भरवशावर ते आता उद्योगही करु लागले होते. साहजिकच पैसा वाढला होता. तो पैसा एवढा वाढला होता की लोकं कॉन्व्हेंटला जावू लागले होते. अशातच दिनकर गुरुजींना ते पाहाणे सहन झाले नाही व एक दिवस ह्रदय विकाराचा झटका आला. त्यातच गुरुजी चालते झाले.
चिऊ दिनकर गुरुजींच्याच काळात या शाळेत लागली. दिनकर गुरुजी या जगातून निघून जाताच तिच्या समोर विद्यार्थी टिकविण्याचं आव्हान होतं. ती विसरली नव्हती दिनकर गुरुजींनी तिच्यासाठीच नाही तर संबंधीत गावासाठी केलेले प्रयत्न. तिला माहीत होतं की त्या भल्या माणसानं गावच्या मुलांना गावच्या शाळेत तर शिकवलं. शिवाय त्यांना उच्चशिक्षण घेता यावं म्हणून शहरात पाठवलं. आज काही गावातील तरुण साक्षरही झाले असतील तर ती दिनकर गुरुजींचीच कृपा. परंतु आज लोकं बदलले. लोकं दिनकर गुरुजींना विसरले. ज्या जि प. सरकारी शाळेतील मुलं दिनकर गुरुजींच्या प्रयत्नातून कलेक्टर झाले. कुणी आमदार खासदार झाले. ते सर्व मतलबी निघाले. काल गावात शिक्षणाचा गंध नव्हता अन् आज तो गंध आहे. परंतु तो गंध जरा जास्तच झालेला आहे की लोकं चक्कं कॉन्व्हेंटला जात आहेत. ते तर धड देशाचीच भाषा शिकत नाहीत. मात्र विदेशी भाषा लवकर शिकतात. कारण त्यांना तसा ध्यास आहे.
दिनकर गुरुजींनाच कधी वाटलं नव्हतं की आपल्या अशा शिकविण्यानं शाळा बंद होतील. आपण लोकांना साक्षर केल्यास लोकं एवढे प्रगत होतील की ते आपलीच संस्कृती विसरतील व ते विदेशी संस्कृतीच्या पाठीमागं लागतील. परंतु आज त्याचीच शिष्य वंशावळ एवढी प्रगत झाली होती की ती आपली मातृभाषाही विसरली होती आणि आता इंग्रजी शिकायला कॉन्व्हेंटला जात होती. ही कॉन्व्हेंट देशीय लोकांनीच नाही तर विदेशी लोकांनीही या देशात पैसा कमवता यावा व तो आपल्या देशात नेता यावा म्हणून युक्ती काढली होती. ही युक्ती त्याच युक्तीसारखी होती. ज्यावेळेस इंग्रज भारतात आले होते. व्यापारी म्हणून आले होते व सत्ताधीश बनले होते. त्यानंतर त्यांनी या देशातील कापूस अल्प किमतीत आपल्या देशात नेला होता व पक्का माल जास्त किमतीत आपल्या देशाला थोपवला होता. आज ते या देशातील चक्कं माणसंच कॉन्व्हेंटच्या माध्यमातून का असेना आपल्या देशात नेणार होते आणि त्यांच्याद्वारे सिद्ध झालेलं तत्वज्ञान व तंत्रज्ञान ते याच देशाला विकणार होते. त्यांनीच या देशातील गरीब व्यक्ती शिकू नये म्हणून रितसर योजना आखली होती व कॉन्व्हेंट शाळेची योजना या देशात थोपवली होती.
कॉन्व्हेंटच्या शाळा निघाल्या, तेव्हा दिनकर गुरुजी होते. परंतु शाळा बंदचा फतवा निघाला. तेव्हा दिनकर गुरुजी नव्हते. परंतु त्यांनी एक भाकीत केलं होतं की अशा कॉन्व्हेंटच्या शाळा एक दिवस या देशातील भाषेच्या शाळा नक्कीच बंद करतील नव्हे तर सरकारी शाळा बंद करतील. आज अगदी तसंच घडलं होतं. सरकारी शाळा बंदच झाल्या होत्या. कुणीही व्यक्ती आज सरकारी शाळेत शिकवायला तयार नव्हता व सरकार म्हणत होतं की आता पटसंख्येअभावी शाळा परवडत नाही. कारण शिक्षकांना वेतन देणं आलं व वेतनासाठी सरकारचा खर्च आला.
आज सरकारी शाळेतील शिक्षकांचे वेतन वाढले होते. तशी महागाई देशात वाढलीच होती. त्यानुसार तेवढं वेतन शिक्षकांना देणं भाग होतं. तेच वेतन सलत होतं सरकारच्या मनात. म्हणूनच सरकारनं सरकारी शाळाच बंद करुन टाकण्याचा निर्णय घेतला. सरकारला वाटत होतं की खाजगीकरण केलं तर ज्याला शिकायचे तो बरोबर शिकेल. अन् ज्याला शिकायचे नसेल तो शिकणार नाही. यातूनच सरकारच्या तिजोरीतील पैसाही वाचेल. परंतु सरकार जरी तसा विचार करीत असलं तरी शिक्षकांना मिळणारा हा पैसा दिनकर गुरुजी सारखा शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यावर खर्च करीत होता. आपल्याला मिळत असलेल्या याच वेतनातून तो महिन्याला विद्यार्थ्यांना नोटबुक, वह्या, पेन, पेन्सील, खोडरबर पुरवीत होता. एवढंच नाही तर मध्यान्हं जेवन चांगलं रुचकर विद्यार्थ्यांना देता यावं. ते उपाशी राहू नये म्हणून खर्च करीत होता. त्यातच वर्षाला शाळेची रंगरंगोटीही आपल्याच वेतनातून करीत होता. तसाच शाळेत कामं करायला बाबू नसल्यामुळे व चपराशी नसल्यामुळे त्यांची कामं सहज सुलभ व लवकर व्हावी वा करता यावी म्हणून त्यांना आपल्याच पैशानं शाळेत ठेवलं होतं. शिवाय ऑनलाईनच्या प्रगत काळात लॅपटॉपच्या सोयी शिक्षक आपल्याच पैशानं करीत होते. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिकवता यावं म्हणून शैक्षणिक साधनं तयार करण्याचं कामंही शिक्षकच करीत होते. त्यालाही पै पै पैसा तो लागतच होता. शाळा पडू नये व काही भाग खचला तर त्याचं नुतनीकरण करायचं झाल्यास त्यासाठीही सरकार पैसे देत नव्हते. तेही काम शिक्षकाला आपल्या वेतनातूनच करावे लागायचे. एवढंच नाही तर शाळेतील वीज, पाणी आणि फाईल व कागदपत्राचा खर्चही शिक्षकाला आपल्याच वेतनातून करावा लागायचा. परंतु सरकारला शिक्षकांचे वाढलेले वेतन नजरेत सलत होते. मात्र त्यामागील खर्च सरकारला दिसत नव्हता. दिनकर गुरुजी आपल्या विद्यार्थ्याला सर्वंकष पातळीवर कसं नेता येईल व शाळेची पटसंख्या कशी वाढवता येईल यासाठी प्रयत्न करीत होते. त्यासाठी पैसे कितीही लागो. तो लावत होते. ते बाहेर गावच्या विद्यार्थ्यांना आणण्यासाठी आता बसची व्यवस्था करीत होते. शिवाय ती पटसंख्या वाढविण्यासाठी बालवाडीही शाळेतच सुरु केली होती त्यांनी व त्याचे पैसेही तेच देत होते.
दिनकर गुरुजींसारखीच अशी बरीचशी शिक्षक मंडळी होती की जी शाळेसाठी आपल्याला मिळालेला पैसा खर्च करीत होती. सरकार शिक्षक विद्यार्थ्यासाठी करीत असलेला खर्च पाहात नव्हतं. फक्त त्यांचं वेतन पाहात होतं. ते नजरेत सलवलं व एक दिवस पटसंख्याच नाही म्हणून सरकारनं सरकारी शाळा बंद केल्या. तशी सरकारनं आपली जबाबदारी झटकली होती व त्या सरकारी शाळा बंद करुन देशातील सर्वांचीच आरडाओरड बंद केली.
सरकारी शाळा बंद होताच देशात आरडाओरड सुरु झाली. आंदोलनं झाली व काही लोकांनी खटलेही न्यायालयात दाखल केले. परंतु न्यायालयातही सरकारचा रुतबा असल्यानं त्या सर्व गोष्टीचा काहीच उपयोग झाला नाही. गरीबांना पोटाची भूक महत्वाची होती. ती आंदोलन वा उपोषणात टिकू शकले नाही. त्यांनी विचार केला. नाही शिकली मुलं तर काय बिघडणार. तसं पाहता नोकऱ्या थोड्याच लागतात. शिवाय आता सरकारी नोकऱ्या लागल्याही. परंतु त्यात वेतन किती असतं? आपलं पोट भरत नाही एवढंच असतं. मग त्यापेक्षा न शिकता कोणतीही कामं केली तरी आपलं पोट भरतंच. असा विचार करुन गरीबांनी शाळा बंदच्या माध्यमातून शिक्षणाचा नादच सोडला व पुर्णतः आपलं शिक्षण बंद केलं. पुंजीपती वर्गानं तर शिक्षणात रस दाखवला. त्यांनी आपल्या मुलांना शिकवलं व त्यांनी त्यांच्या करीअरसाठी विदेशात पाठवलं. यात देशाचं नुकसान होत होतं. देशातील लोकं जे शिकत होते. ते विदेशात जात होते आणि जे शिकत नव्हते ते देशात काही खाजगी व हमाली मजूरीची कामं करीत होते. मध्यम शिकलेला वर्ग उद्योगधंदे उभारायचा. परंतु कोणत्या शाळेत वा कार्यालयात नोकरी करीत नव्हता. यातूनच आता देशातील कार्यालयात कामं करायला माणसंच मिळत नव्हती.
चिऊला जुन्या गोष्टी आठवत होत्या. ती विचार करीत होती की शिकवणं एक कसरतच आहे. तसा तिनं त्याचा अनुभव घेतला होता.
तिच्या वर्गात एकदा एका विद्यार्थ्यांची आई आली. म्हणायला लागली की मॅडम माझा मुलगा घरी ऐकत नाही. अभ्यास करीत नाही. त्याला वळण लावा. त्यावर तिनं म्हटलं की थोडसं मारलं तर चालेल काय? तशी ती स्री म्हणाली, 'होय' त्यावर ती म्हणाली, 'आणि समजा एखाद्या वेळेस दुखापत झालीच मारण्यातून तर....... तशी मी काही तुमच्या बाळाची शत्रू नाही. परंतु कधीकधी मारतांना किरकोळ स्वरुपात लागतंच. दुखापतही होतेच. तर ते तुम्ही सहन करु शकाल काय?' त्यावर ती स्री गप्प झाली.
अलिकडील काळात शिकविण्यात तशी कसरतच होती. कारण पटसंख्याच तुटत चालली होती. कसं शिकवावं ते कळत नव्हतं. आता कितीही चांगलं शिकवलं तरी शिकविण्याला नावबोटं ठेवणारे काही कमी नव्हते. त्या लोकांकडे पाहिलं तर शिकविणं एक कसरतच वाटत होती.
शिकविणं ही एक कसरतच होती. शिक्षक हा एक विदुषकच होता. जो खऱ्या अर्थानं शिकवत होता. त्यालाच कळत होतं की शिकवायचं कसं? परंतु जो शिकवीत नव्हता. त्याला काही त्या स्वरुपाचं कळत नव्हतं. त्यातच जो शिकवीत नव्हता. त्याच्यासमोर काहीच समस्या उभ्या राहात नव्हत्या. परंतु जो शिकवत होता. त्याच्यासमोर खऱ्या अर्थानं समस्या उत्पन्न होत असत.
म्हटलं जातं की शिक्षकानं प्रेमानं शिकवावं, विद्यार्थ्यांना मारु नये व विद्यार्थ्यांचा अपमानही करु नये. तसं पाहिल्यास लोकांचं म्हणणं बरोबरच आहे. विद्यार्थी वयानं लहान असतात. त्यांना मारणे बरोबर नाही. कारण सांगीतलं जातं की ते परमेश्वराचे अंश असतात. त्यांना खोटं बोलता येत नाही. त्यांच्या मनात पाप नसतं. राग, द्वेष अजिबात नसतो. प्रेमानं सांगीतल्यास ते ऐकतात. त्यांचं मन मातीच्या गोळ्यासारखं असतं. जसं वाकवता येईल, तसं वाकतं. अर्थात संस्कार फुलवता येतात. तसेच जर मारहाण केली तर वा त्यांना अपशब्द बोलल्यास त्यांचा अपमान होतो व आपल्याला त्यांच्यावर संस्कार फुलवताच येत नाही. असं बहुतेकांचं म्हणणं.
लोकांचं म्हणणं बरोबर आहे. कारण त्यांना वास्तविक परिस्थिती माहीत नाही. मुलं कशी वागतात याचीही कल्पना नाही. ती खोटं बोलतात हेही ते मानत नाहीत. ती दंगामस्ती करीत नाहीत. असं ते मानतात. त्यांना राग येत नाही असंही ते मानतात आणि शिक्षकांचं वेळोवेळी ऐकतात. अभ्यास करतात. असंही ते मानतात. परंतु वास्तविकता वेगळीच असते. विद्यार्थ्यांचा अपमान होतो. त्याला अपशब्द बोलू नये. तसेच मारु नये या सरकारच्या धोरणामुळे शिक्षकानं विद्यार्थ्यांना मारणं सोडल्यानं व नापास करणं सोडल्यानं लहान मुलं जास्त मस्ती करतात. ते एवढी मस्ती करतात की त्यांना नियंत्रीत करणं सहज शक्य होत नाही. त्यांना कितीही वेळा 'लिहा' असे जरी म्हटले तरी ते लिहित नाही. ते अभ्यास करीत नाही. काही मुलं तर शाळेत येत नाही. वारंवार गैरहजर राहतात. आदरयुक्त भीती अजिबात उरलेली नाही.
अलिकडे नापास करण्याचीही सोयच नाही. त्यामुळंच शिक्षक हा कळसुत्री बाहुलाच ठरला आहे आणि शिकवणं ही तारेवरची कसरतच ठरली आहे. कोणीही येतो व शिक्षकाला धमक्या देवून जातो. असं करीन, तसं करीन म्हणतात. याचं उदाहरण द्यायचं झाल्यास घरचंच उदाहरण देता येईल. आपण आपल्या मुलाचे आईवडील असतांनाही घरी आपली दोन मुलं आपल्याला ऐकत नाहीत वा त्यांच्यावर आपल्याला नियंत्रण करता येत नाही. ते आपल्या बोलण्यावर प्रतिउत्तर देतात. अर्थात तोंडाला तोंड देतात. शब्द खाली पडू देत नाहीत. त्यांना प्रेमानं जरी हाताळलं, मारलं आणि कोणत्याही स्वरुपाचे आपण प्रयोग केले तरी...... जिथं दोन मुलं आपली असूनही आपल्याला ऐकत नाहीत. पालक शाळेत येतात, तेव्हा शिक्षकांना सांगतात की सर, याला चांगलं समजावून सांगा की यानं घरी मायबापाचं ऐकावं. कारण हा घरी अजिबात ऐकत नाही. याला सुधरवा. याचाच अर्थ असा की मुलांवर संस्कार करणं, त्याला सुधरवणं आणि त्याला शिकवणंही शिक्षकांचं काम आहे आणि तो त्या मुलांना शिकवतोही. अगदी तो दोन वर्षाचा असल्यापासून. अगदी तो शेंबडा असल्यापासून. आता मायबापाचं काम फक्त जन्म देणं एवढंच उरलं आहे की काय? असंच वाटायला लागलंय. कारण मुलं दोन वर्षाची असतात. तेव्हापासूनच शाळेत जातात. त्यांना ती लहान असतांना त्यांच्या वाढीसाठी सरकारच त्यांना अन्न पुरवतं. वेगवेगळ्या प्रकारच्या डाळी पुरवते. ती थोडी मोठी झाली की खिचडी पुरवते व तिही त्यांच्या आईवडीलांना बनवावी लागत नाही. शाळेतच बनते. असं सारं असतांना जो शिक्षक मुलांच्या दोन वर्षापासून त्याची काळजी घेत घेत त्याला वाढवीत असतो. त्याला सांभाळत असतो. कधी त्यानं शौचही केली तरी तिही कोणत्याही प्रकारचा किंतू परंतु न बाळगता स्वच्छ करुन देतो. त्याला कपडे परीधान करण्यापासून तर त्याला आंतरीक सवयी लावण्यापर्यंत त्याला शिकवीत असतो. एवढंच नाही तर त्याला सर्व प्रकारच्या शिस्ती लावत असतो. याचाच अर्थ असा की शिक्षक हा घटक विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीतील महत्वाचा घटक आहे. असे असतांना कधी काही त्यांच्यावर संस्कार फुलवीत असतांना तो जर ऐकत नसेल, वारंवार एकच चूक करीत असेल वा संस्कार आणि शिस्तीला प्रतिसाद देत नसेल किंवा कधीकाळी प्रतिउत्तर देत असेल तर त्याला कधीकधी रागवावंही लागतं. हा त्याचा अपमान नसतो. कधी त्याला मारावंही लागतं. हे शिक्षकांचे मारणे जाणूनबुजून नसते तर तो एक संस्काराचा भाग असतो. यात कधी एखाद्या वेळेस विद्यार्थ्यांवर संस्कार करीत असतांना वा शिस्त लावत असतांना विद्यार्थी जर प्रतिसाद देत नसेल, प्रतिउत्तर देत असेल तर शिक्षक तसं करतो. परंतु तसं करीत असतांना वा मारत असतांना त्या विद्यार्थ्याला लागतं. कधी वळं येतात. कारण विद्यार्थ्यांना मारत असतांना ते प्रतिउत्तर म्हणून ते मारणे अडवीत असतात. त्यातच त्या विद्यार्थ्याला कोणत्याही ठिकाणी लागतं. कधी रक्तही निघतं. मग त्याचा बाऊ होतो. बाऊ एवढा होतो की म्हटलं जातं अमूक अमूक शिक्षकाला काढून टाका नोकरीवरुन. म्हटलं जातं की असं मारावं लागतं का? म्हटलं जातं की अमूक शिक्षक आमच्या मुलांचा रागच करतो. म्हटलं जातं की त्या शिक्षकानं माझ्या मुलांना जाणूनबुजून मारलं आणि बाकी पालकवर्ग त्याच पालकांच्या वक्तव्याला दुजोरा देत हो ला हो मिरवीत असतात. ही शोकांतिकाच आहे.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास वर्गात एवढी मुलं असतात. ती मुलं वेगवेगळ्या वातावरणातून येत असतात. कधी त्यांच्या घरी त्यांच्या मायबापाची भांडणं होत असतात. त्याचे पडसाद विद्यार्थी मनावर उमटत असतात. अशावेळेस मुले खोटंही बोलतात. त्यांना रागही येतो. त्यांच्यात वाईटही गोष्टी बळावतात. अशा या मुलांवर संस्कार कसे करता येतील? वर्गात त्यांना नियंत्रीत कसे करता येईल? हा यक्षप्रश्न शिक्षकांसमोर उभा असतो. अशी मुलं ऐकत नाहीत व खरा शिक्षक अशाही मुलांवर संस्कार घडविण्यासाठी मारतोच. जसं दगडाला देवपण आणत असतांना शिल्पकार त्याला घणानं ठोकतात तसं वा हिऱ्याला पैलू पाडत असतांना त्यांच्यावर घाव घालतात तसं. मग लागतं मुलांना. दुखापत होते. कधी किरकोळच दुखापत तर कधी गंभीर स्वरुपाची. शिक्षकांचा काहीही दोष नसतांनाही......
विशेष सांगायचं म्हणजे विद्यार्थ्यांवर संस्कार करतांना ते विद्यार्थी जर वात्रट वागत असतील तर त्यावर शिक्षकानं काय करावं? शिक्षक त्यांचे शत्रू असतात काय? याचं उत्तर शिक्षक शत्रू नसतात विद्यार्थ्यांचे. असं निश्चीतच सांगता येईल. मग त्यांना मारु नये काय? ती प्रेमानं ऐकत नसतील तर काय करावं? इत्यादी प्रश्न खऱ्या शिक्षकांना नेहमीच पडतात की जो चांगलं शिकवतो वा चांगलं शिकविण्याचा प्रयत्न करतो. जो चांगलं शिकवीत नाही वा तसा प्रयत्न करीत नाही. त्या शिक्षकांना तसे प्रश्न कसे पडतील? पडतच नाहीत तसे प्रश्न.
विशेष म्हणजे विद्यार्थी शिकवणं आजच्या काळात तारेवरची कसरतच आहे. जो शिकवतो त्यालाच कळतं. जो शिकवीत नाही त्याला कळत नाही. वरवर बोलायला काय जातं? एखाद्या वेळेस एखाद्या शिक्षकानं विद्यार्थ्यांना मारल्यास व दुखापत झाल्यास अमूक शिक्षकानं जाणूनबुजून मारलं असं म्हणायला काय जातं? तेव्हा यात खरं सांगायचं म्हणजे जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे अशी शिक्षकांची अवस्था आहे. कारण गोष्टी कोणीही सांगू शकतो. गोष्टी सांगायला काही लागत नाही. जो प्रत्यक्ष काम करतो. त्यालाच समजतं हे तेवढंच खरं.
महत्वपुर्ण गोष्ट ही की ज्याला आपली मुलं शिकवायची नसेल, त्यानं बाऊ करावा आणि आपल्या मुलांना घरीच ठेवून शिकवावं. मुलांना शाळेत विनाकारण पाठवू नये व संस्कारांची अपेक्षा करु नये. कारण मुलं प्रेमानं ऐकतच नाही. एका वर्गात अनेक विद्यार्थी असतात. जी वेगवेगळ्या वातावरणातून आलेली असतात. त्यांच्यावर रागविण्याशिवाय व थोडेफार मारल्याशिवाय संस्कारही करता येत नाही. अन् शिक्षकानंही विद्यार्थ्यांना जास्त मारु नये. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना गंभीर स्वरुपाची दुखापत होईल व त्याला अतिशय वेदना होतील. कारण ते आहेत. म्हणून शिक्षक आहेत. ते जर नसतील तर शिक्षकांचाही काही उपयोग नसेल. हेही तेवढंच खरं आहे यात शंका नाही.
************************************************
लोकं वेळ पडल्यास शासनाची फसवणूक करीत असतात. परंतु शासन लोकांची फसवणूक करु शकत नाही. मात्र शासनानं तिचीच नाही तर लोकांची शुद्ध फसवणूक केली होती. ती फसवणूक केली होती शाळा बंद करुन.
