शाळेचा स्तर सुधरवता येईल. पण......
अलिकडे काही सरकारी शाळेचा स्तर बिघडत चाललेला दिसून येत आहे. मराठी शाळा ओस पडत चाललेल्या आहेत. काँन्व्हेंटच्या शाळा वाढत चाललेल्या आहे. लोकांचा कल सरकारी शाळेकडे नसून खाजगी शाळेकडे आहे. त्यातच काही मराठी सरकारी शाळेत शिक्षक बरोबर शिकवीत नसल्याने पालक वर्ग आता खाजगीकरणाकडं वळलेला आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे. सरकारी शाळेत सतत कोर्टाचे खटले वाढत असून त्याची झळ विद्यार्थ्यांपाठोपाठ पालकांनाही पोहोचलेली आहे. ज्या शाळेचे न्यायालयीन खटले सुरु असतात. ती शाळा फोल असे संभ्रम पालकात निर्माण होवून अशा शाळेची पटसंख्या अगदी अल्प होत आहे. परंतू अशा शाळेची संख्या अल्प होत असली तरी त्यात शिक्षकांचा दोष काय? हा प्रश्न कोणीही जाणून घेत नाहीत. याउलट शिक्षकाला बदनाम करण्याचे प्रयत्न सुरु असतात. यातच सरकारला जे खाजगीकरण अपेक्षीत आहे. तेच होवू घातलेले आहे.
*शाळा आणि कोर्टाचे चक्करा*
आज न्यायालयात खटल्यांची गर्दी वाढत चाललेली आहे. इतर स्तरावरच्याही खटल्यात वाढ होतांना दिसत आहे. त्यातच शाळेतील खटल्यातही वाढ होत आहे.
शाळेमधील खटल्यातील वाढीची नेमकी बाब म्हणजे खंडणी. संचालक मंडळांनी आज शाळेचा मुळ उद्देश सोडलेला असून आजमीतीला फक्त पैसा कमविणे हाच उद्देश ठेवलेला आहे. सेवा किंवा विद्यार्थी मुल्य केव्हाच हद्दपार झालेले आहे. आज देशात भांडवलशाही प्रथा अस्तित्वात असल्यानं प्रत्येकानं किती संपत्ती जमवावी त्यावर बंधन नाही. असे असतांना शाळा काढण्यापुर्वी संचालकाकडे जेवढा पैसा असतो. तेवढाच पैसा त्याच्या शाळा काढल्यानंतर दिसत नाही. त्यात कितीतरी पटीनं प्रचंड वाढ झालेली दिसते. हा पैसा कुठून आला याची साधी चौकशी होत नाही. तसेच जर चौकशी झालीच तर संपूर्ण माहिती विभागाला प्राप्त होत नाही. परंतू महत्वाचं सांगायचं म्हणजे हा पैसा जनतेचा असतो.
शिक्षकांना देण्यात येणारे वेतन हे सरकार देतक असलं तरी तो जनतेच्या करातून आलेल्या पैशातून मिळत असते. त्यातच शाळेत जे शिक्षक शिकवितात. त्या शिक्षकांच्या शिकविण्याच्या मेहनतीचा परीणाम म्हणून सेवा केल्याबद्दल शिक्षकांना हाष पैसा मिळत असतो. यात कोणाचा वाटा अजीबात नसतो. अशा शाळेत संचालक मुख्याध्यापक म्हणून नियुक्ती करतांना आपल्या नात्यातील व्यक्तींची नियुक्ती करतो. ब-याचशा शाळेत मुख्याध्यापक हे संस्थाचालकांचे नातेवाईक असतात. जे नातेवाईक नसतात. त्यांचं संचालकाशी पटत नाही. कारण ते संचालकाच्या कोणत्याही काळ्या कामावर सह्या करीत नाहीत.
*शाळेत भांडणं लागण्याची कारणं*
बरेचसे संचालक हे शिक्षकांच्या पैशावर डोळा ठेवतात. त्यांचा विद्यार्थ्यांची सेवा करणे हा उद्देश नसतो. त्यातच तेक आपल्या नात्यातील मुख्याध्यापकांना वेठीस धरुन शिक्षकांकडून अशी खंडणी वसूल करण्यासाठी शिक्षकांना मुख्याध्यापकामार्फत त्रास देत असतात. त्यातच दोघांचं संगनमत होतं व त्यातून शिक्षकांकडून मुख्याध्यापक जबरन पैसे वसूल करतो. त्यातच जो काही पैसा येतो. त्यात संचालक व मुख्याध्यापक टक्केवारी ठेवून गोळा झालेल्या पैशाची विभागणी करतात. यातूनच संचालक मुख्याध्यापकाचा पैसा वाढतो.
