उगाचंच शिक्षकांना त्रास देणे योग्य आहे काय?
शिक्षकांनाही ड्रेसकोड........एका वर्तमानपत्रात छापून आलेली व प्रसिद्ध झालेली बातमी. बातमी शालेय शिक्षणमंत्र्याच्या आदेशाची नव्हे तर हा शासननिर्णय पारीत होणार. त्या बातमीनुसार आता शिक्षकांनी काय करावं? काय करु नये? हे सरकारच ठरवणार आहे. कारण ते शिक्षकांना वेतन देत असतं.
सरकार वेतन देतं. त्यामुळंच त्यांचं म्हणणं काहीही असो, ते शिक्षक म्हणून शिक्षकांनी ऐकायलाच हवं. नाही ऐकलं तर घरी बसा अशीच अवस्था. शिवाय त्यावर काही बोलतो म्हटल्यास तसं का बोललात? म्हणून कारणे दाखवा नोटीस. अन् कोणीही म्हणतं की शिक्षकांसारखा सुखी कोणी नाही. म्हणूनच शिक्षकानं काहीच बोलू नये. असं जगाचं म्हणणं व मानणंही.
सरकार नेहमीच काहीतरी उचापती करीत असतं. मागं सरकारनं एकदा म्हटलं होतं, 'हागणदारीमुक्त गाव बनवायचं आहे. कोणीही बाहेर शौचास जाणार नाही.' मग त्यासाठी त्याचा सर्व्हे करण्यासाठी सरकारनं कोणाकोणाच्या घरी शौचालय नाही याचा सर्व्हे करायला लावला. त्यानंतर बी एल ओ चीही कामं करायला लावली. कोरोनात नाक्यानाक्यावर ट्रापीक पोलीस बनून रहदारीही सांभाळायला लावली. निवडणूक व जनगणनेची कामं तर जगजाहीरच आहेत. शिवाय आता नुकतंच झालेलं सर्वेक्षण म्हणजे मराठा आरक्षण सर्व्हे. तिही कामं शिक्षकांनीच केलेली आहेत. याचाच अर्थ असा की शिक्षक हा सहनशील व्यक्तीमत्वाचा असल्यानं त्याला सरकार जे काम करायचा आदेश देईल. ती ती कामं शिक्षकांना करावीच लागतील. यात शंका नाही.
सरकार सांगतं की मुले शिकवा. परंतु त्यांना बोटंही लावू नका. लहान मुलं जरी असतील तरी त्याला मांडीवर खेळवू नका. त्याला राग येईल असं बोलू नका. तो तुम्हाला जरी काही म्हणेल तरी चालेल, परंतु त्या विद्यार्थ्यांना काहीही म्हणू नका. त्यानं काही म्हटलं की नाही हे पाहण्यासाठी वर्गावर्गात व शाळेशाळेत कॅमेरे बसवले. कॅमेर्‍यानं आता वर्गखोल्यांचीही जागा घेतली. काल विद्यार्थ्यांना दुखापत होवू नये म्हणून सरकारचं हे पाऊल. त्यातच विद्यार्थी चांगला शिकायला हवा ही सरकारची अपेक्षा. शिवाय या विद्यार्थ्यांसमोर शिक्षकांना नाचूनही दाखवायचं आहे. याचाच अर्थ असा की शिक्षकांनी एक मिनीटही वर्गात बसूच नये. कारण शिक्षक हा न थकणारा घटक आहे हे सरकारचं मत. शिवाय शिक्षकांनी अजिबात थकूच नये. कारण त्याला वेतन मिळतं.
विद्यार्थ्यांना बोट लावू नये. त्यांचा लाड करत नये. ती अश्लील कृती आहे, असं लोकांचं व शासनाचं म्हणणं. जरी ती लहान असतील तरीही. परंतु लहान असतांना एखाद्या मुलाला एखादं अक्षर लिहिताच येत नसेल तर त्याचं बोट धरुन वा प्रसंगी हात धरुन अक्षर वळवून वा लिहून दाखवावं लागतं व सांगावं लागतं की असे अक्षर काढ. मग तो विद्यार्थी तशी अक्षरे काढतो. ही अश्लील कृती नसतेच. शिवाय मुलांचा लाड करणे ही देखील अश्लील कृती नसते. ती लहानगी मुलं त्या शिक्षकांना आपल्या स्वमुलासारखीच असतात. परंतु शिक्षक खाजगी संस्थेच्या संस्थालकांना दान देत नसल्यानं त्याला दरवेळी अशाच प्रकारचे आरोप लावून बदनाम केलं जातं. हे सत्य नाकारता येत नाही.
