मराठा आरक्षण सर्व्हे; विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं तरी चालेल?
*विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं तरी चालेल. असं म्हटल्यास काहीच हरकत नाही व त्याबाबत सरकारला काहीच घेणंदेणं नाही. तुर्तास सरकार मराठ्यांना आरक्षण कसं देता येईल? यामागं लागलं आहे. त्यासाठी ऐन अभ्यासाच्या व विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या काळात सर्वेक्षण होत आहे. यातूनच सरकार काय साध्य करणार आहे? यावर प्रश्नचिन्हं आहे.*
आरक्षण.........आपल्यालाही असतं तर.......कोणाच्याही मनात अगदी सहज विचार येईल आरक्षणाचा. कारण बाबासाहेबांनी संविधान लिहितांना ज्या लोकांसाठी आरक्षणाचं प्रावधान ठेवलं. ती मंडळी आज खरी बाजू पाहतांना मजाच मारतांना दिसतात. हे एकंदरीत त्यांच्या वागण्यावरुनच दिसून येतं.
आरक्षण....... आरक्षण बाबासाहेबांनी त्याच वर्गाला दिलं. त्याचं कारण होतं त्या वर्गाचं मागासलेपण. त्या वर्गानं आधीपासूनच विटाळाच्या झळा भोगल्या होत्या. शिवाय त्यांना जर आरक्षण दिलं नसतं तर तो वर्ग कधीच वर आला नसता. गरीबी व दारिद्र्याच्या कळा भोगत भोगत तो समाज तसाच दारिद्र्यात पिंजत राहिला असता.
बाबासाहेबांनी तेच हेरलं व त्याच गोष्टीचा विचार करुन आरक्षणाचं प्रावधान त्या वर्गांना मिळवून दिलं. जेणेकरुन त्या आरक्षणाचा लाभ त्यांना मिळेल व त्यांची प्रगती होईल. तशी प्रगती झालीही. मात्र ती प्रगती विशिष्ट अशाच लोकांची झाली. सर्व लोकांची झाली नाही. काही लोकं तर आजही मागासवर्गीयांच्या यादीत अतिशय पिछाडीवर आहेत. त्यांना आरक्षण म्हणजे काय? हेच माहीत नाही.
सध्या आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्रात गाजत आहे. मराठा वर्ग म्हणतो की त्यांना आरक्षण हवं. त्यासाठी आंदोलन सुरु आहे. तीव्र आंदोलन. त्यातूनच सरकारनं मराठ्यांचा विशेष सर्व्हे सुरु आहे. त्या सर्व्हेनुसार त्या मराठ्यांची सामाजीक, आर्थीक, कौटुंबीक, शैक्षणीक व इतर सर्वच बाबी पाहाणं सुरु आहे. त्याचबरोबर इतरही समाजाच्या आर्थीक, सामाजीक, शैक्षणीक व कौटूंबीक बाबी पडताळून पाहाणं सुरु आहे. सर्वेक्षक सर्व्हे करीत आहेत. परंतु खरा सर्व्हे हा होणार काय? यावर मात्र प्रश्नचिन्हं आहे.
खऱ्या सर्व्हेवर प्रश्नचिन्हं. आता कोणी म्हणतील की कसे प्रश्नचिन्हं? ती आश्चर्याची बाब आहे. कारण प्रत्येक वर्गाला वाटतं की आपलं नाव आरक्षणाच्या कक्षेत यायला हवं. म्हणूनच ते माहिती लपवीत आहेत. काही लोकं सत्य सांगतच नाहीत, कितीही त्यांना ओळखपत्र दाखवा. शिवाय काही लोकं तर चक्कं माहितीच सांगायला तयार होत नाहीत. काही सांगतात तेही जे आहे, ते सांगत नाहीत. सर्वेक्षकाला घरी चक्कं नळ दिसतो. परंतु सर्वेक्षकाला माहिती सांगतांना चक्कं नळ नाही असंच सांगतात. घरी स्वयंपाक गॅसवर बनवता की कशावर? असा प्रश्न विचारल्यास घरात गॅस शेगडी असूनही चक्कं चुलीवर असं उत्तर देवून मोकळे होतात. उत्पन्न किती? असं विचारतात कितीतरी मोठ्या प्रमाणावर व्यापार असतांना चक्कं उत्तर येतं की आम्ही एक लाखापेक्षा कमी कमवतो. शिवाय आरोग्याच्या सुविधा कुठे घेता? असं विचारताच चक्कं सांगीतलं जातं की आम्ही सरकारी रुग्णालयात आरोग्यसेवा घेतो आणि सध्याच्या काळात मुलं कुठं शिकतात? असं विचारताच मुलगा कॉन्व्हेंटला जात असूनही चक्कं सांगीतलं जातं की तो सरकारी शाळेत शिकतो. शिवाय लोकं एवढे हुशार झाले आहेत की हे सर्व आधारकार्डवरुन एका क्लीकवर दिसतं, हे माहीत असल्यानं आधारकार्ड क्रमांक कोणत्याही सर्वेक्षकाला देत नाहीत आणि विनाकारणचा आपल्याला सरकारचा त्रास नको म्हणून फोन क्रमांकही सांगत नाहीत. काही ठिकाणी सह्याही देत नाहीत आणि काही लोकं सह्या मारतात. परंतु त्या सह्या त्यांच्या ओरीजिनल आहेत काय? यावर प्रश्नचिन्हं उभं असतं.
