विभाजन
(कादंबरी)
(4)
राष्ट्रीय सभेच्या १९१६ च्या लखनौ अधिवेशनात टिळकांनी परत राष्ट्रीय सभेतील मतभेद मिटवण्याचा प्रयत्न केला. याच वर्षी भारतीय राष्ट्रसभा व मुस्लिम लीग यांच्यात समेट घडून आला. असे म्हणतात की या करारानुसार राष्ट्रीय सभेेनं मुस्लिमांचे विभक्त मतदारसंघ मान्य केले. तसेच अधिकार मिळवण्याच्या कार्यात सहकार्य करण्याचे मान्य केले. त्यामुळच समेट घडून आला.
तुर्कस्तानच्या सुलतान हा जगभरातील मुस्लिमांच्या खलिफा म्हणून खलिफा धर्म प्रमुख होता. पहिल्या महायुद्धात तुर्कस्थान इंग्लंडच्या विरोधी गटात होते. युद्धात भारतीय मुस्लिमांचे सहकार्य मिळविण्यासाठी युद्धसमाप्तीनंतर खलिफाच्या साम्राज्याला धक्का लावण्यात येणार नाही असे आश्वासन इंग्लंडच्या प्रधानमंत्र्यांनी मुसलमानांना दिले. पण युद्धसमाप्तीनंतर इंग्लंडने आश्वासन पाळले नाही. त्यामुळे मुस्लिमांमध्ये संतापाची लाट उसळली. पुन्हा खलिफांना पाठिंबा देण्यासाठी भारतीय मुस्लिमांनी चळवळ सुरू केली. तिला खिलापत चळवळ असे म्हणतात. या प्रश्नावरून जर हिंदू-मुस्लीम आधारित राष्ट्रीय चळवळ सुरू केली तर सरकार निश्चितच वटणीवर येईल व स्वातंत्र्य देवून चालले जाईल असे गांधीजींना वाटू लागले. त्यामुळे गांधीजींनीही खिलाफत चळवळीला पाठिंबा दिला. सरकारला असहकार करण्याचा गांधीजींचा प्रस्ताव मुसलमानांनी मान्य केला. याच मदतीच्या करण्याच्या गांधीजीच्या प्रयत्नाचा पहिला परिणाम याच काळात हिंदू मुस्लिम झालेले ऐक्य विशेषत्वाने दिसून आले. बूढ़े १९२० म्हणजे मध्ये राष्ट्रीय सभेचे अधिवेशन नागपूर येथे भरले. या अधिवेशनात चित्तरंजन दास यांनी मांडलेल्या असा कार्याच्या ठरावाला मंजुरी मिळाली. चळवळीची सर्व सूत्रे गांधीजी कडे सोपवण्यात आली. या ठरावानुसार शासकीय कार्यालय न्यायालय परदेशी वस्तू सरकारी शाळा महाविद्यालयांच्या कामावर बहिष्कार घालण्याचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला.
त्यापूर्वी १३ एप्रिल १९१९ रोजी अमृतसर येथे जालियनवाला बागेत बैसाखी समाज सणाच्या निमित्ताने सभा भरवण्यात आली होती. यावेळी जनरल डायर लष्करी गाड्या घेऊन तेथे आला. त्यानं जालियन वाला बाग मैदानाला एकाच बाजूने असलेला अरुंद रस्ता अडवला आणि जनतेवर पूर्वसूचना न देता बेछूट गोळीबार केला गेला. तो गोळीबार बंदुकीच्या गोळ्या संपल्या वर बंद झाला. यात सुमारे चारशे जण जखमी झाले. नंतर लगेच बंद पुकारल्यामुळे जखमींवर ताबडतोब उपचार होऊ शकले नाही. संपूर्ण लष्करी कायदा लागू करून शासनाने लोकांचे कंबरडे मोडले.
त्यामुळे याच धर्तीवर कार्यक्रम गांधीजींनी आयोजित केला होता. असहकाराच्या त्या कार्यक्रमाप्रमाणे पंडित मोतीलाल नेहरू चिंत्तरंजन दास इत्यादी नामांकित वकिलांनीही न्यायालयावर बहिष्कार टाकला. याच काळात शाळा कॉलेज वरील बहिष्कारातून शिक्षणाची कल्पना राबवली गेली. अनेक राष्ट्रीय शाळा महाविद्यालये विद्यापीठे स्थापन झाली. येणाऱ्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्यात आला. परदेशी कापडावर बहिष्कार..... परदेशी कापडाच्या होळ्या परदेशी कापडाचे विक्री करणाऱ्या दुकानासमोर निदर्शने केली गेली. त्यामुळे परदेशी कापडाची आयात घटली. १९२१ मध्ये मुंबईत आलेल्या प्रिन्स आफ वेल्सचे स्वागत निर्मनुष्य रस्ते बंद दुकानांनी राजपुत्राचे स्वागत केले गेले.