अलिकडील काळात शाळेत राष्ट्रगीत, प्रतिज्ञा, संविधान म्हणणं आहेच. शिवाय राज्यगीतही म्हणणं बंधनकारक झालंय. शिवाय एवढा मोठा अभ्यासक्रम आहे की तो पूर्ण करीत असतांना शनिवारही कमी पडतो. त्यातच परीपाठ हा जुनाच प्रकार नवीन स्वरुपात आला आहे की ज्याला थोडासा वेळ द्यावाच लागतो. शिवाय नव्यानंच आलेला शाळेतील प्रशासनाबाबतचा ऑनलाईनपणा. त्यात काही काही शाळांना बाबू आणि शिपाही नसल्यानं सगळी कामं शिक्षकांनाच करावी लागतात. शिकवणं बंद करुन. मग वेळ मिळत नाही. त्यातच प्रशिक्षणं.......कधी नवभारत साक्षरता, कधी शाळाबाह्य प्रशिक्षण, कधी अध्ययन निष्पत्ती व मुल्यमापन तर कधी एखादं वेगळंच. सारं नाकीनव येत असतं शिक्षकांच्या. तरीही शिक्षक नावाचा हा घटक ती सर्व कामं पुर्ण करुन शिकवणं पुर्ण करण्यासाठी वेळ काढतोच, नव्हे तर त्याला काढावं लागतं. कारण त्याला वाटतं की त्या विद्यार्थ्याचं कोणत्याही स्वरुपाचं नुकसान होवू नये. सरकार जरी कोणतेही कामं सांगत असेल, तरी चिडचिड न करता ती कामं करावीत. परंतु त्यासोबतच विद्यार्थीही शिकवावेत. कारण ते विद्यार्थी आहेत. म्हणूनच आपण आहोत. ते जर नसते तर आपणही नसतो. हीच शिक्षकांची भावना. म्हणूनच तो इतर सरकारची सर्व कामं काहीही न बोलता इमानीइतबारे पुर्ण करीत असतो. सरकार वेळोवेळी दररोजचे आदेश काढत असते व तो एखाद्या गर्दभासारखा काही न बोलता फक्त राबराब राबत असतो. कारण त्यालाही त्याच्या शिक्षकांनी तो शिक्षक बनल्यास कोणत्याही स्वरुपाची त्यानं कुरकूर करु नये हेच शिकवलंय. आता तो फक्त आदेश पाळतो. कोणत्याही स्वरुपाची कुरकूर करीत नाही.
सरकारनं नुकताच एक आदेश काढला. ड्रेसकोडचा आदेश. त्यानुसार सरकारनं सांगीतलं की शिक्षकांनी अमूक अमूक ड्रेसकोड वापरायचा. भडक कपडे वापरु नयेत. जीन्स, टी शर्ट वापरु नयेत आणि पुरुषांनी शर्ट इन करावा. इन करावा याचा अर्थ शर्टींग करावा. याचाच अर्थ असा की वरील निर्णयानुसार सरकारनं शिक्षकांच्या पेहरावाच्या मुक्त स्वातंत्र्यावर बंधन आणलं. महत्वपुर्ण गोष्ट ही की घटनेतील कलम १९ ते २२ मध्ये काही स्वातंत्र्याचे अधिकार दिले आहेत. मूलभूत स्वातंत्र्ये ही नागरिकांच्या स्थितीत अंतर्भूत असलेली नैसर्गिक आणि मूलभूत स्वातंत्र्ये आहेत. तथापि, ही स्वातंत्र्ये निरपेक्ष किंवा अनियंत्रित नाहीत. परंतु काही वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहेत. ती स्वातंत्र्ये आहेत.
१) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.
२) शांततेने आणि शस्त्राशिवाय एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य.
३) संघटना, संघटना किंवा सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य.
३) भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात मुक्तपणे फिरण्याचे स्वातंत्र्य;
४) भारताच्या प्रदेशाच्या कोणत्याही भागात राहण्याचे आणि स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य.
५) कोणताही व्यवसाय, किंवा कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा व्यवसाय चालविण्याचे स्वातंत्र्य.
सरकारनं आता शिक्षकांना ड्रेसकोड सांगून त्यांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्य्यावर गदाच आणलेली दिसून येत असून जी घटनेच्या कलम एकोणवीस मध्ये मुलभूत स्वातंत्र्याची यादी आहे. त्यात पोशाखाचा आणखी एक अनुक्रमांक टाकून शिक्षकांना ड्रेसकोड जाहीर करुन वाढविल्याचे निदर्शनास येत आहे. आता सरकार शिक्षकांना ड्रेसकोडच नाही तर ते शिक्षक आहेत, म्हणून त्यांनी काय खावं? काय खावू नये? काय प्यावं? काय पिवू नये? काय बोलावं? काय बोलू नये? काय लिहावं? काय लिहू नये? हेही सांगणार आहे.
विशेष म्हणजे सरकारनं शिक्षकांनी तोकडे कपडे परिधान करु नये हे सांगण्याची गरज आहे. कारण बऱ्याच शाळेत ब्लाऊजला बायाच लावलेल्या दिसत नाहीत. टी शर्ट आणि जीन्सनं काहीच फरक पडत नाही फारसा. शिवाय त्यानं शर्ट इन केला काय, नाही केला काय, याचाही फारसा फरक पडत नाही. परंतु सरकार म्हणतं की तो भावी पिढी घडवतो, विद्यार्थी हे अनुकरणप्रिय असतात. शिक्षकांच्या पेहरावाचा त्यावर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. मग असं जर आहे तर नवीन बदलत्या परिवर्तनशील काळानुसार त्यांना नवीन बदलाव शिकवायचा केव्हा? का त्यांनी जुनंच बुजगावण्यासारखंच राहावं काय भविष्यातही? मग जुनं जर सोनं आहे तर महिला शिक्षकांनी लुगडं घातलं आणि पुरुष शिक्षकांनी पुर्वीच्या शिक्षकांसारखं धोतर बंगाली वापरली तर काय हरकत आहे? शिवाय बरेचसे शिक्षक आजच्या काळात जीन्स टी शर्टच नाही तर बंगाली कुर्ता व पायजमा वापरतात. त्यावर ते शोभून दिसतात. ते आपली बंगाली कशी इन करतील?
महत्वपुर्ण बाब ही की सत्ता आहे म्हणून काहीही करायचे, ही बाब बरोबर नाही. हं, बदलाव जर करायचाच असेल तर शिकविण्यात करावा. शिक्षक विद्यार्थ्यांना किती आणि कसे चांगले शिकवतील यासाठी प्रयत्न करायला हवा. त्यासाठी त्यांनी काय वापरावं? कसं शिकवावं? हे सांगायला हवं. काय खावं? काय प्यावं? यासाठी बदलाव करु नये. तसं पाहता एक प्रतिशत शिक्षक वर्ग जर सोडला तर सर्वच शिक्षक सरकार आदेश काढो की न काढो, चांगलेच शिकवीत असतात. चांगलेच कपडे घालत असतात आणि ते जीन्स व टी शर्टही घालत असतील तर त्यात गैर काय? तो पोशाख म्हणजे जगाचा बदलाव आहे. जग आता चंद्रावर जात आहे. ते भविष्याचा वेध घेत आहे. शिवाय पुढील काळात भविष्यवेधी शिक्षण शिकणार आहे. त्यासाठी त्याला तशाच स्वरुपानं बदलविणारे शिक्षक हवेत. मग त्यात कोणी पोशाखावरुन बदलवतील. कोणी विचारातून बदलवतील. तर कोणी नवीन आचरणाच्या कोणत्याही पद्धतीतून. हं, ड्रेसकोड सांगायचाच आहे तर तो तोकडे कपडे वापरु नये असा असावा. चित्रविचित्र नक्षीकाम असलेला वापरु नये असा असावा. फाटके डिझाईन असलेला वा जास्त मेकअप केलेला जीन्स वापरु नये असा असावा वा कोणतेही कपडे इन केलेले असावेच याचंही बंधन नसावं. कारण कोणाला शर्टींग करणं आवडत नाही. ते सदोदीत बंगाली कुर्ता व पायजमा घालत असतात. तसंच सर्वच शाळांनी राज्यगीत घ्यावं असं बंधन घालू नये उन्हाळ्यात तरी. कारण विद्यार्थ्यांना प्रार्थनेच्या वेळेस जास्त वेळ उभे ठेवल्यास बऱ्याच वेळेस चक्करही येतात व ती गोष्ट जीवावर बेतू शकते. यात शंका नाही. शिवाय शिक्षक दररोजच विद्यार्थ्यांना आनंददायी शिकवीत असतांना स्पेशल शनिवार म्हणत त्याच दिवशी आनंददायी शिकवण्याच्या नावावर विद्यार्थ्यांचं शिक्षण खंडीत करणं बरोबर नाही.
