प्रत्येकानं मतदान करावं *निवडणूक. निवडणूक म्हटली तर मतदारांना आकर्षित करणं आलंच. त्यासाठी जनतेला प्रलोभन देणं आलंच. काल जनतेला असं प्रलोभन दारु आणि पैशाच्या स्वरुपात दिलं जायचं. काही ठिकाणी साड्यांचंही वाटप चालायचं. जेवनावळ चालायची. ज्यात कोंबड्या बकऱ्यांचं जेवन असायचं. आज असं प्रलोभन मुख्यमंत्री सहायता योजना म्हणून देणं वा लाडली बहिण योजना म्हणून देणं. याला काही लोकं गैर तर काही लोकं रास्त योजना समजतात. काही लोकं त्या योजनेला प्रलोभन समजतात तर काही लोकं त्या योजनेला मदत समजतात. प्रलोभनाच्या दृष्टीनं या योजनेचा विचार केल्यास जर आजच्या काळात जनतेला प्रलोभन दिलं नाही तर जनता मतदान तरी करेल काय? हा विचार आहे एकप्रकारचा. तसं पाहिल्यास आजच्या काळात जनता हुशार झाली आहे. काही लोकं नक्कीच जो पक्ष विकास करु शकतो. त्यांनाच मतदान करतात. त्यावेळेस लोकं अमूक व्यक्ती याचा वा अमूक व्यक्ती त्याचा असा विचारच करीत नाहीत. ते फक्त मतदान करतात. त्यामुळं सरकारनं कितीही लाडकी बहिण योजना राबवली, तरी त्याचा परिणाम निवडणूकीत मतदान करण्यावर होणार नाही. तेच मागील बऱ्याच निवडणूकीतून अनुभवायला मिळालंय. गत सरकारनं बरेचदा निवडणूकीच्या ऐन तोंडावर कर्जमाफी दिल्या होत्या. परंतु त्यानं जनतेवर वा मतदानावर काहीच फरक पडला नव्हता. सरकारबद्धल सांगायचं झाल्यास सरकारनं जर चांगली कामं केली असतील तर जनता त्यांना मतदान करेल व निवडणूकीत निवडूनही आणेल. आणि जर सरकारनं चांगली कामं केली नसतील तर ही जनताच त्यांना धडा शिकवेल. कारण ही जनता आहे. कधीकधी ती जनता प्रलोभनाला बळी पडत नाही व इतरांनाही मतदान करुन निवडून आणत असते. परंतु हे जरी खरं असलं तरी आजही काही लोकं प्रलोभनाला बळी पडतात व मतदान करीत असतात. हेही तेवढंच खरं. हेच दिसेल आपल्याला आगामी निवडणुकीत. परंतु त्यासाठी मतदान करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी प्रत्येकानं मतदान करावं म्हणजे झालं.* सध्या विधानसभेची निवडणूक होवू घातलेली आहे. महाराष्ट्रातील निवडणूकही जाहीर झालेली आहे. तसं पाहिल्यास ही निवडणूक मागील एका दिवाळीसारखीच याहीवेळी दिवाळीतच आलेली असून ती निवडणूक कोणाचा दिवाळा काढणार आहे, हे काही सांगता येत नाही. तसंच कोणाला नारळ मिळेल हे काही सांगता येत नाही. जर विद्यमान सरकारनं चांगली कामं केली असतील तर सरकार निवडून येईल आणि जर सरकारनं चांगली कामं केली नसतील तर विपक्ष निवडून येईल. हे निवडणूक झाल्यावरच कळेल. अन् जो उमेदवार निवडणूकीत निवडून आला. त्याच्यासाठी यावेळची निवडणूक दिवाळीच ठरणार आहे यात शंका नाही. आज स्वातंत्र्य आहे व स्वातंत्र्यात प्रत्येकाला निवडणूकीत उभं राहण्याची संधी आहे. त्यानुसार प्रत्येक राजकिय पक्षाने आपआपले उमेदवार निवडणूकीत उभे केलेले आहेत. त्यातच विद्यमान सरकारनं आहेर म्हणून लाडक्या बहिणींच्या खात्यात काही पैसे टाकलेले आहेत. ती दिवाळीची भेट म्हणून एक चांगली योजना राबवली सरकारनं. कारण जे कुटुंब गरीब होतं. त्यांच्या घरी खायला दाणा नसायचा. त्यांना दिवाळी