आतातरी थांबा, आम्हाला विद्यार्थी घडवायचेय?
विद्यार्थी शिकवा अशा अर्थाची सरकारची आरोळी. ते शिकले पाहिले व त्यांना सर्वांगीण ज्ञान आले पाहिजे म्हणून सरकारचे प्रयत्न. ते राबवीत असलेले उपक्रम. त्यातच नुकताच शालेय साप्ताहिक उपक्रमाअंतर्गत आठवड्याभराचा एक शैक्षणिक उपक्रम पार पडला. ज्यात विद्यार्थ्यांचे दोन तीन दिवस वाया गेलेत. ज्यात नाटिका, खेळ, निबंध, कथाकथन, नृत्य यावर भर दिल्या गेला होता. त्यातच तीन दिवसाची पायाभूत चाचणीही घेण्यात आली. त्यातही एक दिवस वाया गेलाच आणि आता पुन्हा शासनानं माझी शाळा या उपक्रमाअंतर्गत दि. पाच ऑगस्टपासून महिनाभर आणखी उपक्रम राबविण्याचे ठरवले आहे. उद्देश आहे की विद्यार्थी सर्वकष शिकायला हवा.
शिक्षणाच्या बाबतीतील मागील वर्षीचा इतिहास थोडक्यात असा आहे. मागील वर्षी शासनानं मुख्यमंत्री माझी शाळा हा उपक्रम राबविला होता. ज्यात मातीच्या वस्तू बनविणे, वृक्षारोपण करणे, शाळा व परीसर स्वच्छ करणे, इत्यादी गोष्टी केल्या होत्या. ज्यात पंच्यान्नव प्रतिशत शाळातील दोन कोटी विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. उरलेल्या पाच प्रतिशत शाळेतील विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमात सहभाग घेतला नाही. कारण त्या कॉन्व्हेंटच्या शाळा होत्या व काही शाळेत काही अपरिहार्य कारणानं उपस्थित झालेले नसल्यानं त्यांना सहभाग घेता आला नाही. त्यातच निवडणूक साक्षरता करणे, नवसाक्षर शिकविणे, शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधणे, बीड एल ओची कामे करणे इत्यादी कामं देखील शिक्षकांच्या वाट्याला येत असतात.
खरं सांगायचं झाल्यास ही संकटं आहेत, विद्यार्थ्यांना सर्वकष ज्ञान देत असतांना त्यात येणारी संकटं. त्यातच सर्वच शिक्षकांनी वर्षभर विद्यार्थ्यांना काय शिकवायचं, काय नको. याचं नियोजन तयार केलेलं असतं. त्यातच शासनाचे असे उपक्रम आलेच की शिक्षकांच्या शिकविण्यात व्यत्यय निर्माण होतो. नियोजन कुठेतरी बिघडतं. ते बिघडत असतांना शालेय अभ्यासक्रम मागे पडतो व सर्वात शेवटी विद्यार्थी हा घटक शालेय अभ्यासक्रम बरोबर शिकू शकत नाही. अन् सर्वात शेवटी शासन विचारतं, 'आपल्या विद्यार्थ्यात किती प्रगती झाली?' काय बोडकं प्रगती होणार?
विद्यार्थी शिकविण्यात चूक शासनाची असते. शासनाच्या काही काही चुकीच्या ध्येयधोरणानं शिक्षक पुरेपूर आपल्या विद्यार्थ्यांना शिकवू शकत नाही. कारण त्यांना पुरेसा वेळच मिळत नाही. शिवाय सध्याच्या काळात ऑनलाईन कामाचीही सरबत्ती. तासन्‌तास नेट बरोबर न चालत असल्यानं शिक्षकाला जशा राशनच्या दुकानात रांगा लावाव्या लागतात. तशाच रांगा नेट कॅफेमध्ये लावाव्या लागतात. तरीही कामं पुर्ण होत नाहीत. शासनाला फक्त कामं हवीत. ती कामं कोण कशी करतो? त्या मार्गात कोणकोणत्या अडचणी येतात? त्याचं काही घेणंदेणं नसतंच. शिवाय काही शासनाविरोधात खुलेआम बोलतो म्हटल्यास संबंधीत शिक्षकाला उजागीरीही नसतेच. त्यावर कारवाई होवू शकते.
