विभाजन - 3 Ankush Shingade द्वारा सामाजिक कथा मराठी में पीडीएफ

विभाजन

(कादंबरी)

(3)

स्त्री सुधारणा चळवळीमुळे समाजातील अन्यायकारक प्रथा बंद पडण्यास मदत झाली. स्त्रियांच्या प्रश्नांना वाचा फुटली. स्त्रिया स्वतःचे विचार लेखनातून मांडू लागल्या. शिक्षणामुळे जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात त्यांचे कर्तृत्व यायला लागले. ज्याप्रमाणे स्त्रियांच्या बाबतीत सुधारणा झाल्या. त्या प्रमाणे मुस्लिम समाजात सुद्धा सुधारणा घडून आल्या. मुस्लीम समाजातही धर्मसुधारणेला सुरुवात झाली होती. त्यांनी बंगाल प्रांतात दम पकडला होता. मदन लिटररी सोसायटी या संस्थेची स्थापना झाली होती. सर सय्यद अहमद खान यांनी मोहम्मदन अँग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापन केले होते. पुढे याचेच अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठात रूपांतर झाले. त्यांनी पाश्चिमात्त्य विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार केला. शिक्षण आणि विज्ञान यांचा अंगीकार मुस्लिम समाजाने केल्याशिवाय त्यांची प्रगती होणार नाही असे त्यांचे मत होते. ज्याप्रमाणे मुसलमान समाजामध्ये सुधारणा चळवळी झाल्या त्या प्रमाणे हिंदू समाजात सुधारणा चळवळी झाल्या. हिंदू समाजाला सन्मानाचे स्थान मिळावे म्हणून १९१५ साली हिंदू महासभा या संघटनेची स्थापना झाली. पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठाची पायाभरणी केली. डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार यांनी १९२५ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचीे नागपूर येथे स्थापना केली. हिंदुत्ववादी तरुणांची शिस्तबद्ध व चारित्र्यसंपन्न संघटना उभारणे हे त्यांचे ध्येय होते. स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर यांनी रत्नागिरी येथे हिंदु धर्मातील सर्व जातींना मुक्त प्रवेश असणाऱ्या पतित पावन मंदिराची निर्मिती केली. सहभोजनाचे कार्यक्रम राबवले. कशासाठी?तर स्वातंत्र्यचळवळीसाठी तमाम हिंदू धर्मीयांना एकत्र आणण्यासाठी. आधुनिक भारताच्या इतिहासात प्रबोधनाचा हा अविष्कार महत्त्वाचा आहे. स्वातंत्र्य, समता, राष्ट्रवादी या कल्पनांनी भारलेल्या व भरलेल्या सुधारकांनी राजकीय क्षेत्रात राष्ट्रीय चळवळ उभी केली. तिचा हिंदूंनी आपल्या फायद्यासाठी हिंदुमहासभा तर मुसलमानांनी आपल्या फायद्यासाठी मुस्लिम लीग निर्माण केली. इंग्रजी शिक्षणाचे भारतीय समाजजीवनात संमिश्र परिणाम झाले. इंग्रजांनी येथील भारतीयांना शिकवले. कशासाठी?तर यांनी शिकून समाजातील बुरसट अंधश्रद्धा दूर कराव्यात. पण येथल्या सुशिक्षित समाजाने अशा बुपसट अंधश्रद्धा दूर करण्याऐवजी आपल्या धर्माचं हित चिंतलं नव्हे तर त्या अंधश्रद्धेत भरच घातली. कारण समाजातील काही लोकांना वाटत होत की ह्या प्रथा परंपरा नष्ट झाल्या तर आपलं अस्तित्व धोक्यात येईल. म्हणून त्यांनी हिंदू महासभेचे निमित्त करुन तर मुस्लिमांनी मुस्लिम लीगच्या समर्थनाने आपल्या प्रथा चालू ठेवल्या. पुढे ब्रिटिश राजवटीत भारतात खऱ्या अर्थाने एकछत्री अंमल सुरू झाला. समान धोरणे, सर्वांना कायद्यासमोर समान दर्जा यामुळे लोकांमध्ये एक राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण झाली आणि आपल्या प्रशासनाच्या सोयीसाठी व लष्कराच्या हालचाली साठी काही लोक ब्रिटीशांना मदत करु लागले. लोकांच्या या मदतीनं ब्रिटीशांनी रेल्वे, रस्त्यांचे जाळे उभारले. त्यातच भौतिक सुविधांचा भारतीयांनाही फायदा झाला. भारताच्या विविध प्रांतातील लोकांनी परस्पराशी आर्थिक संबंध ठेऊन त्यांच्या मधील संवाद वाढला व राष्ट्र भावना वाढीस लागला. भारताचा संपत्तीचा ओघ अनेक मार्गांनी इंग्लंडमध्ये सुरू झाला. इंग्लंडच्या साम्राज्यवादी धोरणामुळे भारताचे आर्थिक शोषण होऊ लागले. शेतकऱ्यांना सक्तीने नगदी पिके घ्यावयास लावणे. सततच्या दुष्काळामुळे भारतीय शेतीचा कणा मोडला. पारंपरिक उद्योगधंद्याचा ऱ्हास झाल्यामुळे बेकारी वाढली. कामगार वर्गाचे हाल होत होते. मध्यम वर्ग नवनव्या कराने परेशान होता. त्यामुळे लोकांच्या मनात असंतोष खदखदत होता.