१९२१ मध्ये मुंबईत झालेल्या प्रिन्स ऑफ वेल्स चे स्वागत हरताळ पाळून केले गेले. उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर जिल्ह्यातील चौरीचौरा येथे फेब्रुवारी १९२२मध्ये शांततापूर्ण मिरवणुकीवर पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या जमावाने पोलिस चौकीला आग लावली. यात एका पोलिस अधिकाऱ्यासह बावीस जण ठार झाले. पोलिस ठार होण्याच्या या घटनेमुळे गांधीजी व्यथित झाले. त्यामुळं १२ फेब्रुवारी १९२२ रोजी गांधीजींनी चळवळ स्थगित केली. गांधीजींवर राष्ट्र राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला.
१९२३ च्या निवडणुकीत मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांवर स्वराज्य पक्षाचे अनेक उमेदवार निवडून आले यात प्रामुख्याने मोतीलाल नेहरू मदन मोहन मालवीय लाला लजपत राय न चि केळकर यांचा समावेश होता. यांनी कायदेमंडळात सरकारच्या अन्याय्य धोरणांचा प्रखर विरोध केला. जेव्हा राजकीय चळवळ थंडावली होती. तेव्हा कायदेमंडळातील लढाई स्वराज्य पक्षाने जिंकली होती. कायदेमंडळात सरकारच्या अन्य धोरणांना त्यांनी प्रखर विरोध केला. त्यातूनच सरकारने भारतीयांचे प्रश्न सोडवावेत म्हणून गोलमेज परीषद बोलवावी असे ठरले. मग काय भारतात भावी काळात जबाबदार राज्यपद्धती द्यावी अशी मागणी केली. त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी गोलमेज परिषद बोलावली. राजकीय कैद्यांना मुक्त करावे यासाठी विधिमंडळात ठराव संमत करून घेतले. तरीही स्वराज्य पक्षाचे बरेच ठराव फेटाळले गेले. त्यामुळे भारतीय जनतेत या पार्श्वभूमीवर असंतोष अन् नाराजीचा सुर उमटला.
सरकारने १९२७ मध्ये सर जान सायमन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिशन नियुक्त केले. यात सात सदस्य इंग्रजांचेच होते. भारतीय सदस्य नव्हता. म्हणून राजकीय पक्षांनी सायमन कमिशन भारतात आले. तेव्हा निदर्शने केली. ज्या ज्या ठिकाणी निदर्शने करण्यात आली. सायमन गो बॅक सायमन परत जा या घोषणा देऊन प्रकार विरोध करण्यात आला त्या त्या त्या ठिकाणी पोलिसांनी लाठीहल्ला केला. एका मिळवणुकीवर मुद्दाम पोलिस अधिकाऱ्याने लालाजीच्या छातीवर लाठीने प्रहार केले त्यामुळे त्यात लालाजी मरण पावले.
भारतामध्ये वसाहतीचे स्वराज्य स्थापन करावे. प्रौढ मतदान पद्धती लागू करावी. भारतीयांना मूलभूत नागरी हक्क द्यावेत. भाषावार प्रांतरचना करावी असे अहवाल तयार करण्यात आले. याला नेहरु अहवाल म्हटल्या गेले. १९२९ अखेरपर्यंत सरकारने नेहरु अहवाल स्वीकारला नाही तर सविनय कायदेभंगाचा लढा सुरू करण्याचा इशारा दिला गेला.
