शेतकरी, मजूर महत्वाचे?
निवडणूक निःपक्ष व निःशुल्क व्हावी. अर्थात कमी पैशात व्हावी व दोनच पार्ट्या उभ्या राहायला हव्यात. इतर पार्ट्या नकोतच.
अलीकडे निवडणूक पाहिली की लाखोच नाही तर करोडो रुपयाचा धुव्वा उडवला जातो. सरकार तर निवडणूक यंत्रणा राबविण्यासाठी पैसा लावत असते व्यतिरिक्त निवडणूक लढणारे लोकप्रतिनिधीही पाण्यासारखा पैसा निवडणुकीसाठी खर्च करीत असतात. त्याचं कारणही तसंच आहे. कारण निवडणूक म्हटली तर त्याला पैसे खर्च केल्याशिवाय पर्यायच नाही. लोकं दारु अन् पाचशे रुपयाच्या नोटिसा महत्व देतात. म्हणतात की ह्या नेत्यांना आताच लुटा. मग हे सापडणार नाहीत. तसं सांगायचं झाल्यास तेही मानणं काही चूक नाही. बरोबरच आहे. कारण हे नेते पाच वर्षपर्यंत कधीच आपल्या मतदारसंघात भटकतच नाही.
भारतीय संविधान........हे सशक्त असं संविधान आहे. या देशात ये देशातील लोकांपैकी प्रत्येक व्यक्ती नाही तर जीवाला स्वातंत्र्य बहाल झालं आहे. त्यानुसार प्रत्येकालाच निवडणुकीत उभा राहण्याचा व आपलं नशीब आजमाविण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळंच ते निवडणुकीत उभे राहून मतदान मागू शकतात. प्रसंगी मतदान मागतांना त्यात साम, दाम, दंड भेद याच नीतीचा वापर करतात. ती निवडणूक म्हटली तर ते सगळं आलंच. मग वरील बळाचा वापर करीत असतांना लोकं जो पैसा वापरतात. तो पैसा काढण्यासाठी नेतेमंडळी योजना तर आणतात. परंतु त्या योजना राबविल्या जातात कागदावर. प्रत्यक्षात त्या योजना राबविल्या जात नाहीत. यातूनच पुर्वीच्या काळात काही काही योजना दिसल्याच नाही. त्या योजना कागदावरच आल्या व कागदावरच संपल्या आणि त्या योजनांसाठी खर्च म्हणून आकारण्यात आलेला नीधी हा नेत्यांच्या घरात गेला. जो नीधी जनतेच्या विकासासाठी खर्च व्हायला हवा होता. काही नीधी हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घरात गेला.
सरकारी कर्मचारी आज सुखी आहेत. खुश आहेत. त्यांना व नेत्यांना पेन्शन आहे. कारण ह्या ज्या नेते मंडळी योजना आणतात. त्या योजना नेतेमंडळी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून आणतात व त्या योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांमार्फत कार्यान्वीत करण्यात येतात. यात नेत्यांना मोलाची मदत सरकारी कर्मचाऱ्यांची होते व तेच जबाबदार धरले जातात सर्व योजनांचे. मग हे सरकारी कर्मचारी अशा योजना कागदावरच आणतात. कागदावरच राबवतात व काही प्रमाणात मलाई आम्हालाही खायला मिळते. म्हणूनच नेतेमंडळी तेरी भी चूप व मेरी भी चूप हेच धोरण राबवीत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तालावर नाचत असतात. त्यातच ते स्वतःलाही पेन्शन व आपल्यालाही पेन्शन लागू करुन अगदी आनंदानं चार भींतींच्या आत एसीच्या हवेत जीवन जगत असतात. त्यांची घरं जर पाहिली तर मोठमोठी असतात.
विशेष सांगायचं झाल्यास सरकारी कर्मचारी व नेतेमंडळी हे जनतेचे सेवक असतात. त्यांना कशाला हवी पेन्शन? अन् पेन्शन द्यायची झाल्यास अल्प द्यावी. खरी पेन्शन अल्पभुमीधारक शेतकरी व शेतमजूरांना द्यावी की बिचारे उन्हातान्हात राबत असतात आपल्या शेतात, साप, विंचू नाही तर इतर किड्यांना सामना करीत. वीजेच्या लपंडावांचा त्यांना सामना करावा लागतो. कधी वीज पडेल व कधी जीव जाईल याचा नेम नसतो. कधी साप चावून मरण येतं तर कधी एखादा शेतातील किडा चावून मरण येतं. पावलोपावली त्यांच्यासमोर मृत्यू असतो. कधी एखादं हिंस्र श्वापदही त्यांचा जीव घेत असतो. शेतकऱ्यांचं व शेतमजूरांचं हे शेतात राबणं एखाद्या युद्धापेक्षाही कमी नाही. युद्धात जसा सैनिकांच्या पावलोपावली मृत्यू थयथय नाचत असतो. कधी कुठून वा कोणाकडून गोळी येईल व ती केव्हा मस्तकात जाईल व केव्हा आपल्या मस्तकाची दोन तुकडे करेल याचा नेम नसतो. तीच गत शेतकरी, शेतमजूर वा इतर मजूरांची आहे. इतर मजूरांच्या बाबतीतही तेच हाल आहेत. बांधकाम क्षेत्रात काम करणारा मजूर उंच इमारतीवरुन केव्हा पडून मरण पावेल याचा नेम नाही.
