स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवानिमीत्याने
सध्या स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव सुरु आहे. दररोज सरकारी कार्यालयात तिरंगा लहरत आहे. सरकारी कार्यालये सोडली तर मागील दोन दिवसापासून तिरंगा प्रत्येक व्यक्तीच्या घराघरावर लहरत आहे. एकंदरीत सांगायचं झाल्यास संपुर्ण वातावरण तिरंगामय झालेलं आहे. सुचना आहे, देश बदलत आहे. आपणही बदलायला हवं.
संविधानात अनुच्छेद ५१ क मधील भाग ४ मध्ये नागरीकांची काही कर्तव्ये दिली आहेत. त्यात अनेक कर्तव्य आहेत. मोजकी घेतो.
पहिल्या कर्तव्यात आपल्या राष्ट्रगीताचा, राष्ट्रध्वजाचा मान राखावा. संविधानाचाही मान राखावा असं लिहिलं आहे. परंतु खरं सांगायचं झाल्यास आपण खरंच संविधानाचा मान तरी राखतो काय? असा विचार केल्यास याचं उत्तर नक्कीच नाही असंच येतं. कारण जर आपण संविधानाचा मान राखला असता तर आज देशात जे गुन्हे घडत आहेत. ते घडले नसते. बलात्कार होत आहेत. ते झाले नसते. शेतकरी आत्महत्याही झाल्या नसत्या. तसाच आपण राष्ट्रगीताचाही मान राखत नाही. जे आपलं प्रथम कर्तव्य आहे. राष्ट्रध्वज तर दूरच राहिला. आज राष्ट्रध्वजालाही चिल्लर करुन टाकलं आहे. ज्या राष्ट्रध्वजाची शान होती. विशिष्ट स्थळीच तो लहरविल्या जात होता. परंतु आता तो साधारण झाला आहे. कुठेही लहरतो आहे. व्हि आय पी राहिलेला नाही. जसा राष्ट्रध्वज खेळण्यातील वस्तूच लागली. याचं उदाहरण म्हणजे मागील वर्षी एका महिलेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यात ती बाई तिरंग्यानं घर पुसत होती. त्यानंतर तिचं काय झालं हे माहीत नाही. परंतु त्या व्हिडिओवरुन राष्ट्रध्वजाची गरीमा कळली.
आज तिरंगा जागोजागी लहरत आहे. कोणाच्या कंपाऊंडवर लहरतो आहे तर कुणाच्या घरी आपण कल्पना करु शकत नाही अशा ठिकाणी लहरतो आहे. तसं पाहिल्यास त्याला घरोघरी लहरवायला लावून त्याचा मानच कमी करुन टाकला आहे व त्याला जणू भाजीपाल्याच्या गणतीत जणू आणले की काय, असे वाटत आहे. जसे जो भाजीपाला बाजारात जास्त असेल, तो भाजीपाला स्वस्त भावात विकला जातो. त्याला जास्त किंमत नसते. तशीच ज्या भाजीपाल्याची बाजारात आवक कमी असते. त्याला बाजारात फार किंमत असते. हेच आज तिरंग्याचं होत आहे. परंतु तो तिरंगा आम करण्यामागे तिरंग्याचं व्हि आय पी पण नष्ट करणं होतं. तो आम माणसांनाही फडकविता यावा हा विचार होता. म्हणूनच या प्रकाराला गैर मानण्याचे कारण नाही.
अनुच्छेद ५१ क तील भाग ४ मधील ङ मध्ये लिहिलं आहे की सर्व प्रकारचे भेद विसरुन एकोपा वाढवावा. बंधुत्वाची भावना वाढवावी व स्रियांच्या प्रतिष्ठेला कमीपणा आणतील अशा प्रथांचा त्याग करावा. ही कलम रास्त आहे. तशीच ती कलम आपल्या कर्तव्यात टाकली आहे. तरीही आपण त्या कर्तव्याचे पालन करीत नाही. आपल्यात आजही जातीजातीत धर्मानुसार वाद आहेत. वांशीक संघर्ष आहेत. आपला भारत जरी आज संघराज्य स्वरुपाचा असला तरी काही प्रांत संघराज्य मानत नाहीत असंच दिसतं. तसं पाहता जातीतील भेदभाव व धर्मातील भेदभाव सोडा, आज गरीब श्रीमंत हेही भेदभाव वाढीस लागलेले आहेत. वाढत आहेत. तसाच स्रियांच्या प्रथेच्या बाबतीत विचार केल्यास त्याबद्दल न बोललेलं बरं. आजही काही भागात देवदासी प्रथा सुरु आहेत. कायदे असतांनाही बालविवाह जोर पकडत आहेत. महिला रास्त अवस्थेत असतांना मंदीर प्रवेश निषीद्ध आहेत. पती मरणानंतर विधवेच्याही प्रथा आहेतच. तिनं पांढरी साडी घालणे, कुंकू, जोडवे, मंगळसुत्र यासारखे सोळा शृंगार उतरविणे याही प्रथा आजही सुरुच आहेत. ज्या प्रथा महिला विकासाला बाधक ठरतात. म्हटलं जातं की त्या प्रथा संस्कार प्रसवतात. ते बरोबर नाही आणि आहेही. त्याबद्दल न बोललेलं बरं.