२८ डिसेंबर १८८५ रोजी मुंबईतील गोकुळदास तेजपाल संस्कृत पाठशाळेत राष्ट्रीय सभेचे पहिले अधिवेशन भरविण्यात आले. भारतातील विविध प्रांतातील ७२ प्रतिनिधी या अधिवेशनासाठी आले होते. कलकत्ता येथील नामवंत वकील व्योमेशचंद्र बॅनर्जी या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. त्या सर्वांनी मिळून याच सभेत भारतीय राष्ट्रीय सभेची नॅशनल काँग्रेस स्थापना केली. या ब्रिटिश अधिकार्‍यांनीही राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेत पुढाकार घेतला. भारतीय प्रशासनात अधिक प्रतिनिधित्व मिळावे, ब्रिटीश शासनाने लष्करी खर्चात बचत करावी, अशा मागण्याची निवेदने ब्रिटीश सरकारकडे पाठवण्यात आली.

भारतातील लोकांना धर्म, वंश, जात, भाषा, भौगोलिक प्रदेश असे भेद विसरुन एका विचारपीठावर आणणे हे राष्ट्रीय सभेचं काम होतं. तसेच लोकांमध्ये ऐक्यभावना वृद्धींगत करणे, राष्ट्राच्या उन्नतीसाठीही प्रयत्न करणे हेही राष्ट्रीय सभेचं काम होतं. लोकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांच्या समस्या दूर केल्यास लोकं आपोआपच राष्ट्रीय सभेशी जुळतील असे नेत्यांना वाटत होते. त्यांचा विश्वास होता की सनदशीर मार्गाने मागणी केल्यावर इंग्रज आपल्या मागण्या मान्य करुन न्याय देतील. अशी त्यांना आशा वाटत होती.

राष्ट्रीय सभेचे अशा विचारानं दोन गट पडले. गोपाळ कृष्ण गोखले हे मवाळांचे पुढारी होते. रास्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनात प्रांतिक विधिमंडळात लोकप्रतिनिधी असावे सुशिक्षित भारतीयांना नोकरी मिळावी. वाढत्या लष्करी खर्चात कपात व्हावी. लोकांच्या कायदेशीर हक्कांचे रक्षण व्हावे म्हणून कार्यकारी संस्था व न्यायसंस्था यांची फारकत करावे असे विविध ठराव त्यांनी मानले. या चळवळीत फूट पाडण्यासाठी यानंतरच्या काळात ब्रिटिशांनी फोडा आणि झोडा आणि राज्य करा या नीतीचा अवलंब केला.

