नमस्कार...
कसे आहात...
मजेत असाल अशी आशा करते...🙂
आज वसुंधरा दिवस बरोबर...🌐
वसुंधरादिनी लिहिलेला एक लेख....🤗
पण, शोकांतिका म्हणजे, अजूनही लोकांना, "झाडे लावा - झाडे जगवा" याची जाणिव करू द्यावी लागते. साधारण बालपणापासून मी हेच घोषावक्य ऐकत आली आहे. आधी वाटायचं हा एक इव्हेंट असेल कारण, लोकांचा इतका उत्साह एखाद्या इव्हेंट वेळीच दिसून येतो! म्हणून व्हायचं आपणही सामील. त्या पर्यावरण विषयक जनजागृतीच्या रेलीत! रस्त्याच्या कडेला फरसाण वाटप होत असल्याने, अर्धी पब्लिक त्याचसाठी असायची बरं का! आणि मग काय ज्या उद्देशाने त्याच आयोजन व्हायचं तो पायी तुडवला जायचा म्हणजे काय तर, फरसाण खाऊन, तोच पुडा खाली फेकून पुढे जायचं. आणि परत सुरू घोषणा "पर्यावरण वाचवा - देश वाचवा"
इतक्या वर्षांनी काहीही बदल न झालेला बघून, खरंच खूप वाईट वाटतं. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुद्धा वसुंधरेच्या हितास्तव बैठका घेतल्या जातात पण, कार्बन उत्सर्जनाचे नियम पाळायची जेव्हा स्वतःवर पाळी येते तेव्हा बलाढ्य म्हणवून घेणारेच मागे हटतात! ज्या वसुंधरेला गांजुन त्यांनी हा विकास साधलाय तिला लाजवणारी ही बाब! वाचण्यात आलेलं की, १ अंश सेल्सिअसने तापमान वाढल्यास, ५० सेंटिमीटर जलपातळी वाढेल आणि किनारपट्टीवरील प्रदेश गिळंकृत करेल! म्हणजे भारताचा विचार केल्यास ही धोक्याची बाबच म्हणावी लागेल. त्यातल्या - त्यात महाराष्ट्राचा विचारही करवत नाही. कारण, महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेला भुरळ पाडणारं कोकण किनारपट्टी क्षेत्रच जर नाहीसं झालं तर?! महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड्सच्या पाचवी ते बारावी पुस्तकातून किती तरी पर्यावरण संवर्धन विषयक नितीतत्वे सांगण्यात आली आहेत. पण, अजूनही "पर्यावरण संवर्धन व संरक्षण करणे" ही संविधानात "राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे" याच शीर्षकाखाली असल्याची शोकांतिका बघायला मिळते. मग याच मुद्द्याला आपली ढाल बनवून, राजकीय मंडळी विकासाच्या नावाखाली एका रात्री प्रचंड मोठ्या संख्येने जंगल उध्वस्त करतात. त्यांच्या कृतीची पाठराखण करत उच्च न्यायालय संवैधानिक असून सुद्धा हतबल होतो. खरंच पर्यावरण विषयक संस्था आज आवाज उठवण्यात सक्षम आहेत! की, कुठल्या तरी दबावाखाली त्यांचा आवाज दाबला जातोय?! जर असं नसेल मग एका लहानग्या वयात शाळेला सुट्ट्या टाकत दुसऱ्या देशात एका मुलीला आंतरराष्ट्रीय नेत्यांना फक्त हे संगायला जावं लागतं की, "पर्यावरणाचे रक्षण करा" खरंच आपण आपल्या वसुंधरेला जपतोय का? हा प्रश्न या प्रकरणानंतर उद्भवला खरा पण, नियमानुसार हा विषय दडपला गेला.
सध्या धुमाकूळ घालणारा कोरोना! २०१९ च्या शेवटी जन्म घेऊन इतक्या लहान वयात आपल्याला डोळे दाखवू पाहतोय. मागिल काही शतकांच्या इतिहासात डोकावून पाहिले असता जाणवेल की, प्रत्येक शंभर वर्षांनी कुठली - ना - कुठली महामारी डोकं वर काढते. कोणी त्याला नॅचरल बॅलेन्सचं नाव देतं तर कोणी काही! कोरोना विषयक उपाययोजना वेळोवेळी शासन करतोच आहे पण, तितकंच पुरेसं आहे का!? नक्कीच नाही तर लोकांनी सहयोग करणं हा महत्त्वाचा भाग! पण, असं होताना दिसत नसल्याने, लॉक डाऊन करावा लागतोय.
एकुणात या सगळ्या हवामान बदलाला मानवजात जबाबदार जरी असली तरी तिच्याच प्रयत्नांतून आपली वसुंधरा उध्वस्त होण्यापासून वाचू शकते हे ही तितकेच खरे.
पर्यावरण संवर्धन तसेच वृक्षारोपण संकल्पना केवळ व्हॉट्सऍप स्टेटस आणि इंस्टाग्राम स्टोरी पर्यंत मर्यादित राहण्याइतकीच कमकुवत राहिली आणि २२ एप्रिल आल्यावर त्याची थीम काय? हे पाठ करून शासकीय सेवेत अधिकारी पदावर रुजू होण्याइतपत मर्यादीत राहिली तर, "आपल्या पुढच्या पिढीला किती संसाधनं गरजे इतकी आपण देण्यासाठी सक्षम असू आणि हा विकास किती शाश्वत असेल" हा एकच प्रश्न उरेल.
लेख पूर्णतः व्यक्तिगत मतांवर असल्याने, तो टीकात्मक आहे असे विचार उदयाला येऊ नये हीच आदरपूर्वक विनंती.🙏🙂
विचारांचा उपहास होणार नाही हीच निःस्वार्थ इच्छा..🙏
✍🏻 खुशी ढोके.🙏