अनुच्छेद ५१ मधील भाग ४ छ मध्ये सांगीतलं आहे की नैसर्गिक पर्यावरणाचं जतन करावं. सजीव प्राण्यांबद्दल दयाबुद्धी दाखवावी. परंतु याबाबत विचार केल्यास कोण नैसर्गिक पर्यावरणाला जपतं. ते आपलं आद्य कर्तव्य असतानाही आपण झाडं तोडतो. डोंगर पोखरतो. फुलपाखरु, गाई, बैलं मारतो. कोंबडे बकरे मारुन आपल्या तोंडाची हौस फिटवतो. याच आपल्या सृष्टी -हासानं पाऊस पडत नाही. भुस्खलन व भुकंप होतो. ओझोन वायूचा थर नष्ट होतो व सूर्याची थेट किरणं आपल्या पृथ्वीवर पोहोचतात. ज्यातून उष्णतामान वाढून आजार पसरतात. त्यातीलच घ मध्ये एक कर्तव्य दिले आहे. ते म्हणजे आपण आपल्या देशाचे रक्षण करावे. देशाची सेवा करावी. परंतु हेही कर्तव्य आपण पार पाडत नाही. उलट आपल्याच देशातील कर रुपात येणारा गरीबाचा पैसा आपण त्यांना कर्ज रुपात देतो. जे या देशातून पलायन करतात. कर्ज बुडवतात. ते कर्ज परत करण्यापुर्वीच व्हिसाही बनवतात आणि आपण त्यांचा व्हिसाही त्यांची कोणतीच चौकशी न करता देतो. यात काही नेत्याचा भ्रष्टाचार दिसतो. जो उघडकीस येत नाही. ते रिक्षा चालवता चालवता राज्यांचे मंत्री बनतात. करोडो रुपयाची मालमत्ता गोळा करतात. कुठून करतात ते न विचारलेलं बरं. त्यांची साधी माणसांना चौकशीही करताच येत नाही. कारण ते सत्तेवर असतात व पैशानं ते मिडीयापासून तर वकील आणि न्यायाधीशही विकत घेवू शकतात. हवं तर कधीकधी न्यायही विकत घेतात. न्याय विकत घेणं त्यांच्या हातचा मैलच आहे असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही.
यालाच देशसेवा म्हणायचे का? असा प्रश्न पडतो कधीकधी. एवढा पैसा त्या नेत्यांजवळ असुनही त्यांचं वेतन वाढतं आणि पेन्शनही मिळते त्यांना. परंतु जे सैनिक देशाची सेवा करतात इमानदारीनं. त्या सैनिकांच्या नियुक्त्यात खाजगीकरण येतं. तसंच जो अख्खी पिढी इमानदारीनं साक्षर करतो. त्यांच्याही नोकरीत खाजगीकरण येतं. पेन्शनही बंद होते.
झ मध्ये म्हटलं आहे की सार्वजनिक मालमत्तेचं जतन करावं. हिंसेचा त्याग करावा. परंतु खरं सांगायचं म्हणजे सार्वजनिक मालमत्तेचं जतन तरी होते का? ती मालमत्ता वेगळीच राहिली. इथं साधं लोकांना ते हुतात्म्ये कोण आहेत? हेही साधं माहीत नाही. उदाहरण द्यायचं झाल्यास महाराष्ट्राचं देतो. महाराष्ट्रातील लोकांना महाराष्ट्राबाहेरील झाशीची राणी माहीत आहे. परंतु महाराष्ट्रातील ताराबाई माहीत नाही. तसंच बिचारीनं निर्माण झालेलं स्वराज्य टिकविण्यासाठी औरंगजेबाचा धुव्वा उडवला ते माहीत नाही. येथील लोकांना आतापर्यंत महाराणी येशूबाईची समाधी माहीत नव्हती. दुर्गाबाई तर नाहीच नाही. काय हे ऐतिहासिक वारसा जतन करणार आणि काय त्यांना, 'वारसा जतन करणं' हे आपले कर्तव्य आहे हे समजणार? आता हिंसेच्या बाबतीत सांगतो.