राजकीयदृष्ट्या जागृत असलेले भारतातील दोन गट, पहिला मवाळ व दुसरा जहाल गट. मवाळ म्हणजे मदत करून स्वातंत्र्य मागणारा. तर दुसरा जहाल गट म्हणजे इंग्रजांना मदत न करणारा. त्यांच्याकडून क्रांतीच्या मार्गाने स्वातंत्र्य मिळवणे हा उद्देश असणा-या क्रांतीकारकाचा हा गट होता. राजकीय असलेले भारतातील सर्व नेते जात धर्म भाषा प्रांत सर्व भेद बाजूला सारून राष्ट्रीय सभेच्या व्यासपीठावर एकत्र येत होते. त्याची उद्दिष्टे व त्यावर त्यांचे एकमत असले तरीही कार्यपद्धतीबाबत यांच्यात मतभेद होते. राजकीय चळवळीतील हे दोन गट. यामध्ये त्यावरून दोन प्रमुख राजकीय गट तयार झाले. क्रांती मार्गाचा पुरस्कार करणारे स्वातंत्र्यासाठी अधिक तीव्र संघर्ष केला पाहिजे असे मानणार नेते. त्यात लाला लाजपत राय, बाळ गंगाधर टिळक व बिपिन चंद्र पाल हे जहाल पुढारी मानले जात. सुरुवातीच्या काळात त्यांनी भारतीयांमध्ये राजकीय जागृती घडवून आणण्यासाठी वृत्तपत्रे राष्ट्रीय उत्सव व राष्ट्रीय शिक्षण या मार्गाचा अवलंब केला. केसरी व मराठा वृत्तपत्र लोकमान्य टिळकांनी काढली. समाजातील भेद विसरून लोकांनी एकत्र यावे त्यांच्या विचारांचे आदान-प्रदान व्हावे. राष्ट्रपुरुषाच्या कार्यातून सामान्य जनतेला प्रेरणा मिळावी या हेतूने टिळकांनी शिवजयंती व गणेशोत्सव उत्सवाचे आयोजन केले. राजकीय कारणासाठी लोक एकत्र येतील तर सरकार त्यांना बंदी घालेल. पण धार्मीक कारणामुळं लोकं एकत्र येत असतील तर सरकार बंदी घालू शकणार नाही असे त्यांचे मत होते. टिळकांनी मंडालेच्या तुरुंगात गीतारहस्य हा ग्रंथ लिहिला. त्यांचा गाभा कर्मयोग असून लोकांनीही कृतिशील व्हावे यावर त्यांचा भर होता. स्वभाषा स्वसंस्कृती विषयी प्रेम करणारी पिढी निर्माण व्हावी यासाठी जहाल नेत्यांनी शिक्षण संस्था स्थापन केल्या. लक्षावधी लोकांनी स्वातंत्र्यचळवळीत भाग घेऊन सरकारला आव्हान देऊन संघर्ष केला तर यश मिळेल असे त्यांचे मत होते. चळवळ अधिक तीव्र करावी यावर त्यांचे एकमत होते. पण त्यांनी सशस्त्र बंडाची भूमिका न घेता व्यापक जनआंदोलन उभारले पाहिजे असे आग्रही प्रतिपादन केले. त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीचा पाया घातला आणि ही चळवळ पुढे नेली.

हिंदू मुस्लिम समाजात दुहीचे बीज पेरून फोडा आणि राज्य करा या नीतीचा अवलंब करायचे ब्रिटिशांनी ठरवले. तत्कालीन व्हाईसराय लार्ड कर्झनने त्याला खतपाणी घातले. बंगाल मोठा प्रांत होता. या प्रांताचा कारभार करणे प्रशासकीयदृष्ट्या अवघड असल्याने याचे कारण पुढे करून १९०५ मध्ये बंगाल प्रांताची फाळणी जाहीर केली. मुस्लिम संख्याकांचा पूर्व बंगाल आणि पश्चिम बंगाल अशी रचना यामुळे हिंदू-मुस्लीम फुट पडून स्वतंत्रता चळवळ दुर्बळ करण्याचा हेतू इंग्रजांचा होता. परंतू येथील रहिवासी असणाऱ्या हिंदू आणि मुसलमान या लोकांना हे समजले नाही. हे लोक बाबरच्या काळापासूनच एकमेकांच्या द्वेष करीत होते. त्यामुळे सहाजिकच बंगालची फाळणी. हिंदू-मुस्लीमात फूट पडली आणि त्याचा परिणाम पुढे भारत-पाकिस्तान निर्मितीच्या वेळी झाला असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही.

बंगालमध्ये नव्हे तर संपूर्ण भारतात फाळणी विरोधात जनमत जागृत झाले. १६ ऑक्टोंबर हा फाळणीचा दिवस ठरला. हा दिवस शोकदिन म्हणून पाळण्यात आला. भारतभर निषेध सभा द्वारे सरकारचा निषेध केला गेला. वंदे मातरम हे गीत सर्वत्र गायले जाऊ लागले. ऐक्याचे प्रतिक म्हणुन रक्षाबंधनाच्या कार्यक्रम घेण्यात आला. सरकारी शाळा महाविद्यालय यावर बहिष्कार टाकून मोठ्या संख्येने विद्यार्थी चळवळीत सामील झाले. १९०५ च्या राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष नामदार गोखले होते. त्यांनी वंगभंग आंदोलनास पाठिंबा दिला. १९०६च्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष दादाभाई नवरोजी होते. व्यासपीठावरून दादाभाई नवरोजी यांनी स्वराज्य शब्दाचा सर्वप्रथम उच्चार केला. अध्यक्ष भाषणात त्यांनी एकजूट करा हा संदेश दिला. या दरम्यान स्वराज्य स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षण बहिष्कार ही सूत्रे स्विकारली गेली. त्यामुळे आपण स्वदेशी मार्गाने जाण्यासाठी आपल्या देशातील भांडवल आणि सर्व शक्ती आपल्याला एकत्रित करव्या लागतील आणि यातूनच आपल्या देशाचे हित साधता येईल असं राष्ट्रीय सभेचं म्हणणं होतं. परदेशी मालावर बहिष्कार ही पहिली पायरी तर परदेशी राजवटीवर बहिष्कार ही पुढची पायरी असे ठरले. यामुळे ब्रिटीश साम्राज्याच्या मुळावरच घाव घालता येईल असे त्यांचे मत होते.

