शिक्षण घ्या हो शिक्षण ?
अलीकडे शिक्षणाला फार महत्व प्राप्त झाले आहे. अगदी जन्मापासून नाही तर गर्भापासून सुरु होणारे शिक्षण हे माणसाच्या चांगल्या उभारणीसाठी प्रेरणादायक ठरु शकते. असं हे शिक्षण. डाॅ. बाबासाहेबांनी शिक्षणाला वाघिणीचं दूधंही म्हटलं आहे.
शिक्षण आईच्या गर्भातही मिळत असते. असं म्हटल्यास लोकांना आश्चर्य वाटेल. परंतू ते सत्य आहे. आपण ऐकलं आहे अभिमन्यूची गोष्ट. त्यानं गर्भातच चक्रव्यूह भेदण्याची कला हस्तगत केली होती. ती दंतकथा वाटते. परंतू आजही बरीचशी मुलं आईच्या गर्भातच शिकत असतात. तो बाळ गर्भात असतांना त्याची आई ही कशी वागली. तिनं कोणकोणत्या गोष्टी केल्या. तिनं परिस्थितीशी कोणती जुळवाजुळव केली. तसंच तिनं काय प्राशन केलं. यावरुन मनुष्याचे भावविश्व व स्वभाव तयार होत असतो. तेच शिक्षण असतं.
आज ख-या शिक्षणाचा -हास होत चालला आहे. मराठी माध्यमाच्याच नाहीत तर भाषेच्या प्रमाण शाळा ओस पडत चालल्या आहेत. काँन्व्हेंटचे प्रस्थ वाढत चालले आहे. भाषेच्या शाळेत मुले शिकायला मिळत नाहीत. त्याला सरकारही काही अंशी दोषी ठरत आहे.
याबाबत एक मुद्दा विश्लेषीत करतो. अलीकडेच शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक पार पडली. त्यात उभय पक्ष निवडून आले. काही काही मातब्बर मंडळी पडली. सारं मतदान दबावात झालं की काय, असं वाटायला लागलं. कारण ज्यांची उमेद होती, ते पडले आणि ज्यांची उमेद नव्हती ते आले. असो ती निवडणूक आहे, चौसरच्या खेळासारखी. हारजीत होणारच. परंतू या मतदानानुसार शिक्षणाच्या दृष्टीकोणातून सरकारला दोषी पकडत असतांना व विचार करतांना एक गोष्ट सांगाविशी वाटते, ती म्हणजे काँन्व्हेंट क्षेत्र शिक्षणाचं एक चांगलं माध्यम जनसमुदायामध्ये वाढत असल्याने त्या काँन्व्हेंटच्या शिक्षकांना मतदानाचा अधिकार दिला. ज्या काँन्व्हेंटमध्ये प्रशिक्षीत शिक्षक नसतात. त्यांनीही मतदान केलं. ज्यांचा शिक्षणाच्या घडामोडीशी काहीही एक संबंध नसतो. फक्त शाळा संस्थाचालकांशी संबंध असतो. कारण तोच मालक असतो. पगार देत असतो. तो मालक सरकारी शिक्षकांना जेवढे वेतन मिळतं, तेवढंही देत नाही. तरीही त्याला घाबरावं लागतं आणि शिक्षक घाबरतातच. त्याच्या मनानुसार वागावं लागतं. कारण आजच्या बेरोजगारीच्या काळात तो पोटासाठी अल्प का होईना, वेतन तर देतो. असा दृष्टीकोण अंगीकारुन शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूकीत मतदान झालं व मतदारांनी जो उमेदवार काँन्व्हेंटच्या शाळा संचालकांना धरुन होता, त्याला मतदान केलं. यात जुन्या पेन्शनचा मुद्दा ऐरणीवर ठेवला व आतल्या गोटातून राजकारण झालं. काँन्व्हेंटला सर्व सुविधा मिळवून द्यायच्या. जो कोणी मिळवून देईल त्याला मतदान. त्यात पुन्हा आश्वासनाचं भाकीत आलं. आर टी ई मुद्दा पकडण्यात आला. तो महत्वपुर्ण मुद्दा होता. कारण २०१४ पासून सरकारनं आर टी ई चे पैसेच दिले नव्हते. तोच मुद्दा हायलाईट केल्या गेला नाही आणि तमाम शिक्षक हाच मुद्दा धरुन आश्वासीत उमेदवाराच्या मागे उभे राहिले. त्यावर संस्थाचालकानंही दबाव टाकला व झाल्याचे तेच झाले.
आज महत्वपुर्ण मुद्दा हा की जे सरकारी नियुक्त शिक्षक आहेत. ज्याला काहीतरी वलय आहे. ज्यांच्यावर सतत अन्याय होत असतो. ज्याला शेंबड्यांचे शिक्षक अशी उपाधी देवून चिडवलं जातं. ज्याच्यामुळं खरंच विद्यार्थी शिकतात. जो आजच अशा शेंबड्या मुलांना शिकवायला लागला नाही तर ब-याच वर्षापासून विद्यार्थ्यांना शिकवतोय. त्या प्राथमिक वर्गाच्या शिक्षकांना मतदानाचा अधिकार मिळालेला नाही आणि आज अस्तित्वात आलेल्या काँन्व्हेंटला मतदानाचा अधिकार मिळाला. का? प्राथमिक विद्यार्थ्यांना शिकविणारे शिक्षक, शिक्षक नाहीत का? काँन्व्हेंटचेच शिक्षक खरे शिक्षक असतात का? नाही. तेही खरे शिक्षकच. हाडाचे शिक्षक. तरीही हा भेदभाव. हाच भेदभाव भोवला सत्ताधारी पक्षांना व त्याचा वचपा मतदारांनी शिक्षक मतदारसंघात मतदानातून काढला असे म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. असो, ते राजकारण आहे. परंतू आज खरी गोष्ट म्हणजे आजच्या या काँन्व्हेंटच्या उभारीमुळे गरीबांसाठी शिक्षण उरलेलं नाही. स्पर्धा निर्माण झाल्यामुळं गरीब व्यक्तीही आपल्या मुलांना काँन्व्हेंटलाच टाकतो. प्रसंगी मनमानी काँन्व्हेंटचे शुल्क भरतो नव्हेतर त्यासाठी कर्जही काढतो. त्यामुळं आज मराठीच नाही तर भाषेच्या शाळाही ओस पडत चालल्या आहेत. त्यामुळं मराठी किंवा भाषेच्या शाळांना मुले मिळविण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. मुले मिळत नसल्यानं आता या शिक्षकांसमोर पुढील काळात उपासमारीची वेळ तर येणार नाही. ही स्थिती निर्माण झाली आहे. तसंच ह्या शिक्षकांना पुढील काळात कदाचीत भिकारी बनून 'शिक्षण घ्या हो शिक्षण' म्हणत दारोदारी हिंडून मुलं गोळा करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील ही शक्यता नाकारता येत नाही. अलीकडे ही अवस्था पाहून सरकारच्या नितीचा अंदाज बांधला जात असून वरील प्रकारची स्थिती निर्माण होवू शकते. त्यासाठी वेळीच शिक्षकानं सावध झालेलं बरं.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