तसं पाहता तो काळ अतिशय धामधुमीचा होता. लोकं आंदोलन करीत होते. तसे चिडलेही होते. ते आंदोलन करीत आहेत व चिडले आहेत हे पाहून शासनानं पुन्हा शाळा सुरु केली नाही. वाटल्यास त्या वर्षी लोकं चूप राहिले पाहिजे म्हणून लोकांना विशेष मदत केली. राशनचा तांदूळ निःशुल्क केला. गहू निःशुल्क केला. साखर व डाळच नाही तर शासनानं तेलही लोकांना स्वस्त दामात दिलं. तेल आणि साखर एकच वेळ दिली. गहू, तांदूळ वर्षभर निःशुल्क दिलं. त्यानंतर काही दिवसानं गहू व तांदूळ यांना शुल्क लावलं. परंतु तेही नाममात्र होतं. अशातच त्या वर्षी पाऊस जास्त पडला व गावागावातील नद्यांना पूर आला व त्या नद्या दुथडी भरुन वाहायला लागल्या. त्यातच त्या नद्यातील पूर नदीबाहेर पसरलं व त्याचा नदीकाठावरील गावांना फटका बसला. अन्नधान्य व भांडीकुंडी वाहात गेली. बरंचसं सामान वाहात गेलं. तसं ते नुकसान पाहून सरकारनं सहानुभूती दाखवत लोकांना मदत केली. लोकांना दोष. परंतु दोष निसर्गाचा दाखवला व सर्वांना मदत करुन लोकांचं लक्ष शाळा बंद प्रकरणावरुन भटकवलं. सरकारनं एवढंच केलं नाही तर भुकंप व भुस्खलन वा देशात आलेल्या इतर विपदेवरही लोकांना या काळात मदत केली व त्यातूनही लोकांचं लक्ष शाळा बंद प्रकरणावरुन भटकवलं व शिक्षणापेक्षा पोटाचं असलेलं महत्व जास्त दाखवलं.
लोकांना मदत मिळताच लोकांनी आपलं लक्ष शाळा बंद प्रकरणावरुन काढलं. त्यांना वाटलं की संकटकाळात सरकार धावून तर आलं. शिवाय तांदूळ आणि गहूदेखील निःशुल्क दिलं आणि आताही कमी पैशात मिळत आहे.
तांदूळ आणि गहू. सरकारनं बरेच दिवस त्या दोन वस्तू स्वस्त दिल्या. कारण सरकारला शाळा बंद विरोधात लोकांना ओरडू द्यायचं नव्हतं.
************************************************
चिऊ विचार करीत होती. तिच्यासमोर शाळा बंद झाल्यानंतर विचार करण्याशिवाय कोणतंच काम उरलं नव्हतं. तसा तिच्या मनात विचार आला. पाऊस येतो. कधी कमी येतो. तर कधी जास्त प्रमाणात येतो. कधी रौद्र रुप दाखवतो तर कधी सौम्य प्रमाणात येतो. कधी कधी तर येतच नाही. असाच पाऊस काही दिवस गावागावात आला व त्या पावसानं रौद्र रुप धारण केलं. त्यातच अनेकांची घरं व दुकानं बुडाली. घरातील प्रचंड नुकसान झालं व काही दुकानातील माल बुडाला व अनन्वीत नुकसान झालं.
नुकसान पाहता प्रशासनानं संयम दाखवून सहानुभूती मिळविण्यासाठी काहींना मदत केली. ज्यांच्या घरात पाणी शिरलं होतं. त्यांना नुकसानभरपाई म्हणून काही रक्कम दिली. काही दुकानदारांना आश्वासन दिलं की ते पन्नास हजार रुपये नुकसानभरपाई देणार. परंतु लोभ एवढा की ते दुकानदार म्हणत. पन्नास हजारांनी काय होतं?
नुकसान.......तसं पाहता दुकानदार वा लोकांनी नुकसानभरपाई सरकार वा प्रशासनाला मागूच नये. असं चिऊला वाटत होतं. कारण प्रशासनानं लोकांचा विचार न करता शाळा बंद केल्या होत्या. पाऊस येणं वा आणणं हे प्रशासनाचं काम नाही वा त्याला आणणं हा बदल मानवनिर्मित नाही की प्रशासनाचा दोष दिसून येईल. तो दोष निसर्गाचा आहे. मग त्याच्या रौद्र रुप धारण केल्यानं जर नुकसान होत असेल तर त्याची नुकसानभरपाई प्रशासन वा सरकारनं का बरं करावी आणि आपण अशा सरकारला नुकसानभरपाई का बरं मागावी की ज्या सरकारनं गरीब, सामान्य लोकांना मिळणारं निःशुल्क शिक्षण हिसकावून घेतलं. प्रशासन एक सहानुभूती म्हणून जी काही मदत करीत आहे. त्याचा स्विकार करुच नये. तशीच धिक्कार म्हणून उलट सुलट उत्तरेही देवू नयेत व म्हणू नये की पन्नास हजारानं काय होणार. आणखी जास्त पाहिजे.
आपला देश. सुजलाम सुफलाम आहे आपला देश. हा देश वैविध्य अशा विविधतेने नटलेला आहे. इथं मोठमोठे डोंगर आहेत. मैदानी प्रदेश आहेत. पर्वतरांगेच्या शृंखला आहेत. मोठमोठ्या नद्या आहेत. एवढंच नाही तर काही भागात पिकपाणीही बरोबर पिकतं. त्यातच देश स्वावलंबी आहे व कुणासमोर भीक मागत नाही. तसेच या देशातील लोकं सहनशील आहेत. ते एवढे सहनशील आहेत की उन, वारा व पाऊस आधीपासूनच सहन करतात. ते गरीब नक्कीच आहेत. परंतु ते कोणाला भीक मागत नाही व कुणासमोर हातही पसरत नाहीत. गरीब नक्कीच आहेत. परंतु त्यांची कोणत्याही गोष्टीबाबत कुरकुर नाही. असे असतांना दोन दिवसापूर्वी पाऊस आला. त्यात नुकसान झालं. त्यात ना प्रशासनाचा दोष ना कोणत्या माणसाचा. तरीही प्रशासनाला दोषी धरुन मदत मागितली असली तरी खरा दोष हा निसर्गाचा आहे व त्याचबरोबर दोष आहे माणसांचा की माणसानं आपली घरे सुरक्षीत अशा ठिकाणी बांधली नाहीत किंवा आपलं सामान सुरक्षीत अशा ठिकाणी ठेवलं नाही. प्रशासन आज नुकसानभरपाई म्हणून मदत देत आहे व कोरडी सहानुभूती दाखवत आहे. कारण त्यांना शाळा बंद प्रकरणावरुन लोकांचं लक्ष विचलीत करायचं आहे. तरीही ही मदत देणे याचा अर्थ एखाद्या विवाहीत दांपत्यानं आपला संसार सुखाचा सुरु करावा म्हणून तिला जी मदत केली जाते, ती देणे होय. त्यात अशी मदत देत असतांना जास्त लोभ करायला नको आणि मदत मागायचीच असेल तर ती निसर्गाला मागावी. म्हणावं की बाबारे, तू असं रौद्ररूप दाखवीत जावू नकोस. आम्हाला त्रास होतोय. परंतु यावर निसर्ग तरी ऐकणार आहे का? तर याचं उत्तर नाही असंच येईल. आता यात कोणी अंधश्रद्धाही आणतात. म्हणतात की मागील वर्षी सरकारनं शाळा बंद केल्या. त्याचा शाप लागून यावर्षी पावसानं आपलं रौद्ररूप दाखवलं. कदाचीत ते बरोबरही असू शकतं. कारण निसर्ग अशी एक शक्ती आहे की ज्या शक्तीसमोर माणसाची हार होते. चंद्र, सुर्य, आकाशगंगा, आकाश, ग्रहतारे, झाड, पर्वत, जमीन, प्राणी आणि पाऊसपाणी त्यातच विद्यार्थीही. ते कोवळं मन. हे निसर्गातील घटक. या घटकांशी छेड काढणं कदाचीत निसर्गालाही आवडत नसेलच. झाडं तोडल्यानं पाऊस येत नाही. जमीनीवर सिमेंटीकरण केल्यानं त्या भागात पाऊस येत नाही. पर्वत पोखरल्यानं वा पर्वताची छेड काढल्यानं भुस्खलन होतं. जमीनीला पाण्यासाठी कुपनलिका वा विहिरीचे खड्डे केल्यानं भुकंप होतो. तसाच जमिनीखालून कोळसा काढत असतांना तो कोळसा काढल्यानंतर जी पोकळी तयार होते. ती कोसळून पर्वतरांग अर्थात घडीचे पर्वत तयार होतात. याचाच अर्थ असा की जर या निसर्गाला एक मानव संबोधलं गेलं आणि त्याला खड्डे करुन वा सिमेंटीकरण करुन त्याच्या शरीराला गुदगुल्या करणं वा त्याची छेड काढणं याला जर आपण आपलं सौंदर्य मानत असलो तर ते निसर्गाला खपेलच असं नाही. अशातच ते न खपल्यानं निसर्ग आपलं रौद्ररूप दाखवणारच. तसंच विद्यार्थी हे इश्वराचे अंश. त्यांना जणू परमेश्वराचे अवतारच मानलं जातं. जसं सरकारनं विद्यार्थ्यांची शाळा बंद केली. म्हणजेच निसर्गाचा घटक असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्रास दिला. हे काही निसर्गाला खपले नसावे. म्हणूनच तब्बल एक दुसऱ्याच वर्षी त्या निसर्गानं प्रायोगिक तत्त्वावर देशात आपलं रौद्ररूप दाखवलं असावं व इशारा दिला असावा की जर तुम्ही आता सुधारले नाही तर मी संपुर्ण सृष्टीच नष्ट करणार.
माणसाला काय आहे. माणसे नवनवे शोध लावतात. नवीन नवीन उपक्रम करतात. कशासाठी? तर आपल्या सुखासाठी. जे निसर्गाला पसंत नाही. माणसानं आपली घरे बांधण्यासाठी कापलेलं लाकुडही निसर्गाला पसंत नाही. माणसानं पिण्यासाठी पाणी मिळवीत असतांना खोदलेली विहिरही निसर्गाला पसंत नाही. तसंच अलिकडील बाजारात आणलेला मोबाईलही निसर्गाला मंजूर नाही. विद्यार्थी शाळा बंद करणंही निसर्गाला आवडत नाही. त्याला वाटते की मी सृष्टी जन्मास घातली ना. मग मीच त्यांचं पालनपोषण आपल्या पद्धतीनं करणार आहे. त्यांना शिक्षण देणंही मी आपल्या पद्धतीनं करीन. तुमच्या पद्धतीनं नाही. तुम्ही त्यात हस्तक्षेप करु नये. परंतु माणूस त्यात हस्तक्षेप करीत असल्यानं कधी कधी निसर्ग असंच आपलं रौद्ररूप दाखवीत असतो व चेतावणी देत असतो की सावधान, तुम्ही माझ्या जन्मास घातलेल्या घटकांच्या वाट्याला जाल तर.......मी संपुर्ण संसारच मिटवून टाकेल. तरीही मानवजात त्याचं काही ऐकत नाही. त्यानं दगडालाही जीव फोडला आणि आता माणूसही जीवंत कसा करता येईल याचा शोध लावत आहे आणि हे जेव्हा घडेल व मेलेला माणूस जेव्हा जीवंत करण्याचं कसब माणसाला जेव्हा ज्ञात होईल. तेव्हा काही काळातच हा निसर्ग हिरवागार राहणार नाही तर ही सृष्टी पुर्णच नष्ट होईल. ना प्राणी जीवंत दिसणार. ना कोणते जीव, ना झाडं आणि ना इवलंसं रोपटंही. फक्त नि फक्त जीवंत राहिल येथील जमीन व त्या जमीनीवर असलेले दगडधोंडे, पर्वत, मैदान व पठारी प्रदेश आणि संपुर्ण पाणी पसरलेलं असणार पृथ्वीवर. तसंच आकाशात चंद्र, सुर्य असणारच. जसे आज दिसतात तसे. परंतु त्यांना छेडणारा वा गुदगुल्या करणारा मानव नसणारच. हे सत्य आहे. कारण आज या माणसानं गरीबांच्या शिक्षणाच्या शाळाच बंद करुन त्यांच्या हक्कावर गदा आणली आहे.
आज ज्यांचं ज्यांचं नुकसान झालं त्यांनी पश्चाताप करु नये. प्रशासन मदतीची वाट पाहू नये प्रशासन करेलच मदत सहानुभूतीपूर्वक. कारण त्यांना शाळा बंदचा विषय लोकांच्या डोक्यातून काढायचा आहे. परंतु समजा नाही मदत मिळाली तरी त्याचा उहापोह करु नये. वाटून घ्यावं की आपल्या नशिबात असंच प्रारब्ध लिहिलं असेल, जे निसर्गाला मंजूर नसेल. आपण निसर्गाला त्रास दिला असेल. म्हणूनच निसर्गानं आपल्याशी असं केलं असावं. कारण कोणी कितीही आपल्याला देईल, तरी आपल्या आयुष्यभर गरजा पुर्ण होत नाही. जरी माणूस मरतांना काहीही नेत नसला तरी. तेच लक्षात घेऊन पुढील आयुष्य सुरु करावं. जेणेकरुन तुम्हाला स्वतः समाधान वाटेल व तुम्ही आनंदानं जीवन जगू शकाल. जरी प्रशासनाची वा कोणाची मदत नाही भेटली तरी........ चिऊचं ते म्हणणं. त्या म्हणण्यानुसार तिचं शंभर प्रतिशत बरोबर होतं.
नुकसानभरपाई....... कोणाला द्यावी? असा प्रश्न विचारल्यास नुकसानभरपाई ही त्या लोकांना द्यावी की जे खरंच लाभार्थी आहेत व ज्या घटकांमुळं नुकसान झालं, तो घटक त्यात बसतो काय? नुकसानभरपाई ही त्सुनामी, भुकंप, अवर्षण यांमुळं होणाऱ्या नुकसानांना द्यावी आणि नुकसानभरपाई कोणाची सहानुभूती मिळविण्यासाठी देवू नये. तसेच महामारी वा महापूर या घटकांमुळं होणाऱ्या नुकसानांना नुकसानभरपाई देवू नये असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. अलिकडे तर सहानुभूती मिळविण्यासाठी नुकसानभरपाई दिली जाते. काही नेते लोकांनी मतदान करावं. मतदानात मदत करावी यासाठी नुकसानभरपाई दिली जाते.
देशात नदीला महापूर आला व त्या महापुरानं जनजीवन विस्कळीत झालं. कुणाच्या घरात पाणी गेलं तर कुणाच्या दुकानात पाणी शिरलं व प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालं. त्यानंतर महापुरातून काही लोकंही मरुन गेले व सरकारनं त्यांना सरकारी मदत जाहीर केली.
सरकारी मदतीबाबत विचार केल्यास मागील काही वर्षात असाच नदीला पूर आला व त्या पुरात जे नदीच्या किनाऱ्यालगत राहात होते. त्यांना नुकसानभरपाई म्हणून मदत जाहीर केली. त्यानंतर त्या मदतीत असं आढळलं की ज्यांच्या घरात पाणी शिरलं नव्हतं. त्यांनाही मदत मिळाली होती व ज्यांच्या घरात पाणी शिरलं होतं. त्यांना मदत मिळाली नव्हती. त्याचं कारण होतं त्या परीवाराचं घरी नसणं.
आजच्या काळात आपलं घर चालवता यावं म्हणून पती पत्नी दोघंही कामाला जात असतात. अशावेळेस येणारे सर्वेक्षक हे दुपारी येत असतात. ते पंचनामा करीत असतात आणि पंचनाम्यात कोणालाही त्या घराबाबत न विचारता वा त्या घरकुलाचं नाव न लिहिता जे दिवसभर घरी राहतात. त्यांच्याच घराचं सर्वेक्षण करतात व बाकीच्या घरांना सोडून देतात. यामुळे ज्याला मदत मिळायची, त्याला मदत मिळत नाही व ज्याला खरोखरच मदतीची आवश्यकता नसते. त्याला मदत मिळते.
शाळा बंद केल्यानंतरच्या वर्षी जो पाऊस आला. त्या पावसात प्रचंड स्वरुपात लोकांचं नुकसान झालं व त्यावर्षी झालेल्या महापुराचा सर्व्हे करण्यात आला. त्यातही गत महापुरात जसा सर्व्हे करण्यात आला. तसाच सर्व्हे यावेळेसही केल्या गेला व जे हजर होते. त्यांची नावं लिहिण्यात आली व जे हजर नव्हते. त्यांची नावं लिहिण्यात आली नाहीत. त्यातच जो सर्व्हे झाला. तोही बरोबर केल्या गेला नाही. कारण ज्यांच्या घरात पाणीच शिरलं नाही व नुकसान झालं नाही. त्याचं नाव यादीत लिहिलं गेलं. कारण ते नाव लिहिण्यासाठी सर्वेक्षकाबरोबर काही लोकांनी भांडणं केली व सर्वेक्षकाला ते नाव लिहिण्यासाठी बाध्य करण्यात आलं. यात काही कार्यकर्त्यांनीही आपली नावे त्या यादीत शिरवली यात शंका नव्हती. एकंदरीत सांगायचं झाल्यास हा सर्व्हे नुकसानभरपाईच्या अनुषंगाने बरोबर झालाच नाही.
महापूर........ केवळ एकाच गावातील नदीतच नाही तर देशातील अनेक नद्यात येत असतो व त्या महापुरात ज्या लोकांचं नुकसान होत असतं. त्यांना सरकार नुकसानभरपाई देत असतं. ही नुकसानभरपाई जनतेच्या करस्वरुपात मिळणाऱ्या पैशातून पुर्ण होत असते. परंतु यात ज्याला खरंच मदतीची आवश्यकता असते. अशांना ती मदत मिळाली नव्हती व भलत्याच माणसांना ती मदत मिळाली होती व यात जनतेचाच कर स्वरुपात देशाच्या विकासासाठी दिला जाणारा पैसा खर्च झाला होता. असं बऱ्याच ठिकाणी झालं होतं. सरकारला या गोष्टीचं घेणंदेणं नव्हतं. घेणंदेणं होतं शिक्षणाचं. सरकारला गरीबांना शिक्षणच मिळू द्यायचं नव्हतं. शिक्षण मिळू द्यायचं होतं पुंजीपतींना. ज्यांच्या शाळा होत्या व जे मतदानावेळेस निवडणूक लढविण्यासाठी पैसा देत होते सरकारला.
नुकसानभरपाई का घ्यावी सरकारकडून. तसं पाहता पुरात नुकसान होणाऱ्यांनी नुकसानभरपाई घेवूच नये. कारण जनता जो काही करस्वरुपात पैसा भरते. तो पैसा पुराच्या नुकसानभरपाईसाठी भरत नाही तर देशाच्या विकासासाठी भरीत असते. देशाचा विकास होतो शिक्षणानं. सर्वांना शिक्षण देवून. केवळ पुंजीपतीवर्गालाच शिक्षण देवून देशाचा विकास होत नाही. तसं पाहता अशी नुकसानभरपाई मागणाऱ्यांनी आपली घरं बांधण्यापुर्वीच विचार करावा की ती घरं नदीच्या किनाऱ्यावर बांधूच नये आणि बांधलीच तर घरात पाणी शिरल्यास वा नुकसान झाल्यास नुकसानभरपाई मागू नये. कारण त्यात दोष आपलाच असतो. आपला दोष हा की ती घरं आपण किनाऱ्यावर बांधली. तसेच मागील काही वर्षात नद्यांना महापूर येवून ते पाणी घरात शिरल्यावर मदतही घेतली. परंतु त्यानंतरही ती मंडळी सुधारली नाही व त्यांनी आपली घरं नदीकिनाऱ्यावरुन उचलून दूर नेली नाही. यात दोष कोणाचा? दोष त्यांचाच नाही का की त्यांनी आपलं घर बदलवावं. हं, नुकसानभरपाई त्यांना द्यावी की ज्या भागात भुकंप झाला वा पावसाच्या अवर्षणानं शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं.
नुकसानभरपाई त्यांनाच का? महापूरवाल्यांना का नाही? तर महापूर हा नदीला येत असतो. यात त्यांचं नुकसान होते, जे नदीकिनारी राहतात. यावर उपाय करता येतो. उपाय हा की आपली घरं ही नदी किनाऱ्यालगत न बांधणे. बांधल्यास त्यात बांधणाराच दोषी असतो. त्यांनी तिथंच घरं का बांधावी? नदीच्या थोडीशी दूर बांधावी त्यांनी आपली घरं आणि ती बांधताही येतात. परंतु भुकंप हा अशा ठिकाणी येतो की त्या ठिकाणाचा अंदाज घेता येत नाही. तो कुठेही येवू शकतो. त्यामुळंच त्यातून घडणाऱ्या गोष्टी या अकस्मात घडत असतात. तो वेळीच येत असल्यानं सावधान व्हायला वेळच मिळत नाही. म्हणूनच या भुकंपामुळे ज्या ज्या लोकांची हानी होते, त्याला त्याला नुकसानभरपाई मिळायला हवी. तशीच नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांपैकी अल्पभुमीधारकांना द्यायला हवी. कारण पाऊस हा कधी येतो व कधी नाही. त्यात शेतकऱ्यांना कधी ओल्या दुष्काळाचा सामना करावा लागतो तर कधी सुक्या दुष्काळाचा. त्यात ज्या शेतकऱ्यांकडे भरपूर शेती आहे. त्याच्यापुढं तेवढी समस्या उद्भवत नाही. कारण तो दुसऱ्या मालानं झालेलं नुकसान भरुन काढू शकतो. तसंच त्सुनामी आलेल्या भागातही नुकसानभरपाई द्यावी. कारण तिही अकस्मातच येत असते.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास नुकसानभरपाई द्यावी. देवू नये असं म्हणणं नाही. परंतु जर ती योग्यरित्या दिली तर देशाचा नव्हे तर जनतेचा पैसा विनाकारण खर्च होणार नाही व देशाचं नुकसान होणार नाही. कारण एक एक रुपया हा देशविकासासाठी महत्वाचा असतो. ज्यातून देशाला महाशक्तीही बनवता येवू शकते. जर असाच नुकसानभरपाईत जे लाभार्थी नाहीत, त्यांच्यासाठी आपण आपल्या देशाचा पैसा खर्च करीत राहिलो तर देशाचा उद्या विकास करायला पुरेसा पैसा राहणार नाही व त्यातून देशाचा विकास खुंटेल. त्यानंतर देशाला कधीही महाशक्ती बनवता येणार नाही. देशाला महाशक्ती बनविण्याचं स्वप्न ते स्वप्नच राहील यात शंका नाही. हं, महापुराची नुकसानभरपाई सर्वच लोकं मागतात. ज्यांच्या घरात पाणी जात नाही व ज्यांचं नुकसान होत नाही तेही. कारण वाहत्या गंगेत कोणीही हात धुतात. परंतु कोणीच विचार करीत नाही की आपण करीत असलेलं कर्म आपल्या देशाचा विकास करण्यास अडसर ठरणार आहे.
सरकारनं नुकसानभरपाई दिली होती. त्यात ज्यांच्या घरात पाणी शिरलं नव्हतं, त्यांनीही त्यात हात धुतला होता आणि नुकसानभरपाई मिळवली होती आणि गप्प बसले होते. अशी नुकसानभरपाई आता दरवर्षीच मिळत होती. जिथं जिथं पूर येत होता त्या त्या ठिकाणी. सरकारजवळ त्यांना नुकसानभरपाई द्यायला पैसा होता. परंतु गरीबाच्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी पैसा नव्हता. शाळा बंद होत्या व लोकांना त्यात मजा येत होती.