संचालक मुख्याध्यापक हे शिक्षकांवर अत्याचार करुन जो पैसा गोळा करतात. त्या पैशातून ते शाळेसाठी काहीही करीत नाही. तीच बाब लक्षात घेवून काही इमानदार शिक्षक अशा संचालक मुख्याध्यापकाच्या खंडणीला बळी पडत नाहीत. त्यातूनच त्यांची भांडणं सुरु होतात. त्यातचषषष संचालक मुख्याध्यापकाकरवी अशा शिक्षकांच्या वेतनवाढी रोखणे, ते चांगले शिकवीत असूनही त्यांना शिकवीत नाही म्हणणे, त्यांना वर्ग न देता ते वर्ग घेत नाही म्हणणे, वरीष्ठ श्रेण्या न लावणे, त्यांना शिक्षकहजेरीवर सह्या करु न देणे, त्यांच्या अतिरीक्त सुट्या लावणे, एल डब्ल्यू पी लावणे तसेच ते शाळेत नियमीत येत असुनही त्यांचे वेतन न काढणे यासारखे इतर भयंकर त्रास देत असतात नव्हे तर त्याला भयंकर त्रास देत असतात. जेणेकरुन त्यांना त्यांचेकडून पैसा मिळवता येईल व असा अतिरिक्त पैसा कमविता येईल. ते शिक्षणाचे मुल्य असा त्रास देतांना विसरत असतात. त्यातच भांडणं सुरु झाली की असे शिक्षक हे संचालक मुख्याध्यापकाला कोणताही पैसा न देता आपल्या न्याय हक्कासाठी शिक्षणाधिकारी साहेब किंवा त्यांच्या वरच्या अधिका-यांना त्या प्रकरणाची शिकायत करीत असतात. त्यातचरस त्या शिकायती करुनही न्याय मिळत नसेल तर लोकशाहीच्या चवथ्या स्तंभाकडे वाटचाल करीत असतात. अर्थात वर्तमानपत्रात बातम्या छापत असतात. हा त्यांचा बदनामीचा प्रकार नसतो. ती सत्यता असते. परंतू शाळेतील मुख्याध्यापक, संचालक हे या विषयाला कलाटणी देवून त्याला बदनामीचा प्रकार समजत दावे प्रतिदावे अशा शिक्षकावर ठोकत असतात.
शिक्षक हे आपल्या न्यायहक्कासाठी न्यायालयातही जात असतात. न्यायालयातून आपले हक्क मिळवीतष असतात. न्यायालय आदेशही देते.परंतू हे आदेशही संचालक मंडळ पाळत नाही. तेव्हा पुन्हा कोर्ट केस. अशा कोर्टाच्या केसेस लढता लढता शिक्षकांची उभी हयात जाते. परंतू त्याचे संचालक मुख्याध्यापकांना काहीही वाटत नाही. त्यांना मजा वाटते. कारण अशा केसेस भांडण्यासाठी जो पैसा लागतो. तो पैसा त्यांच्या.. खिशातून जात नाही. तो इतर शिक्षकांच्या खिशातून जातो. कारण ते खटले लढण्याचा पैसाही हे संचालक मुख्याध्यापक शिक्षकांकडूनच खंडणी स्वरुपात घेत असतात. यातूनच न्यायालयाच्या केसेस वाढतात.
खरं पाहता संचालक, मुख्याध्यापकाची वाढत. जाणारी संपत्ती........ही संपत्ती कुठून आली? ह्याची चौकशी व्हायला हवी. नोकरी ही सुख देणारी सुखवस्तू वाटत असल्यानं शिक्षकच नाही तर इतर सर्वजण आपली सारी संपत्ती विकून संचालकाचे व मुख्याध्यापकाचे नोकरी लागण्यापुर्वी घर भरत असून आज नोकरी. लागण्याची किंमत लाखोच्या घरात आहे. साधी प्राध्यापकाची नोकरी मिळवायची असेल तर जवळपास पन्नास लाख रुपये संचालकाला द्यावे लागतात. तेव्हाच शाळेत प्राध्यापक म्हणून नियुक्त होतो. त्यातच असे कितीतरी प्राध्यापक एका संस्थेत असतात. अशा पन्नास पन्नास लाख रुपायांची बेरीज केल्यास कितीतरी कोटी रुपये गोळा होतो. जो पैसा. संचालक व मुख्याध्यापक किंवा प्राचार्य परस्परात वाटून घेत असतात. खरं तर अशा प्रकरणांची चौकशीच व्हायला हवी आणि विचारायला हवं की हा पैसा कुठून आणला? परंतू या बाबत आपल्या देशातील कायदा पाहिजे त्या प्रमाणात सक्षम नाही.