राष्ट्रीय सभेचं मत चांगलं असलं तरी ह्या राष्ट्रीय सभेतील विचारसरणी मध्ये १९०७ सालच्या सुरत अधिवेशनात फुट पडली. इंग्रजांना तेच हवं होतं. वाद विकोपाला गेले. बहिष्काराचा ठराव बाजूला ठेवण्याचा मवाळांचा प्रयत्न होता. तो यशस्वी होऊ नये अशी त्यांची खटपट होती. नामदार गोखले यांनी जहाल नेते राष्ट्रीय सभा काबीज करण्याचे प्रयत्न करत आहेत असा आरोप केला. लाला लजपत राय यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रीय सभेत अशी फुट पडून चालणार नाही असे टिळकांचे मत होते. त्यावेळी तणाव वाढला व राष्ट्रीय सभेत फूट पडलीे.

वंगभंगानंतर सुरू झालेले प्रभावी जनांदोलन पाहून सरकार अस्वस्थ झाले होते. या आंदोलनाला पायबंद घालण्यासाठी सरकारने दडपशाहीचे धोरण स्वीकारले. सार्वजनिक सभांवर कायद्याने बंदी घातली. हा कायदा मोडणाऱ्यांना कठोर शिक्षा केल्या. शाळकरी मुलांनाही फटके मारले. वृत्तपत्रावर अनेक निर्बंध लादले गेले. सरकारवर टीका केल्याच्या आरोपावरून अनेक लोकांना तुरुंगात टाकले. छापखाने जप्त झाले. लेखक, संपादक, सरकारने त्याविरुद्ध कारवाई सुरू केली. त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. क्रांतिकारकांना तुरुंगात पाठवले. वंगभंग आंदोलनात राष्ट्रीय सभेला मिळणारा जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद पाहून ब्रिटीश सरकार बेचैन झाले. इंग्रजांनी फोडा आणि राज्य करा अशा नीतीचा परत अवलंब केला. मग काय मुस्लिमांचीही एक संघटना असली पाहिजे असे आमीष इंग्रजांनी मुस्लिमांना दिले. त्यातच असली संघटना असली पाहिजे असा प्रचार त्यांनी सुरू केला. त्यातच सरकारच्या प्रसारणामुळे मुस्लिम समाजातील उच्चवर्णीयांचं एक शिष्टमंडळ आगाखान यांच्या नेतृत्वाखाली गव्हर्नर जनरल लार्ड मिंटो यांना भेटले. लॉर्ड मिंटो व अन्य ब्रिटिश अधिकारी यांच्या उत्तेजनामुळे १९०६ मध्ये मुस्लिम लीगची स्थापना झाली. ब्रिटीशांना हेच हवं होतं.

भारतीय जनतेमध्ये ब्रिटिश सरकारच्या कामाबाबत असंतोष होता. भारतीय जनतेच्या दारीद्र्याचे मुख्य कारण म्हणजे ब्रिटिशांचे आर्थिक धोरण अशी जनतेची भावना होती. कर्झनचे दडपशाहीचे धोरण, सुशिक्षित भारतीयांना नोकऱ्या न देणे. यामुळे असंतोष अधिकच वाढला.

मग कायद्यात सुधारणा झाली. समस्त भारतीयांना सर्वच क्षेत्रात समाविष्ट करण्यासाठी कायदा करण्यात आला व सदस्यांची संख्या वाढवण्यात आली आणि काही निर्वाचित प्रतिनिधींचा समावेश कायदेमंडळात करण्याची तरतूद करण्यात आली. या कायद्याद्वारे द्वारे मुस्लिमांसाठी विभक्त मतदार संघाची योजना करण्यात आली. याच नीतीमुळे भारतात फुटीरतावादाची बीजे रोवली गेली. पण ही फुटीरतावादी बीजे त्यावेळच्या तमाम हिंदू आणि मुसलमान लोकांना लक्षात आली नाहीत. हीच स्वराज्यातील घोडचूक होती.