शाळा बंद झाल्यानं गरीबांची मुलं शिकत नव्हती. ती शिक्षणात मागं पडली होती. परंतु कौशल्यात मागं नव्हती. त्यांच्यात खऱ्या अर्थानं संस्कार होते. ते संस्कार म्हणजे ते जास्त शिकत नसल्यानं कायदे त्यांना माहीत नव्हते व ते मायबापांना धरुन होते. त्यांची सेवा करीत होते. परंतु ज्या पुंजीपतींची मुलं शिकत होती. त्यांच्यात संस्कारांची उणीव होती. ते विदेशात जात. मोठमोठ्या मानाच्या जागा पटकावीत. परंतु मायबापाला जवळ ठेवत नव्हते. त्यांचं पालनपोषण करीत नव्हते वा सेवाही करीत नव्हते. त्यातच त्यांना वृद्धाश्रमात टाकत होते. ज्या म्हातारपणात आपली नातवंड खेळविण्याची आस मनात राहायची. त्याच काळात ते मायबापाला वृद्धाश्रमात ठेवून त्यांच्या आनंदात दुःखाची भर घालत होते.
हेच ते खाजगी शिक्षण होतं की ज्यात माणूसकीचा गंध नव्हता. माणुसकी मरत होती नव्हे तर ती मारली जात होती. तसाच गरीब श्रीमंतांचा भेदभाव वाढीस लागला होता.
चिऊ, ती लोकांचे होणारे हाल तिच्या म्हातारपणात पाहात होती. तिला पश्चाताप होत होता. ती पाहात होती की लोकं पितृपक्ष साजरा करतात. मरणानंतर गोड धोड जेवन घालतात आपल्या मायबापांना. परंतु ते मरणानंतर. जीवंतपणी नाही. त्याचं दुःख होत होतं तिला. तिला वाटत होतं की लोकांनी मायबापाची सेवा जीवंतपणीच करावी, मरणानंतर नाही.
अलिकडे मुलं जन्माला येतात. ती मुलं मायबाप लहानाची मोठी करीत असतात. त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करीत असतात आणि ती जेव्हा मोठी होतात. तेव्हा तीच मुलं त्या मायबापाची सेवा करीत नाहीत. त्यांना फक्त मायबापाचा पैसा चालतो. परंतु मायबाप चालत नाही. याबाबत एक व्यक्ती तिनं आपल्या आयुष्यात पाहिला होता.
एक व्यक्ती असाच की ज्याला नोकरी होती. त्याला दोन मुलं होती. त्यानं आपला एक मुलगा व दुसऱ्या मुलाची पत्नी म्हणजे एक सुन नोकरीवर लावली होती. त्याला पेन्शन पंचवीस हजार रुपये मिळत होती. त्याचा एक मुलगा काही दिवसापुर्वी मरण पावला होता. दुसरा नोकरीवर असणारा मुलगा जीवंत होता. त्यानं बापाला आपल्या घरी चाल म्हटलं होतं. परंतु बाप गेला नाही. बाप विचार करु लागला होता. कसं जावं या मुलाकडे. तसा विचार करताच त्यानं चक्कं नकार दिला होता. कारण मरण पावलेला मुलगा जेव्हा जीवंत होता, तेव्हा त्याच्या दुसर्‍या मुलानं बापाला चाल म्हटलं नाही. तो मरण पावलेल्या मुलाकडंच राहिला. मग आता मुलगा नाही. परंतु नातवंड आणि सुन आहेत. ते एकाकी पडलेले आहेत. त्यांना सोडून जाणं म्हाताऱ्या बापाला आवडलं नाही. तसा काही दिवसापुर्वी एक वेळा तो आपल्या मुलाकडे चार दिवसासाठी गेला असता त्या मुलानं त्याला थुंकण्यावरुन त्रास दिला होता व त्याच्या पत्नीनंही उलट उत्तर दिलं होतं. म्हणूनच त्या मुलाकडे म्हाताऱ्या बापाची जायची इच्छा झाली नाही.
दुसराही मुलगाही नोकरीवर होता. तोही विचार करु लागला. आपला भाऊ जीवंत नाही. मग आपल्या बापाला मिळणारी पेन्शन पंचवीस हजार रुपये पुर्णतः आपल्या वहिणीला मिळेल. तसं पाहता तिही नोकरीवर होती. परंतु आपल्या बापाच्या पैशाबाबत तसा विचार त्याच्या मनात येताच तो आपल्या बापाला म्हणाला,
"तुम्ही नाही चालत तर तुमच्या पेन्शनमधील दहा हजार रुपये मला द्यावे."
ते मुलाचं बोलणं. तसं बापानं विचारलं,
"कशासाठी हवेत तुला दहा हजार रुपये?"
"जर तुम्ही आजारी पडले तर.......तर मी कुठून खर्च करणार?"
मुलानं बापाला ब्लॅकमेल केलं व फुकटचे दहा हजार बापाकडून महिन्याला तो वसूल करु लागला व उरलेल्या पंधरा हजारात म्हातारा बाप सुनेला पैसा न मागता वीजबिल व घरची इतर कामं करु लागला. पुढं याच मुलानं आपल्या बापाकडून त्या संबंधीत मकानाचं बक्षीस पत्रही तयार करुन घेतलं. आपल्या भावाच्या मुलांचं सर्वकाही करील म्हणून. तेव्हा त्यानं विचार केला नाही की मी जर मरण पावलो तर माझी पिढी ही आपल्या भावाच्या मुलाची सेवा वा सर्वकाही करणार काय?
मुलं अशी असतात की मायबाप जीवंत असतांना बापाची सेवा करीत नाहीत. त्यांना मिळणाऱ्या हक्काच्या पेन्शनवरही डाव असतो त्यांचा.
मुलांना मोठं करतांना मायबाप त्याग करतात. कारण बाळाला जन्म देणं हा महिलांचा त्यागच असतो. ती महिला.......जी आई असते. तिला माहीत असते की मी जेव्हा बाळाला जन्म देईल, तेव्हा कदाचीत मलाही मृत्यू येवू शकतो. तरीही ती आपल्या बाळाला जन्म देण्याचं धाडस करते विंचवीसारखी वा मधमाशीसारखी. मधमाशांचा प्रणय हवेतच होतो. ती जेव्हा हवेत प्रणय करते. तेव्हा कधीकधी उडता उडता ती थकते व मरण पावते. विंचवी जेव्हा बाळाला जन्म देते. तेव्हा तिच्या पिल्लांना भूक लागताच तिचीच पिल्लं तिचे अवयव खावून तिला मारुन टाकतात व त्यासाठी मारुनही टाकतात. तशीच आपली आईही. आपली आई ही एक महिलाच असते की जी आपल्या जन्माच्या वेळी मरुही शकते. परंतु ती आपल्या जीवनाचा त्याग करते. स्व मरणाचा विचार करीत नाही आणि आपल्याला जन्म देते. आपला जन्म झाला की बाप आपले कर्तव्य करतो. तो आपल्याला वस्र घेवून देतो. पुस्तकं घेवून देतो. आपल्या सर्व गरजा पुरवतो. आपल्यासाठी ते जेव्हा खाऊ आणतात, तेव्हा आपल्याला तो आवडला तर पुर्ण खावू ते आपल्याला देतात. स्वतः खात नाहीत व आपल्या स्वतःच्या खाऊ खाण्याच्या इच्छा मारतात. बदल्यात काय देतो आपण त्यांना. त्यांच्या म्हातारपणात त्यांना आधार देण्याऐवजी त्यांना वृद्धाश्रमात टाकतो. त्यांचा फुटका चष्मा सुधारुन देत नाहीत. त्यांना आधार म्हणून मिळणाऱ्या पेन्शनवरही आपलाच हक्कं दाखवतो व हिसकावून घेतो जबरदस्तीनं. अन् ते मरण पावताच त्यांच्या नावानं पितृपक्ष साजरा करतो. मग कावळ्यानं अन्न खाल्यास आपल्याला आनंद वाटतो. कारण आपण आपल्या मायबापाच्या मरणानंतर कावळ्यालाच आपला बाप समजतो. अन् कावळाही ते अन्न खातो. कारण त्यात असे पक्वान असतात की जे कावळ्याला आवडतात.
आपल्या आयुष्यात आयुष्यभर जात जात म्हणत भांडणारी माणसं आयुष्यभर वेगवेगळ्या जातीची असतात. अन् जातीजातीत तेवढाच भेदभावही असतो. परंतु जेव्हा ती मरण पावतात. तेव्हा त्यांची एकच जात बनते. ती जात म्हणजे कावळा. कावळा हा एकाच जातीचा असतो व तो कावळा माणूस मरणानंतर प्रत्येकाच्या घरी जात असतो. वेगवेगळ्या जातीच्या माणसाच्या घरी एकाच जातीचा बनून. लोकांना तोच कावळा चालतो. परंतु इथं जातीचा माणूस चालत नाही.
महत्वपुर्ण गोष्ट अशी की जीवंतपणी आपण आपल्या बापाला काहीच देत नाही व मेल्यावर पितृपक्ष पुजन करुन त्या पात्रात वेगवेगळे प्रकार टाकतो नव्हे तर अमूक अमूक वस्तू त्याच्या जीवंतपणी त्याला आवडत होत्या असं म्हणून वा तशी कल्पना करुन आपण त्या वस्तू बनवतो. कोणी मायबाप मरताच तिसरा दिवस, दहावा दिवस, तेरवी चौदावी, अकरमासे, जयंत्या व पुण्यतिथ्या साजऱ्या करतात. मात्र त्याच मायबापाला जीवंतपणी काहीही देत नाहीत. प्रचंड त्रास देतात. त्यांच्या झोपण्याचे कमरे वेगळे ठेवतात. कोणी आपल्या घरी आल्यावर त्यांना घाण वास येवू नये म्हणून. कारण म्हातारपणात व्यक्ती हा सतत आजारी देखील असतो व आजारपणात माणसाच्या शरीराचा वास येतोच.
जो व्यक्ती जीवंतपणी मायबापाची सेवा करीत नाही. त्या व्यक्तीनं जर पितृपक्ष साजरा जरी केला व त्यातच त्या कावळ्यानं कितीही अन्न जरी प्राशन केलं वा आपण त्यांच्या जीवंतपणी त्यांची सेवा न करता त्यांच्या मरणानंतर कितीही त्यांच्यासाठी सुग्रास अन्न बनवलं वा कितीही जयंत्या, पुण्यतिथ्या, अकरणासे, दहावे, चौदाव्या, तेरव्या वा तिसरे दिवसं कितीही साजरे केले, तरी त्याचा उपयोग आहे काय? तर त्याचं उत्तर नाही असंच येईल. ते पापच होईल व पितृदोष लागेलच आणि कोणताही पुजारी कितीही सांगत असेल की अमूक अमूक केल्यानं वा दान दिल्यानं आपली पितृदोषातून मुक्तता होते. तर ते सर्व थोतांड आहे. परंतु ते समजून कोण घेतो. पितृदोषातून जर आपली स्वतःची मुक्तता करायची असेल तर आपल्या मातापित्यांची जिवंतपणीच सेवा करावी. मरणानंतर कोणताच विधी आपली पितृदोषातून मुक्ती करु शकत नाही. मग कितीही पुजाऱ्यांना दान दिलं तरी वा कितीही त्यांच्यासाठी सुग्रास अन्न बनवलं तरी वा कितीही त्यांच्या जयंत्या पुण्यतिथ्या साजऱ्या केल्या तरी.
चिऊला वाटत होतं, पितृपक्ष त्यांनीच साजरा करावा. ज्यांनी आपल्या मायबापाची जीवंतपणी सेवा केली. मरणानंतर कितीही चांगल्या पद्धतीनं पितृपक्ष साजरा जरी केला किंवा कितीही कावळ्याला सुग्रास अन्न जरी खाऊ घातलं. अन् त्या कावळ्यानं जर ते अन्न खाल्लं तरी त्याचा काहीही उपयोग नाही हे तेवढंच सत्य आहे. कारण मरणानंतर पितृपक्ष साजरा करणे वा अकरमास, जयंत्या, पुण्यतिथ्या साजऱ्या करणे वा पुजाऱ्यांना वस्तू दान देणं. ह्या गोष्टी आपल्या समाधानासाठी असतात. आपल्या पितृदोषाच्या निवारणासाठी नाही. म्हणूनच मायबापाची सेवा ही जीवंतपणीच करावी, मरणानंतर नाही. ही गोष्ट ही शाळा बंदसारखीच आहे. सरकार याच कावळ्याला मुलानं घास चारण्याची भुमिका पार पाडत आहे. ते लोकांना नुकसानभरपाई का देत आहे. लोकांना का बरं निःशुल्क तांदूळ, गहू देत आहे, इतर वस्तू दुकानातून स्वस्त का बरं देत आहे. या गोष्टी सरकारनं करणं म्हणजे जिवंतपणी बापाला अन्न न देता मरणानंतर कावळ्याला चारणं होय. आज सरकारनं शाळा बंद केलेली असून गरीबांना शिक्षण शिकता येत नाही. मग त्याच्या पोटात कितीही अन्न टाकलं वा तांदूळ गहू स्वस्त दिला तरी त्याचा काही उपयोग तरी आहे काय?
चिऊला अशाच गोष्टीची खंत वाटत होती. ती हरघडी व्यथीत होत होती. मात्र त्याचं इतर लोकांना काहीही वाटत नव्हतं. इतर सामान्य लोकं शिकवीतच नव्हते आपल्या मुलाला. ते पुर्वी दोन चार वर्ग तरी मुलांना शिकवीत. परंतु आता एकही वर्ग शिकवीत नव्हते आपल्या मुलांना.
***********************************************
शाळा बंदची खंत गंभीर होती. इतर लोकं तांदूळ, गहू व इतर वस्तू राशन दुकानातून स्वस्त मिळते. म्हणून खुश होते. श्रीमंत वर्गही खुश होता. तसे सामान्य लोकंही खुश होते. कारण शाळा बंद होताच तेवढे शुल्क नव्हते लोकांजवळ की लोकांना आपल्या पाल्यांना शाळा शिकवता येईल. परंतु जसजसे दिवस गेले, तसतसे शाळा बंदचे परीणाम लोकांना दिसायला लागले. ज्या कॉन्व्हेंटच्या शाळा अस्तित्वात होत्या. त्या शाळेनं आता आपले शुल्क भरमसाठ वाढवले होते. ते शुल्क आता सामान्यांना परवडत नव्हते व आता लोकं ओरडत होते शाळा बंदच्या नावाने. आता त्यांना गरज वाटत होती ती सरकारी शाळेची. त्यांना आता वाटत होतं की सरकारी शाळा आज अस्तित्वात असत्या तर या लोकांनी आपली शुल्क एवढं वाढवलं नसतं. शिवाय त्या सरकारी शाळा आज अस्तित्वात असत्या तर आज अशा कॉन्व्हेंटच्या शाळेची वाढणारी व न झेपणारी फी पाहून आपल्या पाल्यांना सरकारी शाळेतच टाकले असते. कॉन्व्हेंटला कितीही चांगलं शिकवीत असलं तरी शिकवलं नसतं.
सरकारी शाळा बंद ......त्यातच सुरु असलेल्या कॉन्व्हेंट शाळा. आज त्या शाळेवर मालकी होती पुंजीपती वर्गाची. तो पुंजीपती वर्ग सरकारचं काहीएक ऐकत नव्हता. तो त्यांच्यावरच दबाव टाकत होता. त्याचं कारण होतं त्यांनी सरकारला मदत देणं. ते सरकारला मतदानाच्या वेळेस मदत करीत होते.
पुंजीपती वर्ग काही सरकारचं ऐकत नव्हता. तो वर्ग मन मानेल तसं वागत होता. तो वर्ग, मतदान झालं आणि सत्ता गेली की आधी सत्तेवर असलेला वर्ग वाद करीत होता. तो सरकारवर दबाव टाकत होता. कोणतं ना कोणतं कारण मधात आणून तो वर्ग विरोधी पक्ष बनून वाद करीत होता. असाच एक वादाचा मुद्दा होता आरक्षण. आरक्षणावरुन नेहमीच वाद होत होते. त्यामुळं चिऊच्या मनात प्रश्न उपस्थीत होता. आरक्षणावरुन वाद का? आरक्षण आर्थिक निकषावर का नसावं? जातीवर का आरक्षण नसावं.
********************************************
देशातील वाद चिऊ पाहात होती. तो वाद एक राजकारण आहे सरकारचं असंही चिऊला वाटत होतं. शाळा बंद प्रकरणावरुन लोकांचं लक्ष हटविण्यासाठी सरकारनं लोकांना जात व आरक्षणावरुन लढवलं होतं.
अलिकडे जात व आरक्षण यावरुन वाद सुरु आहेत. वाद चव्हाट्यावर येत आहेत व जातीवरुन भेदभाव होत आहेत. तशीच प्रत्येक जात आज आरक्षण मागत आहे. ज्या जाती काल संविधान बनण्यापुर्वी विकासापासून कोसो दूर नव्हत्या तरी. प्रश्न मोठा गंभीर आहे. हा वाद कसा सोडवावा, हे कुणालाच कळत नाही व वाद संपत नाहीत. मुळात असा वाद नको. परंतु काय करणार. प्रत्येक जातीला आज आरक्षणाचीच गरज वाटत आहे. कशासाठी? तर त्यांच्या जातीतील लोकांना आज विकासाच्या क्षेत्रात पुढे नेण्यासाठी. परंतु सरकार तरी कोणाकोणाला आरक्षण देणार? कारण प्रत्येकच जात आज आरक्षण मागत आहे.
आरक्षण........आरक्षणाचा इतिहास पाहता काल ज्या जातीवर अत्याचार झाला. त्याच जातींना संविधान लिहितांना संविधानात जागा मिळाली व आरक्षण मिळालं. परंतु असं जरी असलं तरी आज लोकं ऐकत नाही व कोणी आरक्षणाचा विरोध करीत आहेत तर कोणी आरक्षण मागत आहेत. हे कितपत बरोबर आहे. ते कळायला मार्ग नाही. याचाच अर्थ असा की हा जाणूनबुजून प्रयत्न तर नाही की असं आरक्षण मागण्यासाठी आपण वाद करीत राहिलो तर उद्या सरकार कोणालाच आरक्षण ठेवणार नाही व संबंधीत आरक्षणच बंद करेल व तुलाही नाही व मलाही नाही घाल माझ्या कुत्र्याला अशी आरक्षणाची अवस्था होईल अशी शंका नाकारता येत नाही.
काल जातीजातीत भेदभाव होता. जातीवरुन वाद होता. परंतु आरक्षणावरुन वाद नव्हता. लोकं सुखी व समृद्ध होते. जरी अस्पृश्य माणसं सुखी नसली तरी. त्यांच्याकडे विकासाच्या योजना होत्या. जरी अस्पृश्यांसाठी विकासाच्या योजना नसल्या तरी अन् त्यांना मंदिरप्रवेश होता. जरी अस्पृश्यांना तो नसला तरी. जातीजातीत भेदभाव होता व ती अस्पृश्य माणसं, मानव असली तरी त्यांना पशूगत वागणूक देण्यात येत होती. तीच अमानवीय वागणूक पाहून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहितांना त्यांचा विचार केला व त्यांना संविधान जाहीर केलं व त्यांना सुधारण्याची संधी दिली. त्याचा कालावधी ठरवला दहा वर्ष. पुढं दहा वर्ष होवूनही ती मंडळी विकासाच्या टप्प्यात न आल्यानं ते आरक्षण वाढविण्यात आलं. असं वाढवत वाढवत त्यांचा स्तर प्रत्येक दहा वर्षाला तपासण्यात आला. परंतु तरीही त्यांचा स्तर न सुधारल्यानं आजपर्यंत आरक्षण अबाधीत राहिलं. आज तेच आरक्षण मिळविण्यासाठी अनेक जाती मैदानात उतरल्या आहेत व आरक्षण मागत आहेत. तसं पाहता सरकारवर त्या जाती दबाव टाकत आहेत आणि सरकारही आपलं मताधिक्य पाहून त्यांच्या आरक्षणाची वाटणी करीत आहेत.
आज देश महाशक्ती बनत आहे व देशानं आपलं यान नुकतंच चंद्रावर पाठवलं आहे. तरीही महत्वपुर्ण गोष्ट ही की आज काही जाती विकासाच्या क्षेत्रापासून दूर आहेत. त्या जातींना विकास काय ते कळत नाही. तरीही त्यांचा विकास न पाहता वेगळ्याच जाती आपला विकास करण्यासाठी आरक्षण मागत आहेत व देशातील सरकारच्या विचारावर प्रश्नचिन्हंच उभे ठाकलेले आहे.
आज देश जरी चंद्रावर गेला. तो जरी महाशक्ती बनला तरी जातीजातीवरुन भेदभाव आहे. आजही उच्च जातीची माणसं कनिष्ठ जातींना गुलाम समजून त्यांना त्रास देत आहेत व त्यांचे हक्कं नाकारत आहेत व स्वतःसाठी आरक्षण मागत आहेत. तसं पाहता आजही जातीजातीत उच्च कनिष्ठपणावरुन भेदभाव आहेच. तसं पाहता जातीजातीवरुन भेदभाव नसावा. ती जरी अस्पृश्य माणसं असली तरी. ती पराकोटीनं श्रेष्ठ आहेत व ती आपल्या मनात कोणाला मदत करतांना कोणताच किंतू परंतु ठेवत नाहीत. तिही त्याच मातेची लेकरं असतात, ज्या आईच्या गर्भातून आपण व त्यांनी जन्म घेतलेला असतो. तसंच आमची जात जर श्रेष्ठ आहे तर आमच्या रक्ताला काही वेगळा रंग नाही आणि आम्ही आईच्या गर्भात काही जास्त वेळ घालवला नाही. मग आम्ही आमची जात श्रेष्ठ का मानावी अन् त्यांची जात कनिष्ठ का मानावी?
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास आज देशात कोणीच श्रेष्ठ वा कनिष्ठ नाही. आरक्षण आहे. कारण त्यांना सन्मानानं जीवन जगता यावं म्हणून. कारण काल संविधान बनलं असलं तरी आजही एवढ्या वर्षानंतरही त्यांची परिस्थिती बदललेली नाही. आजही काही लोकं जर सोडले तर बरेचसे लोकं सुधारणेच्या कोसो दूर आहे. म्हणूनच आजही आरक्षणाची गरज आहे. परंतु आज मात्र त्यांचं आरक्षण पाहून की काय? प्रत्येक जातच आरक्षण मागतांना दिसत आहेत. आरक्षणाबाबत वाद आहेत व ते वाद दिवसेंदिवस चव्हाट्यावर येत आहेत व चिघळत आहेत. ती परिस्थिती जर पाहिली तर आज आरक्षणाची गरज नाही असं वाटायला लागलं आहे व त्याच वादाचा परिणाम म्हणून काही लोकं आरक्षण कोणत्याच समाजाला मिळू नये म्हणून आरक्षण बंदच्याही गोष्टी करीत आहेत. हे प्रकार जाणूनबुजून घडत आहेत. याचाच अर्थ असा की तुलाही नाही मलाही नाही व घाल माझ्या कुत्र्याला. अशी अवस्था आरक्षणाची होऊ घातलेली आहे. यानंतर एक वेळ अशी येवू शकते की देश आरक्षणच बंद करु शकते व तेच येथील काही लोकांना जाणूनबुजून करायचे आहे. म्हणूनच आरक्षणाबाबत वाद.
