15. कोरोना व्हायरस;शासन लोकांचा जीव घेणार काय?
कोरोना व्हायरसने जगात थैमान घातले असतांना शासनही लोकांचा जीव घेणार काय अशी स्थिती आज निर्माण झाली आहे. लाकडाऊन लावणं ठीक आहे. लोकं घरी बसणारच. पण लाकडावून लावल्यानंतर त्या लोकांना काम नसल्यानं त्यांना पुरेशा सोयी करुन देणं हे सरकारचं काम आहे. जेणेकरुन जनतेला त्याचा फटका बसू नये.
मागे प्रत्येक शहरात लाकडावून लावलं गेलं बरेच दिवस लोकं घरी राहिली. त्यात त्यांची उपासमार होवू लागली. त्यातच सरकारनं काही ठिकाणी अन्नछत्रही उघडली. कसं तरी लोकांना जगवलं. पण लाकडाऊन जरी लावलं असलंं तरी कोरोना जायला तयार नसल्यानं कोरोनानं जनतेला मारायचं की उपासानं जीव घ्यायचा ही स्थिती निर्माण झाल्यानं लाकडाऊन उघडलं. मग काय?ज्याप्रमाणे दोन दिवस उपाशी पोटी राहिलेल्या माणसाला जशी सपाटून भूक लागते, तशी जनतेची स्थिती झाली व लोकं न ऐकता कामासाठी गर्दी करु लागले. सोशल डीस्टींगचा जरी नियम असला तरी त्याची धज्जी उडवू लागले. त्यातच काहीजण मुजोर मास्क न लावताही फिरु लागले.
सरकारनंही नागरीकांना माफ केलं नाही. लाकडाऊनच्या काळात बरेच दिवस लोकं घरी असूनही व त्यांच्या हाताला काम नसूनही सरकारनं महागाईवर नियंत्रण आणलं नाही. लाकडाऊन उघडल्यानंतर ज्या व्यापारी संकुलांनी दुकानं उघडली, त्या दुकानातून वस्तू ग्राहकांना महाग विकल्या जावू लागल्या. अर्थातच महागाई वाढली. बरं हे दुकानदार खाजगी होते. ज्या गोष्टीवर सरकारचे नियंत्रण होते. त्या पेट्रोल डीझलच्या दरातही वाढ झाली. मग काय जिथे वस्तूच्या दळणवळणाला पेट्रोल डीझल लागतं, तेच पेट्रोल डीझल वाढल्यानं वस्तूच्या किमती वाढणे साहजिकच आहे.
दुसरी महत्वाची गोष्ट सरकारनं केली. ती म्हणजे वीजेची व पाण्याची बिलं. लाकडाऊनच्या काळात माणूस घरी होता, हाताला काम नव्हतं. जवळ होता नव्हता सर्व पैसा संपला. तरीही वीज कंपण्यांनी वीजेची बिलं अमाप शनाप पाठवली. सगळं कारस्थान व योजनाबद्ध रितीनं जनतेला त्रास देण्यासाठी केलेली योजना. आज वीज बिल पाहिलं की भल्ल्याभल्यांना घाम फुटेल असे आहे. पुर्वी तीन महिण्याचंही बिल एवढं नसायचं. पण आता त्या मागील तीन महिण्याच्या येणा-या रकमेच्या दुप्पट तिप्पट बिल आहे. तेच पाण्याच्याही बिलात झालं आहे.
सरकारनं लाकडाऊन लावलं. काही जनतेनं म्हटलं नव्हतं लाकडाऊन लावा. तरीही लाकडाऊन लावलं गेलं जबरदस्तीनं. तसं पाहता गरजही होती. पण लाकडाऊन लावल्यानं कोरोना थांबला काय?हं थोडा त्यात बदल नक्कीच करता आला. पण हे जरी खरं असलं तरी सरकारनं अशा बिलावर नियंत्रण आणणं गरजेचं होतं.
काही लोकं म्हणतात की कर्मचा-यांनी काम केलं त्या काळात. त्यांना वेतन द्यावं लागलं. ठीक आहे वेतन दिलं गेलं. पण देश कोरोनाच्या खाईत सापडला असतांना त्यांना पुर्ण वेतन द्यायलाच नको होते. नव्हे तर त्यांनी स्वतः संकटात सापडलेल्या लोकांना मदत म्हणून तसेच सेवा म्हणून वीजेच्या बिलाच्या यूनिट ती प्रत्येक महिण्यानुसार फारकत करुन वीज आकारणी करायला हवी होती. पण वीज कंपण्यांनी अशी फारकत न करता सरसकट वीजेचं युनिट जोडून बिल आकारणी केल्यानं एवढं बिल आलेलं असून काही लोकांना ते भरणं शक्य नाही. काही राजनितीक पार्ट्या आंदोलन करीत आहे. पण ते केवळ दाखविण्यापुरते आहे. तू मार मी रडल्यासारखा करेल अशी राजनीतीक पार्ट्यांची आंदोलनं. साध्य काहीच होणार नाही. काल सत्तेवर असणारी मंडळी आज ओरडतात. पण सत्ता जेव्हा असते, तेव्हा मात्र नेत्यांची तीच हालत असते. जी आजच्या सत्ताधा-यांची आहे. निव्वळ आश्वासनच. काम मात्र कवडाचंही नाही.
आता सरकार परत लाकडाऊनचा विचार करणार की काय अशी स्थिती दिसत आहे. पण सरकारला जनता लाकडाऊन लावण्यापुर्वी आवर्जून सांगत आहे. आधी महागाई कमी करा. पेट्रोल डीझलचे दर उतरवा. वीजेची व पाण्याची कमी करा आणि आम्हाला जगविण्यासाठी काय उपाययोजना केली ते सांगा. मगच लाकडाऊन लावा. कारण उपासानं मरण्यापेक्षा कोरोनाशी लढताना मरण येत असेल, तर ते चांगलं. पुरी झाली उपासमार सहन करणं, आता परत उपासमार नकोच. असा जनतेचा प्रश्न आहे. पण जनतेनं तरी या गोष्टी विचारात घेण्याची गरज आहे. कामावर जातांना पुरेसा रुमाल तोंडावर बांधावा, ज्याला मास्क म्हणतात. पुरेसं अंतर पाळावं व गर्दी टाळावी. सरकारनंही जनतेला राहात द्यावी. पुरेशी महागाईची व बिलाची बंधनं टाळून. नाहीतर शासन लोकांचा जीव घेत आहे अशी जनतेची सरकारबद्दल धारणा होईल व सरकारला शासन चालवणं कठीण जाईल.