असा आमचा शिक्षक शासनाचा अन्याय झेलत झेलत नोकरी करीत असतो. तो त्याही संकटांवर मार्ग काढून आपल्या विद्यार्थ्यांना शिकवीत असतो. कारण तो आपल्या विद्यार्थ्यांना केवळ विद्यार्थी समजत नाही, तर आपलं मुलच समजतो. ज्यातून जसा तो आपल्या स्वमुलाचे नुकसान चाहात नाही, तसंच नुकसान विद्यार्थ्यांचंही चाहात नाही. यात महत्वपुर्ण बाब ही की विद्यार्थी व शिक्षकांच्या या कार्यात विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास कसा करायचा? याची कल्पना शिक्षकांना असतेच. कारण ते स्वतः राबतात. त्यांची अख्खी हयात जात असते विद्यार्थी शिकविण्यात. त्यांना त्या गोष्टी सांगण्याची गरजच नाही. अमूक अमूक गोष्टी करा, अमूक अमूक गोष्टी करु नका. कारण ते काही एसीच्या कमऱ्यामध्ये बसून अभ्यासक्रम वा शासन निर्णय तयार करीत नसतातच. शिवाय त्यांना जे वेतन मिळतं. ते वेतनदेखील त्यांच्या मेहनतीचं फळ असतं. शिवाय त्यांचं काम फक्त विद्यार्थी शिकविणं. अशावेळेस काय गरज आहे त्यांना निवडणूक साक्षरता ही मोहीम राबवायची? प्रत्येक मतदारयादीतील व्यक्ती शोधायची? हं, ठीक आहे की निवडणूक आहे व ती निवडणूक पार पाडली जात असतांना कर्मचारी अपुरे पडत असल्यानं त्या जागी दोन तीन दिवसासाठी नियुक्ती करणं व ते नियोजन राबवणं. परंतु निवडणूक साक्षरता ही मोहीम ना त्या शिक्षकांची मोहीम आहे, ना त्या विद्यार्थ्यांची. कारण फायद्याची गोष्ट केल्यास त्याचा फायदा हा राजनेत्यांनाच होतो. कोणताही व्यक्ती निवडून आला तरी. शिवाय मतदानाची टक्केवारी विचारात घेतल्यास ज्याला मतदान करायचे तो करतोच आणि ज्याला मतदान करायचे नाही, त्याला कितीही वेळा समजावून सांगितले तरी तो मतदान करीत नाही. हे मागील लोकसभेच्या मतदानाची प्रक्रिया राबवितांना प्रत्यक्षात दिसलंच. मग काय गरज आहे या कामी विद्यार्थी व शिक्षकांना गुरफटून घ्यायची आणि त्यातून विद्यार्थ्यांचं नुकसान करण्याची. असाच दुसरा मुद्दा असा की नवभारत साक्षरता. होय, शिक्षकांचं काम आहे शिकविणं. तो कोणालाही शिकवू शकतो. परंतु त्याचा अर्थ असा नाही की त्यानं शाळा सोडलेल्या, वय मोठे झालेल्या तसेच शिकूनही व्यवहार ज्ञान न शिकलेल्या लोकांना शिकविणे. ज्यात वेळ जाईल व जे त्याचं कार्य आहे, तेही कार्य त्याला करता येणार नाही.
महत्वाचं म्हणजे शिक्षकांचं काम आहे शिकविणे. त्या कोवळ्या कळ्यांना शिकविणे, त्यांच्यात योग्य ते संस्कार भरणे. त्यांना उद्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आजच तयार करणे. जेणेकरुन ते जर तयार झालेच तर उद्या तेच विद्यार्थी आपल्या ज्ञानाचा वापर करुन आपल्या देशाचा विकास करु शकतील. शिवाय जे शिकले ते शिकले. त्यांना आता नवभारत साक्षरतेच्या नावानं शिकवून काही उपयोग नाही. कारण कालच जे शिकू शकले नाहीत. ते आज काय शिकणार? हं, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचं ठीक आहे की बिचाऱ्यांवर संकट आल्यानं ते शिकू शकले नाहीत. त्यांना शोधून त्यांच्या खानपानाची व्यवस्था लावून त्यांचं शिक्षण केलं गेलं तर कदाचीत त्यांचा देशाला उपयोग तरी होईल. राहिली गोष्ट असे विविध शालेय उपक्रम राबवायची. ते शिक्षकांवर सोडावं. ते बरोबर राबवतात. आपआपल्या ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावून. जसा वेळ मिळेल तसा. त्यांना अमूक अमूक उपक्रम राबवा. तरच विद्यार्थी शिकतील. हे सांगण्याची गरज नाही. कारण ते स्वतः शिक्षक आहे व त्यांनाच विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीबाबत काय करायचं, ते सगळं कळतं.
विशेष सांगायचं म्हणजे जसं आपल्या घरी आपण काय खावं आणि काय खावू नये. हे कळत असतं. तसंच शिक्षकांनाही काय आणि कसे शिकवावे हे सारंच कळतं. तेव्हा अमूक अमूक असे उपक्रम राबवा. विद्यार्थी घडतील हे सांगण्याची व ते सांगत असतांना ते विशिष्ट कालावधीतच राबवायची काहीही आवश्यकता नाही. कारण वेळेच्या पुर्वी व वेळेच्या नंतर काहीच गोष्टी घडत नाहीत. वेळ आल्यावरच सर्व गोष्टी घडतात. त्यातच अध्ययन प्रक्रियादेखील. शिवाय असे जर उपक्रम वेळेआधी राबवले तर नक्कीच खेळखंडोबा झाल्याशिवाय राहणार नाही. मग ना त्यावेळेस विद्यार्थी शिकतील, ना शिक्षक बरोबर शिकवू शकतील. अशावेळेस नुकसानच होईल. जे नुकसान पुढील काळात कधीच भरुन निघणार नाही. अन् तसंच जर झालं तर उद्या जे आज विद्यार्थी आपल्या हातात आहेत. तेच विद्यार्थी शाळाबाह्य होतील. ज्यांना शोधून नवभारत साक्षरता अभियानांतर्गत शिकवावे लागेल, यात शंका नाही. तेव्हा आज जी परिस्थिती आहे. त्या परिस्थितीत शासनानं आतातरी थांबावे. उपक्रमाचा तगादा लावू नये. कारण शिक्षकांजवळ भरपूर कामं आहेत. ऑनलाईन कामंही पुरेशी आहेत. त्यामुळं कोणत्याही शिक्षकांच्या शिकविण्यात आणि कोणत्याही विद्यार्थ्यांच्या शिकण्यात उपक्रमाअंतर्गत व्यत्यय आणू नये व त्यांना त्यांच्या मताने शिकवू द्यावे. विद्यार्थी घडवू द्यावे. म्हणजे झालं. वाट पाहू नये त्या शिक्षकांची. जेव्हा शिक्षक ओरडतील व निक्षून शासनाला सांगतील की पुरं झालं उपक्रम राबवणं. आतातरी थांबा, आम्हाला विद्यार्थी घडवायचेय.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