विशेष म्हणजे आरक्षणाबाबत वाद नकोच. जातीजातीवरुनही वाद नको आणि भेदभावावरुनही वाद नकोच. आरक्षण व जात या परस्पर भिन्न गोष्टी नाहीत व आरक्षण त्याच जातींना असावं, ज्या जाती पुर्वी विकासाच्या क्षेत्राच्या कोसो दूर होत्या व ज्या जातींना भेदभावानं दूर लोटवलं होतं. विकासाच्या टप्प्यात येवू दिलं नव्हतं.
आज त्या जाती विकासाच्या क्षेत्रात आघाडीवर आल्या व येत आहेत. मात्र बरेचसे लोकं आजही मागं आहेत व त्यांच्यासाठी आरक्षण असावंच. असं देखील वाटतं. परंतु तेच खलत आहे इतर जातींना. असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही.
महत्वपुर्ण गोष्ट सांगायची झाल्यास आरक्षण मागावं. ते मागायला हरकत नाही. परंतु ते जातीच्या आधारावर नको. तसाच त्याचा फायदा जातीच्या आधारावर घेवू नये. तो फायदा विकासाच्या आधारावर घ्यावा. कारण प्रत्येकच जातीत गरीब श्रीमंत लोकं आहेत. समजा यात जातीच्या आधारावर आरक्षण दिलं तर त्या जातीतील जो जास्त श्रीमंत व्यक्ती आहे. तोही आरक्षणाचा लाभ घेईल व आरक्षणाचा लाभ खऱ्या अर्थानं लाभार्थी व्यक्तीला मिळणार नाही व आरक्षणाची गंच्छंती होईल. असं होवू नये म्हणून जातीच्या आधारावर आरक्षण नको. तसेच जात व आरक्षणावरुन वाद नकोच. आरक्षण द्यावं हे आर्थिक निकष लावूनच. हे तेवढंच सत्य आहे. तसं आरक्षण असेल तर निश्चितच गरीब तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचेल. ज्यांना त्याची खऱ्या अर्थानं गरज आहे.
लोकांचे वादाचे मुद्दे. लोकं महत्वपुर्ण मुद्द्याकडे लक्षच देत नव्हते. त्याकडे ते दुर्लक्ष करीत होते व भलत्याच मुद्द्यासाठी ते भांडत असत आणि त्याचा फायदा सरकारला होत असे. सरकारचा महत्वाचा मुद्दा होता शाळा बंद. तो मुद्दा सरकारनं बाजूला ठेवला होता. त्याकडे लोकांचं लक्ष वळू दिलं नव्हतं. लोकांना फक्त देव दानव, जात, धर्म, वंश व आरक्षण याच वादात गुरफटून ठेवत होते एकीकडं तर दुसरीकडं शाळा बंद व नोकऱ्या बंदचे आदेश काढून तरुणवर्ग व गरीब सामान्य जनतेच्या जीवनमानावर कुऱ्हाड मारत होते तेही वेगळ्याच भांडणात त्यांना गुंतवून व त्यांचं लक्ष शाळा बंदसारख्या महत्वपुर्ण मुद्यावरुन विचलीत करुन.
चिऊ लोकांना म्हणत होती की देव व संविधान यावरुन वाद नको? वाद करायचाच आहे तर तो शाळा बंदवरुन करा. कारण ती एक आपली महत्वपुर्ण गरज आहे. परंतु ती गोष्ट लक्षात कोण घेत होतं?
दि. २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान बनलं. त्यानंतर सर्व जनता खऱ्या अर्थानं स्वतंत्र्य झाली. तसं पाहता ती जनता सन १४ ऑगस्ट १९४७ लाच स्वतंत्र झाली होती आणि त्याचा उत्सव १५ ऑगस्ट १९४७ ला घेण्यात आला होता. परंतु त्यावेळेस जरी जनता स्वतंत्र झाली असली तरी त्या जनतेला पूर्ण स्वरुपाचे स्वातंत्र्याचे अधिकार मिळाले नव्हते. जे संविधान बनल्यानंतर मिळाले.
संविधान जेव्हा बनलं, त्यानंतर मुक्त अर्थव्यवस्था आली व त्या मुक्त अर्थव्यवस्थेनुसार लोकं कमवायला लागले व आपल्या स्वतःचा विकास करायला लागले. याचाच अर्थ असा की संविधानानंच आपल्याला गाडी, बंगला, शिक्षण व सर्व काही दिलं हे नाकारता येत नाही. मग संविधान बनण्यापुर्वी आपल्याला गाडी, बंगला व सर्वकाही मिळत नव्हतं काय? तर याचं उत्तर नाही असंच येईल. कारण संविधान बनण्यापुर्वी एक वेगळाच वर्ग शिक्षण घेवू शकत होता. सर्वांना शिक्षण नव्हतं व सर्वांना स्वतंत्र्यपणे जगण्याचा अधिकार नव्हता. शिक्षण घेण्याचाही अधिकार नव्हता. परंतु जसं संविधान बनलं. तसे या देशातील लोकं शिकायला लागले. ते एवढे शिकले की त्यांना आपले अधिकार कळायला लागले. शिक्षण सर्वांना मिळायला लागलं व आपल्या अन्यायाविरुद्ध दादही मागता येवू लागली. यातूनच कोणी कोणावर अत्याचार करु शकत नव्हते आणि कोणी कोणाला कमजोर समजू शकत नव्हते.
आज स्वतंत्र्य समाज शिकला. लहानाचा मोठा झाला. अधिकारी बनला. त्याला संविधानाचं महत्व कळलं. तो त्याचा फायदाही घेवू लागला. परंतु त्याच्यामध्ये तो जेवढा शिकला, त्यानुसार तेवढाच द्वेषही निर्माण झाला आणि त्या द्वेषातून त्यानं ते संविधान कोणाला माहीत होवू नये व संविधानातून पुढील व्यक्ती हा अतिशय हुशार बनू नये म्हणून त्यांच्यात देवादिकाच्या ज्या कल्पना संविधानापुर्वी होत्या, त्याच सुरु ठेवल्या व संविधानानंतर शिकलेला समाज आजही देवादिकातच गुरफटून राहिला. आजही तो देवादिकांना मानतो व त्यात गुरफटून राहतो.
चिऊ तात्वीक गोष्ट पाळत होती. ती देव धर्मही मानत होती. तशी ती लोकांना कधीकधी म्हणत होती की देवाची पुजा करावी वा करु नये याबाबत बोलू नये वा बोलण्याचा आपल्याला तसा अधिकार नाही. कारण तसं बोलल्यास धार्मीक भावना दुखावल्या जातात आणि कोणीही कोणाच्या धार्मीक भावना दुखवू नये. परंतु वास्तविकताही लपवून ठेवू नये. वास्तविकता अशी की मला गाडी, बंगला, शिक्षण आणि सर्वकाही देवानंच दिला. खरंच यात किती वास्तविकता आहे. हे आपण जाणतो. देव अमूक करतो, देव तमूक करतो असं सर्वच म्हणतात. परंतु देव देतो का? नाही. देव काहीच देत नाही. सर्व काही माणसांचे प्रयत्न पुर्ण करीत असतात. मग देवाचं काम काय? देव कशासाठी? आपल्या वास्तविक गरजा खरंच पुर्ण करतो का देव? अन् त्यानं जर तसं केलं असतं तर संविधान निर्माण होण्यापुर्वी जो अस्पृश्य समाज देवाची पुजा करीत होता. त्या अस्पृश्यांवर त्या देवानं कोणतेच अत्याचार होवू दिले नसते.
चिऊ तसं म्हणत होती. त्याचं कारण होतं शाळा बंदचा मुद्दा. त्यावरच लक्ष वेधण्यासाठी चिऊ तसं म्हणत होती. चिऊ लोकांना चेतनविण्यासाठी आणखी म्हणत होती की संविधान व देव या संकल्पना पुर्णच स्वरुपात अभिन्न आहेत. परंतु त्या कल्पना परस्पर विरोधी नाहीत. संविधान हे देव मानू नये असं म्हणत नाही. फक्त म्हणतं की सर्वांनी संविधानातील कलमानुसार चाला. याचाच अर्थ असा की नियमानुसार चाला. काही लोकं संविधानाला मानत नाहीत. ते देवाला मानतात. तसंच देव हा गाडी, बंगला देतो, असेही मानतात. आता एक गोष्ट अशी की प्रत्येक व्यक्ती मंदिरातच जप करीत दिवसभर, रात्रभर, अनादीकाल तपश्चर्या केली आणि देवाला मागीतलं की बाबा रे, मला गाडी, बंगला दे. शिक्षण दे. तर देव देतो का? नाही देत. कारण त्यानं गाडी बंगल्यासाठी लागणारे पैसे कमविण्यासाठी मेहनतच केलेली नसते. मग गाडी, बंगला कुठून मिळणार? तसं जर झालं असतं तर संविधान निर्माण होण्यापुर्वीच अस्पृश्य व इतर समाजाला मिळालं असतं. कारण त्यावेळेस देवाला मानणारा वर्ग हा तेव्हा जास्त प्रमाणात होता.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास शिक्षण, गाडी, बंगला देव देत नाही. देव काहीच देत नाही. कारण देव हा पाषाणाचा बनलेला असतो आणि जेव्हा पूर येतो वा भुकंप येतो, तेव्हा तो पाषाणरुपी देव त्या पुराच्या पाण्यात वाहून जातो. तो देव भुकंपात जमीनीत गाडला जातो. मग देव नाही का? अन् आहे तर तो कुठे आहे?
चिऊला वाटत असे की देव हा आहे. तो पाषाणात नाही. तो माणूसकीत आहे. माणसाच्या ह्रृदयात आहे. जो गरीबांची सेवा करतो. त्यांच्यात आहे. मग लोकं पाषाणाला देव का मानतात?
पाषाणाला देव यासाठी मानतात. कारण पाषाणरुपी देव जिथं असतो. तिथं महाप्रसाद चालतो व त्या महाप्रसादात लाखो लोकं जेवन करतात. त्यांचं मन तृप्त होतं. आनंदीत होतात ते लोकं. त्यांच्या मनातून चांगुलपणा निघतो. तोच देव. देव पाषाण नाहीच. मग देव म्हणून पाषाणाला का बरं पुजतात. ते यासाठीच. शिवाय याच पाषाणरुपी देवाच्या गाभाऱ्यात गेल्यास तिथं मनाला शांत वाटतं. कारण लोकं देवाची भीती बाळगून शांततेचं वागतात. व्यवहारही करतात. म्हणूनच त्या पाषाणाला देव मानण्यात येतं व आलं आहे. याचा अर्थ संविधानाची काहीच किंमत नाही का?
संविधानालाही महत्वपुर्ण किंमत आहे. कारण संविधान नसतं तर आज शिक्षण, आरोग्य, सुग्रास अन्न, वस्र, निवारा व गाड्या तशाच इतरही गोष्टी लोकांना मिळाल्या नसत्या. मग त्या गोष्टी संविधान निर्मिती पुर्वी लोकांना मिळत नव्हत्या का? तर त्याचं उत्तर नाही असंच आहे. कारण संविधान निर्माण होण्यापुर्वी देशात विटाळ होता. भेदभाव होता व त्या भेदभावानं अस्पृश्य व स्पृश्य अशी वर्णव्यवस्था निर्माण झाली होती. यानुसार अस्पृश्य लोकांना सुग्रास अन्न मिळत नव्हतं. मोठ्या इमारतीही बांधता येत नव्हत्या. गाडी तर घेताच येत नव्हती व्यतिरिक्त त्यांच्या जीवनात चाकोरीबद्ध शिक्षण नव्हतंच. ते सगळं संविधानानं दिलं. मग ते देव मानत नव्हते काय?
देवादिकांचा त्यांचा इतिहास जर पाहिला तर संविधान निर्माण होण्यापुर्वी अस्पृश्य मंडळी देव मानतच होती. तिही पाषाणरुपी देवाला पुजत होती. परंतु देव त्यांच्यासाठी धावून आला नाही. त्या देवानं त्यांना सुग्रास अन्न दिलं नाही. उष्ट्या पत्रावळी चाटायला लावल्या. चांगलं वस्र आणि गाडी बंगला दूरच राहिला. शिक्षण दूरच राहिलं. माणसाला माणूसपण नव्हतं व माणसाला एखाद्या पशुगत वागवलं जात होतं. म्हणूनच त्यांनी संविधान निर्मीतीनंतर पाषाणरुपी देव सोडला व संविधानाला देव मानलं व ते बरोबरच ठरलं. कारण या संविधानानं त्यांना जगण्याचे अधिकार प्रदान केले. माणूसकी शिकवली. गाडी, बंगला दिला. शिक्षण दिलं. याचाच अर्थ असा की गाडी, बंगला, शिक्षण यासारख्या गोष्टी ज्या संविधान निर्मिती पुर्वी देवाची, या अस्पृश्य समाजानं पुजा करुनही देवानं दिलं नाही. ते संविधान निर्मीतीनंतर मिळालं. मग ते पाषाणाला देव कशाला मानतील. त्यानंतर दोन गट पडले. एक देव मानणारा व दुसरा देव न मानणारा. देव मानणाऱ्या समाजाला संविधान निर्माण होण्यापुर्वीही काहीच इजा झाली नाही. मग तो देव मानणार नाही तर काय?
आज या देव अस्तित्वावरुन वाद आहेत. पाषाणाला देव न मानणारी मंडळी संविधानाला मानतात व ते देवाला हिन समजून वात्रट बोलत असतात. तर देवाला मानणारी मंडळी ही संविधानाला वात्रट बोलत असतात. यातूनच वाद होतात व ते वाद एवढे विकोपाला पोहोचतात की त्या वादातून खून, बलात्कार, कापाकापी सारंच घडत असतं.
महत्वाचं म्हणजे आज जे देवादिक व संविधान यावरुन वाद होत असतात. ते वाद होवू नये. कारण त्यातून धार्मीक भावना दुखावल्या जातात व वाद होतात. त्यातून आंदोलन व तोडफोड होते व आपलं नुकसान होतं. त्याचबरोबर आपल्या देशाचंही नुकसान होतं. असं होवू नये म्हणून देव मानणे वा संविधान मानणे ही ज्याची त्याची इच्छा आहे. त्या त्या इच्छेनुसार त्यांनी त्यांनी कसं वागावं याचं स्वातंत्र्य संविधानानं दिलं आहे. संविधानानं माणसांना बोलण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. मत प्रदर्शीत करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. तेव्हा तोच अधिकार मानून जर कोणी आपल्या वाणीतून वात्रट बोलत असेल तर ते ऐकू नये. त्यातूनच राग व्यक्त करु नये. शांती ठेवावी. याबद्दल आपल्याला तथागत भगवान गौतम बुद्धांची एक कथा माहीत असेल. अंगूलीमालनं गौतम बुद्धांना खुप शिव्या दिल्या. परंतु त्या सिद्धार्थांनी ऐकल्या नाहीत. त्यानंतर अंगूलीमालनं स्वतः विचारलं की मी तुम्हाला एवढ्या शिव्या दिल्यात. तरीही तुम्ही का रागवले नाहीत? त्यावर तथागत भगवान गौतम बुद्ध अतिशय शांतपणे म्हणाले,
"मी तुझ्याकडील शिव्या ऐकल्याच नाही व घेतल्याच नाही. त्या तुझ्याजवळच राहिल्या." असं म्हटल्याबरोबर अंगुलीमालमध्ये परीवर्तन झालं. तीच गोष्ट संत एकनाथबाबत घडली. ते अंघोळ करुन नदीतून निघत होते. तेव्हा एक व्यक्ती त्याच्या अंगावर थुंकत होता व संत एकनाथ पुन्हा अंघोळीला जात होते. हे वारंवार म्हणजे एकशे एक वेळा घडलं. एक आणखी प्रसंग. एक विंचू पाण्यात पडला होता. एका साधूनं तो पाण्यात पडलेला पाहिला होता व त्या विंचवाला वाचविण्यासाठी तो साधू प्रयत्न करीत होता. असं करीत असतांना विंचू सारखा चावत होता साधुला. तरी साधुनं आपला प्रयत्न सोडला नाही व विंचूला वाचवलं.
हे तिन्ही प्रसंग. या तिन्ही प्रसंगावरुन हेच कळतं की बोलणार्‍याला बोलू द्यावं. अडवू नये. रिग धरु नये. राग करु नये. शांत राहावं. शांत राहाणं हे महान व शहाण्या माणसांचं लक्षण आहे. वाद करणं हे अडाणी, निरक्षर व मुर्ख माणसांचं लक्षण आहे. म्हणून बोलण्याचं स्वातंत्र्य आहे ना. तो बोलणारच. त्याला बोलू द्यावं व आपण आपलं कार्य करावं. वाद मिटवावा. जेणेकरुन देव व संविधानाच्या महत्वावरुन वाद होणार नाही. तसंच आपलं आणि आपल्या देशाचं नुकसान होणार नाही यात शंका नाही.
************************************************
देशात जसे संविधानावरुन वाद होते. तसेच जातीवरुनही वाद होत. जातीजातीत भेदभाव होताच. उच्च जाती अन् कनिष्ठ जाती. चिऊला असा जातीचा वाद आवडत नव्हता.
जात.......जात नाही तिला जात समजावं. असे काही वडीलधारी मंडळी म्हणत. चिऊलाही तसंच वाटत होतं. आज तसा विचार केल्यास त्यांचं व तिचं म्हणणं अगदी बरोबर होतं. असं म्हणता येईल व मानताही येईल. कारण जात ही माणूस जन्म घेताच अंगाला चिकटून बसते. असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही.
जात.......जातीच्या आधारावर पुर्वी विटाळ होता. लहान जात व मोठी जात. याचाच अर्थ जातीवरुन कनिष्ठ जात व उच्च जात तयार झाली. मग भेदभाव आला. तो एवढ्या तीव्र स्वरुपाचा होता की लोकांचं जगणं असह्य करुन टाकलं होतं त्या भेदभावानं. ज्या कनिष्ठ जाती होत्या, त्या जातीवर उच्च जातीतील माणसं अत्याचार करीत होती. त्यांच्यात विटाळ शिरवला होता. त्यांना मंदिर प्रवेश नव्हता, ना सकाळी दहा वाजेपुर्वी गावात प्रवेश होता. ना रात्री सात नंतर गावात प्रवेश. समजा एखाद्यानं तसं धाडस केलंच तर त्याला आपल्या प्राणाला मुकावे लागत असे. एवढ्या तीव्र स्वरुपाचा भेदभाव होता.
काळ असाच सरकत राहिला व समाज थोडासा सुधारला. कारण तो नवीन पाश्चात्य लोकांच्या संपर्कात आला. मग संविधान बनलं व जातीचा हा भेदभाव संपुष्टात आला. परंतु तो संपुष्टात आला असला तरी आजही भेदभाव थोड्याफार प्रमाणात अस्तित्वात होताच. त्याचं कारण होतं ही जात. संविधान बनलं तरी आजही काळ्या विचारांची माणसं जाती आधारावर भेदभाव करतांना आढळत व जातीच्या आधारावर मिळत असलेल्या सवलतीचा विरोध करत व लाभ मिळूच देत नव्हते. तेव्हा त्यांना जात हवी होती. ती आडवीही येत होती. परंतु त्यांना जेव्हा अशा सवलती हव्या असत. तेव्हा मात्र त्यांना जात आडवी येत नव्हती.
चिऊ त्याच गोष्टीचं उदाहरण देवून लोकांना समजावून सांगायची. ती म्हणायची, 'उदाहरण द्यायचं झाल्यास रक्ताचं देवू. जेव्हा एखाद्या उच्च जातीच्या माणसांना गंभीर स्वरुपाची दुखापत झाली की रक्ताची आवश्यकता भासते. तेव्हा ते रक्त कोणत्याही जातीचं चालतं. तेव्हा त्यांना जात हवी वाटत नाही. ते त्यावेळेस असा विचार करीत नाहीत की मला माझा जीव वाचवायला अमूकच माझ्या उच्च जातीचं रक्त हवं. त्या कनिष्ठ वा नीच जातीच्या रक्ताची मला गरज नाही. तेव्हा ते कनिष्ठ जातीचा रक्त बरोबर चालतं. कारण जीव वाचवायचा असतो आणि जेव्हा तो जीव वाचतो व त्या रक्ताचं काम संपलं की पुन्हा जात आणि जातीचा उच्च नीचपणा वाढीला लागतो.'
'जात. कधी रक्त आपल्याला आवश्यकता असतांना विचारतं का की तू अमूक अमूक जातीचा आहे. मी तुझ्या कामात येणार नाही. कारण मला अस्पृश्य माणसानं दान केलंय. कधी ते विचारतं का की मी गरीबांचं रक्त आहे. कधी भाजीपाला व अन्नधान्य विचारतं की मला अमूक अमूक माणसानं निर्माण केलंय. कधी कारखान्यात उत्पादीत झालेल्या वस्तू विचारतात का की मला अमूक अमूक माणसाचा स्पर्श झाला व मला विटाळ शिवला. त्या वस्तू ते अन्नधान्य आणि ते रक्त आपल्याला कधीच विचारत नाही की मला अमूक अमूक माणसानं शिवलंय. मी तुमच्या कामात येत नाही. आपण त्या वस्तूचा उपयोग आपल्याला ते माहीत असूनही घेतो. याचं कारण म्हणजे आपल्याला असलेली निकड. पुर्वीही असंच होतं. शेतात काम करणारी माणसं ही अस्पृश्य असायची. ती उत्पादन करायची त्यांच्या हातून उत्पादीत झालेल्या चपला वा जिन्स लोकांना चालायचं. परंतु ते चालत नव्हते. असाच भेदभाव होता आणि तो भेदभाव वाढत गेला. याचं कारण होतं त्यांच्यातील शुरवीर पणा. कित्येक युद्ध त्यावेळेसच्या राजांनी याच अस्पृश्य माणसांच्या शुरवीरपणातून लढली गेली व जिंकली गेली. बदल्यात काहीही मिळालं नाही. आजही तसंच आहे. आजही बरीचशी कष्टाची कामं हाच अस्पृश्य माणूस करीत असतो. बदल्यात काहीही त्यांना आपण देत नाही. उलट त्यांचं आरक्षण आपण नाकारतो. त्यांची पदोन्नती नाकारतो. त्या पदोन्नतीवर व त्यांच्या सवलतीवर आपण ताशेरे ओढतो. त्यांचा हेवा करतो. हे कितपत बरोबर आहे.
आज संविधान आहे. देश संविधानानुसार चालत आहे. सक्षम नेतृत्वाला संधी मिळत आहे. अस्पृश्यही चांगली चांगली कामं पुर्वीसारखीच आजही हिरीरीनं पार पाडत आहेत. असे असतांना आपण असा भेदभाव का करतो? आपल्याच जातीचा व्यक्ती मानाच्या जागेवर बसावा. आपल्याच जातीचा व्यक्ती मुख्याध्यापक बनावा. आपल्याच जातीचा व्यक्ती संस्थेचा अध्यक्ष बनावा. सर्व मानाच्या जागा त्यालाच मिळत जाव्या व अस्पृश्यांना त्या मिळू नये. असा आपल्यातील अहंपणा. यावरुन हे लक्षात येतं की आज जर आरक्षण नसतं वा सवलती नसत्या तर काल जशी अवस्था अस्पृश्य जातीची होती. तीच अवस्था आजही अस्पृश्याची असती. हे नाकारता येत नाही.
