*प्रत्येकांनी मतदान करावं?*
*आज आपण पाहतो की देशात वेगवेगळ्या पक्ष संघटना आहेत. वेगवेगळे पक्ष आहेत व वेगवेगळ्या पक्षाच्या संघटना व कार्यकर्ते आपल्या वक्तव्यानं एकमेकांवर विचारांची आगपाखड करत असतात. ते एवढे घाण बोलत असतात की वातावरण गढूळ होवून जातं. विशेष म्हणजे त्या गोष्टीची काय गरज आहे. कुणी कुणावर का बरं आगपाखड करावी? त्यानं काय मिळतं? काहीच नाही. कोणी जे काम केलं नाही, त्या कामाची देशाचा विकास करीत असतांना उकारे पाकारे काढायची गरज नसते. त्यानंच अस्थिरता निर्माण होते. विचार केला पाहिजे की आपण त्यापेक्षा चांगलं काय करु शकतो. त्यादृष्टीनेच पावलं टाकत गेलो पाहिजे आपण. तरंच देशात शांतता टिकून राहू शकते यात दुमत नाही.*
सध्या लोकसभेची निवडणूक होवू घातलेली आहे. राजकारण अंगाअंगात भिनलं आहे. कुठं प्रचारसभा होणार आहेत तर कुठं रात्रीच्या सल्ला मसलती. कारण निवडणूक आहे व निवडून यावं हे प्रत्येक पक्षालाच वाटतं. ती आपली जबाबदारी समजून आता निवडणुकीपर्यंतच जागणार आहेत. त्यासाठी ते कितीतरी त्रास घेणार आहेत आणि काहीजण घेतही आहेत. त्यामुळंच त्यांच्या बाबतीत सांगायचं झाल्यास 'जागते रहो, क्योंकी बाद मे पाच साल तक सोना ही है' असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. आता सोना याचा अर्थ कुणी झोपणे तर कुणी सोने नावाचा मौलवान दागिणाही काढू शकतात. कारण नेतेमंडळी हे निवडणूकीच्या काळात जे परिश्रम करतात आणि निवडणूकीत निवडूनही येतात. मग ते पाच वर्षाचे आपले अर्थात सामान्य जनतेचे नोकर जरी असले तरी ते नोकरासारखे वागत नाहीत तर ते आपले मालक म्हणून वावरत असतात. त्यानंतर ते आपल्यावरच जुलूम करीत असतात. ज्याला आपण अत्याचार म्हणतो.
अत्याचार? कसा अत्याचार असतो बरं? अत्याचार असतो पाच वर्ष कधीही जनतेला तोंड न दाखविण्याचा. अत्याचार असतो कोणत्याही स्वरुपाचे अध्यादेश काढून त्याची अंमलबजावणी सामान्य जनतेनं करायला हवी याचा. जसा सिलेंडर महाग झाला तरी घ्यावाच लागतो. पेट्रोल, डिझेल वाढलं तरी घ्यावेच लागते आणि प्रत्येक मालावर जि एस टी असली तरी त्या जिवनावश्यक वस्तू आहेत. म्हणून घ्याव्याच लागतात. कारण त्यामुळंच देश चालतो व देश चालवायला मदत म्हणून आपण त्या वस्तू घेतोही. शिवाय टिव्ही, मोबाईल मनोरंजनात्मक साधन असल्यानं त्याला अलिकडील काळात कितीही पैसे मोजावे लागले तरी मोजतोच व आपलं मनोरंजन करुन घेतोच.
नेते निवडून आले की मालक असलेल्या जनतेचे हालहाल होतात. ते केंद्रातून निर्णय घेत असतात. आपल्यासमोर प्रत्यक्ष येवून निर्णय घेत नाहीत. मग ते निर्णय आपल्याला पटो अगर न पटो. शिवाय या काळात काही काही नेते तर चक्कं ऐषआरामात झोप घेत असतात पाच वर्षपर्यंत. त्यांच्याबाबतीत पाच वर्ष हे एखाद्या अनमोल दागिण्यासारखेच असतात. त्यांना सिक्युरिटी का असते. पायाखाली चारचाकी गाडी का असते. ती चालवायला चालक का असतो आणि त्यांना वेतन तरी कितीतरी प्रमाणात असतं. शिवाय काळा पैसाही भरपूर असतो. याही व्यतिरीक्त तो पुढील निवडणूक हारलाच आणि तो पदावरुन उतरलाच तर त्याला पेंशन सुद्धा असते. याचाच अर्थ असा की त्याची चांदी चांदीच झालेली असते निवडणूकीत उभे राहून. फक्त त्यासाठी मेहनत घ्यावी लागते पंधरा ते वीस दिवस. फरक एवढाच की पक्षाचं चिन्हं पाहिजे. एका बाजूला रामनाम पाहिजे. मग दुसऱ्या बाजूला सुरी असली तरी चालेल. शिवाय सुरीचा अर्थ विचारलाच तर अतिशय सफाईनं सांगीतलं जातं की ती सुरी ही स्वतःचं अंगरक्षण करण्यासाठी आहे. ते फक्त निवडणुकीपुरतं आणि निवडणूकीत एकदा का निवडून आलं की तीच सुरी आपल्याच माणसांचे मुदडे पाडत असते.