मजूर, शेतकरी आणि शेतमजूर हे जसं मरण दररोज अनुभवत असतात. तसं मरण सरकारी कर्मचारी व नेतेमंडळी अनुभवत नाहीत. तरीही त्यांना पेन्शन असते व शेतकरी व मजूरांना पेन्शन नसते हि शोकांतिकाच आहे. जरी सरकारी कर्मचारी व नेतेमंडळी असलं मरण दररोज अनुभवत नसली तरी आणि ते भयमुक्त अशा चार भींतीत एसीच्या हवेत राहात असली तरी. तसंच त्यांचं वेतनही जरा जास्तच असतं.
शेतकरी व मजुरांना वेतन नाही. परंतु पेन्शन अवश्य द्यायला हवी. कारण ते राब राब राबून देशाच्या विकासात मोलाची मदतच करीत असतात. जसं शेतकरी व शेतमजूर शेतात राबून देशाला पोषक असतात आणि मजूर देशाच्या विकासात हातभार लावत असतात. जसे चांद्रयान मोहिमा यशस्वी झाल्यात हे सर्वांना दिसलं. परंतु त्या मोहिमेत कोण कोण राबले असतील? हे काही देशाला दिसले नाही. नाव झालं कॅप्टनचं. परंतु एकट्या कॅप्टननं युद्ध जिंकलं जात नाही. युद्ध जिंकलं जातं इतर सैनिकांच्या हातभारानं. पूर्वीही युद्ध होत. सैनिकांच्या माध्यमातून युद्ध जिंकलं जायचं. नाव व्हायचं सेनापती वा राजाचं. तशीच गत आज चांद्रयानाबाबतीत. सामान्य मजूर की ज्यांनी चांद्रयान बनवला असेल. तोही देशाचा आधारस्तंभच आहे हे विसरुन चालणार नाही. असे बरेच क्षेत्र आहेत की ज्यात मजूर राबतात. परंतु त्यांना काहीच मिळत नाही. नाव प्रमुखाचं होतं. त्याचाच उदोउदो होतो. मजूरांना काहीच मिळत नाही.
निवडणुकीत एवढे सर्व उमेदवार उभे राहतात. त्याचं कारण आहे त्यांना मिळत असलेल्या सरकारी सुविधा. पेन्शन अन् इतर मार्गानं मिळत असलेले पैसे. हवं तर याला घोटाळा वा भ्रष्टाचार म्हणता येईल. याच मार्गाने बराचसा पैसा कमवता येवू शकतो. त्या सुविधांचा लाभ असल्यानं आज प्रत्येक व्यक्ती निवडणुकीत उभा राहतो व निवडणुक झाली की निवडून आल्यावर बक्कळ पैसा कमवतो की तो ठेवायलाही जागा नसते. तसेच हे सरकारी कर्मचारी. हे सरकारी कर्मचारी जेव्हा नोकरीवर लागतात. तेव्हा ते गरीब असतात व त्यांच्याकडे तेवढा पैसा नसतो व ते जेव्हा निवृत्त होतात. तेव्हा मात्र ते मालामाल झालेले असतात .ह्या पैशाचं मोजमाप जर केलं त, हा पैसा कुठून आला याचा जाब विचारला असता त्याचं उत्तरच नसतं. त्यातच अशा पैशाचं खऱ्या अर्थानं मुल्यमापन जर केलं गेलं तर काही योजना कागदावरच राबवल्या गेल्या हे निदर्शनास येते.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास सरकारी कर्मचारी वा नेतेमंडळींना सुविधा द्याव्यात. पेन्शनही द्यावी. परंतु त्याचबरोबर तशा सुविधा व पेन्शन शेतकरी, शेतमजूर व मजुरांनाही द्यावी. संपुर्ण शेती सरकारनं आपल्या ताब्यात घ्यावी. त्यावर शेतीत राबणाऱ्या माणसांची नियुक्ती करावी. त्यांना वेतनही द्यावं व त्यानंतर थकत्या वयात त्यांनाही आधार म्हणून पेन्शन द्यावी. कारण तेच देशाचे खरे आधारस्तंभ आहेत. तेही महत्वाचे घटक आहेत. ते आहेत म्हणूनच देश आहे. ते जर नसते तर देशही नसता हे तेवढंच महत्वाचं आहे.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