१९२९ डिसेंबर मधील पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेले लाहोर येथील अधिवेशन ऐतिहासीक ठरले असले तरी आतापर्यंत अनेक तरुण कार्यकर्त्यांना हे वसाहतीचे स्वराज्य मान्य नव्हते. त्यामुळे पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सुभाष चंद्र बोस हे संपूर्ण स्वराज्याचे मागणी करणाऱ्या तरुणांचे नेते होते. लोकं त्यांच्या बाजूला साहजिकच ऊभे राहिले. या तरुण गटाच्या प्रभावामुळे राष्ट्रसभेच्या लाहोर अधिवेशनामध्ये संपूर्ण स्वराज्याच्या ठराव संमत करण्यात आला. या ठरावाद्वारे राष्ट्रीय सभेने वसाहतीचे स्वराज्य या उद्दिष्टांच्या त्याग केला. यामुळे अखंड भारत संपूर्ण स्वातंत्र्य चळवळीचे ध्येय बनले. त्यातच ३१ डिसेंबर १९२९ रोजी रावी नदीच्या किनाऱ्यावर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी तिरंगा ध्वज फडकवला व २६ जानेवारी हा दिवस स्वातंत्र्य दिन म्हणून पाळण्यात यावा असे ठरवण्यात आले. ब्रिटीश सत्तेपासून भारताला मुक्त करण्यासाठी स्वतंत्र लढा अहिंसक मार्गाने चालवण्याची प्रतिज्ञा २६ जानेवारी १९३० रोजी करण्यात आली. त्यामुळे देशात सर्वत्र चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले.
मीठ सामान्य जनतेच्या आहारातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे मीठासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंवर कर लादणे अन्यायकारक होते. त्यामुळे गांधीजींनी मिठाचा सत्याग्रह केला. मिठाचा सत्याग्रह प्रतीकात्मक होता. सरकारच्या जुलमी कायदे शांततेच्या मार्गाने सोडवू हा यामागचा हेतू होता. मिठाचा सत्याग्रह करण्यासाठी गांधीजींनी गुजरातच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील दांडी या. ठिकाणाची निवड केली. १२मार्च १९३० रोजी गांधी साबरमती आश्रमातून येथे जाण्यास निघाले. ३८५ किलोमीटर पदयात्रेत मार्गावरील अनेक गावांमधून त्यांनी भाषणे केली. आपल्या भाषणातून गांधीजींनी जनतेला निर्भय होऊन कायदेभंग चळवळीत सामील होण्याचे आव्हान केले. गांधीजीच्या भाषणामुळे कायदेभंगाचा संदेश सर्वत्र पसरत गेला आणि चळवळीला अनुकूल वातावरण तयार झाले. ५एप्रिल १९३० रोजी गांधीजींनी दांडी येथे पोहोचले. ६एप्रिल रोजी समुद्रकिनाऱ्यावरील मीठ उचलून गांधीजींनी मिठाचा कायदा मोडला आणि देशभर सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू झाली.
वायव्य सरहद्द प्रांतात खान अब्दुल गफार खान हे गांधीजीचे निष्ठावान अनुयायी होते. त्यांना सरहद्द गांधी म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी खुदा इ खिदमतदार या संघटनेची स्थापना केली. २३एप्रिल १९३० रोजी त्यांनी पेशावर येथे सत्याग्रह सुरू केला. सुमारे आठवडा भर पेशावर सत्याग्रहींच्या ताब्यात होते. सरकारने गढवाल पलटणवर गोळीबार करण्याचा आदेश दिला. पलटणीचे अधिकारी चंद्रसिंग ठाकूर यांनी गोळीबार करण्यास नकार दिला. त्यामुळे लष्करी न्यायालयाने त्यांना जबर शिक्षा दिली. महात्मा गांधींनी सुरू केलेल्या सविनय कायदे भंग आंदोलनामुळे सरकार अडचणीत आलेे. सोलापूरमध्येही आंदोलन झाले. या आंदोलनात आघाडीवर असलेल्या मलाप्पा धनशेट्टी श्रीकृष्ण सारडा कुर्बान हुसेन व जगन्नाथ शिंदे यांना फाशी देण्यात आली.