सर्व्हेनुसार सर्वेक्षकाला नाव व जात विचारायची आहे. एका ठिकाणी तर असाही एक प्रसंग घडला. एक सर्वेक्षक एका घरी गेला असतांना त्यानं त्या स्रीला नाव विचारल्यानंतर जात विचारली. नावावर त्या महिलेचा काही आक्षेप नव्हता. परंतु जेव्हा जात विचारली. तेव्हा तिनं सरळ कॉलर पकडली. त्यानंतर तिनं त्याचं सारं साहित्य हिसकावून घेतलं होतं. जमेची बाजू ही झाली की त्या महिलेला आजुबाजूच्या लोकांनी समजावलं. म्हणूनच प्रसंग टळला.
महत्वपुर्ण गोष्ट ही की ज्या सर्वेक्षणातून खरी माहिती जर उजेडात येणार नसेल तर ते सर्वेक्षण कोणत्या कामाचं? शिवाय एखाद्याची परिस्थिती एखाद्याच्या आधारकार्डवरुन आढळून येत असतांना ऐन विद्यार्थ्यांच्या पलिक्षेच्या काळात शिक्षकांना कामाला लावून सरकार काय साध्य करीत आहेत. तेच कळेनासे आहे. कारण आज आधारकार्ड प्रत्येक गोष्टीला लागतं. तसंच ते आधारकार्ड पॅनकार्डलाही जोडलं आहे. आज आधारकार्ड आपल्या स्वयंपाकघरातही पोहोचलं आहे आणि रेशन दुकानातही. त्यामुळंच संबंधीत सर्वेक्षणाची काहीच गरज नाही. तरीही सर्वेक्षण आहे.
विशेष म्हणजे अशा प्रकारचा सर्व्हे करुन खरंच ओरीजिनल माहिती पुढे येईल काय? खरंच आरक्षण ओरीजिनल लाभार्थ्यांनाच मिळेल काय? की त्या आरक्षणावर दुसरेच व्यक्ती डाव साधतील? तसंच जरांगेंनी म्हटल्यानुसार मराठा समाजाची राज्यात आधीपासूनच सत्ता असतांना सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे काय? असे अनेक प्रश्न आहेत. यावरुन आरक्षणाच्या या लढाईचा अर्थ कळतो.
आरक्षण जे द्यायचे असेल ते अवश्य द्यावे. त्याला कोणाची मनाई नाही. तसंच आरक्षणाचे निकष सर्व्हे करुन पुढं येणार नाहीत. कारण सर्वेक्षक वाद नको म्हणून सत्य माहिती लिहिणारच नाही. एरवी सत्य माहिती लिहितांना येणाऱ्या अडचणीवर तोडगा म्हणून म्हणून काम करतांना त्या सर्वेक्षकाचं संरक्षणही होणं तेवढंच गरजेचं आहे. पोलीस यंत्रणा सोबत असायला हवी. कारण स्वयंपाकाचा गॅस पडताळणी करतांना 'गॅस शेगडी वापरत नाही' असं उत्तर मिळाल्यावर घरात जावून ती वापरतात का? हे पाहावे लागेल. जे सर्व्हेक्षकाला सहज शक्य नाही. शौचालय नाही आहे असे म्हटल्यास तेही पडताळून पाहात असतांना घरात जावे लागेल. तेही सर्व्हेक्षकाला शक्य नाही. यावरुन सर्व्हेक्षकांच्या सर्वेक्षणाला मर्यादा पडत आहेत. यावरुन आरक्षणाच्या कक्षेत मोडणाऱ्या लोकांबद्दल तिढा वाटतो.
महत्वाचं म्हणजे आरक्षणासारखा मोठा विषय. तो हाताळत असतांना सर्वेक्षण होणं गरजेचं होतं, ते मग कसेही सर्वेक्षण का असेना, परंतु ते सर्वेक्षण विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या काळात होणं गरजेचं नव्हतं. कारण पुढील महिन्यात दहावी बारावीच्या परीक्षा असून या सर्वेक्षणाला सर्वच शिक्षक, प्राध्यापक वर्ग लागलेला आहे. त्यात विद्यार्थ्यांचा ऐन परीक्षेच्या काळातील अभ्यास खंडीत होत असून अतीव नुकसान होत आहे. जे नुकसान कधीच भरुन निघणारे नाही. परंतु हा सर्व राजकारणाचा खेळ आहे व सत्तेचं जिथं शहाणपण असेल, तिथं कोणाचं चालतं. मग विद्यार्थ्यांचा अभ्यास बुडला तरी चालेल. यावरुन वरवर आम्ही विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत जागरुक आहोत असं म्हणणाऱ्या सरकारच्या ध्येयधोरणावर प्रश्नचिन्हंच निर्माण झालं आहे. त्यामुळंच खरंच हे सर्वेक्षण मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठीच आहे की हे राजकारण आहे ते कळत नाही. कदाचीत आगामी काळात निवडणूका असल्यानं तर हे सर्वेक्षण ताबडतोब घेतलं असेल ना. ह्याही शंकेला वाव मिळत आहे. याच दृष्टीकोनातून लोकं खरी माहिती द्यायला पाहात नाहीत व खरी माहिती मिळण्यात शंका येत आहे.
विशेष बाब ही की आरक्षणाचा तिढा एका मिनीटात सुटू शकतो. परंतु त्याला राजकीय रंगत जर भरली गेली नाही तर ते राजकारण कसलं? म्हणूनच हे सर्वेक्षण व शिक्षक वा कर्मचारी हे सरकारचे नोकरदार असल्यानं त्यांना ते करणं अत्यावश्यक आहे. कारण वेतन त्यावरच अवलंबून आहे. मग विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं तरी चालेल.
अंकुश शिंगाडे नागपूर