हिंसेच्या बाबतीत सांगायचं झाल्यास आमचे डोळे मरण पावले एवढंच सांगेन. आम्ही आमच्या उघड्या डोळ्यानं प्राणीमात्रांना मारतो. त्यांच्या भावनांचाही विचार करीत नाही. गाईला एकीकडे गोमाता म्हणतो अन् दुसरीकडं भाकड जनावर कोणत्या कामाचं? म्हणून तिला कसायाला विकतो. तिथं तर तिला किती वेदना देवू देवू मारतात. याची आपण कल्पनाच करु शकत नाही. एकीकडे सापाला देव मानतो. दुसरीकडं त्याची तस्करी करतो. ही हिंसाच नाही का? एवढंच नाही तर आपल्या उघड्या डोळ्यासमोर अबला स्रीला छळलं जातं. बलात्कार केला जातो. गोळ्याही मारल्या जातात आणि आपण बघ्याची भुमिका वठवतो. ही हिंसाच नाही का?
हेच का आपले संविधानीक कर्तव्य? ज्याचा आपणास विसर का पडावा? परंतु तसा विसर आपल्याला पडलेला आहे. आता ट चं सांगतो. ट मध्ये म्हटलं आहे की सर्व पालकांनी आपल्या सर्व सहा ते चौदा वर्षाच्या पाल्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करुन द्याव्यात. परंतु तेही कर्तव्य आपल्यानं पुर्ण करता येत नाही. तसं पाहता साक्षरतेचं प्रमाण मोजले आणि केरळ जर सोडला तर बाकी राज्यात कमी आहे. काहीकाही राज्यात तर एकदमच कमी आहे. का आहे? त्याचं कारण आपण कधी शोधले आहे काय?
महत्वाचं सांगायचं म्हणजे आपले अनुच्छेद ५१ मध्ये काही कर्तव्य दिले आहेत. परंतु आपला घटक हा संविधान मानणारा घटक नाही. आपण संविधानाच्या फक्त देशात राहतो. परंतु कधी आपण संविधानाचं वाचन केलं नाही. जे आपल्यावर नेते बिंबवतात. तेच आपण ऐकतो. त्याचं पालन करतो आणि तसंच वागतो. त्याच उच्चभ्रू नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार बाबासाहेब अस्पृश्य होते. मग त्यांनी निर्माण केलेलं संविधान का पाळावं. हे वारंवार ऐकतो आणि संविधान वाचत नाही वा पाळत नाही आणि तसे वागत नाही. हीच मानसिकता बनलेली आहे बहुतेकांची. बरेचसे लोकं वरवर बाबासाहेबांना मानतात आणि संविधानालाही. अंतर्मनातून त्यांनी निर्माण केलेल्या संविधानाचा विरोध करतात. हीच वास्तविकता आहे आजची. मग आपल्याला आपले कर्तव्य कसे कळतील? आपल्याला कायदे कसे कळतील? परंतु अलीकडील काळात माणूस हुशार होत चालला आहे. काही लोकं नक्कीच संविधान वाचत आहेत. त्यातील चांगले कायदे ठेवत आहेत तर जे कायदे कामाचे नाहीत. ते काढून टाकत आहेत. हे एकप्रकारे कामाचेच व देशाचा विकास करण्याच्या हेतूने उचललेले पाऊल आहे. हे अलीकडील काळात बनवलेल्या व जारी केलेल्या कायद्यानुसार दिसून येते. अलीकडेच सरकारनं कायद्यात काही तरतुदी टाकल्या. आता पहिल्या गुन्ह्यासाठी सामाजीक कामं करण्याची शिक्षा मिळणार आहे. जी एक चांगली पद्धत आहे. झुंडबळीसाठी सात वर्ष शिक्षा वा जन्मठेप वा कमाल स्वरुपाची फाशी. अल्पवयीनावरील बलात्काराला फाशी. तर मतदानात लाचलुचपत दिल्यास एक वर्षाचा कारावास आहे.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवानिमीत्य विशेष सांगतांना मी म्हणेल की आता देश पुरातन पिढीचा राहिला नाही. देश बदलत आहे आणि तो बदलायलाच हवा. तेव्हाच ख-या अर्थानं स्वातंत्र्य येईल आणि गुलामगीरी समुळ नष्ट होईल. यात वादच नाही. तसंच हेही सांगेन की ह्या बदलत्या देशाला बदलायला आपणही हातभार लावावा. जेणेकरुन देश २०४७ पर्यंत आत्मनिर्भर व विकसीत होईल यात शंका नाही.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
