आरक्षण सर्वांनाच मिळावं?
मराठा आरक्षण.......त्या मराठा आरक्षणाबाबत लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. कोणी म्हणत आहेत की ओबीसी वर्गाचं खच्चीकरण होत आहे तर कोणी म्हणत आहेत. यांना फक्त कल्लोळ माजवायचा आहे दुसऱ्या पार्टीची सत्ता केंद्रात आहे म्हणून. तर कोणी म्हणत आहेत की मराठ्यांनी आरक्षणच मागू नये. कारण त्यांचंच शासन आहे. मग शासकच का मागतात आरक्षण? अशा प्रकारचे मुद्दे आज पुढे येत आहेत. काही लोकं म्हणतात की शासकच का मागत असावेत आरक्षण? प्रश्न थोडा विचार करण्यालायक आहे. परंतु त्यात सत्यता आहे. सत्यता ही की मराठा आरक्षणाबाबत विचार केल्यास भारत स्वतंत्र्य झाल्यानंतर ज्यावेळेस सन १९६० ला महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आलं. त्यावेळेस यशवंतराव चव्हाणच्या रुपानं देशाला पहिला मुख्यमंत्री मिळाला. जो मराठा होता. शिवाय आजपर्यंत महाराष्ट्रात जेही मुख्यमंत्री झाले, त्यापैकी बरेच मुख्यमंत्री हे मराठेच झाले. तसाच मराठा समाजाचा पुर्वइतिहास पाहता मराठे हे आधीपासूनच शासनकर्ते ठरतात. तसेच काही लोकं मराठ्यांच्या आरक्षणाबाबत हेही म्हणतात की मराठ्यांचा इतिहास पाहता मराठ्यांना एकत्र करुन शिवाजी महाराजांनी मराठ्यांचं राज्य महाराष्ट्रात स्थापन केलं. त्यानंतर त्या राजगादीवर छत्रपती संभाजी, छत्रपती राजाराम, महाराणी ताराबाई, छत्रपती शाहूमहाराज, छत्रपती संभाजी द्वितीय असे राजे झाले. जे मराठेच होते. याचा अर्थ कालही मराठेच राजे होते आणि विद्यमान स्थितीतही मराठ्यांचीच सत्ता असल्यानं ते राजे ठरतात. व्यतिरीक्त ज्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानातून लोकांना आरक्षण मिळवून दिलं. त्या लोकांनी बऱ्याच हालअपेष्टा भोगल्या होत्या. तशा हालअपेष्टाही मराठा समाजानं आधीपासूनच भोगलेल्या नाहीत. त्यांनी शिवराय व त्यांच्या वारसांच्या काळात राजसत्ताच उपभोगलेली आहे आणि आजही उपभोगत आहेत.
मराठ्यांच्या आरक्षणाबाबत विचार करतांना त्यामधून हे दिसतं की लोकांमध्ये बरेच तर्कवितर्क आहेत. संभ्रम आहेत. काही लोकं हेही म्हणतात की मराठ्यांनी आरक्षणच मागूच नये सरकारला. कारण सरकारजवळच जनतेचा पैसा आहे व त्या जनतेचा पैसा आरक्षण रुपानं मराठ्यांना जाणार. हे बरोबर वाटत नाही. तसं आरक्षण मागण्याऐवजी त्यांनी हा विचार करावा की त्या समाजातील लोकांना ज्यानं ज्यानं लुटलं, त्यांच्याकडून त्यांनी आपला पैसा हिसकावून काढावा. अर्थात मराठे जे आता राजनेते सत्तेवर आहेत. त्यांच्याकडे मालमत्ता भरपूर आहेत. कोणाकोणाकडे तर पाच पाच हजार एकर शेतजमिनी आहेत. कोणाकडे पाचशे एकर शेतजमिनी. तशीच घरही आहेत. या जमिनी त्या राजनेत्यांजवळ कुठून आल्या? मराठ्यांचे नेते प्रबळ बनले. त्याचे कारण त्यांनीच लुटलं आपल्याच लोकांना. त्याचबरोबर लुटलं इतरही तमाम ओबीसी, एस एसटी बिरादरीतील लोकांना. म्हणूनच त्यांच्याकडे संपत्ती वाढली व इतर तमाम बिरादरीतील माणसंच नाही तर खुद्द मराठेही गरीब झाले.