मुळात आपण असा भेदभाव सोडावा. आरक्षण त्यांना मिळत आहे तर मिळू द्यावे. त्यांना पदोन्नती मिळत आहे तर मिळू द्यावी. तो काही तुमचं कधीच वाकडं करणार नाही व करु शकणार नाही. कारण आरक्षण आहे, म्हणून त्यांना सगळेच मानवतेची वागणूक देतात. मंदिरप्रवेशाबाबत वा इतर कोणत्याच स्वरुपाचा भेदभाव करीत नाहीत. तसंच त्यांचा उपयोग करुन घेवून देशाला उच्च पातळीवर नेत असतात हे तेवढंच सत्य आहे.
चिऊनं लोकांचं एकत्रीकरण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केला होता. तसंच तिनं शाळा बंद संदर्भात पत्रव्यवहारही सरकारला सुरु केला होता. एकदा चिऊनं सरकारला पत्र लिहिलं. लिहिलं की शाळा का बरं बंद केल्या? त्यावर सरकारनं उत्तर दिलं.
शाळा बंदबाबत सरकारचे विचार वेगळेच होते. त्यातच सरकार म्हणत होतं की तुमच्या या सरकारी शाळा बऱ्याच मागं आहेत. त्यांना इंग्रजी बरोबर येत नाही. अलिकडील काळात इंग्रजीची गरज आहे. लोकांना बॅडमिंटन, व्हॉलीबॉल, क्रिकेटची गरज आहे. स्पोर्ट्स साहित्य शाळेत हवं आहे. ते साहित्य आहे का तुमच्या शाळेत. नाही आहे. म्हणूनच तुमच्या शाळा या मागं आहेत. त्यामुळंच त्या बंद व्हायला हव्या. म्हणूनच त्या बंद केल्या.
चिऊही काही कमजोर नव्हती. त्यावर चिऊनही आपलं उत्तर पाठवलं. आमची शाळा मागे नव्हती. आमच्या शाळेतही आम्ही देशीय खेळ शिकवायचो. कुस्ती, खोखो ठरलेले असायचे. लंगडी असायची शाळेत खेळायला हमखास. यातूनच मुलांचं शरीर कसलं जायचं. त्यातून कोणतेच आजार व्हायचे नाहीत. ते चिऊचं म्हणणं. ते पत्र मंत्रालयात पोहोचलं. परंतु त्यावर कोणतीच प्रतिक्रिया आली नाही.
मराठी माध्यमातील शाळा. अलिकडे त्या शाळा बंद झाल्या. त्याला कारण होतं पटसंख्या. अलिकडे पटसंख्याच कमी झाली व शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या वेतनाचा खर्च शासनाला ओझं वाटत असल्यानं सरकारनं शाळा बंद केल्या होत्या. तसंच शासनानं अलिकडे नवीनच प्रकार आणला होता. तो म्हणजे नवीन भरती करण्यात येणार. ज्यांना इंग्रजी अस्खलितपणे लिहिता व बोलता येणार.
सरकारनं कॉन्व्हेंटला प्राधान्य दिलं. त्यानंतर कॉन्व्हेंट शाळेत तशा सोयी करण्यात आल्या. त्या सोयी पाहिल्या तर अलिकडे विचार येतो की आपली शाळा मागे होती. त्याचं कारण काय? त्याचे कारण होतं आपल्या शाळेची गरीबी. आपल्या शाळेत ना बरोबर संगणक होतं, ना आपल्या शाळेतील मुलांसाठी खेळण्याचं साधन. ना आपल्या शाळेतील प्रशासन व्यवस्था. ना आपल्या शाळेत अस्खलितपणे बोलणारा इंग्रजी शिक्षक. तो अस्खलित बोलणारा शिक्षक पाहिला तर असं वाटत होतं की आपली शाळा बरीच मागे होती. खेळायला शैक्षणीक साधन नसल्यानं शाळा गरीब वाटायची. परंतु ती खेळातील शैक्षणीक साधनं काय? त्या साधनांवर खर्च करुन शरीर पीळदार बनविण्याऐवजी आपल्या शाळेतील विना खर्चानं व साधनानं कुस्त्याद्वारा व कबड्डी, लंगडीद्वारा शरीर पीळदार बनवणं चांगलं होतं. खोखो द्वारा खेळातील सांघीक विकास होत होता. परंतु ते सरकारला कोण सांगेन. ते काही पटत नव्हतं सरकारला.
चिऊला वाटत होतं की आपली शाळा मराठी माध्यमाची शाळा. त्या शाळेत मराठी शिकवली जाते आणि त्याचबरोबर माणूसकीही शिकवली जाते. आपण महाराष्ट्रात राहतो आणि मराठी ही आपली मातृभाषा आहे. मग आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना वा शिक्षकांना इंग्रजी जर येत नसेल तर त्यात वावगं काय? मराठी तर अस्खलितपणे येते ना. मग या शाळा मागं कशा? परंतु सरकार त्यांना मागं व मागासलेले समजते. का बरं समजते ते कळत नाही.
मराठी माध्यमाच्या शाळा म्हणजे मागासलेल्या शाळा का? मराठी माध्यमातील शाळा या झोलबा पाटलाच्या शाळा काय? तर याचा अर्थ नाही असा होतो. कारण आज जे कोणी अधिकार पदावर बसलेले आहेत, ते कुठं शिकले याची शहानिशा केल्यास ते जिल्हा परीषद व मराठी माध्यमाच्याच शाळेत शिकल्या. जर मराठी शाळा मागासलेल्या होत्या तर ही अधिकारी मंडळी अधिकारी तरी बनली असती का? यावर आज विचार करण्याची गरज आहे. यावरुन मराठी शाळा काल मागं नव्हत्या. मग आजच त्या मागं कशा राहिल्या? तसंच इंग्रजी ज्या शाळेतील शिक्षकांना अस्खलीत येतं. त्या शाळा समोर कशा गेल्या? त्याचं कारण आहे इंग्रजीचा अट्टाहास. आपल्याला इंग्रजीचा गर्व आहे. आज इंग्रजी आपली प्रमाण भाषा नाही. ती विदेशी भाषा आहे. तरीही जसा आपण आपल्या घरी पाहुण्यांचा आदर करतो. त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या जिनसा बनवून चारतो. परंतु आपल्या मुलांना तसं खाऊ घालत नाही. तसंच आपण इंग्रजीचं केलं आहे.
वरील बाबतीत महत्वपुर्ण गोष्ट ही की इंग्रजी ही आपली भाषा नाही. ना राष्ट्रीय भाषा आहे ना राजभाषा आहे. मग आपल्याला इंग्रजी महत्वाची भाषा का वाटावी? राज्य भाषा जर मातृभाषा आहे तर आपल्या मातृभाषेतील शाळा ह्या मागासल्या शाळा म्हणून का गणल्या जाव्या? हं, हिंदीचं ठीक आहे. ती सर्वांना समजते. कारण ती राष्ट्रीय भाषा आहे. परंतु इंग्रजी. इंग्रजी ही विदेशी भाषा. परंतु जसं आपल्या घरी आपल्या घरच्या पाहुण्यांना महत्व देतो. तेच आपण भाषेसाठी करतो. इंग्रजीला महत्व देतो. त्याच भाषेतून ती आपली भाषा नसतांनाही व ती सर्वसामान्य लोकांना समजत नसतांनाही. साहजीकच त्यामुळंच आपल्या देशातील भाषेतील शाळा मागासलेल्या ठरत आहेत नव्हे तर ठरल्या आहेत. आता त्या शाळा अशा कोणी ठरवल्या व आपल्या मराठी शाळा मागे आहेत का? तर त्याचं उत्तर नाही असंच आहे.
मुळात सांगायचं झाल्यास इंग्रजी ही आपली पाहुणी भाषा. या भाषेत शिकणारी मुलं आपल्या मायदेशात सोडून विदेशात नोकरी करायला जातात. त्याचं कारण म्हणजे पाहुणा हा पाहुण्यासारखा काही दिवस राहतो व तो जातोच. तसंच घडत असतं इंग्रजी शिकून. ते मायबापालाही विसरुन जातात. ते मायबाप मरण पावतात तरी मरणालाही येत नाहीत. यासाठीच इंग्रजीला महत्व द्यावं का? यासाठीच आपल्या शाळेला मागासलेले समजायचे का? प्रश्न आहे.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास इंग्रजी आपली भाषा नाही. मग ती जरी लोकांना अस्खलीतपणे येत असेल तरी. मग ती भाषा ज्या शाळेतील शिक्षकांना येत असेल तरी आणि ती ज्याला येते. त्या शाळेला चांगली व माध्यमातील शाळेला मागासलेली शाळा मानण्याचं कारण नाही. कारण मातृभाषेतील शाळेनं आजही प्रत राखलेली आहे. आपली प्रत सोडलेली नाही. इंग्रजीपण व आपला थाटबाज दाखवला नाही. माणूसपण जपलेलं आहे व आजही आपलं व्रत पद्धतशीर करीत आहे व इमानदारीनं करीत आहे आणि आजच्या कलिकाळात जो इमानीइतबारे कार्य करतो. तोच मागं राहतो, त्याच वृत्तीप्रमाणे मातृभाषेतील शाळा मागं आहेत. कारण आजचा सर्वच प्रकारचा व्यवहार हा इंग्रजीतून होतो व मातृभाषेतून नाही. परंतु मातृभाषेतील शाळेची महत्ती व वास्तविकता अशी आहे की मातृभाषेतील शाळा मागे नाही व मागासलेल्याही नाहीत. हे तेवढंच खरं आहे.
सरकार निव्वळ त्रास देण्यात माहीर होतं. त्याच धोरणानुसार लोकंही चालत होते. तेही लोकांना त्रासच देत होते. मात्र चिऊ त्यावरही बोलत होती. कोणीही कोणाला त्रास देवू नये?
तिचं म्हणणं बरोबरच होतं. कारण आज गरीबांना न्याय मिळत नव्हता असं म्हटल्यास लोकं शंका उत्पन्न करतील व कोणाच्या वक्तव्यावर ताशेरे ओढतील. परंतु ते सत्य आहे. याला अनुसरून काही प्रसंग चिऊसमोर होते. तिनं पाहिलं होतं की एकदा पोलीस स्टेशन परीसरात फिरत असतांना एक बाई पोलिसांशी भांडण करीत होती. तिला भांडताना पाहिलं पोलिसांशी. पोलीस तक्रार घेत नव्हते. यावरुन वाद. प्रसंग होता की तिच्या लहानशा मुलीवर बलात्कार झाला होता. ती पाड्यावरचीच असेल बहुतेक आणि कोणीतरी फिरस्त्यानं तिच्या मुलीवर बलात्कार केला होता. ती तिथं बराच वेळ थांबली. प्रसंगाचं निरीक्षण केलं. त्यावेळेस वय कमी होतं. तेवढं कळत नव्हतं तिला. बिचारी बाई हताश व निराश होवून मुकाट्यानं घरी परतली होती. आपल्याच मुलीवर बलात्कार होवूनही ती गरीब असल्यानं तिची पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली नव्हती नव्हे तर करण्यात आली नव्हती. न्यायालयात जाणं तर दूरच.
अशा नेहमीच घटना घडत असतात. न्यायालयात आणि पोलीस स्टेशनलाही. न्यायालयातही पैशाचा खेळ अन् पोलीस स्टेशनलाही पैशाचाच खेळ. जो पैसा फेकेल. तोच तमाशा पाहील अशी अवस्था आणि समजा त्याबद्दल कोणी बोललंच तर न्यायालयाचाही अवमान होतो आणि पोलीसस्टेशनचाही. म्हणूनच कोणी बोलायला पाहात नाहीत.
न्यायालय व पोलीस स्टेशन..........जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी हे दोन्ही स्थळ उघडण्यात आली. त्यानुसार जनतेवर कोणत्याही स्वरुपाचा अत्याचार झाला तर त्याची दाद न्यायालयात व पोलीस स्टेशनला मागण्यात येत होती. न्यायालय न्याय देत होतं आणि पोलीस स्टेशनही. परंतु आज तो मिळत नव्हता. कारण आज हा न्याय वकील आणि साक्षीदारांच्या व पुराव्याच्या अभावी अत्याचार झालेल्या वर्गाला मिळत नव्हता व भलत्यालाच मिळत होता व चोर नाही संन्याशाला फाशी असा प्रकार घडत होता. असाही एक खटला.
असाही एक खटला चिऊसमक्ष होता. हा दुसरा प्रसंग. पक्षकारावर अत्याचार झाला. तो त्याच दिवशी झाला नाही तर असा बराच काळ होत होता. तसा एकदा अत्याचार होताच पक्षकारानं आरोपींविरुद्ध पोलिसात तक्रार केली व ती केस न्यायालयात गेली. यात पक्षकार हा सरकारी नोकरदार होता व त्याचं कार्यालयात जाणं अतिशय आवश्यक होतं. तसा तो आपल्या खटल्याला वेळ देवू शकणार नव्हता आणि ज्याच्यावर त्यानं पोलिसात तक्रार केली होती. तोही त्याचा अधिकारी होता. तो अधिकारी नेहमी पक्षकारावर अत्याचार करायचा व धमक्या द्यायचा की त्यानं जर उद्या कमीजास्त केलं तर त्याचं वेतन बंद करण्यात येईल.
आपलं वेतन बंद करण्याची धमकी नेहमी मिळत असल्यानं पक्षकार वेतन बंदच्या भीतीनं नेहमी अत्याचार सहन करीत होता. तो पोलिसात तक्रार करायला जातच नव्हता. परंतु एक दिवस तो अत्याचार सहन न झाल्यानं त्यानं पोलीस स्टेशन गाठलं व पोलिसात तक्रार केली. त्यात लिहिलं की माझ्यावर अत्याचार होत असून वेतन बंदचीही मला धमकी दिली जात आहे. मला दाद मिळावी.
पोलिसांनी तक्रार नोंदवली व त्याची त्या तारखेला चौकशीच केली नाही. त्यानंतर पक्षकार पोलीस स्टेशनचे चक्कर कापत राहिला. तशी ती केस दुसऱ्या तारखेला नोंदविण्यात आली व पोलिसांनी थातूरमातूर चौकशी करुन न्यायालयात खटला दाखल केला.
तो न्यायालयीन खटला. तसं पाहिल्यास त्या खटल्यादरम्यान पक्षकार आपला खटला लढू नये म्हणून त्या अधिकाऱ्यानं त्याचं वेतन बंद केलं होतं. तब्बल खटला संपतपर्यंत वेतन बंद होतं. पक्षकारानं खटल्यात लिहिल्यानुसार घडलं होतं. वेतन बंदची धमकी त्या अधिकाऱ्यानं खरी करुन दाखवली होती. त्यानं जे विवरणपत्रात लिहिलं होतं. त्यानुसार घडलं होतं. तरीही त्याला न्यायालयात न्याय मिळाला नाही व पक्षकार केस हारला. त्याचं कारण होतं वकील व वकील हा खाजगी स्वरुपाचा होता व त्यानं सगळं जुळवून आणलं होतं. त्यानंतर काही दिवस जाताच आरोपी हा पक्षकार बनला व त्यानं पक्षकारावर उलट खटला दाखल केला. त्यातच त्यात त्यानं साक्षीदार आणि पोलिसांना गोवलं व म्हटलं की यात तिघांनी मिळून मला त्रास दिला आहे. संबंधीत खटल्यात पक्षकाराचे वेतन धमकीनुसार त्याच अधिकाऱ्यानं बंद केलेले होते. तरीही उलटा चोर कोतवाल को दाटे या वृत्तीनुसार न्यायालयात तो खटला उभा राहिला व तारीखवर तारीख करीत तो बरेच वर्ष चालला. त्रास वेतन बंदचं धमकी देणाऱ्याला नाही तर ज्याच्यावर पुर्वी अत्याचार होत होता त्यालाच. कारण कायदे आंधळे असतात व ते काही प्रत्यक्ष घटना पाहायला जात नाहीत.
शिक्षा एकच. भांडलात ना. मग तारखेवर नियमीत या. त्यासाठी तुमच्या वेळेची व पैशाची उधळपट्टी करा. पक्षकाराला न्याय नाही मिळाला तरी चालेल. शिवाय तो अधिकारीच अत्याचार करीत असेल पक्षकारावर तरीही चालेल.
पक्षकार........पक्षकाराला खऱ्या अर्थानं न्याय मिळत नाही. उलट तो न्यायालयात हारताच आरोपी असलेला व्यक्ती पक्षकार बनून पक्षकारावर खटला दाखल करतो. तसाच तो साक्षीदार व पोलिसांनाही तक्रारीत गोवतो. त्यानंतर संबधीत खटला पुर्व पक्षकारालाच त्रास देण्यासाठी चालत राहतो. बदल्याची भावना असते त्यात. दुसरं काहीच नाही. आरोपी बनलेला पक्षकार आता फार त्रस्त असतो. कारण आता तोच अधिकारी कार्यालयात त्याच आरोपी बनलेल्या पक्षकारावर अत्याचार करीत असतो आणि तिकडे न्यायालयातही खटला लढत असतांना तारीखवर तारीख चालवतांना त्याच्या नाकीनऊ येत असते. हे न्यायसंगत व तर्कसंगत आहे.
भारत हा लोकशाहीचा देश आहे. या देशात न्यायालयात न्यायदान होतं. वकील आणि साक्षपुराव्याच्या भरवशावर. साक्षीपुरावे तपासण्यात येतात. ते बरोबर असतात. तरीही काही लोकांना न्याय मिळत नाही. वर्षानुवर्ष खटले चालतात. अख्ख्या पिढ्याच्या पिढ्या निघून जातात. परंतु न्याय मिळत नाही. न्याय मिळतं सर्व संपल्यावर. जेव्हा उपयोग नसतो. संबंधीत खटल्यात कधीकधी पक्षकार व आरोपी मरुनही जातात. परंतु खटले संपत नाहीत. ते चालत असतात. कळतं की संबंधीत व्यक्ती हा खरा होता. हेच पोलीस स्टेशनलाही घडतं. तसेच खटले चालत असतात वर्षानुवर्ष. त्यातच असे खटले लढतांना लोकांचं बरंच नुकसान होतं. काहींना खटले लढत असतांना जमीन, घरदार व मालमत्ता विकून टाकावी लागते. तरीही न्याय मिळत नाही. कधीकधी बहुमुल्य असलेला वेळ निघून जातो. परंतु न्याय मिळत नाही.
न्याय मिळत नाही. याबाबत अरुणा शानबागचं उदाहरण जीवंत आहे. ती वयाच्या पासष्टव्या वर्षी मरण पावली. ती परीचारीका होती एका इस्पीतळात. त्यावेळेस तिच्यावर पाशवी बलात्कार झाला होता व ती कोमात गेली होती. तिच्या आरोपीला बलात्काराबद्दल सात वर्षाची शिक्षा झाली व त्यानं शिक्षा भोगल्यावर आपला विवाह केला. दोन मुलंही झाली त्याला. परंतु यात त्याला तिच्यावर झालेल्या बलात्कारावर जरी शिक्षा झाली असली सात वर्षाची. तरी तिला खऱ्या अर्थानं न्याय मिळाला का? याचं उत्तर नाही असंच आहे. अशी बरीचशी प्रकरणं आहेत की काही आरोपी पुराव्याअभावी हमखास सुटतात व त्यांना न्यायालयातून न्याय मिळत नाही. यात मुख्य गोष्ट आड येते तो पैसा. हुशार वकीलांचं शुल्क जास्त आहे. ते शुल्क गरीबांना परवडत नाही व गरीबांना सरकारी वकील मागूनही मिळत नाही आणि मिळाला तर तो बोलत नाही. शिवाय एखादा खटला उभाच राहिला आणि तो खटला जर तो गरीब हारलाच तर त्याच गरीबांवर आरोपी पक्षकार बनून खटले दाखल करीत असतात बदल्याच्या भावनेने. पुढं तो मरण पावताच त्याच्या पिढ्याही त्यात उतरतात. जसा मालमत्तेचा खटला लागला.
न्याय काहींना तर अजिबातच मिळत नाही. पैसा नसतो. पैसा जिथं खायलाही नसतो. तिथं खटला भांडायला पैसा कुठून येणार? निव्वळ चपला झिजतात व जवळ काही शिल्लक असलेल्या पैशाची आणि वेळेची बरबादी होते. जी बचत आपल्या मुलांसाठी केलेली असते. असेच बरेचसे खटले आहेत की ज्या खटल्यांना अजुनही न्याय मिळालेला नाही. न्यायालयात न्याय मिळायला विलंब लागला. हेच ते संन्यासाला फाशीचे खटले आणि असे बरेचसे खटले आहेत की ज्यात लोकांना जलद न्याय मिळाला की जे चोर आहेत. कशाच्या भरवशावर. तर ते वकीलांच्या भरवशावर. पुढील पक्षाचा कसा वकील आहे त्यानुसार न्यायालयात न्यायदान ठरलेलं असतं. त्या वकीलांच्या हुशारीनुसार पैसाही ठरलेला असतो. चांगले वकील काही साधारण पैसे घेत नाहीत. त्यांचं शुल्क हे गरीबांना परवडणारं नसतं आणि म्हणूनच खटले हे गरीबांना परवडतच नाही. ते आपले पोटच भागवू शकत नाहीत. तिथं खटले लढतील कुठून? अशातच न्यायालयात त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागणार नाही तर काय? त्यानंतरही खटले थांबत नाहीत. हीच आरोपी असलेली मंडळी लोकांच्या गरीबीपणाचा विचार न करता उलट त्यांच्यावरच खटले दाखल करतात. मग मात्र पंचायत होते. यातूनच तो गरीब व्यक्ती पैशाअभावी कोर्टातील असा खटला हारतो व त्याला तुरुंग होते.
कारागृह........ या कारागृहात असे बरेच लोकं आहेत की जे गुन्हेगार नाहीत. परंतु शिक्षा भोगत आहेत. जुव्वा पाहणारी वा जुव्याजवळ उभी राहणारी माणसं. त्यांना जुव्वा समजतही नाही तरी ते शिक्षा भोगतांना दिसतात. ते जुव्वा खेळत नसल्यानं पळून गेले नाही. काही खटले दारुवाल्यांचे आहेत. ते दारु पित नाही. परंतु दारुच्या दुकानाजवळ पकडतांना सापडले. म्हणून पकडून आणलं. कारण ते दारु पित नसल्याने पळून गेले नाही. कोंबडा बाजारातही तेच हाल. पाहणारी मंडळी सापडली. कारण ती पळून गेली नाही. जे पळून गेले ते सुटले. एक तर असं हत्याकांड की त्यात पाहणारी माणसं पकडली गेली व त्यांनी शिक्षाही भोगली. जी अस्सल गुन्हेगार होती, ती पळून गेली.
पळणे हा प्रकार गुन्हेगाराबाबतीत नेहमीच घडत असतो. खरा गुन्हेगार हा पळूनच जातो. तो गवसत नाही व जो गुन्हेगार नसतो. तोच सापडतो. पळत नाही म्हणून. आजही बॉंब न फेकणारे भगतसिंग, राजगुरु व सुखदेव आम्ही बॉंब फेकला असं सांगून निर्भीडपणं फाशावर गेली. हा इतिहास आहे.