शालेय दृष्टीकोनातून सरकारनं वरील आदेश काढला, तो स्तुत्य आहे. परंतु तसा आदेश काढतांना भविष्यवेधी शिक्षणाची बाब विचारात घेतलेली दिसून येत नसून जरी तो आदेश काढला असेल, तरी त्यास बदलवू नये. कारण तो आदेश रद्द करणे म्हणजे सरकारच्या अंतरात्म्याला ठेच पोहोचविण्यासारखेच होईल. मग त्याचा त्रास शिक्षकांना झाला तरी चालेल. त्यांचे मन दुखवले तरी चालेल. त्यांच्या भावना दुखावल्या तरी चालेल. त्यांचे व्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावले गेल्यासारखे त्यांना वाटले तरी चालेल. कारण तोच असा एकमेव प्राणी आहे की जो सहनशील आहे. मग त्याला कोणी काहीही म्हणो वा कोणी कितीही शब्दाचा मारा देवो वा कोणी कितीही त्याला घाण्याला जुंपो. तो अजिबात नकार देणार नाही. तो अजिबात काहीही बोलणार नाही. हे तेवढंच खरं आणि तेच आपणच नाही तर सर्व जग आजपर्यंत पाहात आलंय यात तसूभरही असत्यता नाही.
विशेष म्हणजे शिक्षक हा काही घाण्याला जुंपलेला बैल नाही की त्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा याव्यात. त्याला सहनशील समजत त्याच्यावरच ताशेरे ओढावेत. एवढंच नाही तर तो सन्मानीत व्यक्ती असूनही त्याचा पदोपदी अपमान करावा. कधी शिक्षक रिकामटेकडा आहे असं म्हणत होणारा अपमान. कधी त्याला शाळेबाहेरची कामे देवून होत असलेला अपमान तर कधी त्याचेवर असते भलते आदेश लादून त्यांचा होत असलेला अपमान. कधी संस्थाचालकांच्या भलत्याच अपमानास्पद आरोपाला सामोरं जावं लागतं. हा सततचा अपमान बरा नाही. माहीत आहे की तो सहनशील आहे. सगळं सहन करतो. परंतु तो एवढाही सहनशील नाही की त्याला राग येणार नाही. त्यालाही एक दिवस असा राग येईल की जसा भूगर्भातील लाव्हारस बऱ्याच दिवसांनंतर भुगर्भातून बाहेर येवून आजुबाजूच्या गावाला, जीवसृष्टीला नेस्तनाबूत करुन डोंगरशीला बनवतो व आपलं अस्तित्व तयार करतो. तसा शिक्षक करेल. ही शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच आज शिक्षक शांत आहेत, सहनशील आहेत, त्याचा कोणीही गैरफायदा उचलू नये. त्यांचा सन्मान करावा. ते आहेत म्हणून आपण साक्षर आहोत. सरकारही साक्षर आहे. ते जर नसते सरकारनंही साक्षर नसती, ना त्यांना कोणते आदेश काढता आले असते ना सरकारी पदावर आरुढ होता आलं असतं हे तेवढंच खरं. याचा विचार सरकारनंही करावा. उगाच कोणतेही बंधन घालून शिक्षकांना कोणत्याही बाबीतून छ्ळू नये वा त्रास देवू नये म्हणजे झालं.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