आज प्रसंगी त्यांची राजसत्ता जरी या महाराष्ट्रात असेल आणि त्यांची राजसत्ता काल जरी या महाराष्ट्रात असली आणि उद्याही असली तरी तमाम मराठे हे अशा राजसत्तेवर बसलेल्या सत्ताधिशांच्या लुटण्यानं गरीबच राहणार नव्हे तर होणारच. म्हणूनच मनोज जरांगेचा लढा. त्यांनाही माहीत आहे की आज आणि काल आमचंच सरकार होतं आणि आमच्याच सरकारनं आम्हाला गरीब केलं. एवढं गरीब केलं की आता घरात खायला अन्नाचा कण नाही. भीक मागायची वेळ आली. म्हणूनच आम्हालाही आरक्षण हवं. परंतु त्यांनी सरसकट आरक्षण मागू नये. कारण त्यात सरसकच आरक्षण मागितल्यास ते आरक्षण राजसत्तेवर असलेल्या व्यक्तीलाही मिळेल व जेव्हा आरक्षण मिळतं, तेव्हा त्या आरक्षणाचा फायदा सर्वांनाच होतो, सर्वच घेतात. तसाच फायदा हेही राजसत्ताधीश घेतील. जसे काल आणि आज जनतेला लुटत आहेत. उद्या आरक्षण मिळालं की आरक्षणाच्या माध्यमातून जनतेला लुटतील यात शंका नाही.
महत्वपुर्ण बाब ही की आरक्षण मराठ्यांनाही मिळावं. सरकारनंही त्यात हस्तक्षेप करु नये. परंतु ते देत असतांना आधी त्यांचेच मराठे सत्ताधीश असलेल्यांच्या मालमत्तेची छानणी करावी. ती मालमत्ता अतिरीक्त असेल तर ती जप्त करावी. त्यानंतर त्या मालमत्तेचा लिलाव करावा. ती मालमत्ता विकली की तो पैसा सरकार जमा करावा. त्यानंतर आरक्षण द्यावं. जेणेकरुन इतर सामान्य लोकांच्या भावनेलाही ठेच पोहोचणार नाही व त्यानंतर तेही आनंदानं कर भरतील. मराठ्यांच्या आरक्षणास कर रुपातून मदत करतील.
आरक्षण सरसकट देवू नये. कारण आरक्षणरुपी जाणारा पैसा हा जनतेचा असतो. ती जनता, जी अतिशय काबाडकष्ट करुन व रक्ताचं पाणी करुन पैसा कमवीत असते. ती जनता तो पैसा कर रुपात भरत असते. आरक्षणाचा फायदा घेवून राजसत्ताधीशांनी ऐषआराम भोगावा यासाठी ते रक्ताचं पाणी करीत नसतात. ज्या सरसकट आरक्षणातून सत्ताधिकाऱ्यांचाही फायदा होईल आणि सामान्य लोकांचे हालहाल होतील. शिवाय वेदना होतील अनंत.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास आरक्षण मराठाच नाही तर सर्वच जातीबिरादरीतील माणसांना मिळावं. ज्यांच्याकडे बँकबलेन्स नाही. गाड्या नाही, घरे नाहीत वा पुरेसे शेतजमीनीचे तुकडेही नाहीत. सोने चांदीही नाहीत. जे फक्त नि फक्त मजूर म्हणून काम करतात. हे कळायला सर्वेक्षण करण्याची गरज नाही. त्यासाठी आजच्या काळात आधारकार्डची गरज आहे. जे आधारकार्ड बँक, मालमत्ता, व्यवहार यांच्याशी संलग्न केलेलं आहे. विशेषतः आरक्षण मिळाल्यावर ज्या व्यक्तीनं आरक्षण मिळविण्यासाठी अप्लाय केला. त्याच्या अर्जाची छानणी करावी. जो योग्य आढळला तर त्याला आरक्षण द्यावंच. त्यासाठी विशेष समिती नेमावी. तसंच त्या कमीटीद्वारे अर्जाच्या छानणीत जो दोषी आढळल्यास त्याच्यावर कडक कारवाई व्हावी. त्यातून शिक्षाही व्हावी. जेणेकरुन योग्य लोकांना आरक्षणाचा लाभ होईल व योग्य लोकांना आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. योग्य लोकांचा उद्धार होईल. जेणेकरुन संबंधीत आरक्षणातून अयोग्य लोकांची मालमत्ता वाढणार नाही.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