शाळेत नियुक्त झालेले शिक्षक म्हणून लागलेले कर्मचारी शाळेतील अशा संचालकाला देण देत असल्याने किंवा पन्नास लाख रुपये डोनेशन देवून ते शाळेत लागले असल्यानं ते शाळेत चांगले शिकवीत असतीलच असे नाही. त्यातच जे पैसे देत नाहीत. तेही केवळ न्यायालयात संचालकाशी भांडत असतांना शाळेत शिकवीत असतीलच असे नाही. अशावेळी शाळेचे मूल्य घसरत जाते व विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा होतो. शिक्षकांची ही न्यायालयीन प्रकरणं पालकांना माहित होत नाहीत. त्यामुळं विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होते.
*यावर उपाययोजना*
१) विशेष सांगायचं म्हणजे विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होवू नये म्हणून अशा प्रत्येकच शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विशेष न्यायालय असावं. त्यातच त्या केसेस निपटविण्यासाठी शिक्षकांच्या खटल्याला कालमर्यादा असावी.
२) संचालक व मुख्याध्यापकाच्या मालमत्तेची चौकशी व्हावी व तो पैसा सरकारी मालमत्तेत गोळा व्हावा. संचालकावर दंडात्मक कार्यवाही व्हावी. जेणेकरुन इतर संचालकावर जरब बसेल व तो कोणत्याही शिक्षकाकडून खंडणी वसूल करणार नाही. तसेच शिक्षकांना त्रास देणार नाही.
३) प्राध्यापक व शिक्षकांनीही असा पैसा संचालकांना नोकरी लागतांना देतांना थोडा विचार करावा. तो पैसा स्वार्थीसाठी देवू नये. हा. भ्रष्टाचार आहे. तसेच हा भ्रष्टाचार स्वतः करु नये. तसेच इतरांनाही करु देवू नये.
४) पालकांनीही थोडं जागरुक होवून शाळेच्या कारभारावर लक्ष द्यावं. शाळेचे वाद सोडवावे नव्हे तर ते सोडविण्यात हस्तक्षेप करावा.
५) शाळेचे वाद सोडविण्याची मुभा कायद्यानुसार पालकांना द्यावी नव्हे तर असे वाद क्षमत नसतील तर ती शाळा बंद करण्याची परवानगी शिक्षक पालक समीतीला असावी.
६) महत्वपूर्ण बाब ही की मुख्याध्यापक हा संस्थेचा नातेवाईक नसावा.
७) कोणत्याही शाळेत संचालकाच्या नातेवाईकांची भरती करु नये.
८) ज्या शाळेत असे न्यायालयीन वाद दिसल्यास त्या शाळेचं अनुदान कायमचं बंद करावं. तसेच त्या शाळेतील शिक्षकांचं इतर चांगल्या शाळेत समायोजन करावं.
९) शिक्षकांच्या शिकविण्याकडे विद्यार्थी माध्यमातून पालकांचं विशेष लक्ष असावं.
अलिकडे अशी वाढणारी भांडणं. अशा भांडणावर वरील नऊ उपाय जर केले, तरच सरकारी शाळेचा स्तर सुधारेल. आज सरकारी शाळा टिकविणे तारेवरची कसरत झाली आहे. एका एका विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षकांना पायपीट करावी लागते. काही काही शिक्षक तर विद्यार्थ्यांना शाळेचे पोशाख घेवून देण्यासारख्या गोष्टी करतात. एवढेच नाही तर त्यांच्या जाण्यायेण्याची व्यवस्था करतात. तसेच त्यांच्या पालकांनाही काही पैसे देतात. कारण त्यांना शाळा टिकवायची असते. त्यांना माहित असते क. आज शाळा आहे. म्हणून ते आहेत. आज एक एक विद्यार्थी आहे, म्हणून ते आहेत.
सरकारी शाळा या मुळात बंद होवू नयेत. त्या आहेत म्हणून गरीबांची मुलं शिकतात. नसल्या तर उद्या ह्याच काँन्व्हेंट शाळा पालकांना मनमानीपणानं लुटतील. मग गरीबांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा कोणीही वाली उरणार नाही. म्हणून पालकांनी वेळीच सावधान व्हावं. सरकारी शाळा टिकविण्याचा प्रयत्न करावा नव्हे तर स्तर सुधरविण्याचा प्रयत्न. संचालकांनीही सेवेच्या दृष्टिकोणातून असा प्रयत्न करावा. उगाचंच शिक्षकांना त्रास देवू नये. शाळेतील भांडणं सोडविण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच ती भांडणं सोडविण्याचाही प्रयत्न करावा. जेणेकरुन ते विद्यार्थ्यांना सर्वकषपणे शिकवतील. तसेच गरीब पालकांची मुलंही अगदी आनंदानं शिकतील यात काही दुमत नाही.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