निवडणूकीत सध्याच्या परिस्थितीत काही काही लोकं विनाकारणच उभे राहात असतात. कलम १९ ते २२ नुसार व्यक्तिस्वातंत्र्याचे अधिकार आहेत म्हणून काय, सर्वांनीच उभं राहिलं तर काय तीरच मारता येईल काय, निदान आपण याबाबतीत विचार करायला हवा की खरंच आपण निवडणूकीत निवडून तरी येणार काय? खुप सारे अपक्ष उमेदवार असतात की जे निवडणूकीत निवडूनच येत नाहीत. काही तर मातब्बर पक्षाचेही लोकं असतात की जे नशीब आजमावत असतात. आपल्याला मतदान किती मिळेल ते पाहण्यासाठी ते निवडणूकीत उभे राहात असतात विनाकारणच. त्यांना वाटत असते की आपणच तीर मारु आणि सांगतही असतात की आपणच या निवडणूकीत निवडून येवू. कारण त्यांनाही माहीत असतं की समयचक्रानुसार नशीबानं साथ दिली आणि आपण जर निवडणूकीत निवडून आलोच तर संपुर्ण जीवन यशस्वी होईल. पाच वर्षच तर काम करायचे आहे. तेही बसल्या बसल्या. त्यानंतरचं अख्खं जीवन आपलं सुरक्षीत आहे. कारण पेंशन सुरु राहीलच मरतपर्यंत. आपल्या पत्नीलाही मिळेल पेंशन. हाच विचार करुन एवढे उमेदवार असतात निवडणूकीत उभे. त्यांना पाहून कीव येते आणि त्यांच्यावरुन वाटते की निवडणूकीत कोणत्याही नेत्यांनी पक्षाच्या बैसाख्या का घ्याव्यात? दम आहे तर आमच्यासारखं अपक्ष उभं राहून दाखवावं. भारतीय घटनेनं संबंधीत कलमेनुसार व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार दिलाय ना. मग स्वतंत्र्य उभं राहून निवडून येवून दाखवा.
तसं पाहिल्यास त्याचंही म्हणणं बरोबरच आहे. देशातील राजकारण पाहता असंच दिसतं. कितीतरी पार्ट्या आणि कितीतरी गट. एका एका पार्टीची वेगवेगळी आघाडी. अमूकाचा अमूकाला पाठींबा. खुद्द सत्ताधारी पक्षांनाही अशाच बैसाख्यांची गरज. म्हटलं जातं की ते मित्रपक्ष असतात मदत करणारे. पण नेमकं सांगायचं झाल्यास त्यांना बुगड्याच मानावं वा म्हणावं लागेल की नाही. त्याच बुगड्यांच्या आधारावर सत्ता मिळायला बाधा येत नाही. कारण स्वतंत्र्य निवडून येण्याचा नसतोच प्रत्येकात. यावरुन जे अपक्ष वा कोणाचाही आधार न घेता उभे राहतात. तेच खरे शेर असतात असं म्हटल्यास काहीच हरकत नाही.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास निवडणूक व्हावी व निवडणूकीत कोणत्याच राजकीय पक्षानं कोणत्याच उमेदवाराला चिन्हं देवू नये. त्यांना म्हणावे की आपण आपल्या जोरावर निवडून या. जे निवडून आले. त्या सर्वांनीच स्वतंत्र्य असं सरकार स्थापन करुन राज्य चालवावं. सर्वांनीच सत्ताधारी बनून. सामोपचारानं व संगनमतानं. त्यातही एखादे विधेयक आणायचे असेल तर त्यावर चर्चा ही व्हायलाच हवी व चर्चेअंती ते विधेयक बरोबर की नाही ते संबंधीत सामोपचारी सरकारनं विरोधी बनून ठरवायला हवं. तेव्हाच देशात शांती व सुव्यवस्था टिकून राहील. पक्ष व पक्षसंघटना मुळातच नष्ट व्हायला हव्यात.
आज आपण पाहतो की देशात वेगवेगळ्या संघटना आहेत. वेगवेगळे पक्ष आहेत व वेगवेगळ्या पक्षाच्या संघटना व कार्यकर्ते आपल्या वक्तव्यानं एकमेकांवर विचारांची आगपाखड करत असतात. ते एवढे घाण बोलत असतात की वातावरण गढूळ होवून जातं. विशेष म्हणजे त्या गोष्टीची काय गरज आहे. कुणी कुणावर का बरं आगपाखड करावी? त्यानं काय मिळतं? काहीच नाही. कोणी जे काम केलं नाही, त्या कामाची देशाचा विकास करीत असतांना उकारे पाकारे काढायची गरज नसते. त्यानंच अस्थिरता निर्माण होते. विचार केला पाहिजे की आपण त्यापेक्षा चांगलं काय करु शकतो. त्यादृष्टीनेच पावलं टाकत गेलो पाहिजे आपण. तरंच देशात शांतता टिकून राहू शकते यात दुमत नाही.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