निमित्य का असेना, पैसा मिळाल्यानं त्यांना दिवाळी तर साजरी करता आली. त्यावर बऱ्याच राजकिय पक्षानं वादळ निर्माण केलं. कोणी म्हणत होतं की अशा योजना देण्याऐवजी देशात सिलेंडर वाढवले. त्याचे दर कमी करावे. देशातील बेरोजगार लोकांना नोकऱ्या द्याव्यात. देशातील शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य हमीभाव द्यावा. वैगेरे साऱ्याच गोष्टी. तर कोणी म्हणत होते की आगामी काळात निवडणूक आहे. त्यासाठी ही लाडकी बहिण योजना आहे. असो, आपल्याला काय करायचं आहे. कोणतंही सरकार आलंच तर ते सरकार मतदारांनी मतदान करावं म्हणून अशा प्रकारच्या निवडणूकीच्या तोंडावर योजना राबवत असतातच. अन् जेही सरकार आलं, तेही सरकार पाच वर्षातील चार वर्षे सतत जनतेवर अत्याचार करणारच. महत्वाचं सांगायचं झाल्यास जनता जरी सरकारची मालक असली तरी जनतेला निवडून आलेले सर्व नेते निवडून आल्यानंतर गुलामच समजतात हे सर्वश्रुत आहे. काल हेच चित्र दिसत होतं. आजही तेच चित्र दिसत आहे. लाडकी बहिण योजना. त्यामागं सरकारचा कोणता उद्देश होता. ते काही सांगता येणं कठीण आहे. सरकारचे त्या योजनेसाठी दोन उद्देश दिसले. एक आगामी निवडणुकीत निवडून येणे व दुसरा उद्देश दिसला, तो म्हणजे जी मंडळी गरीब आहेत. अशा घरच्या माता भगीनींना आर्थिक मदत देणे. ज्यांना दिवाळी भेट म्हणता येईल. त्यातच निवडणूकीचा मुद्दा थोडा बाजूला ठेवून त्या पैशाचा वापर कसा होत आहे, याचा विचार केल्यास असं दिसतं की जनतेला फुकटचा पैसा पचला नाही. काही लोकांनी आपल्या पत्नीला मारहाण करुन ते पंधराशे रुपये हिसकावून घेत त्याची दारु ढोसली. काहींच्या घरी त्या पैशानं व्याध्या आणल्या व महाराष्ट्रात चिकनगुणीयाचं सत्र सुरु झालं. त्यातच त्या आजारात पंधराशे रुपयेच नाही तर कितीतरी पैसा खर्च झाला. काही लोकं म्हणायला लागले होते, "आमी पुर्वी आजार पायला नोयता असा. आमी पंधराशे रुपये फुकटात मिळवले ना. म्हणूनच आजार आला. ते पैसे आमाले पचलेले नाईत." लोकच ते. काहीबाही बोलणारच. अन् आजारही. ती तर नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. तो येणारच. जसा पुर्वी कोरोना आला होता तसा. आजाराचा व पंधराशे रुपयाचा काही संबंध तरी आहे काय? परंतु या योजनेवर महागाई, शेतकरी हमीभाव, बेरोजगारी आणि आता दोषारोपन याही माध्यमातून झालं. कोणी आगामी निवडणूक आहे, म्हणून सरकारनं ही योजना राबवली असंही म्हटलं. तर कोणी सरकारला चांगलं म्हटलं. मात्र या योजनेतून नेमकं काय झालं? फायदा झाला की नुकसान झालं. हे आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीतून दिसेलच. परंतु त्यासाठी मतदान करणं गरजेचं आहे आणि तेही शंभर प्रतिशत मतदान करणं गरजेचं आहे. आपण तेवढं करावं म्हणजे झालं. कारण मतदान करणं हे रक्तदान, अवयवदान, नेत्रदान, अन्नदान या सर्व दानापेक्षा श्रेष्ठ आहे. जसं इतर प्रकारच्या दानानं आपल्या स्वतःचा जीव वाचवता येतो. तसाच जीव मतदान करुन आपल्या देशाचाही जीव वाचवता येवू शकतो हे तेवढंच खरं. अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