१९३० ला मुस्लिम लीगच्या एका संमेलनात प्रसिद्ध उर्दू कवी मोहम्मद इक्बाल याने भाषणांमध्ये मुस्लिमांसाठी अलग राज्य हवे अशा प्रकारची मागणी त्याने केली. १९३५ मध्ये मध्ये विधानसभेचीे एक बैठक झाली. त्या बैठकीमध्ये एक मागणी केली गेली. त्यात मुस्लिमांसाठी अलग राज्य मतितार्थ होता. इंग्रज मुळातच मुस्लिम आणि हिंदू यांच्या मध्ये फूट पाडण्याच्या तयारीत होते. ते मुस्लिमांची स्तुती करत होते. तर हिंदूंचा द्वेष कुठे कोणाला चांगले म्हणायचे. तर कुणाला वाईट. इथे हिंदूंची संख्या जास्त होती तर मुस्लिमांची संख्या कमी होती. त्यामुळे मुस्लिमांना वाटायचं की हिंदूना जास्त प्रमाणात योजना मिळतील व आपल्याला काहीच योजना मिळणार नाही. अशा प्रकारचे मत मुस्लिमांचे झाले आणि त्यांनी आपल्या वेगळ्या राज्याची कल्पना केली. मुस्लिम अलग राज्य मागत असताना १९३५ मध्ये सिंध प्रांत विधानसभेची बैठक झाली. त्या ठिकाणीसुद्धा मुस्लिमांसाठी वेगळं राज्य असावं अशीच मागणी केली. राष्ट्रीय सभा ही केवळ हिंदूंचीच संघटना आहे अशी अफवा उडू लागली. पुढे चौधरी रहमत अली यांनी पाकिस्तान ची कल्पना मांडली. बैरीस्टर जिनानं द्विराष्ट्र सिद्धांत मांडला. त्यानुसार स्वतंत्र्य मुस्लिम राष्ट्राची मागणी झाली. मग राष्ट्रीय सभा ही हिंदूंची असून तिच्यापासून आपल्याला काहीही फायदा नाही असा प्रचार सामान्य जनतेत जिना आणि मुस्लिम लीग करु लागलं. त्यातच आपला धर्म आणि आपल्या धर्मासाठी एक राष्ट्र अशा प्रकारच्या मागणीचा सूर स्वातंत्र्याच्या पुर्वीच देशात अहोराज्य गाजवू लागला.
हळूहळू त्यांनी हिंदू महासभेवर व राष्ट्रीय सभेवर आरोप लावणे सुरू केले. त्या आरोपात त्यांनी म्हटलं की काँग्रेसचे नेता हे मुसलमानाच्या हिताकडे लक्ष देत नाही. असे आरोप लावत १९४० मध्ये भरलेल्या मुस्लिम लीगच्या सममेलनात सांगीतले की आम्ही आता भारतात राहणार नाही तर आम्हाला वेगळं राज्य पाहिजे. कारण हिंदू आणि मुसलमान यांचे धर्म वेगवेगळे आहेत त्यांचा विचार व्हावा. चालीरीती वेगवेगळ्या त्यांचे रीतीरिवाज वेगवेगळे. त्यांचे साहित्य सुद्धा..... वेगवेगळ्या परंपरा असून एक राष्ट्र आणि दुसरा पैलू म्हणजे संख्याबळ. हे त्यांना मान्य नव्हते आणि म्हणून त्यांनी वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला होता. आम्ही जर स्वतंत्र हिंदुस्थानात राहिलो तर आम्हाला आमचे मत मांडता येणार नाही. आमच्या मताचा आदर होणार नाही आणि आम्हाला मांडलीक बनून राहावे लागेल आणि म्हणूनच आम्हाला आमच्या मुस्लिमांचा वेगळं राज्य पाकिस्तान असावं. असे मत मुस्लिम लीगचे होते. ज्याप्रमाणे मुस्लिमांच्या १९४० च्या झालेल्या मुस्लिम लीग संमेलनात जिनाने सरळ सांगितलं की दोन राज्य असावे. त्याचप्रमाणे१९३७ ला हिंदू महासभेचे संमेलन झालं होतं. त्यामध्ये भाषण करताना वीर सावरकर यांनी सुद्धा म्हटलं होतं की आज पासून भारत हा एक राष्ट्र नाही तर या ठिकाणी दोन राष्ट्र आहेत. एक हिंदूराष्ट्र आणि दुसरा मुसलमान राष्ट्र. परंतू यात राष्ट्रीय सभा ही मधात फसली होती. तिला वाटत होतं की स्वातंत्र्यसमरात असा हिंदू राष्ट्राचा वाद करण्यापेक्षा प्रथम स्वतंत्रता मिळवावी. मग मागणी करावी. पण या गोष्टीला हिंदू महासभा व मुस्लिम लीग विरोध करीत होती. राष्ट्रीय सभेचे म्हणणे असे होते की हिंदू आणि मुस्लीम हे सख्खे भाऊ असून त्यांचे वेगळे असे राज्य बनणार नाही. परंतू हिंदू महासभा हिंदूंना तर मुस्लिम लोकं हे मुसलमानांना वेगळे राज्य मिळवण्यावर भर देत होते. हे दोन्ही पक्ष..... दोन्ही पक्ष आपापली पोळी शेकत होते. हिंदू म्हणून मुस्लिमांना वेगवेगळे करीत होते.