आज न्यायालयात असाच जाणेयेणेपणा. दिवसभर काही काम नाही. परंतु पाच वाजतापर्यंत थांबा. बाबू विचारतो. आपण वकील केला काय? नाही केला म्हटल्यास आधी करा असं सांगीतलं जातं. तसंच वकील जर केला आहे असे म्हटल्यास त्यंना आणा म्हटलं जातं. तसं पाहता प्रत्येकाला वकील करावाच लागतो. कारण कायद्याची भाषा इंग्रजी आहे. ती देशीयांना कळत नाही. त्यानंतर वकीलही भाव खातात. त्यांना फोन केला तर ते उचलतच नाहीत आणि उचलला तर पैसे देवूनही पैसे दिले नाही असं म्हणतात. काही वकील थोडा वेळ थांबा म्हणतात. थोडा वेळ थांबूनही ते येत नाहीत. मग ब्रेक होतो व असे तीन वाजतात. त्यानंतर सत्र सुरु झाल्यानंतर तारीख मागीतल्यास पुन्हा वकील आले काय? त्यांना घेवून या. असं बाबूचं म्हणणं. शेवटी थोडा वेळ थांबा म्हणणारा वकील कधीकधी येतच नाही. असेच पाच वाजतात व तारीख होते तर कधी पाच वाजताच्या उंबरठ्यावर येतो वकील व तारीख होते. काहींचे वकील वेळेवर येतात. त्यांना लवकर तारीख मिळते व ते घरी जातात. काही वकील पाच सहा वकीलांचा मेळ घेवून येतात. सर्वांसमोर चहा पाजा म्हणतात. अपमान करतात. मग आपला खटला चांगला लढायला हवा. म्हणून चहा पाजावाच लागतो सर्वांना. ही वास्तविकताच आहे.
न्यायालयात आरोपी म्हणून जाणं हे तसं पाहता रिकामटेकड्या माणसांचं काम. तसंच गुन्हेगारी करणंही रिकामटेकड्याच माणसांचं काम. गुन्हा करा व आरामात जगा. तुरुंगातही आता तेवढं काम उरलं नाही त्यांच्याकडे. अन् न्यायालयातही नाही. फक्त गुपचूप चिंता न पालवता बसा. बसणे हीच शिक्षा. घरादाराची व मुलाबाळाचीही चिंता सोडा. खा, प्या, ऐष करा. अपेक्षा एवढीच की जिभेचे चोचले पुरवले जाणार नाही. कमी तेल नसलेलं खावं लागेल. तिखट कमी असणार. गव्हाच्या पोळीत कच असणार. तांदळात खडे निघणार. अपवाद काहीजणांना स्वादिष्ट जेवन मिळतं. शिवाय प्रकृती बिघडलीच तर चांगली रुग्णालये. रुग्णालये निःशुल्क असतात. झोपायला राजसी अंथरुण नसणार. शौचालयाची पुरेशी व्यवस्था नसणार. परंतु ते वातावरण सामान्य माणसांना भीतीदायक वाटतं. कारण सामान्य माणसं हे परीवारात गुंतलेली असतात. मन मिळालं असतं त्यांचं परीवारात. त्यांना राजसी सुखाची सवय जडलेली असते. त्यांना राजसी सुख परीवारात वाटते. एखाद्या खाली झोपणाऱ्या माणसाला जर गादी टाकून दिली तर त्याला तिथं पुरेशी झोप येणार नाही किंवा गादीवर झोपणाऱ्या माणसांना जमीनीवर झोप येणार नाही. तसंच तुरुंगात असतं. याच राजसी सुखाची सवय श्रीमंतांना असते. म्हणून ते महागडा वकील करुन आपल्यावरील खटला रद्दबादल करतात. त्यांचे खटले वकीलच पाहतात. त्यांना न्यायालयात जायची गरज नसते. जेव्हा जास्त आवश्यकता असते. तेव्हाच ते येतात. परंतु गरीबांना पैशाअभावी कमी किंमतीचा वकील करावा लागतो. जो खटले पाहात नाही. फोन उचलत नाही व खटलाही व्यवस्थीत लढत नाही. परंतु आश्वासन मोठेमोठे देतात. प्रसंगी खटल्यात पराभव होतो. अन् त्यानंतर तुरुंग. परंतु त्या वकीलांमुळे पक्षकाराला तुरुंग जरी झाला तरी तेवढा फरक पडत नाही. कारण त्यांचे पैसे पकलेले असतात. पक्षकाराला मात्र चिंता असते. परीवार दिसत नाही. सारखी आठवण येते. तीच एक गोष्ट सतावते. परंतु राजसीपणा वा जेवणाखावण्याचा प्रश्न त्यांना सतावत नाही. कारण तिथं जे जेवनखावण असतं. तेच जेवनखावण त्याचेही घरी असतं. तिथं जे अंथरुण असतं तेच अंथरुण त्याचेही घरी असतं. तशीच त्याला उघड्यावर शौचालयाला जाण्याची सवय असते.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास अलिकडील काळात न्याय गरीबांना मिळत नाही. त्याचं कारण पैसा आणि आपल्यातील स्वार्थीपणा. अलिकडील काळात पैशाला व स्वार्थीपणाला फार महत्व आलं आहे. पैसा फेक तमाशा देख ही वृत्ती बळावत आहे. वकील जास्त पैसे मागतात. त्यांचं शुल्क अलिकडे लाखोच्या घरात आहे. न्यायालयातही गरीबांचे खटले लढायला सरकारी वकील असतो. परंतु तो विकला जावू शकतो. हे नाकारता येत नाही. गरीब लोकं न्यायालयातील खटले हारतात. त्यांना न्यायालयातून न्याय मिळत नाही. कारण न्यायालय हे श्रीमंत समुदायाचं कळसुत्री बाहुलं असू शकतं. परंतु गरीबांनाही न्याय मिळतं. परमेश्वराच्या घरी. ज्याला न्यायालय मानत नाही वा कोणताच श्रीमंत व्यक्ती मानत नाही. न्यायालय तर निकाल देवून मोकळं होतं. परंतु एकवेळ अशी येते की ज्या व्यक्तीकडून वा ज्या ज्या माणसांकडून गरीबांना त्रास होतो ना न्यायालयीन प्रक्रियेपर्यंतचा. काळ असा पलटतो की संबंधीत खटल्यातील पक्षकाराला वा आरोपींला तसेच खटल्यातील संबंधीत सर्वांनाच त्यांचा गुन्हा असेल तर संपुर्णतः नेस्तनाबूत करीत असतो. त्यानंतर ते आपले मत मांडतात. आमच्यावर कोणी जादू केली, करणी केली. ती करणी वा जादू नसतेच. ती फक्त नि फक्त गरीबांच्या निःष्पाप मनातून निघालेलीच हाय असते. ज्यातून कोणीही सुटत नाहीत. हे तेवढंच खरं.
विशेष सांगायचं झाल्यास न्यायदान व्हावं. निःष्पक्ष व कोणावरही अन्याय होणार नाही अशा स्वरुपाचं. त्या न्यायदानात गरीब श्रीमंत असा भेदभाव होवू नये. तिथं गरीबांनाही न्याय मागता यावा. आपला खटला आपल्यालाच लढता यावा. तेथील भाषा सर्वसामान्य माणसाला समजावी अशीच असायला हवी. वकील माध्यम नसावंच. त्यांनाही आपली बाजू मांडता यावी. हं, शिक्षा असाव्या. जशास तशा. उग्र स्वरुपाच्या. बलात्कारात अरुणा कोमात गेली ना. मग तू त्यातून सुटू नकोस. तिची आयुष्यभर चांगली सेवा कर. त्यात खंड पडता कामा नये व तुला विवाह करण्याची व मुलं पैदा करण्याची गरज नाही. बलात्कार केला ना. मग त्याचं लिंग कापायचंच आणि त्याला नपुंसक करायचंच. खुन केला ना. मग त्याचेही भरचौकात एकेक अवयव उडवायचेच आणि गोळी मारली ना. मग त्यालाही गोळी मारायचीच. असेच शिक्षेचे स्वरुप असावेत. हे शिक्षेचे स्वरुप भयंकर वाटतात, नाही का? परंतु अशाच शिक्षा असाव्यात, ज्यातून संबंधीत गुन्हेगारीच बंद होईल वा कमी तरी होईल. सर्वत्र शांतता निर्माण होईल. कोणीच कोणाला छळणार नाही. त्रास देणार नाही. मग तो गरीब असो की श्रीमंत असो. गुन्हे करतांना गुन्हेगार सतरावेळा विचार करेल. तसंच न्यायालयानंही वेळखाऊ धोरण अवलंबू नये. तारखा सहा सहा महिन्याच्या दिल्या तरी चालेल. परंतु दर पंधरा दिवसानं आरोपींना बोलावून सायंकाळपर्यंत बसवून ठेवू नये. प्रत्येकाचा वेळ बहुमुल्य असतो. हं, जो रिकामटेकडा आहे, त्याला फरक पडत नाही. परंतु काही लोकांमुळं देशाचंही नुकसान होवू शकतं. तशीच गरीबांच्या येण्याजाण्यासाठी लागणाऱ्या पैशाची बरबादी करु नये. तसंच त्यांना तेव्हाच बोलवावं, जेव्हा सुनावणी असेल. सुनावण्या वेळ पडल्यास दोनचार वेळा ठेवाव्यात आणि दोन चार वेळा सुनावण्या घेवून तारखा संपवाव्यात. जेणेकरुन प्रत्येक जण न्यायदानावर खुश होईल. त्रास कमी होईल. कारण खटले कमी होतील. परंतु कोणी म्हणतात की यातून रोजगार कमी होईल. वकील व कर्मचारी यांच्या पोटाचा प्रश्न निर्माण होईल. परंतु तसं काहीच होणार नाही. कारण विधात्यानं सर्वांना जन्माला घातलं ना. मग त्यानं बरोबर सर्वांच्या पोटाची सोय करुन ठेवलेली आहे. या सृष्टीत मानवच नाही तर साधा किडाही आपलं पोट व्यवस्थीत भरत आहे. मग त्याच्या पोटाला अन्न कुठून मिळतं? एवढंच आहे की आज जर एखादा बेडूक किटकाला खात असेल तर तो बेडूक मरण पावताच त्याला उद्या तेच किडे खातातच. तसंच आज तो श्रीमंत असतो तर उद्या ज्याला आपण गरीब समजतो. तो श्रीमंत बनतो. कारण सृष्टीतील चक्र असंच फिरत असतं. वाफ होवून आकाशात जाणं व थंड होवून पावसाच्या स्वरुपात पुन्हा खाली येणं. आज जो कठड्यात असतो संबंधीत आरोपानं. उद्या दुसराच कठड्यात राहतो संबंधीत आरोपानं. समयचक्र कोणालाच सोडत नाही. तसाच पुनर्जन्मही मिळतोच व सगळं केलेलं पाप एक ना एक दिवस भरुन द्यावंच लागतं. कधी आपण ज्यांना अति त्रास दिला असेल. तोच आपला पुत्र बनून येतो व आपल्याला भयंकर त्रास देतो की आपल्या नाकीनऊ येते. हे विसरुन नये. याबाबत एक कहाणी आहे. दोन चांगले मित्र. पार्टनर होते धंद्यात. धंदा चांगला तेजीत आल्यावर एका मित्रानं दुसऱ्याची संपत्ती हडपली व त्याचा खुनही केला. तो संपला. परंतु त्यानं त्याच्याच पुत्राच्या रुपात जन्म घेतला. हा पुत्र सतत आजारी असायचा. त्याला उपचारार्थ पैसे लावण्यात त्या माणसाची पुर्ण मालमत्ता गेली. आता तो भिकारी बनला होता. शेवटी त्याचा मुलगा मरण पावला. परंतु मरतांना त्यानं सांगीतलं होतं की माझं कार्य संपलेलं आहे. मी तोच आहे तुझा मित्र की ज्याची तू संपत्ती हडप केली होती व माझा खुनही केला होता. आता मी तुला संपवलेलं आहे. मी गेल्यावर तू असा असा तडपशील. मरण मागशील. परंतु तुला मरणही येणार नाही.
पुनर्जन्म........पुनर्जन्मही होवू शकतो. आपण कुणाला त्रास दिला तर. म्हणूनच कोणीही कोणाला त्रास देवू नये. आपण कुणाला त्रासच दिला नाही तर कशाचीच चिंता करण्याची गरज उरणार नाही. न्यायालयात प्रकरणं जाणार नाही. ताटकळत दिवसभर बसावं लागणार नाही. तुरुंगात जावं लागणार नाही. पोलीस नसणार व वकीलही नसणार. ना न्यायाधीश असणार अन् ना न्यायालय. सगळे गुण्यागोविंदानं व सुखासमाधानानं नांदतील. मगच आपण विकास करु. आपला देश विकास करेल व आपला देश एक सशक्त महाशक्ती बनेल. जे आपलं स्वप्न आहे.
************************************************
चिऊला आठवत होत्या जुन्या काळातील गोष्टी. सरकारनं एकदा नवसाक्षरता आणली होती. नवसाक्षरता म्हणजे जे कोणी शाळेतून शाळा सोडून गेले वा जे अजिबात शाळा शिकलेलेच नाही. अशांना शिकविणे. त्यासाठी शाळेतील काही हुशार मुलांना स्वयंसेवक बनवणं व त्यांना तशा लोकांची यादी बनवायला लावणं व त्या विद्यार्थ्यांना त्या लोकांना शिकवायला लावणं. परंतु हा सरकारचा उपक्रम चिऊला एक खेळखंडोबाच वाटत होता. तसं पाहता ती विचार करीत होती.
विचार होता वर्गातील मुलांचाच. वर्गात काही मुलं हुशार होती व काही मुलं बुद्धू. बुद्धू मुलं बोटावर मोजण्याएवढी होती. ती मुलं प्रत्येकच वर्गात अशी होती की ज्यांना लिहिता व वाचताही येत नव्हते. त्यांनाच शिकविण्याची गरज होती. तेच जमत नव्हते शाळेतील हुशार विद्यार्थ्यांना. असं असतांनाही सरकार नवसाक्षर शोधायला लावत होते व त्यांनाच शिकवा म्हणत होते. म्हणूनच चिऊ म्हणत होती की नवसाक्षराच्या सर्वेक्षणाची तुर्तास तरी गरज नाही? गरज आहे शाळेतीलच मुलांना शाळेत शिकविण्याची. त्याकडे लक्ष न देता त्याकडे दुर्लक्ष करुन व त्याच मुलांचं नुकसान करुन सरकार नवसाक्षरांच्या साक्षरतेचा विचार करीत होते. चिऊला विचार करीत होती. खरंच आजतरी देश साक्षर होईल काय? यावर प्रश्नचिन्हंच आहे. कारण आजचा व्यक्ती तसं पाहता शिकलेला आहे. देशात कोणीही निरक्षर नाही व निरक्षर आहेत, ते परदेशातून घुसखोरी करुन आलेले लोक. जे रस्त्यारस्त्यांवर भीक मागत फिरत आहेत. खरंच त्यांचं नवभारत साक्षर म्हणून सर्वेक्षण करायचं आणि त्यांना शिकवायचं काय? असं जर प्रत्येक वेळेस करीत गेलो तर उद्या कित्येक रोहिंगे आपल्या देशात येतील. कर भरणार नाहीत व आपलेच सरकार आपण जे कर भरणार. त्यातून खर्च करुन त्यांचे सर्वेक्षण करणार व प्रत्येक वेळेस नवभारत साक्षरतेच्या नावाखाली त्यांना शिकवायला लावणार. हे मनाला वा बुद्धीला पटत नाही.
नवभारत साक्षरता...... देशात अलिकडील काळात प्रौढं लोकांसाठी राबवला जाणारा उपक्रम. या उपक्रमाद्वारे सरकारला म्हणायचे होते की देशात प्रौढ व्यक्ती भरपूर आहेत व त्यांना शिकवायचे आहे व पुर्ण देशच साक्षर व्हायला हवा. त्यासाठीच त्यांनी प्रशिक्षण सुरु केली. ते प्रशिक्षण शिक्षकालाच घ्यायला बाध्य केलं व त्याचं सर्वेक्षण करण्यासाठी पुन्हा एकदा शाळेतील शिक्षकाला कामाला जुंपलं.
कालही स्वातंत्रप्राप्तीनंतर देशात साक्षरता मिशन द्वारे प्रौढ साक्षरता हा उपक्रम राबविण्यात आला. तेव्हाचं ठीक होतं. कारण देशातील बरेचसे लोकं निरक्षर होते. त्यानंतर या उपक्रमांतर्गत बरेचसे शिकले. आज ती पिढी अस्तित्वात नाही व आताचा काय पाहिला तर बरीचशी मंडळी शिकत आहेत. त्यामुळंच आज देशातील बरेचसे लोकं साक्षर नाही म्हणणं बरोबर वाटत नाही.
नवभारत साक्षरतेचं सर्वेक्षण करण्यासाठी शिक्षक स्वतःच वस्तीवस्तीत फिरणार होते. ते अशा अडाणी लोकांचे सर्वेक्षण करणार होते व त्यांना साक्षरतेच्या टप्प्यात आणण्यासाठी त्यांनाच शिकविणार होते. त्यासाठी ते रात्रीचा दिवस व दिवसाची रात्र करणार होते. याचाच अर्थ असा की दिवसा शाळा अर्थात विद्यार्थ्यांना शिकवणार होते व रात्रीला वा मिळेल त्या वेळेस या प्रौढांना शिकवणार होते. आता यात एक शिक्षक दिवसा विद्यार्थ्यांना शिकविल्यानंतर खरंच तो रात्री वा फावल्या वेळेत या प्रौढांना शिकवेल काय? त्याची मानसिकता तरी राहील काय? वैगेरे प्रश्न अनाकलनीय होते.
चिऊला वाटत होतं की प्रौढं साक्षरता ही लोकांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी असून या माध्यमातून देशातील साक्षरतेचं प्रमाण वाढविणे हा सरकारचा उद्देश होता. आता सरकार म्हणत होतं की देशात साक्षरतेचं प्रमाण कमी आहे. परंतु ती कशी कमी आहे हे कळेनासे आहे वा कळायला मार्ग नाही. याचं कारण आहे त्यांचं वावरणं. आज ते शाळेत गेले नसतील असं म्हणताच येत नाही. कारण ती आताची पिढी आहे व आता देश प्रगतीपथावर आहे. आता तर देशानं चांद्रयान चंद्रावर पाठवला आहे आणि आदित्य एल एक देखील सुर्यावर पाठवला आहे. आज लोकं आपल्या पायावर उभे आहेत व त्यांना जी आकडेमोड येते. ती आकडेमोड शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना येत नाही. यावरुन देशातील साक्षर निरक्षरतेची कल्पना येते. त्यातच अशी देशाची साक्षरता वाढविण्याचं कार्य हे शिक्षकालाच प्रदान केले आहे. त्यामुळं शिक्षकावर कामाचा ताण जास्त वाढल्यानं अर्थात विद्यार्थी व अशा प्रौढ निरक्षर लोकांना शिक्षकांना शिकवावे लागत असल्यानं त्या उपक्रमाची अवस्था एक ना धड भाराभर चिंध्या अशा प्रकारची होवू शकते व यावरुन हा विचार करता येवू शकतो की सरकारला विद्यार्थ्यांना वा लोकांना साक्षर बनवायचे नाही तर देशात शिक्षणाचा खेळखंडोबाच करायचा आहे. एक सावळा गोंधळ निर्माण करायचा आहे. याचाच अर्थ असा की एकीकडे विद्यार्थ्यांना शिकविल्यानंतर तो शिक्षक जर थकला तर तो प्रौढांना शिकवणार नाही वा प्रौढांना शिकविल्यावर विद्यार्थ्यांना शिकविणार नाही. यातूनच सरकारला काय साध्य करता येईल? काहीच नाही हे दिसून येत असून निव्वळ आणि निव्वळ माध्यमाच्या शाळेतील शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना त्रास देणे हाच सरकारचा उद्देश दिसून येत आहे. यातूनच सरकारला निश्चीतच शाळा बंद करता येईल. शाळा बंदचा विषय तडीस नेता येईल. जसा आज राज्य सरकारनं वीस किमीपर्यंत पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा बंद करण्याचा आदेश काढला. याचा त्रास कॉन्व्हेंटला नसून तसा फटकाही कॉन्व्हेंटला नाही. असा होणारा सावळा गोंधळ हा मराठी सरकारी शाळेतच आहे व तो गोंधळ पालक, पालक पाहतील हेच नाकारता येत नाही. ते मग कशाला अशा सावळा गोंधळ निर्माण होणाऱ्या सरकारी शाळेत टाकतील. ते सरळ सरळ आपल्या पाल्यांना कॉन्व्हेंटला टाकतील व कॉन्व्हेंटलाच शिकवतील. त्यानंतर सरकारी शाळेतील पटसंख्या निश्चीतच कमी होतील व पटसंख्येअभावी पुर्ण देशातीलच शाळा बंद होतील.
सरकारनं सन १९८५ पासून असंच धोरण राबवलं व इंग्रजी शिक्षण आणलं. त्यावेळेपासूनही माध्यमाची मुलं ना धड मातृभाषा शिकली ना इंग्रजी शिकली. सरकारनं क्षमताधिष्ठीत उपक्रम आणला. उपजत क्षमता विकसन. तोही उपक्रम बरोबर राबवता आला नाही. अर्थात त्यापासून कोणतंच फलीत निघालं नाही व कोणत्याच क्षमता विकसीत झाल्या नाहीत. त्यानंतर स्मार्ट पिटी आलं. तेही अगदी तसंच वाया गेलं. आता कौशल्यधिष्ठीत आलं आणि सर्व विद्यार्थ्यांना कामाला लावलं गेलं. यावरुन सरकार विद्यार्थ्यांना आता कामगार बनवीत आहेत की तंत्रज्ञ बनवत आहेत हेच कळत नाही. त्यावेळेसही मधामधात लोकांना हागणदारीमुक्त गावाचं सर्वेक्षण करा. ऑनलाईन कामं करा. बी एल ओ ची कामे करा. शाळेत झाडू मारा. बाबूची कामं करा. प्रशिक्षणं करा वैगेरे वैगेरे गोष्टी करण्यात आल्या. शाळाबाह्य मुलांना शोधायला लावलं.
आता विचार होता साक्षरतेचा. खरंच साक्षरतेची गरज आहे काय? त्यामानानं सरकार पावले उचलीत होते काय? तर याचं उत्तर नाही असंच होतं. कारण त्यांनी प्रौढांचं सर्वेक्षण करण्याचं काम बेरोजगार वा एखाद्या स्वयंसेवी संस्थांना द्यायला हवं होतं. बिचाऱ्यांना काम तरी मिळालं असतं. शिक्षकांना नाही. परंतु ते शिक्षकांनाच तसं काम देणार होते व आम्ही या देशाचे आधारस्तंभ असून आम्ही साक्षरता वाढविणार आहोत. त्यासाठी प्रत्यक्ष आम्ही पावले उचलीत आहोत. हा देखावा करणार होते. अन् नोकरीसंदर्भात लाचार असलेला शिक्षक फक्त राब राब राबणार होता शेळ्यामेंढ्यासारखा. परंतु साध्य काहीच होणार नव्हतं.
चिऊला आठवत होता पूर्वीचा काळ. काही वर्षापुर्वीही असेच प्रौढ साक्षरतेचे वर्ग घेण्यात आले होते. प्रौढ साक्षरतेच्या नावाखाली पाट्या वाटल्या होत्या. लाखो रुपये खर्चही करण्यात आला होता. परंतु काय साध्य झालं? शंभर प्रतिशत साक्षरता निर्माण झाली का? फक्त लाखो रुपयाचा चुराडा झाला. जो पैसा लोकांच्या घामातून निर्माण झाला होता. जो कराच्या स्वरुपात निर्माण झाला होता. परंतु साक्षरता निर्माण झाली नव्हती. तो पैसा तसाच वाया गेला.
चिऊला वाटत होतं, आता हा प्रौढ साक्षरतेचा कयास कशासाठी? प्रौढं साक्षरता उपक्रम काल राबवला असतांना व त्यावर खर्च केला गेला असतांना आज प्रौढं साक्षरतेवर का बोलावं सरकारनं. त्यांनी बोलावं विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर. त्यांना शिकविण्यासाठी बोलावं. शाळा बंदचा आदेश रद्द करावा. जुन्या पेन्शन सुरु कराव्या. अन् तसं जर करायचं नसेल तर साक्षरतेवर बोलण्याचा सरकारलाही अधिकार नसावा. कारण शाळा बंद उपक्रमातून तसंही पाहता विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणारच आहे. कारण वीस किमीवरील मुलं शाळेतच शिकायला जावू शकणार नाही हे तेवढंच सत्य आहे. त्यानंतर ज्यांच्याजवळ पैसा ते शिकतील व ज्यांच्याजवळ पैसाच नाही ते मात्र निरक्षर राहतील. निरक्षरांच्या संख्येत आणखी वाढ होईल. सरकारनं त्यावर उपाय काढायला हवा. परंतु सरकार तिथं प्रथम प्राधान्य कॉन्व्हेंटला देत आहे व वीस किमी परीसरातील कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करीत आहे. मग हा उपक्रम राबवून उपयोग काय? यावर प्रश्नचिन्हंच निर्माण झालं आहे आणि हा देखावा की खरंच गरज असा विचार प्रत्येक जनमाणसात आकार घेत आहे. यावर खरंच विचार करण्याची गरज आहे. गरज निर्माण झाली आहे. त्याचा विचार सरकारनं करावा व नवभारत साक्षरता हा उपक्रम राबविण्याऐवजी व त्यावर खर्च करण्याऐवजी या लहान लहान बालकांवर खर्च करावा. त्यांच्या माध्यमाच्या शाळा बंद करायला नकोत यावर विचार करावा. नवसाक्षरांचा सर्वेक्षण करण्यावर तसा विचार करण्याची तूर्तास तरी गरज नाही. असंच चिऊ प्रतिपादन करीत होती. तशाच तिला काही गोष्टीही खटकत होत्या. त्यातील एक गोष्ट होती. जिल्हा परिषदेमध्ये असलेल्या वाचनालयाचा अभाव? जिल्हा परिषदेमध्ये वाचनालयच नव्हतं.
वाचनालय...... अलिकडे वाचनालयांना किंमतच उरली नाही ना पुस्तकांना किंमत उरली आहे. त्याचं कारण आहे मोबाईल वा स्मार्टफोनचा शोध. मोबाईलवर आजच्या काळात लहानलहान व्हिडीओ अपलोड झालेली असतात. ती एका क्लीकवर उघडतात ते व्हिडीओ गमतीशीर असतात. लोकं तीच पाहतात व आपलं मनोरंजन करुन घेतात.
पुर्वी असं नव्हतं. कारण त्यावेळेस मोबाईलचा शोध लागलेलाच नव्हता. त्यामुळं लोकं आवर्जून वाचनालयात जात व वाचनालयात जावून पुस्तके वाचून आपलं ज्ञान वाढवीत असत. तसं पाहता वाचाल तर वाचाल या वृत्तीनुसार पुस्तके वाचण्याची गरज होती व तेवढीच गरज ज्ञानही मिळविण्याची होती. कारण पुस्तक वाचून लोकं हुशार बनत असत.
अलिकडील काळात मोबाईल क्रांती झाली आहे व आता गुगलवर एका क्लीकवर पुस्तका उघडतात. कधीकधी तर त्या त्या लेखकाचं नावच टाकावं लागतं. तसं नाव टाकताच गुगलवर पुस्तके उघडीत असतात. परंतु हे जरी बरोबर असलं तरी दृश्य स्वरुपातील पुस्तकांची गरज आहे लोकांना वाचन करण्यासाठी. ती पुस्तकं आजही लोकांना छापील पद्धतीने हवी असतात. त्यानुसार आजही वाचनालयाची गरज आहे. असे असतांना असं आढळून आलं की ज्या ठिकाणाहून शिक्षणाचं संचालन चालतं. त्या प्रत्येक जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी कार्यालयात वाचनालय आढळत नाहीत. ही शोकांतिकाच प्रत्येक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात दिसून येते. तशीच अवस्था आज प्रत्येक शाळेतही दिसून येते. शाळेत तर नावापुरतं वाचनालय असतं. परंतु तिथं पुरेशी पुस्तकं उपलब्ध नसतात ही देखील एक शोकांतिकाच आहे. असं का? असा जर प्रश्न कोणी विचारला तर त्याचं उत्तर देताच येत नाही. त्यातच शिक्षणाधिकारीही त्याचं उत्तर देवू शकत नाही.
मुळात महत्वाचं सांगायचं झाल्यास शिक्षणाधिकारी कार्यालय हे शिक्षणाचं केंद्रबिंदू आहे असं असतांना त्या कार्यालयात वाचनालय का नाही ही विचार करायला लावणारी बाब आहे. याचाच अर्थ असा की आज सरकारलाच नाही तर शिक्षणाधिकारी कार्यालयालाही शिक्षणाबाबत कळवळा नाही. त्यांना ज्ञानाच्या कक्षा रुंद कराव्याशा वाटत नाही. म्हणूनच आज कोणत्याही जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात वाचनालय दिसत नाही.
महत्वपुर्ण बाब ही की शाळेत जरी वाचनालय नसलं तरी चालेल, परंतु निदान जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात तरी वाचनालय असावं. तिथं येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या नजरेत ते वाचनालय पडावं. तेव्हाच प्रत्येक माणसात वाचनाबद्दल आवड निर्माण होईल. तो त्याच आवडीनं आपल्या पाल्याच्या भविष्यासाठी प्रयत्न करेल व हिरीरीनं प्रत्येक पालक शिकवेल हे तेवढंच खरं. त्यानंतर हेच शिक्षणाधिकारी कार्यालय पुढं जावून प्रत्येक शाळेला आदेश देवू शकते की तुम्हीही वाचनालय ठेवावं. त्यानंतर तो आदेश प्रत्येक शाळा पाळेल यात शंका नाही. असं जर घडलं तर प्रत्येक शाळा सुधारेल. विद्यार्थ्यात वाचनाची गोडी निर्माण होईल व प्रत्येक विद्यार्थी सुधारला की राष्ट्र सुधारेल. मग राष्ट्र सुधारलं की म्हणता येईल सारे जहॉ से अच्छा, हिंदोस्ता हमारा.
विशेष म्हणजे शिक्षणाधिकारी कार्यालयातही वाचनालय असावं. कारण ज्ञानाचा खरा विकास तेथूनच होतो व तेथूनच ज्ञानाचं ब्रीद साधता येतं. परंतु त्या कार्यालयात वाचनालय नसल्यानं वाचनालयाचे महत्व त्यांना वाटत असेल असे दिसून येत नाही. मग त्यांनाच त्याचे महत्त्व वाटत नाही तर ते महत्व शाळेला कसे वाटेल? म्हणूनच आज जिल्हा परीषद सरकारी शाळेत शिक्षणाची होत असलेली गच्छंती दिसून येत आहे व हे असेच सुरु राहिले तर आज पटसंख्येअभावी काही शाळा बंद होत आहेत. उद्या चालून पुर्णच सरकारी शाळा बंद होतील व याला जबाबदार असेल शिक्षणाधिकारी कार्यालय. कारण त्यांनी वाचनालय न ठेवून एकप्रकारे शिक्षणाची हेळसांडच केली तर इथंच शिक्षणाची हत्या झाली झाली. तसं पाहता आजही वेळ गेलेली नाही. आजही सुधारणा होवू शकते शिक्षणात. जर वाचनालये शिक्षणाधिकारी कार्यालयात उघडल्या गेली तर.
चिऊचा तो विचार. परंतु ना शिक्षणाधिकारी कार्यालयात वाचनालये उघडली गेली, ना कोणत्या सोयी करण्यात आल्या. याऊलच शाळा बंद केल्या गेल्या होत्या.
चिऊला गतकाळातील बऱ्याच गोष्टी आठवत होत्या. ती सरकारी कार्यालयेही आठवत होती व त्या सरकारी कार्यालयात होत असलेला घोळही आठवत होता.
ती सरकारी कार्यालये. त्यांनी आपला स्वार्थ साधत आपलं कार्यालय चमकवलं. त्यात त्यांनी आपल्या कार्यालयात एसी लावल्या. रंगरंगोटीही केली कार्यालयाची. परंतु कामं. कामं करीत नव्हती ती मंडळी. दिवसभर ती कार्यालयात राहात नव्हती. रात्री राहायची ती कार्यालयात. रात्री सात नंतर त्यांचा कार्यालयात दिवस उजळायचा. सकाळी साडेदहाला कार्यालयातील उपस्थीत दैनंदिनीवर स्वाक्षरी केली की ते दिवसभर कुठे जायचे, ते त्यांनाही कळायचं नाही. त्यातच कार्यालय गोल राहायचं. त्यातच त्या कार्यालयातील कर्मचारी घोळही करायचे. अन् अशारितीनं शिक्षणाचाही बट्याबोळ व्हायचा. दरवर्षीच सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान व्हायचं. ते कधी भरुन निघायचं नाही. यावर उपाय म्हणून की काय, सरकारनं सरकारी शाळाच बंद करुन टाकल्या होत्या.
जिल्हा परीषद कार्यालय म्हटलं तर तिथं सर्व शासकीय कामं चालत असतात. हे कार्यालय शासन स्तरावरील सर्व नोंदी ठेवत असते. तसं पाहता जिल्हा परीषद कार्यालय हा सरकार व लोकं यामधील दुवा सांधण्याचं काम करीत असते. तशी ती सरकार व लोकं यांचा आत्माच आहे असं म्हटलं तरी चालेल. कारण जिल्हा परीषद कार्यालय नसतं तर कोणतीच लोकांची शासकीय कामं झाली नसती व विविध स्वरुपाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचल्या नसत्या आणि त्या योजनांचा लाभ लोकांना घेता आला नसता.
जिल्हा परिषद कार्यालयात सामान्य लोकं काम करीत असतात. त्यांची निवड ही शासकीय स्तरावरुन होते व ती परीक्षेच्या माध्यमातून होते. जी परीक्षा अतिशय कठीण स्वरुपाची असते. त्यांचा मुख्य अधिकारी असतो जिल्हाधिकारी. तोच सर्वांचं संचालन करतो व तोच सर्वांकडून कामे करवून घेतो. तसं पाहता शासन स्तरावरील ही मंडळी, त्यांच्या कामात मेहनत जरी जास्त स्वरुपाची नसली तरी ते अतिशय जबाबदारीची व तेवढीच साफसुथरी कामं करीत असतात. ते सतत कामात गुंतूनच दिसतात.
जिल्हा परिषदेतील ही मंडळी अर्थात कर्मचारी वर्ग अगदी जोखमीची कामं करीत असली तरी आजच्या काळात जिल्हा परीषद बदनाम झालं आहे नव्हे तर होत चाललं आहे. त्याचं कारण आहे, तिथं वाढत असलेला भ्रष्टाचार. तसं पाहता हा भ्रष्टाचार पुर्वी जास्त स्वरुपाचा होता. परंतु आज तेवढा दिसत नाही. त्याचं कारण आहे. सध्याच्या शासनानं त्यांच्या आवळलेल्या मुसक्या. सदरच्या शासनानं सीसीटिव्ही कॅमेरे लावून ठेवले आहेत. त्यातून पैसे घेण्यादेण्याला काहीच वाव नाही. शिवाय बहुतःश सर्वच कामं ऑनलाईन स्वरुपाची आहेत. त्यामुळं तर काहीच भ्रष्टाचाराला वाव नाही. तरी भ्रष्टाचार होत नाही असा नाही. भ्रष्टाचार होतोच व भ्रष्टाचाराशिवाय फाईल पुढं सरकतच नाही. तसं पाहता येथे भेटलेली एक महिला म्हणत होती,
"मी फाईल एक वर्षापुर्वी टाकली होती. परंतु आता साहेब म्हणतात की फाईल गहाळ झाली. नवीन फाईल टाका. आता तेच ते काम करायचे का साहेब. अन् नवीन फाईल टाकली तर खरंच काम होईल का?"
अशाच शोकांतिका होत्या भरपूर लोकांच्या जिल्हा परीषदेबाबत. जे जिल्हा परीषदमध्ये कामासाठी चक्कर मारत. बिचाऱ्यांची पादत्राणे झिजून जात. परंतु काम होत नव्हती. कारण जिल्हा परीषद कार्यालय गोल होतं. त्यातच घोळ होता. म्हणूनच सर्व योजनांचा बट्ट्याबोळ होता. तसाच शिक्षणाचाही बट्ट्याबोळच होता.
जिल्हा परीषद कार्यालयाबाबत सांगायचं झाल्यास तिथं जर कोणीही कोणत्याही कामासाठी गेला तर आढळून येत होतं की साहेब जाग्यावर भेटत नाहीत. साधी विचारणा केली असता उत्तर मिळत होतं साहेब मिटींगला गेले आहेत. अपॉयमेंट घेवून येत चला. त्यांची मिटींग काही एक दोन तासाची राहात नव्हती. चक्कं तीन ते चार तासाची राहात होती. अख्खा दिवसच लागत होता. साहेबांची भेट घेतो म्हटल्यास. तसं पाहता साहेब आलेही. तरीही वशिलतेबाजीनं त्यांची भेट होईलच असं नव्हतं. विनवणी केली तर उत्तर मिळत असे, "तुम्ही काही सेलिब्रेटी आहात काहो." ते साहेब भेटतीलच याची काही शाश्वती नसायची. शिवाय साधा शिपाही देखील म्हणत असे, 'नाश्ता चारत असाल तर भेट करवून देतो साहेबांची' अन् त्या शिपायाला नाश्ता चालल्यानंतर तो भेट करुन देईल याची शाश्वती नसायची. त्यानंतर तो म्हणत असे. 'नाव चिठ्ठीवर लिहून पाठवलं आहे. साहेब जेव्हा आवाज देतील, तेव्हा जाल.' अशातच सात वाजत वा साहेब एखाद्या मिटींगचा बहाणा करुन बाहेर पडत. मग राहिली भेट जागच्या जागेवर. आता ते साहेब मिटींगमधून परत येतीलच याची शाश्वती नसायची. असं रोजच घडत असे सामान्य लोकांसाठी जिल्हा परीषदेमध्ये. मात्र त्यातच आमदार, खासदार वा एखाद्या पार्टीचा नेता असेल, तर मात्र सांगावेच लागत नव्हते. त्याला साहेब भेटत आणि त्याला आपल्याच खिशातून चाय पाणी अन् नाश्ताही चारत. जे जनतेचे सेवक असत. मात्र नियमीत कर भरणारी व मतदार असलेली ही जनता या नेत्यांची वा त्याच अधिकाऱ्यांची मालक असूनदेखील त्या सामान्य माणसाला हा अधिकारी वर्ग भेटत नव्हती व त्यांच्या समस्या जाणून घेत नव्हती. दूर करणं तर वेगळी बाब झाली. जिथं मोठमोठ्या व्यक्तींची कामं होत नव्हती. तिथं सामान्य व्यक्तीची काय दैना असणार? हा विचार करायला लावणारा प्रश्न होता. तसंच एकदा का साहेब झाला की त्याचं वागणं न वर्णिलेलं बरं. तो स्वतःच तुर्रमखानच समजत होता स्वतःला. त्याच्यात एवढा अहंभाव शिरत होता की त्याला वाटत असे 'आता सारं आकाशच माझ्या कवेत वा मुठीत आलं आहे.' अशाच आविर्भावात ते वागत असत. शिवाय जसे साहेब तसे कर्मचारीही. तेथील कर्मचाऱ्यांची तर अवस्था वाखाणण्याजोगी होती. तेही साहेबांसारखे जागेवर भेटत नसत. तेही मिटींगमध्ये जणू साहेबांपेक्षा जास्त वेळ अडकून पडलेले वाटत. परंतु तसं काही नव्हतं. खाली येवून पाहिल्यास कोणी आपल्या आपल्या गाड्यात झोपा काढत असलेले दिसत तर कोणी चायटपरीवर चाय पित दिसत. कोणी सिगारेटचे झुरके मारतांनाही दिसत तर कोणी एखाद्या रेस्टॉरेंटमध्ये नाश्ता वा जेवन करीत दिसत. जणू घरुन जेवन करुन आलेच नसावे. तसं पाहता महिला वर्गही यात कमी नव्हता. फरक एवढाच होता की त्या चायटपरीवर दिसत नव्हत्या.
जिल्हा परिषद कार्यालय असं गोल राहाते. कोणीच जाग्यावर सापडत नाहीत. एक साहेब सापडलाच तर तो उत्तर देतो, "अमूक अमूक साहेबांची सही लागते ना. ते आल्यावर होईल तुमचं काम. मग तो फोन करतो की काय त्या साहेबास कुणास ठाऊक. परंतु तो साहेब कार्यालयात येतच नाही. अन् पैसे दिल्यास साराच अधिकारी वर्ग जाग्यावर सापडतो व पटापट कामंही होतात.
अलिकडे कोणतीही शासकीय कामं करुन घ्यायची असल्यास पैसे लागतातच. मग अधिकारी आपल्या काम करण्याच्या कार्यालयात बसो वा न बसो. त्याची सही ही त्यांच्या घरीच होते. जर पैसा दिला तर....... तसं पाहता पैसा ते स्वतः घेत नाहीत. त्यासाठी दलाल पोषले जातात आणि आता त्यांच्यावर तिसऱ्या डोळ्याची नजर असते म्हणून ते शिताफीनं पैसा घेत असतात. त्याही पद्धतीचा त्यांनी शोध लावलाच आहे. शिवाय आता जबाबदारी जोखमीची आहे, म्हणून त्यांचीही पैसे घेण्याची डिमांड वाढलेली आहे. आता कोणत्याही फाईला टाकणे नॉमीनल झाले आहे. तसंच जो सनदशीर मार्गानं चालतो. त्याच्या चपला झिजतात. परंतु कामं होत नाहीत व 'पैसा फेक व तमाशा देख' या वृत्तीनुसार जो काम करण्यासाठी पैसे देतो. त्याला फाईलही आवकमध्ये टाकावी लागत नाही. फक्त साहेबांच्या हाती द्या. तोच आवकची सही व ठसा मारुन आणून देतो. तसं पाहता कामाची पक्की शाश्वती असते.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास सरकारी कार्यालयाच्या अशा कार्य करण्याच्या पद्धती. ह्या शासकीय कार्य करण्याच्या पद्धती सामान्य माणसांना परवडणाऱ्या नाहीत. कारण त्यांच्याजवळ पैसा नसतो. साधं त्यांचं पोट भरायला पैसा नसतो. मग ते आपली कामं शासकीय कार्यालयातून कशी काढू शकतील? मात्र ते कर अवश्य भरतात. पोटाला चिमटा घेऊन. ते भरत असलेल्या कररुपी पैशातून या शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन चालत असते. तरीही त्यांची कामं होत नाहीत. हे सरकारी कर्मचाऱ्यांचं वागणं सामान्य माणसाला परवडणारं नाही. त्यांनी तसं वागू नये. त्यांच्या अशाच वागण्यातून आजही सरकारी कार्यालयात घोळ आहे व सरकारी कामकाजाचा बट्ट्याबोळ आहे. यात शिक्षणक्षेत्राचा जर विचार केला तर तेथेही तीच परिस्थिती आहे. कोणतेही अधिकारी वा कर्मचारी जाग्यावर सापडत नाहीत. साधे पत्र द्यायचे असल्यास आवकवालेही जाग्यावर सापडत नाहीत व सामान्य माणसांचा वेळ बहुमोल असतांना त्यांना कितीतरी वेळ ताटकळत राहावं लागतं.
चिऊला चिंता वाटत होती त्यावेळेस. कारण जिल्हा परीषदेच्याच धोरणानं शाळेत पटसंख्या नव्हती. कारण कामाला शिक्षक जात असतांना तो कार्यालयात दिवसभर राहायचा. शाळेत यायचा नाही व तो विद्यार्थ्यांना शिकवायची इच्छा असुनही शिकवू शकायचा नाही.
चिऊला वाटत होतं. जिल्हा परीषद कार्यालयात तर असा बट्ट्याबोळ आहे. त्यातच शिक्षणाधिकारी कार्यालयात. जे कार्यालय देशाचं भविष्य आहे. ज्या कार्यालयामार्फत देशाचं भवितव्य घडवलं जातं. इवली इवली मुलं शिकतात. आपल्या मनावर संस्कार फुलवून घेतात. त्याही कार्यालयात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचं असं वागणं. यामुळेच देशातील या कोवळ्या कळ्यांवर कोणते संस्कार फुलतील? कसं घडवता येईल देशाचं भवितव्य? वर्गात शिकविणारा एक शिक्षक जर आपलं पत्र टाकायला दुपारची शाळा असते म्हणून दहा वाजता गेल्यास त्याला साधं पत्र टाकायला दुपारचे दोन वाजतात. कारण आवक स्विकारणारा जाग्यावर नसतो. कोणत्यातरी मिटींगमध्ये फसलेला असतो. मग तो शिक्षक शाळेत केव्हा जाणार व काय शिकवणार विद्यार्थ्यांना. तो पोहचतच नाही शाळेत. यातूनच शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ होत आहे. शाळेत शिक्षक या जिल्हा परीषदच्या चुकीनं पोहोचतच नाही. यामुळेच पालकांमध्ये वेगळाच संदेश जात असतो. जिल्हा परीषदेच्या शाळेत शिकवायला शिक्षक नसतात. तशी ती त्याबद्दल पत्रव्यवहारही करीत होती.
काही काही शाळेत पटसंख्या भरपूर आहे. परंतु शिक्षक नाही. तर काही शाळेत पटसंख्या कमी आहे. परंतु शिक्षक जास्त. तसं पाहता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भरत्या बंद असल्यानं विद्यमान शिक्षकांना वेगवेगळ्या शासकीय कामांना घाण्याच्या बैलांसारखं जुंपलं जातं. मग कुठून वाहणार शिक्षणाची गंगा. त्यातच कॉन्व्हेंटच्या शाळा. त्यातूनच आज शिक्षणाचा प्रवाह वेगळ्या दिशेची वाट धरत आहे. त्याचा परिणाम असा होत आहे की सरकारी शाळेत विद्यार्थी पटसंख्या कमी होत आहे व शाळा बंद होत आहे. याला जबाबदार कोण?
चिऊनंही तसा अनुभव घेतला होता. तिला वाटत असे की प्रत्येकजण मी नाही त्या गावचा म्हणत आपली जबाबदारी टाळतात. परंतु अशी जबाबदारी टाळल्यानं आजचं भागेल. तात्पुरती वेळ मारुन निघेल. परंतु लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट अशी की उद्याचं भविष्य खराब आहे. आज काही शाळा बंद होत आहेत. उद्या एकही सरकारी शाळा शिल्लक राहणार नाही. सगळ्या सरकारी शाळा खाजगी स्वरुपाच्या होतील. सरकारचं नियंत्रण सुटेल. मग सरकारी शाळाच नाही तर शिक्षणाधिकारी कार्यालय तरी असेल का? तेही नसणारच. सगळं खाजगीकरण होईल. त्यानंतर पश्चातापाची वेळ येईल. ती आपल्याच भावी पिढीवर येईल. त्यासाठी उपाय एकच. सामान्य माणसांची कामं करणं. मिटींगा कमी करणं. त्यासाठी लागणारा वेळ कमी करणं. व्हाट्सअप वा स्मार्टफोनचा वापर करुन मिटींगाचा वेळ कमी केला जावू शकतो. सगळी माहिती स्मार्टफोनवर पाठवली जावू शकते. जी मिटींगमध्ये मांडायचीय. तसंच काही आवश्यक प्रसंगी मिटींग घ्यायचंच काम पडलं तर ती घ्यावी. शॉटकट घ्यावी. त्यातच त्या मिटींगमध्ये सर्व कर्मचारी वर्गानं जावू नये. एकानं वा दोघांनीच जावं.
विशेष सांगायचं झाल्यास प्रत्येक कार्यालयातील अधिकारी वर्गानं आधी सुधरावं. मग कर्मचारी वर्गाला सुधरवावं. त्यांनी आपापलं कर्तव्य इमानीइतबारे पार पाडावं. स्वतः भ्रष्टाचार सोडावा. भ्रष्टाचारानं मिळविलेली मालमत्ता कोणी मरणानंतर सोबत घेवून जात नाही. तसंच जो भ्रष्टाचार करतो आपल्या मुलाबाळांसाठी. त्यांची मुलबाळंही म्हातारपणात त्या माणसाची सेवा करीत नाहीत. फक्त पैसा वापरतात. मग कोणासाठी एवढा भ्रष्टाचार करुन पैसा कमवायचा? त्यापेक्षा असा पैसा न कमवलेला बरा. घर दार, पैसाआडका, वावरशेत, सगळं इथल्या इथंच राहातं. मरणानंतर फक्त शरीर आणि किर्ती जाते. बाकी एक छदामही जात नाही. मग तो त्या सरकारी कार्यालयातील अधिकारी का असेना वा कर्मचारी का असेना. तसंच कोणतंही सरकारी कार्यालय का असेना. असं विचार जेव्हा प्रत्येकजण करेल, तेव्हाच देश सुधरेल. देशाची एकंदरीत परिस्थिती सुधरेल. देश सुजलाम सुफलाम होईल. मग कोणीच दुःखी नसणार. शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या भाषेत सांगायचं झाल्यास भ्रष्टाचार बंद होईल. त्यानंतर शाळा बंद होणार नाही. गाव तिथं शाळा असेल. पटसंख्या असेल. प्रत्येक शिक्षक चांगला शिकवेल. कारण फॉलोअप घेण्यात येईल. खाजगीकरणाला वाव मिळणार नाही व प्रत्येकजण म्हणू लागेल कार्यालय गोल नाही. त्यातच घोळ नाही व आता शिक्षणाचा बट्ट्याबोळही नाही. प्रत्येक विद्यार्थी आवडीनं शिकेल. त्यांच्यात संस्कार फुलतील व तेच विद्यार्थी पुढं जावून या देशाला नक्कीच महाशक्ती बनवतील यात शंका नाही. त्यासाठी आधी सर्व सरकारी यंत्रणेनं सुधारलेलं बरं. आपल्या कर्तव्याचं इमानीइतबारे भ्रष्टाचार न करता पालन केलेलं बरं व जनतेची कामं पुरेपूर केलेली बरी. मग ती सामान्य जनता का असेना.
चिऊचा तो विचार. तो विचार रास्त होता. कारण ते सगळं वास्तविक होतं आणि तिनं त्यावेळेस जे भाकीत केलं होतं की शाळा कायमच्या बंद होणार. ते अगदी खरंच झालं होतं.
आज बरेच दिवस झाले होते. चिऊ पत्रव्यवहार करीत होती. लोकांना जागवीत होती की त्यांनी एक आंदोलन उभारावं. शिक्षण शिकवावं मुलांना. त्यासाठी आता चूप बसून फायदा नाही. शिक्षण जर नसेल तर उद्या हाच श्रीमंत वर्ग आपल्यावर अत्याचार करेल. परंतु ते शिकवीत नव्हते. कारण पैसा. लोकांजवळ आपल्या मुलांना शाळेत शिकवायला तेवढा पैसा नव्हताच.
सरकारच्या व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणानं आज शिक्षणावर संक्रात आली होती. शाळेत चक्कं लावण्याचे फड रंगत होते. ज्या व्यक्तींच्या शाळा होत्या. तो लावणीचे कार्यक्रम आयोजीत करीत होता. त्यावर सरकारही काही आक्षेप घेवू शकत नव्हते. कारण त्यांना सरकार मतदानाच्या माध्यमातून पैसा देत होते आणि जिल्हा परीषदेतील कर्मचारीही त्यावर आक्षेप नोंदवीत नव्हते. कारण रात्री सात नंतर त्यांच्या कार्यालयात दिवस सुरु व्हायचा. त्यात दारु व मटन, चिकन असायचं व त्या मटन चिकनच्या पार्ट्या जिल्हा परीषदेमध्येच टेबलावर रंगायच्या. त्याला कोणाचाच आक्षेप नसायचा. कारण त्या पार्ट्या सरकारमध्ये असलेले नेते द्यायचे. कारण त्यांच्याच या इंग्रजी शाळा होत्या. त्या तशा पार्ट्या देत. कारण लोकांची जरी कॉन्व्हेंट शाळेबद्दल ओरड असली तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांनं अशा लोकांना काहीही म्हणू नये. ज्यांच्या कॉन्व्हेंटच्या शाळा आहेत. तसेच सरकारी कर्मचारी चूप बसावेत व त्यांनी कोणत्याही स्वरुपाची कारवाई करु नये.
सरकारी शाळा बंद......या सरकारी शाळा बंदनं देशाची एकंदरीत परिस्थिती पुर्णतः बिघडवली होती. ते हाल सामान्य लोकांना पाहणे होत नव्हते. हाच शिक्षणातील चाललेला खेळखंडोबा जशी चिऊ पाहात होती. तशीच ही मंडळीही पाहात होती. त्यांचंही मन विचलीत होत होतं. तशी चिऊ जागवीतच होती लोकांना. परंतु आता ती एकटी होती.
चिऊचा हेतू रास्त होता. ती लोकांचे भले चिंतित होती. ते पाहून की काय, तिला अहमद नावाच्या एका तरुणाची मदत झाली. ज्या तरुणाला तिनं कधी एकेकाळी शिकवलं होतं.
अहमद........धर्माने मुस्लिम होता तो. परंतु त्याला ना धर्माबाबत गर्व होता ना त्याला जातीभेद होता. त्याचे विचार चांगले होते. शाळा बंदचा फटका त्यालाही पडला होता. त्याला शिक्षण शिकावं वाटत होतं. परंतु तो शिकू शकत नव्हता. त्याचं कारण होतं त्यांच्या घरची परिस्थिती. ती परिस्थिती तेवढी लायक नव्हती की त्याचे मायबाप त्याला शिकवतील. तसं पाहता आता कॉन्व्हेंट शाळा असल्यानं व त्या शाळेत पैसे भरायला जवळ पैसे नसल्यानं त्याला कॉन्व्हेंटला नावच टाकता येत नव्हतं. परंतु तरीही तो शिकला. त्याचं कारण होती चिऊ. तिनं त्याचं कॉन्व्हेंटचं शुल्क भरलं व त्याला शिकवलं. तसे ते तिचे उपकारच होते त्याचेवर.
सरकारी शाळा.....ती सुरु व्हायला हवी असं अहमदला वाटत होतं. त्यावर आंदोलन करावं असा त्याचा विचार होता. परंतु तेव्हा त्याचं वय लहान होतं. परंतु जेव्हा त्याचं वय वाढलं. बदलत्या वयाबरोबर त्याचे विचारही वाढले. त्याला चिऊच्या आंदोलनाची गोष्ट पटली. आंदोलन केल्याशिवाय सरकार काही सरकारी शाळा सुरु करीत नाहीत हेही पटलं त्याला. त्यानंतर त्यानं तिला मदत करायचं ठरवलं. अशातच तो आपल्या धर्मातील समुदायाला जागृत करु लागला. त्यांना शिक्षणाचे महत्व पटवून देवू लागला.
अहमदचा समाज हा एक लेकरुवादी नव्हता. तो आपल्या लेकरांना अल्लाची देण समजायचा व जास्तीत जास्त मुलांना जन्म द्यायचा. त्यांना शिक्षण नाही असलं तरी चालेल असं वाटायचं. परंतु मुलं जन्माला घालण्याबाबतीत तो समाज अग्रेसर असायचा. अहमदच्या वडीलालाही पाच मुलं होती. अहमद पाचवा. तसं त्यालाच जास्त शिकता आलं. त्यामुळंच तो शिक्षणाचं महत्त्व जाणून होता. तशी त्यानं एक दिवस चिऊचीही भेट घेतली होती.
अहमदच्या लहानपणीच सरकारी शाळा बंद झाल्या होत्या. तेव्हा तो लहान असल्यानं त्याला काही करता येत नव्हतं. परंतु आता अहमद मोठा झाला होता व त्याला शिक्षणाचं महत्त्व कळलं होतं. तसंच शिक्षण हे पुंजीपती वर्गाच्या मालकीचं झालं आहे हेही समजायला त्याला वेळ लागला नाही.
अहमदनं चिऊची भेट घेताच आपल्या समुदायातील लोकांना शिक्षणाचं महत्त्व समजावून सांगीतलं व त्या समाजानं शिक्षणाचं महत्व समजावून घेताच मुस्लिम समुदाय हळूहळू जागृत होवू लागला. तो रस्त्यावर येवू लागला. शिक्षणासाठी आक्रोश करु लागला. त्यातच आंदोलन.
मुस्लिम समुदाय आंदोलन करीत आहे. याचे लोण हळूहळू संबंध देशात पोहोचले. संबंध देशच आज जागृत झाला होता. तसं ते देशाचं नुकसानच होतं. सरकारनंही अनुभवलं होतं की सरकारी शाळा बंद झाल्यानं काय घडतं? सरकारी शाळा बंद झाल्यानं जो पुंजीपती वर्ग शाळा चालवीत होता. त्यातून सरकारला कारकून मिळत नसल्यानं सरकारी कामं बरीच खोळंबली होती. ती कामं व्यवस्थीत होत नव्हती व त्या कामात सारखा पुंजीपती वर्गाचा हस्तक्षेप सुरु असायचा. परंतु एकदा बंद झालेल्या नव्हे तर करण्यात आलेल्या शाळा सुरु तरी कशा करायच्या? सरकारपुढं पेच होता. तसं पाहता पुंजीपती वर्गाच्या विरोधातही जाताच येत नव्हते. अशातच सरकारही त्रासली होतं. ते सरकार संधीच शोधत होतं अशा आंदोलनाची. अशातच अहमदचं आंदोलन सुरु झालं. रोज रोज लोकं संसदेसमोर सनदशीर मार्गानं सरकारी शाळा सुरु करण्यासाठी आंदोलन करीत होते. उपोषण, हरताळ करीत होते. परंतु सरकार काही एक ऐकत नव्हतं.
अहमदनं विचार केला. विचार केला की आपल्या आंदोलनाची दिशा बदलवावी. तसं पाहता शिक्षणाचं महत्त्व सर्व देशवासियांना कळलं होतं व तेही आज त्या आंदोलनात सक्रीयतेनं सहभागी झाले होते.
सरकारी शाळा सुरु करण्याचा लढा तीव्र होत होता. अशातच सरकार ऐकत नाही म्हणून आंदोलकांनी वेगळी भुमिका घेतली. त्यांनी आंदोलनाला हिंसक वळण दिलं. त्या हिंसक वळणात त्यांनी बॉंबचा वापर केला. सरकारी कार्यालयावर बॉंब टाकले व बऱ्याच सरकारी गाड्याही जाळल्या. काही सरकारी माणसांनाही मारहाण केली गेली.
सारखं आंदोलनं होत होती आतापर्यंत. परंतु आंदोलनात हिंसक वळण नसायचं. ना संसदेत कोणती चर्चा. दरवर्षी निवडणूक यायची. निवडणुकीत शाळा बंदचा मुद्दा छेडला जायचा. मोठमोठी आश्वासनं दिली जायची. परंतु निवडणूक पार पडताच सारं विसरुन जायचे नेते. मग कोणाच्या मनात सरकारी शाळा सुरु करण्याबाबत चर्चा राहायची नाही. ना कोणाला त्याबद्दल वाद असायचा. मात्र निवडणूक आली की तोच मुद्दा ऐरणीनं पुन्हा उपस्थीत व्हायचा.
चिऊ ते पाहात होती. तिला ते खपायचं नाही. तिला पेन्शन मिळत होती. परंतु ती खुश नव्हती. अशातच ती लोकांना जागृत करीत होती. ते पाहून सरकारनं ठरवलं की तिची पेन्शन बंद करावी. त्यानुसार तिची पेन्शनही सरकारनं बंद केली होती.
चिऊची पेन्शन बंद झाली तरी ती डगमगली नाही. ती लढत होती सरकारी शाळा सुरु करण्यासाठी. तसा तिला मदत करीत होता अहमद. याहीवेळेस आंदोलन झालं होतं व आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं होतं. अशातच यात देशाची अपरिमित हानी होत होती. तसं ते आंदोलन फार गाजायला लागलं होतं व एक वेळ अशी आली की तो मुद्दा संसदेच्या तारांकीत प्रश्नात मांडल्या गेला.
तो सरकारी शाळा सुरु करण्याचा मुद्दा. तो देशाचा विशेष मुद्दा होता. त्या मुद्यानं गोरगरिबांच्या मुलांना शिक्षण मिळणार होतं तेही निःशुल्क. त्यामुळंच तो गाजत होता संसदेत. तशी त्यावर चर्चा होत होती. अशातच मार्ग निघत नव्हता. परंतु यावेळेस सरकारी शाळा बंदची गोष्ट. आंदोलनाला हिंसक वळण देवून गेली व तो मुद्दा फारच गाजला जावू लागला. तसा तो मुद्दा संसदेत गाजताच त्यावर चर्चा घडून आली व ठरलं की देशात सरकारी शाळा सुरु करायच्या. त्यानंतर तसा आदेश काढला गेला.
सरकारी शाळा सुरु करण्याचा आदेश. तो आदेश निघताच त्यावर पुंजीपती वर्ग भडकला. कारण सर्वात जास्त कॉन्व्हेंटच्या शाळा त्याच वर्गाच्या होत्या. त्यावर तीव्र विरोधही झाला. सरकार पाडायच्या धमक्या देण्यात आल्या. त्यानंतर त्या आदेशावर खटले दाखल करण्यात आले.
ते खटले.......ते खटले काही जास्त दिवस चालले नाहीत. लवकरच न्यायालयानं निकाल दिला व सांगीतलं की इंग्रजी हा एक विषय आहे हिंदीसारखाच आणि या देशाची राष्ट्रभाषा जर हिंदी आहे तर या देशातील व्यवहार हिंदी माध्यमातच असायला हवा. तसंच ज्या ज्या राज्याची जशी भाषा असेल, त्या त्या राज्यात त्या त्या भाषेतूनच अभ्यासक्रम शिकवायला हवा. आपली राज्यभाषा आणि राष्ट्रभाषा जोपासायला हवी. आपण आपल्या मातृभाषेला प्राधान्य द्यावं. परंतु ज्यांना इंग्रजीतून शिकवायचं आहे. त्यांनी आपली मुलं कॉन्व्हेंटला पाठवलेली बरी.
न्यायालय केवळ याच बाबींवर बोललं नाही तर ते असंही म्हणालं की प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपली मुलं सरकारी शाळेतच टाकावी. तसं बंधन असावं. ज्या कर्मचाऱ्यांनं आपलं मुल सरकारी शाळेत दाखल केलं नसेल, त्याचा हक्कं सरकारी नोकरी करण्याचा नसून तेच कारण पुढं करुन त्याच्या सरकारी नोकऱ्या काढून घ्याव्यात. जेणेकरुन लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होवू नये. आज असं आढळलं आहे की लोकं सरकारी नोकऱ्या करतात. गलेलठ्ठ वेतनही मिळवतात आणि आपली मुलं सरकारी शाळेत नेवून न टाकता चक्कं कॉन्व्हेंटला टाकतात. यातूनच एक समस्या निर्माण होते. ती समस्या म्हणजे लोकांमधील संभ्रम. तो संभ्रम म्हणजे खुद्द सरकारी कर्मचाऱ्यांची मुलं सरकारी शाळेत नाही तर आम्हीच का बरं सरकारी शाळेत टाकावी आपली मुलं असं लोकं मानतात. मागील इतिहास असा आहे की यामुळंच सरकारी शाळेतील मुलं कमी झाली व पटसंख्या तुटली. याचमुळं शाळा बंद करायचा निर्णय सरकारनं घेतला असेल. परंतु आता पुर्ववत बंद असलेल्या सरकारी शाळा सुरु करण्याचा आदेश न्यायालय देत आहे. यावर कोणाची खप्पामर्जी नाही वा न्यायालय कोणाच्या दबावात येवून तसा आदेश देत नाही. हाच न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होय.
सरकारी शाळा सुरु करण्याचा न्यायालयाचा आदेश. त्यातच सरकारनं त्याआधी सुरु केलेल्या सरकारी शाळा. सामान्य लोकं फारच खुश होते.
कॉन्व्हेंट शाळाही सुरु होत्या. परंतु आता कॉन्व्हेंट शाळेत सरकारी कर्मचाऱ्यांची मुलं जात नव्हती. एखाद्या वेळेस एखाद्या कर्मचाऱ्यांनं सरकारी शाळेत आपली मुलं टाकलीच आणि ते निदर्शनास आलंच तर त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची ताबडतोब चौकशी करुन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होत असे व त्या बाबतीत तो दोषी आढळल्यास त्याला नोकरीवरुन काढून टाकण्यात येत असे.
न्यायालयीन आदेशानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांची मुलं ही सरकारी शाळेत जात असल्यानं सामान्य माणसांनी तसा विचार केला व आपलीही मुलं त्यांनी सरकारी शाळेत टाकायला सुरुवात केली होती. हळूहळूच सरकारी शाळेची पटसंख्याही वाढायला लागली होती. काही दिवसानंतर तर ती वाढलीच होती.
चिऊचे स्वप्न पुर्ण झाले होते. ती आता म्हातारी झाली होती. परंतु ती आता उघड्या डोळ्याने पाहात होती. सरकारी शाळा सुरु झाल्याची स्थिती. तशीच ती सरकारी शाळेतील वाढलेली पटसंख्याही पाहात होती. त्यातच पाहात होती सरकारच्या व्यवहारात अस्तित्वात आलेली राष्ट्रभाषा. तशीच न्यायालयीन प्रक्रियेतही राष्ट्रभाषा अस्तित्वात आली होती.
सरकारी कामकाजाची भाषा हिंदी झाली होती. कारण ती राष्ट्रभाषा होती देशाची. ती भाषा सर्वसामान्य लोकांना समजत होती. त्यातच न्यायालयीन व्यवहाराचीही भाषा हिंदीच झाली असल्यानं तिही भाषा सर्वसामान्य लोकांना समजत होती. त्यामुळंच आता सर्वसामान्य गरीब लोकांना खटला लढतांना वा लढवितांना कठीणाई होत नव्हती. त्यांना खटला अगदी बिनधास्त लढता येत होता. कारण प्रतिपक्ष वकील काय बोलतो वा प्रतिपक्ष पार्टी काय बोलते? ते प्रतिपक्षाना कळत होतं.
चिऊचे काही दिवस अगदी आनंदात गेले. तिचं स्वप्न साकार झाल्यानं ती वयाच्या उतारवयात का होईना, आनंदातच होती. तिला कोणतीच समस्या नव्हती. मात्र हे आंदोलन सांभाळत असतांना तिचं संसाराकडे लक्ष गेलं नाही व तिनं विवाह केला नाही.
आज चिऊ म्हातारी झाली होती. तिला नीट चालणंही होत नव्हतं. तसं पाहता अहमद कधी कधी यायचा. तो चिऊची भेट घ्यायचा. तेव्हा तिला अगदी आनंद वाटायचा. कारण तिनं व त्यानं केलेला त्याग आज फळाला आला होता.
अहमद पाहात होता तिचं म्हातारपण. त्याला तिचं एकाकीपण छळत होतं. तसं पाहता त्याला आठवत होतं. तिनंही तो लहान असतांना तिला एकेकाळी केलेली मदत. तिनं त्याची ऐपत नसतांना त्याला शिकवून एकप्रकारे मदतच केली होती. तसा तो तिचा ऋणकर्ताच होता.
एक दिवस अहमद असाच तिच्या घरी आला. त्याला तिची दया आली व त्यानं तिला चाल म्हटलं. परंतु ती जाण्यास तयार होत नव्हती. शेवटी नाईलाजानं अहमदनं तिला जबरदस्तीनं आपल्या घरी नेलं.
अहमदची मुलंही चांगली होती. तशी त्याची पत्नी शकीनाही. ती शकीना नितीमत्तेनं चांगली असून नित्य तिला सांभाळत असे आणि बदल्यात चिऊ तिच्या लेकरांना शिकवणी शिकवीत असे त्या म्हातारपणातही. तिला तसा शिकविण्याचा आनंदच वाटत असे.
अहमदची मुलं आज सरकारी शाळेत शिकत होती आणि ती जेव्हा शाळेत जायची. तेव्हा चिऊला हात हालवत नमन करायची. तेव्हा तिला तिची सरकारी शाळा आठवायची अन् आठवायचं तिचं स्वरुप. त्या गवताच्या व नारळाच्या झावळ्यांनी बनविलेल्या भिंती. अन् ते उघड्यावरचं शौचालय. आज मात्र त्या सरकारी शाळेच्या इमारतीची अवस्थाच बदलून गेली होती. त्या झावळ्याच्या व गवताच्या जागी मोठी सिमेंट रेतीची भिंत उभी ठाकली होती. तसंच विद्यार्थ्यांसाठी भव्यदिव्य शौचालयही बांधलं होतं. ती इमारत पाहिली की तिच्या मनात रोमांच उभे राहात व तिला गतकाळ आठवत असे अन् आठवत असे तिनं केलेला तो त्याग. ज्या त्यागातून पुन्हा नव्या रुपानं व डौलानं शाळा ऊभ्या राहिल्या होत्या. आज त्या सरकारी शाळेत खिचडी म्हणून मध्यान्हं जेवनही मिळत असे भरपेट. त्यामुळंच विद्यार्थीही शिक्षणाबरोबरच जेवनाचेही गोडवे गात असत. सदैव, निरंतर आणि सतत.
**************************************************************************समाप्त*****************
